श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण एवं अन्य मांगों के लिये मुख्यमंत्री एवं श्रममंत्री के नाम दिया ज्ञापन

मन्दसौर। भारतीय मजदूर संघ के मंदसौर-नीमच के विभाग प्रमुख श्री गोपाल जामलिया, भारतीय मजदूर संघ जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा, बिजली कर्मचारी महासंघ मंदसौर के कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश पाण्डेय, प्रभारी जिला मंत्री संदीपसिंह शक्तावत के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं श्रममंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधीश के माध्यम से दिया गया। जिसमें मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना एवं श्रमायुक्त मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार राज्य के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित हुई जो 01.04.2024 से प्रभावशील थी। न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। यह पुनरीक्षण वर्ष 2019 से लंबित था परंतु तत्कालीन प्रदेश सरकार  ने निर्णय नहीं लिया गया। उपरोक्त पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उक्त असाधारण पत्र पर आपत्ति की गई है जिससे इसके लागू होने में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। प्रदेश सरकार का दायित्व है कि श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित किये जाये इस बाबत ज्ञापन में निवेदन किया गया है।
ज्ञापन देते समय आउटसोर्स कर्मचारी के जिलाध्यक्ष प्रशांत राव, अनिल गोराना, भरत मालवीय, कारूदास समन्दलाल, अहमद नूर  आरीफ, रवि कुमार, योगेन्द्रसिंह, महेश पाठक, सौरभ, यश सौलकी, मनीष टेलर, विजय गोस्वामी, संजयसिंह, पंकज शर्मा, शहाबुद्दीन मंसूरी, मुकेश पाटीदार, संदीप सेन, लीलाशंकर, जानकीलाल धाकड़, अनिल नेतराम, ललित पाल, नरेन्द पाटीदार, महेश यादव एवं आशा उषा संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती भारती सौलंकी, जिलाध्यक्ष के साथ ही अनेकों कर्मचारी उपस्थित हुए।
उक्त जानकारी बिजली कर्मचारी महासंघ मंदसौर के कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश पाण्डेय ने दी।