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ध्वनि प्रदूषण संयंत्रों का उपयोग न करें, ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए घातक एवं परीक्षा के लिए बहुत बाधक है : अपर कलेक्टर
आगामी सभी पर्व शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाए
मंदसौर 18 फरवरी 25/ जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान आगामी दिनों में आने वाले पर्वो महाशिवरात्रि, रमजान माह प्रारम्भ, होली (हालिका दहन), नाहर सैय्यद राष्ट्रीय एकता मेला, होली (धुलेंडी), रंग पंचमी, ईद-उल-फीतर, महावीर जयंति, हनुमान जयंति, डॉ. अंबेडकर जयंति, गुड फ्रायडे, परशुराम जयंति इत्यादि पर्वों पर की जाने वाले शांति व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान सभी समाज जनों से आग्रह किया गया की आगामी सभी पर्व शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाए।
बैठक के दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल ने सभी समाजजनों से आग्रह किया कि, आगामी समय में ध्वनि विस्तारक संयंत्र का उपयोग न करें। ध्वनि विस्तारक संयंत्र स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक हैं। इसके साथ स्कूली बच्चों की परीक्षाओं का समय है, इससे परीक्षाओं में व्यवधान उत्पन्न होता है। बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। सभी लोग अपने समाज के लोगों से अपील करें। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति डीजे का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो डीजे जप्त करने के साथ ही, एफआईआर दर्ज होगी एवं आर्थिक दंड की कार्यवाही होगी। बैठक के दौरान प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री गौतम सिंह सोलंकी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, सीएसपी मंदसौर, मंदसौर एसडीम सहित शांति समिति के सदस्य, पत्रकार मौजूद थे।
बैठक के दौरान निर्देश दिए गए कि सोशल मीडिया पर बिना देखे बिना, समझे, बिना पुष्टि किए कोई भी तथ्य फॉरवर्ड ना करें। उस तथ्य के संबंध में संबंधित अधिकारी से बात करें। इसके साथ ही बाहरी अफवाहों पर ध्यान न दें। समारोह, प्रदर्शन के दौरान आयोजन कर्ता वोलेंटियर की सूची उपलब्ध कराए। साफ-सफाई की व्यवस्थाओं का विशेष रूप ध्यान रखें। एसडीआरएफ की टीम हमेशा अलर्ट रहे। एमपीईबी विभाग लाइट व्यवस्था को देखें। रास्तों पर तार झुके हुए न हो, उनको तुरंत ठीक करें। नगर पालिका निराश्रित मवेशियों को गौशाला में छोड़ने का कार्य लगातार चलने दे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चिकित्सा दल को अलर्ट रखे, एंबुलेंस को तैयार रखे।
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एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर में पुरस्कार वितरण हुआ
विद्यालय स्टाफ ने रक्तदान भी किया
छात्राओं को पुरस्कार में गमलों के साथ प्रधानाध्यापक श्री महेश त्रिवेदी द्वारा घर पर तैयार किए गए पौधे लगाकर छात्रों को प्रदान किए गए। पुरस्कृत छात्राओं के साथ ही अन्य सभी छात्राओं एवं स्टाफ को भी एक-एक पौधा प्रदान किया गया ।
पुरस्कार हेतु डा. योगेंद्र कोठारी, सुभाष इंग्लिश स्कूल, लोकमान्य तिलक स्कूल, दीनबंधु मा.वि., न्यू यूनिवर्सल स्कूल व स्कूल स्टाफ के श्रीमती दिवाकर एवं श्री महेश त्रिवेदी का भी योगदान रहा ।
इसके साथ ही गुरु गौतम मुनि जैन ब्लड बैंक एवं डायग्नोसिस सेंटर के द्वारा संस्था में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें स्टाफ के श्री गिरवर माली, श्री मनीष गुप्ता, श्रीमती शशिकला मेमोरिया, श्रीमती मेघा वप्ता, श्रीमती जया सोनी, मुनमुन जैन, आदि स्टाफ शिक्षकों रक्तदान कर सराहनीय कार्य किया। डा.योगेंद्र कोठारी ने स्टाफ सदस्यों का आभार प्रकट किया। प्राचार्य श्री के सी सोलंकी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रधान अध्यापक महेश त्रिवेदी ने किया।
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20 फरवरी को कार्य से विरत रहेंगे मंदसौर जिले के अधिवक्ता
