वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश लागू करने आशाओं ने दिया ज्ञापन*

नीमच

आज दिनांक 10 मार्च 2025 को जारी एक प्रेस नोट में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शरण सिंह ठाकुर आशा एवं आशा पर्यवेक्षक एकता यूनिवर्सिटी की प्रदेश उपाध्यक्ष कांटा अहीर जिला उपाध्यक्ष सुकन्या पाटीदार एवं जिला सचिव शालिनी जयंत ने एक प्रेस रोड में बताया कि प्रदेश वापी आंदोलन के तहत आज स्थानीय कलेक्टर कार्यालय में आशा एवं पर्यवेक्षक में अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एवं मिशन संचालक के नाम डिप्टी कलेक्टर किरण आंजना को सोफा ज्ञापन कहा गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश में 29 जुलाई 2023 को भोपाल में विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति तथा हजारों आशा एवं पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में आयोजित महा सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आशा एवं पर्यवेक्षकों को के लिये 1,000 रुपये का यार्षिक वेतन वृद्धि का घोषणा किया गया था एवं 2 अगस्त 2023 को इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा विधिवत आदेश जारी किया गया था। लेकिन लम्बे समय गुजरने के बाद भी इसका भुगतान नही किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा का लगभग 2 वर्ष होने को है इसके बावजूद विभाग एवं सरकार आत एवं पर्यवेक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान को भेदभावपूर्ण तरीके से रोका जा रहा है। आशा ऊषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेस द्वारा बार बार ज्ञापन देने के बावजूद आशा एवं पर्यवेक्षकों के चार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान हेतु कोई कदम नही उवाया जाना बेहद अन्यायपूर्ण है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की आंगणवाडी कर्मियों के लिये भी इसी तरह पार्षिक वेतन वृद्धि का घोषणा किया था उन्हें जुलाई 2024 से 1,000 रुपये वार्षिक चेतन वृद्धि का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन वार्षिक वेतन वृद्धि के मामले में दोनों का समान पोषणा होने के बाद भी सरकार एवं विभाग आशा एवं पर्यवेक्षकों के मार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान को रोक कर रखा जा रहा है। आशा एवं पर्यवेक्षकों के प्रति सरकार एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा की जा रही उपेक्षा से प्रदेश भर की आशा एवं पर्यवेक्षकों में भारी असंतोष एवं आक्रोश व्याव है।
अतः आशा ऊया आशा सहयोगी संयुक मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा सरकार के इस रवैये के खिलाफ विधानसभा सत्र के प्रथम दिन आज 10 मार्च 2025 को प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुये यह मांग करते है कि भेदभावपूर्ण रवैया समाप्त कर आशा एवं पर्यवेक्षकों का 1,000 रुपये को वार्षिक वेतन वृद्धि का तुरन्त भुगतान कराया जावे एवं अन्य मांगों का निराकरणकिया जाये(1) मुख्यमंत्री द्वारा 29 जुलाई 2023 को किये गये घोषणा एवं 6 सितम्बर 2023 को इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुरूप, आंगनवाडी की तरह आशा एवं पर्यवेक्षकों का 1000 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि का जुलाई 2024 से एरियर्स सहित तुरन्त भुगतान किया जावे
(2) आशाओं का वेतन का प्रत्येक माह की 5 तारीख तक, बिना कटौती के नियमित रूप से भुगतान करने का निर्णय को सख्ती से लागू किया जावे। आशा एवं पर्यवेक्षकों के सभी बकाया राशियों का भुगतान किया जावे।(3) प्रत्येक आशा एवं पर्यवेक्षकों के उनके आर्जित प्रोत्साहन राशि, भुगतान किये जाने वाली राशि एवं बकाया राशि आदि का विवरण अंकित वेज स्लिप (वेतन पचा) प्रदान किया जावे, ताकि आशाओं के प्रोत्साहन राशि का भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित किया जा सकें।(4) आशाओं का निश्चित वेतन बेहद कम है इसे बढाकर 10,000 रुपये प्रति माह किया जावे।
