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भावांतर भुगतान योजना का किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाएं : प्रभारी मंत्री सुश्री भूरिया
आवश्यकता लगने पर किसानों के हित में क्षेत्र विशेष में और पंजीयन केंद्र बढ़ाएं
प्रभारी मंत्री सुश्री भूरिया ने भावांतर योजना के संबंध में ऑनलाइन वीसी से बैठक कर निर्देश दिए
मंदसौर 13 अक्टूबर 2025/ महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन तथा जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने आज ऑनलाइन वीसी के माध्यम से भावांतर भुगतान योजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि किसानों को योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऑनलाइन बैठक में लोकसभा सांसद श्री सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, सुवासरा विधायक श्री हरदीप सिंह डंग, गरोठ विधायक श्री चंदर सिंह सिसोदिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर सभागार मंदसौर से कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग, पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन तथा संबंधित विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों को किसी भी स्तर पर असुविधा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मंडियों के साथ-साथ उपमंडियों में भी हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं, ताकि किसानों को पंजीयन, खरीदी या भुगतान से जुड़ी किसी भी समस्या का त्वरित समाधान मिल सके।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी पंजीयन केंद्रों पर किसानों का पंजीयन कार्य सुचारू और व्यवस्थित रूप से जारी रहे। यदि किसी क्षेत्र में पंजीयन केंद्रों की संख्या कम है या किसानों की अधिकता है, तो वहां तत्काल नए पंजीयन केंद्र प्रारंभ किए जाएं ताकि कोई भी किसान वंचित न रहे।
उन्होंने निर्देश दिए कि भावांतर भुगतान योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे, इसके लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी सक्रिय रूप से प्रचार-प्रसार करें। गांव-गांव तक किसानों को योजना की जानकारी देने के लिए पोस्टर, पंपलेट, बैनर लगाए जाएं।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि जहां भी जाएं, किसानों से संवाद करें और उन्हें योजना के लाभ, पात्रता एवं प्रक्रिया के बारे में अवगत कराएं।
सुश्री भूरिया ने कहा कि किसानों के मन में यदि भावांतर योजना, फसल बीमा या मुआवजा राशि को लेकर कोई प्रश्न या शंका है, तो उसका स्पष्ट और सही समाधान तुरंत किया जाए।
जिले में तेज़ी से चल रहा पंजीयन कार्य
बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 16,385 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। कुल 256 पंजीयन केंद्रों पर निरंतर पंजीयन जारी है, जिनमें से 68 केंद्र सहकारी समितियों में संचालित हैं। जिले की लगभग 35,000 हेक्टेयर भूमि पंजीयन के अंतर्गत आएगी। पंजीयन कार्य 3 से 17 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि खरीदी कार्य 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक प्रस्तावित है।
मंडियों में हेल्प डेस्क, पेयजल, छाव एवं तकनीकी सहयोग की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। मंडियों में रियल टाइम स्टॉक मॉनिटरिंग एवं मॉडल रेट की निगरानी की जा रही है। किसानों को जागरूक करने के लिए पोस्टर, बैनर, पंपलेट एवं कृषि गोष्ठियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
किसानों के हित में जनप्रतिनिधियों ने दिए सकारात्मक सुझाव
सांसद श्री सुधीर गुप्ता ने कहा कि मंदसौर जिले में किसानों का उत्साह सराहनीय है और पंजीयन की गति अन्य जिलों की तुलना में अधिक है।
सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर ने योजना की पंजीयन अवधि बढ़ाने का सुझाव देते हुए कहा कि मुआवजा या बीमा राशि प्राप्त किसानों को भी भावांतर योजना का लाभ मिलेगा, इस संदेश को किसानों तक स्पष्ट रूप से पहुंचाया जाए। विधायक श्री हरदीप सिंह डंग और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार ने सुवासरा में नया पंजीयन केंद्र प्रारंभ करने का आग्रह किया। विधायक श्री चंदर सिंह सिसोदिया ने कहा कि सरकार ने बारिश से प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा देकर राहत दी, अब भावांतर योजना से किसानों को और भी लाभ मिलेगा। पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया ने सुझाव दिया कि “ग्राम सचिव, सरपंच, सोसाइटी में पैक्स के कर्मचारी भावांतर भुगतान योजना से जोड़ा जाए। साथ ही बाहरी मंडियों पर भी निगाह रखें। फोटो संलग्न
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समय पर मिली राहत ने किसान श्री दिनेश कुमार पाटीदार का बढ़ाया भरोसा
मंदसौर 13 अक्टूबर 25/ ग्राम जोगनी के किसान श्री दिनेश कुमार पाटीदार बताते हैं कि इस वर्ष अप्रत्याशित मौसम और रोग के कारण उनकी सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब हो गई थी। ऐसी आपात स्थिति में पूरे परिवार पर चिंता के बादल छा गए थे। लेकिन सरकार ने किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए तुरंत सर्वे करवा कर मुआवजा राशि प्रदान की। दिनेश पाटीदार कहते हैं — फसल नुकसान के बाद जब आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, तभी सरकार की इस त्वरित मदद ने बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री जी ने किसानों की तकलीफ समझी और तुरंत सहायता दी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। श्री दिनेश पाटीदार के अनुसार यह सहायता राशि केवल आर्थिक सहारा नहीं, बल्कि सरकार के प्रति किसानों के विश्वास को मजबूत करने वाला कदम है।