मन्दसौर जिला अभिभाषक संघ अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 में प्रस्तावित बदलावों का पुरजोर विरोध करता है। इस विधेयक में कई ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हैं और उनके स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता को बाधित करते हैं। यह विधेयक अधिवक्ताओं के हितों पर कुठाराघात करने वाला है तथा उनके कार्यों पर अनावश्यक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है।
एक दिवसीय कार्य बहिष्कार एवं शांतिपूर्ण प्रदर्शन
जिला भाभिभाषक संघ अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह पँवार ने बताया कि मन्दसौर जिला अभिभाषक संघ ने निर्णय लिया है कि दिनांक 20 फरवरी 2025 को एक दिवसीय कार्य से विरत् रह कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से यह मांग की जाएगी कि प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 को तुरंत वापस लिया जाए। हम न्यायपालिका और सरकार से अनुरोध करते हैं कि अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जाए और इस विधेयक के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए इसे रद्द किया जाए।
जिला अभिभाषक संघ, मन्दसौरसंशोधन विधेयक में अधिवक्ताओं के लिए कुछ प्रमुख आपत्तिजनक प्रावधान निम्नलिखित हैं:
अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर आघात – प्रस्तावित विधेयक में अधिवक्ताओं को हड़ताल या बहिष्कार करने से रोका गया है (धारा 35A), जो अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है।3.
अत्यधिक एवं अन्यायपूर्ण जुर्माना – इस विधेयक में अधिवक्ताओं पर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है (धारा 35), जिसे लागू करने की प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण हो सकती है।5.
झूठी शिकायतों के प्रति असंतुलित रवैया – यदि कोई शिकायत झूठी पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन यदि किसी अधिवक्ता पर झूठी शिकायत दर्ज की जाती है, तो उसके लिए कोई सुरक्षा प्रावधान नहीं है।
अनावश्यक सत्यापन प्रक्रिया – अधिवक्ताओं को अपने डिग्री, कार्यालय आदि का हर पाँच वर्षों में सत्यापन (ऑडिट) करवाना अनिवार्य किया गया है, जो अनावश्यक प्रशासनिक बोझ डालता है।.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अनुचित अधिकार – इस विधेयक के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को किसी भी अधिवक्ता को तुरंत निलंबित करने का अधिकार दिया गया है (धारा 36), जिससे अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन होगा और यह प्रावधान दुरुपयोग को बढ़ावा देगा।
विदेशी फर्मों पर नियंत्रण – इस विधेयक के अंतर्गत विदेश में काम कर रहे भारतीय अधिवक्ताओं पर भी ये नियम लागू होंगे, जिससे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी।
बिना प्राधिकरण के कानून का कार्य करने पर दंड – बिना मान्यता प्राप्त योग्यता के किसी भी व्यक्ति को कानून का कार्य करने पर दंडित किया जाएगा, जो अधिवक्ताओं पर अनावश्यक दबाव बनाएगा।
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मदिरा दुकानों के नवीनीकरण के लिए आवेदन 21 फरवरी तक करें
मंदसौर 18 फरवरी 25/ कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा बताया गया कि मदिरा दुकानों के नवीनीकरण के संबंध में वर्ष 2025-26 के लिये 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिये नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी है। 25 एकल समूहों की 85 कम्पोजिट मदिरा दुकानों के नवीनीकरण के आवदेन 21 फरवरी 2025 को सायं 06:00 बजे तक कर सकते है। लॉटरी के माध्यम से निष्पादित होने वाली मदिरा दुकानों के एकल समूहो के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला आबकारी कार्यालय सुशासन भवन, नवीन कलेक्टोरेट कार्यालय मंदसौर से प्राप्त की जा सकती है।
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सीईओ जिला पंचायत द्वारा जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान 70 आवेदकों की समस्याएं सुनी
