जिले में रह रहे अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके परिवार का नाम रतलाम की मतदाता सूची में जोड़ने के लिए बनाया जा रहा दबाव, कांग्रेस नेता जोकचन्द्र

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प्रशासन ने जारी किया तुगलकी आदेश,
पिपलिया स्टेशन (निप्र)। रतलाम जनजातीय कार्य सहायक आयुक्त ने तुगलकी फरमान जारी कर रतलाम जिले में पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को उनका व उनके परिवार का नाम रतलाम जिले की मतदाता सूची में दर्ज कराने का आदेश निकाला है, जो असंवैधानिक होकर मतदाताओं के मौलिक अधिकार का हनन है। पूरे प्रदेश के जो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी रतलाम निवास कर रहे है, उनका तो ठीक उनके परिवार के लोगों का नाम भी रतलाम की मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है व उनका वेतन रोकने तक की धमकी दी जा रही है। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याक्षी रहे श्यामलाल जोकचन्द्र ने आरोप लगाया कि 12 जुलाई 2023 को यह पत्र पत्र जारी हुआ है। जिसमें सहायक आयुक्त जनजाति कार्य रतलाम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कलेक्टर के आदेशानुसार सभी अधिकारी/कर्मचारी उनके परिवार के जिन व्यक्तियों के नाम अन्य जिलों की मतदाता सूची में है, उनके नाम रतलाम जिले की मतदाता सूची में दर्ज करवा लेवे। अधिकारी इस संबंध में प्रमाण-पत्र देंगे, तभी उनका वेतन आहरण होगा। जोकचन्द्र ने बताया कि यह प्रदेश सरकार की एक साजिश है, इसके पीछे सरकार का क्या मकसद है ? हर व्यक्ति को उसके क्षेत्र में मत डालने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन रतलाम प्रशासन द्वारा जबरन कर्मचारियों व अधिकारियों
व उनके परिवार के लोगों से उनका हक छीना जा रहा है। जोकचन्द्र ने बताया कि भाजपा सरकार हार की डर से तुगलकी फरमान जारी करवा रही है। जोकचन्द्र ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ व नेता प्रतिपक्ष गोविन्दसिंह को भी पत्र लिखा।