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एचआईवी संक्रमण की रोकथाम हेतु विद्यार्थियों को दी गई जानकारी
मंदसौर 13 अक्टूबर 2025/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गोविंद सिंह चौहान द्वारा बताया कि एचआईवी संक्रमण की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे सघन जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज डेक्सटर ग्लोबल पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के डीआईएस श्री राजेश रजक द्वारा विद्यार्थियों को एचआईवी/एड्स के कारण, लक्षण, बचाव के उपाय एवं उपचार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
श्री रजक ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि जो व्यक्ति एचआईवी नेगेटिव हैं, वे नेगेटिव ही बने रहें। इसी लक्ष्य के तहत एचआईवी/एड्स जागरूकता अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। उन्होंने बताया कि एचआईवी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या परामर्श हेतु हेल्पलाइन नंबर 1097 पर निशुल्क कॉल किया जा सकता है। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल, शिक्षकगण एवं लगभग 70 विद्यार्थी उपस्थित रहे। विद्यार्थियों को एचआईवी जागरूकता संबंधी पंपलेट भी वितरित किए गए। फोटो संलग्न
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किसान श्री विक्रम सिंह को मिली 5 हजार की राहत राशि
मंदसौर 13 अक्टूबर 25/ ग्राम बंजारी, चंदवासा के किसान श्री विक्रम सिंह ने बताया कि इस वर्ष प्राकृतिक विपरीत परिस्थितियों के कारण उनकी फसल को नुकसान हुआ था। उन्होंने शासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद राजस्व विभाग द्वारा सर्वे कराकर उन्हें 1 हेक्टेयर भूमि पर 5 हजार रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया।
श्री विक्रम सिंह ने बताया कि यह राशि उनके लिए राहत लेकर आई है। वर्तमान में खेती का सीजन चल रहा है और यह मुआवजा राशि खाद, बीज एवं अन्य कृषि कार्यों में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समय पर सहायता मिलना किसानों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने मुख्यमंत्री एवं प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि – कठिन समय में सरकार ने हमारी मदद की, हमारे दुख दर्द को समझा उसके लिए धन्यवाद।
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प्रेक्षक श्री गौतम 14 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक जिले में रहेंगे
मतदाता सूची की वार्षिक पुनरीक्षण अंतर्गत करेंगे दावे आपत्तियों की समीक्षा
मंदसौर 13 अक्टूबर 25/ मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा जिला मंदसौर की नगरपालिकाओं एवं त्री स्तरीय पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची की वार्षिक पुनरीक्षण 2025 की कार्यवाही के प्रेक्षण हेतु श्री कृष्ण मोहन गौतम भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत अधिकारी को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। इनका मोबाइल नंबर 9425 047345 है। प्रेक्षक श्री गौतम सर्किट हाउस में मंदसौर में रुके है। इस दौरान वे दावे आपत्तियों की समीक्षा करेंगे।
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जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 11 वीं सत्र 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित
मंदसौर 13 अक्टूबर 2025/ जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 11 वीं सत्र 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मंदसौर जिले के वे छात्र-छात्राएं जो वर्तमान में कक्षा 10 वीं में अध्ययनरत हैं, वे इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक छात्र-छात्राएं निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।
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डाक विभाग ने इनलैंड स्पीड पोस्ट (दस्तावेज़) शुल्क में परिवर्तन और नई सुविधाओं की शुरुआत की
मंदसौर 13 अक्टूबर 25/ डाकघर अधीक्षक द्वारा बताया गया कि डाक विभाग ने 1 अगस्त 1986 को स्पीड पोस्ट की शुरुआत की थी ताकि देशभर में पत्रों और पार्सलों के तेज़ और विश्वसनीय वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय डाक के आधुनिकीकरण प्रयासों के तहत शुरू की गई यह सेवा समयबद्ध, कुशल और सुरक्षित डाक वितरण के उद्देश्य से शुरू की गई थी। वर्षों में स्पीड पोस्ट भारत की सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय मेल सेवाओं में से एक बन चुकी है और निजी कुरियर कंपनियों से बेहतर सुविधा देने के लिए तत्पर है।
आरंभ से ही स्पीड पोस्ट ने ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर विकास किया है। देश में पसंदीदा वितरण सेवा के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए इसमें अब, ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से नई सुविधाएँ जोड़ी गई हैं!