(5) पर्यवेक्षकों को यात्रा भत्ता प्रदान किया जावे।
(6) बिना किसी गम्भीर अपराध के आशा एवं पर्यवेक्षक की सेवा समास न करने सहित मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किया जावे।(7) कई जिलों में आयुष्मान कार्ड सम्बन्धी काम के लिये आज भी आशा एवं पर्यवेक्षकों पर दबाव डाला जा रहा है। इससे उनका काम का बोझ दोगुना हो जाता है, जो अनुचित एवं अमानवीय है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से काम का अतिरिक्त बोझ डालना तत्काल बंद किया जावे। आयुष्मान कार्ड के नाम पर आशा एवं पर्यवेक्षकों को प्रताडित करना बंद किया जावे। जिन आशा एवं पर्यवेक्षकों ने आयुष्मान कार्ड बनाया है उन्हें उसका भुगतान किया जावे।
(3) आत एवं पर्यवेक्षकों को आकस्मिक अवकाश एवं रविवार का अवकाश प्रदान किया जावे।(9) दुर्घटना में घायल आशा एवं पर्यवेक्षकों को निःशुल्क इलाव एवं स्वस्थ होने तक आशा कल्याण योजना के तहत निश्चित वेतन का भुगतान किया जावे। कार्य के दौरान दुर्घटना में आशा या पर्यवेक्षक की मृत्यु होने की स्थिति में मृतका के आश्रित को 2,00,000 रुपये प्रदान किया जावे।
(10) आशाओं को दस्तावेजों से सम्बन्धी पोर्टल को भोपाल से बंद रखे जाने की शिकायत है जिससे सेवा निवृत होने वाली आशाओं के दस्तावजों को सुधार नही पा रहे है एवं उन्हें 3-4 माह पहले ही सेवा निवृत्त किया जा रहा है, जो उचित नही है। इसे गम्भीरता से लेते हुये यह पोर्टल को तत्काल खोल दिया जावे ताकि जिलों में त्रुटि को सुधारा जा सकें।(11) शिक्षा प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जावे।(12) सीएचओ एवं एएनम की तरह आशा पर्यवेक्षकों से केवल एक ही उप स्वास्थ्य केन्द्र में काम लिया जावे।
(13) विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आशा एवं पर्यवेक्षकों के साथ अमर्यादित एवं असम्मानजनक व्यवहार को रोकने हेतु कदम उठाया जावे।(14) सभी अस्पतालों एवं चिकित्सालयों में आशाओं के लिये सुरक्षित एवं सुविधायुक आशा रेस्ट रूम की व्यवस्था किया जावे।(15) हाल में एक असामाजिक तत्व द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र एवं अशोभनीय भाषा में जो वीडियो पोस्ट किया है वह बेहद शर्मनाक है। इससे आशा की तो बेहद खराब ढंग से चित्रित किया है वहीं विभाग पर भी ठिपणी की गयी है। संयुक्त मोर्चा इसकी तीव्र निंदा करता है। विभाग एवं आशाओं का सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है। संयुक्त मोर्चा यह मांग करती है कि विभाग की ओर से साईबर सेल में शिकायत दर्ज कर दोपी व्यक्ति को उचित दंड मिले यह सुनिश्चित किया जावे।
वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान के लिये लम्बे समय से आशा एवं पर्यवेक्ष इंतजार कर रही है। वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान के सम्बन्ध में सम्बन्ध में अगर जल्दी से जल्द निर्णय नहीं देता संयुक मोर्चा प्रदेशव्यापी हडताल सहितआंदोलनात्मक कार्यवाही के लिये बाध्य होगी। जापान का वचन गायत्री खारोल ने किया इस अवसर सीटू के जिला महासचिव सुनील शर्मा एवं मुकेश नागदा शालिनी जयंत ,किरणबाला, शिवकन्या पाटीदार, रेखा आर्य ,बंटी जोशी, रामकुअर, पदमा चौहान, नीतू जाटव, शिवकन्या पाटीदार, कला शर्मा, बसंती मीणा, रेखा सालवी, तारा प्रजापत ,शीला राठौर, ममता गुर्जर, ममता राठौर सहित नीमच, पलसोड़ा, डिकेन ,मनासा की ब्लॉक की आशा एवं पर्यवेक्षक मौजूद थी।