जंप सीतामऊ की आदिवासी महिला गट्टू बाई का कच्चा मकान वर्ष 2004 की अतिवृष्टि में गिर गया, 20 वर्ष में भी नहीं मिला PM आवास
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लदुना। ग्राम पंचायत लदुना के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य गांव दमा खेड़ी की रहने वाली आवास हीन महिला गट्टू बाई देवा डालूराम भील गत 20 वर्षों से किराए के मकान में रह रही है। वर्ष 2004 की अतिवृष्टि में इस महिला का कच्चा मकान गिर गया था। तब से लगाकर लगभग 20 वर्ष से यह महिला अपने चार बच्चों के साथ गांव लदुना में किराए के मकान में रह रही है। तथा मजदूरी करके जीवन यापन कर अपने बच्चों का लालन पालन कर रही है। ग्राम पंचायत लदुना से मकान बनाने हेतु भूखंड की मांग करते हुए महिला का परिवार पंचायत के चक्कर काट काट कर थक गया है। 2 वर्ष पूर्व इसके पति की मृत्यु हो चुकी है परंतु इस परिवार को न तो भूखंड मिला ना मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास की चयनित सूची में भी आज तक इस विधवा महिला का नाम नहीं जोड़ा गया है।
जिला कांग्रेस के पूर्व महामंत्री गोविंद सिंह पवार ने बताया कि एक तरफ मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने जनसेवा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए घोषणा की थी कि 16 मई से 31 मई तक मध्य प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर शासन की जनकल्याणकारी योजना का लाभ हितग्राहियों को दिलवाया जावेगा। एवं मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की थी कि काम कराने के लिए जनता नहीं जाएगी दफ्तर, ऑफिसर पहुंचेंगे घर-घर। श्री पवार ने बताया उपरोक्त आवास इन महिला का प्रकरण तो एक बानगी है, यदि पंचायतों में अन्य विभाग के अधिकारियों से आवास हींन परिवारों का निष्पक्ष सर्वे करवाया जावे तो सैकड़ों की संख्या में आवास ही परिवार पाए जाएंगे। आपने बताया कि इसी पंचायत की एक और विधवा महिला भागवती बाई बेवा दौलतराम माली मजदूरी करने के लिए गुजरात चली गई थी इस महिला के पास बीपीएल राशन कार्ड है जिसमें इस महिला का नाम अंकित है परंतु पंचायत द्वारा समग्र परिवार आईडी मैं इस महिला का नाम पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया, पोर्टल पर नाम जुड़वाने के लिए महिला पंचायत एवं जनपद के चक्कर काट कर हार कर घर बैठ गई है। समग्र आईडी में नाम नहीं जुड़ने के कारण उक्त महिला की विधवा पेंशन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक स्वीकृत नहीं हुई है। श्री पवार ने मांग की गई थी क्या मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप अफसर महोदय उपरोक्त दोनों विधवा महिलाओं के घर पहुंच कर इनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे या मुख्यमंत्री जी की घोषणा हवाई घोषणा रह जाएगी ।