ओटीपी-आधारित सुरक्षित वितरण, ऑनलाइन भुगतान सुविधा, एसएमएस-आधारित वितरण सूचनाएँ सुविधाजनक, ऑनलाइन बुकिंग सेवाएँ, वास्तविक समय (रीयल-टाइम) वितरण अपडेट, उपयोगकर्ताओं के लिए पंजीकरण सुविधा आदी। इनलैंड स्पीड पोस्ट का शुल्क अंतिम बार अक्टूबर 2012 में संशोधित किया गया था। निरंतर सुधारों को बनाए रखने, बढ़ती परिचालन लागतों को पूरा करने और नए नवाचारों में निवेश करने के लिए, अब स्पीड पोस्ट (दस्तावेज़) का शुल्क तार्किक रूप से संशोधित किया गया है।
स्पीड पोस्ट के अंतर्गत दस्तावेज़ों और पार्सलों दोनों के लिए पंजीकरण (Registration) को एक मूल्य-वर्धित सेवा के रूप में उपलब्ध कराया गया है। इससे ग्राहक किसी विशेष पते पर सुरक्षित डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं, जिसे विश्वास और गति को साथ लाने के उद्देश्य से विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया है। इस मूल्य-वर्धित सेवा ‘पंजीकरण’ के लिए प्रति स्पीड पोस्ट आइटम (दस्तावेज़/पार्सल) ₹5/- तथा लागू जीएसटी का शुल्क लिया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत डाक सामग्री केवल वास्तविक प्राप्तकर्ता अथवा प्राप्तकर्ता द्वारा विधिवत् अधिकृत व्यक्ति को ही सौंपी जाएगी। इसी प्रकार, वन-टाइम पासवर्ड (OTP) डिलीवरी की मूल्य-वर्धित सेवा के लिए भी प्रति स्पीड पोस्ट आइटम (दस्तावेज़/पार्सल) ₹5/- तथा लागू जीएसटी का शुल्क लिया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत डाक सामग्री केवल तभी सौंपी जाएगी जब वितरण कर्मचारी को साझा किया गया ओटीपी सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाएगा।
स्पीड पोस्ट सेवाओं की पहुंच छात्रों के लिए और आसान बनाने हेतु स्पीड पोस्ट शुल्क पर 10% की छूट दी गई है। इसके अलावा, नए बल्क ग्राहकों के लिए विशेष रूप से 5% की छूट भी शुरू की गई है। ये सभी प्रयास भारतीय डाक की उस सतत यात्रा का हिस्सा हैं जिसके अंतर्गत वह अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा प्रदाता के रूप में विकसित हो रहा है। स्थायी नवाचारों और विश्वास बढ़ाने वाली सुविधाओं को अपनाकर स्पीड पोस्ट ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालता रहा है और राष्ट्र के सबसे विश्वसनीय व किफायती वितरण साझेदार के रूप में अपनी स्थिति को लगातार मज़बूत कर रहा है।
अधिक जानकारी के लिए सोशल मीडिया लिंक https://x.com/jm_scindia/status/1971583564711174614?s=46&t=dzUP3Qfr-K9KcXd4a05OpQ या कार्यालय अधीक्षक डाकघर मंदसौर पर संपर्क कर सकते है।
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आधार ऑपरेटर चयन के संबंध में दावा/आपति 15 अक्टूबर तक आमंत्रित
मंदसौर 13 अक्टूबर 25/ महिला एवं बाल विकास अधिकारी बी.एल. बिश्नोई द्वारा बताया गया कि रजिस्ट्रार महिला एवं बाल विकास विभाग को 18 आधार मशीने संचालन किये जाने हेतु आधार ऑपरेटर का चयन किया जाना हैं। जिला कलेक्टर के माध्यम से रजिस्ट्रार महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन 9 बाल विकास परियोजनाओं में स्थित आधार मशीनों के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार 18 आधार ऑपरेटर का चयन किये जाने हेतु प्राप्त आवेदनों में पात्रता का कारण सहित विवरण सहित कलेक्टर कार्यालय महिला एवं बाल विकास के सुचना पट्ट पर चस्पा की गई है। दावा/आपति 15 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए कलेक्टर कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग पर संपर्क कर सकते हैं।
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परिवहन विभाग वाहन-4 पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को दे रहा है सुविधा
लोक सेवा गारंटी अधिनियम में परिवहन विभाग की सेवाएं
मंदसौर 13 अक्टूबर 25/ प्रदेश के समस्त जिलों में नवीन गैर परिवहन मोटरयानों और नवीन वाहनों का पंजीयन वाहन-4 पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। नागरिकों को पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं।
प्रदेश के नागरिक प्रदेश के किसी भी जिले में मोटरयान का क्रय करने के बाद अपने मूल निवास या प्रदेश के किसी भी जिले का पंजीयन नंबर मोटरयान क्रय से संबंधित जिले में ही प्राप्त कर सकेंगे। नागरिकों को अपने मोटरयानों के पंजीयन के लिये भौतिक रूप से परिवहन कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। वे मोटरयान क्रय करते समय संबंधित ऑटोमोबाइल डीलर के माध्यम से यह सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। नागरिक अपने प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में अपने मोटरयानों पर अति सुरक्षा पंजीयन पट्टिका (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) लगवा सकेंगे। भारत सीरीज (बीएच सीरीज) से संबंधित पंजीयन नंबर गैर परिवहन मोटरयानों के लिये ऑनलाइन ही प्राप्त किये जा सकते हैं। पंजीयन नंबरों के लिये केन्द्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत समस्त लोक सेवा एवं ऐसे समस्त निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिनके 4 या अधिक राज्यों में स्थापित कार्यालय या संस्थान हैं।
आधुनिकतम मोटरयान मॉडल के व्यावसायिक रूप से बाजार में प्रचलन में आने के पूर्व ही उसके मूल्य एवं समस्त तकनीकी विवरण पोर्टल पर प्रदर्शित होने से राज्य में इनके पंजीयन के समय किसी भी प्रकार का कर अपवंचन नहीं हो सकेगा। प्रदेश में गैर परिवहन वाहनों और परिवहन वाहनों का पंजीयन निरंतर “वाहन-4” पोर्टल पर किया जा रहा है। राज्य में वाहन-4 पोर्टल पर परिवहन कार्यालयों का डाटा पोर्ट, डीलर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, होमोलोगेशन की प्रक्रिया, फैंसी नंबर जनरेट करने की प्रक्रिया और टेक्सेशन की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम में परिवहन विभाग की 31 सेवाओं को शामिल किया गया है। आरटीओ द्वारा नियुक्त अधिकारी तथा जिला कलेक्टर और संभागायुक्त को क्रमश: प्रथम अपीली अधिकारी, द्वितीय अपीली अधिकारी अधिसूचित किया गया है। नागरिकों से जुड़ी चयनित 31 सेवाओं के निराकरण के लिये एक निश्चित समय अवधि तय की गई है। जिन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया गया है, इनमें प्रमुख रूप से लर्निंग ड्रायविंग लाइसेंस, वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र, वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड, मृत्यु के बाद स्वामित्व का हस्तांतरण, ड्राइविंग लाइसेंस में अन्य श्रेणियों का वाहन जोड़ा जाना और लाइसेंस में पता परिवर्तन जैसी सुविधाएं प्रमुख हैं।
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