मंदसौर 18 फरवरी 25/ जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन द्वारा सुशासन भवन सभाकक्ष में 70 आवेदकों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्दी निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में बीपीएल सूची में नाम जुड़वाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास मंजूर करने, निजी भूमि पर अवैध अतिक्रमण, भूमि विवाद, बीमारी सहायता आदि विषयों के आवेदन प्राप्त हुये। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल एवं सभी जिला अधिकारी मौजूद थे।
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दस्तक अभियान द्वितीय चरण 18 फरवरी से 18 मार्च 2025 तक चलेगा
मंदसौर 18 फरवरी 25/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर डॉ. चौहान द्वारा जानकारी देते हुवे बताया कि, वर्ष 2024-25 में दस्तक अभियान के द्वितीय चरण का आयोजन आज 18 फरवरी से 18 मार्च 2025 के मध्य आयोजित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा 9 माह से 5 वर्ष के सभी बच्चों का विटामिन ए अनुपूरण एवं माह से 5 वर्ष के चिन्हांकित एनीमिक बच्चों की डिजिटल हीमोग्लोबिनचीमीटर द्वारा फॉलोअप जांच एवं प्रबंधन की सेवायें प्रदान की जायेगी। अभियान के दौरान मजरे, टोले, वन्य ग्राम, दूरस्थ गांवों, शहरी क्षेत्रों की मलीन बस्तियाँ, इंट भट्टों और चलित जनसंख्या के लिए विशेष नियोजन का ध्यान रखा जायेगा।
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जिला स्तरीय रोजगार मेला 19 फरवरी को गरोठ में
युवाओं को रोजगार के साथ ही व्यवसाय प्रांरभ करने के लिए लोन की प्रक्रिया और अन्य जानकारियां दी जाएंगी
मंदसौर 18 फरवरी 25/ जिला रोजगार अधिकारी द्वारा बताया गया कि, एक दिवसीय युवा संगम मेला, स्वरोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप मेला का आयोजन 19 फरवरी को प्रात: 11:00 बजे शासकीय एस. एन. उदिया महाविद्यालय गरोठ के परिसर में किया जाएगा। बेरोजगार युवा रोजगार मेले का लाभ उठाए। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के विभिन्न नियोजको द्वारा आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया जाएगा। इसके साथ ही जिला रोजगार कार्यालय मंदसौर द्वारा आवेदकों की काउंसिलिंग कर केरियर मार्ग दर्शन व परामर्श दिया जाएगा। रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को रोजगार के साथ ही व्यवसाय प्रांरभ करने के लिए लोन की प्रक्रिया को लेकर अन्य जानकारियां दी जाएंगी।
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भोपाल में पहली बार जीआईएस में होगी “प्रवासी मध्यप्रदेश समिट” : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
15 से ज़्यादा देशों से 500 प्रतिनिधि होंगे शामिल
यूके, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर और जापान से बड़े प्रतिनिधि मंडल आयेंगे
मंदसौर 18 फरवरी 25/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल में पहली बार आयोजित होने जा रहे “इन्वेस्ट मध्यप्रदेश – ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025” में पहली बार “प्रवासी मध्यप्रदेश समिट” का भव्य आयोजन 25 फरवरी 2025 को किया जाएगा। इस वैश्विक मंच पर मध्यप्रदेश के प्रवासी उद्योगपतियों और निवेशकों की विशेष भागीदारी होगी। इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रवासियों ‘फ्रेंडस् ऑफ एमपी’ समूह के सदस्य शामिल होंगे। इस में 15 से अधिक देशों से मध्यप्रदेश के 500 से अधिक प्रवासी भारतीय प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें यूके, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर और जापान जैसे देशों से महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। यह कार्यक्रम राज्य की आर्थिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक विकास को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिये एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा।
प्रवासी भारतीय से प्रदेश में निवेश का आहवान
इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का प्रमुख संबोधन होगा, जिसमें वे प्रवासी भारतीयों को प्रदेश के विकास में योगदान देने और निवेश के नए अवसरों का लाभ उठाने का आहवान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश की औद्योगिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे और प्रवासी भारतीयों को अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए आमंत्रित करेंगे।
कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को मध्यप्रदेश में निवेश और व्यावसायिक अवसरों से अवगत कराया जाएगा। कार्यक्रम में डॉ. जगत शाह संस्थापक मेंटर ऑन रोड द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उद्यमिता को बढावा देने पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख सचिव प्रवासी भारतीय श्री संदीप यादव प्रवासी भारतीय सम्मेलन की भूमिका और महत्व को रेखांकित करेंगे।
कार्यक्रम में फ्रेंड्स ऑफ़ एमपी के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय चैप्टर के प्रमुख अपने विचार साझा करेंगे। इनमें सुश्री लीना वैद्य, चेयर पर्सन फ्रेंड्स ऑफ़ एमपी, अबूधाबी चैप्टर, श्री प्रमित मकोड़े चेयरमैन फ्रैंड्स ऑफ़ एमपी बॉस्टन चैप्टर, श्री रोहित दीक्षित चेयरमैन फ्रेंड्स ऑफ एमपी यूके चैप्टर, सुश्री प्रेरणा भारद्वाज मेयर, जेराल्ड क्रॉस लंदन यूके और लार्ड रेमी रेंजर, हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स (यूके) जैसे प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय इस आयोजन में अपना विचार रखेंगे। कार्यक्रम में एक विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति भी होगी, जिसमें मध्यप्रदेश की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक परम्पराओं को दर्शाया जाएगा।
“प्रवासी मध्यप्रदेश समिट-2025” न केवल प्रदेश में निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि प्रवासी भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में यह आयोजन मध्यप्रदेश को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाने में सहायक होगा।
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मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के जिला मंदसौर का निर्वाचन संपन्न
जिलाध्यक्ष विक्रम शर्मा, सचिव भरतलाल पपोंडिया व कोषाध्यक्ष कांतिलाल राठौर मनोनीत
जिसमें जिला अध्यक्ष विक्रम शर्मा, सचिव भरत लाल पपोंडिया, कोषाध्यक्ष कांतिलाल राठौर, उपाध्यक्ष मनीष बैरागी, रामगोपाल सालित्रा, रतनलाल चौहान, गुमानसिंह राठौर, कविता सोनी, सुलोचना द्विवेदी, उप सचिव शंकरलाल व्यास, सुखलाल दानेश्वर, जगदीश चंद्र गहलोत, अनिल पाटीदार, किरण खुराना, ज्योति जैन निर्वाचित हुए। वहीं कार्यकारिणी सदस्य ज़ुझारलाल चौहान, बृजपालसिंह सिसोदिया, गणपतलाल राठौर, हरिसिंह राठौर, भागीरथ रावत, सिमरन दाहना, प्रांजल डाले, संतोष शर्मा, दशरथ पाटीदार, दुर्गालाल धाकड़ निर्वाचित हुए।
साधारण सभा के पश्चात निवृर्तमान इकाई के श्री नरेन्द्र शर्मा पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री शंकरलाल आंजना पूर्व जिला सचिव व श्री अनोखीलाल नलवाया पूर्व जिला कोषाध्यक्ष का शाल श्रीफल से सम्मान किया गया। आभार प्रदर्शन श्री शंकरलाल आंजना ने माना। कल्याण मंत्र व श्री कांतिलाल राठौर की माताजी के निधन पर दो मिनिट के मौन के साथ साधारण सभा का विसर्जन हुआ।
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नागर ब्राह्मण समाज के निर्वाचन सम्पन्न, पत्रकार बाबूलाल नागर अध्यक्ष बने
मन्दसौर। हाटकेश्वर महादेव मंदिर पर नागर ब्राह्मण समाज मंदसौर क्षेत्र एवं श्री हाटकेश्वर नागर ब्राह्मण समाज धर्मशाला एवं छात्रावास लोक न्यास मंदसौर के प्रबंध कारिणी समिति के त्रैवार्षिक निर्वाचन की प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी पंडित गोपालकृष्ण शर्मा एवं सहयोगी श्री बलवंत मोरे द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव के पदों के निर्वाचन सम्पन्न करवाये गये जिसमें अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के पदों पर एक से अधिक प्रत्याशी होने से मतदान हुआ। वहीं उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव के पदों पर सर्वानुमति से निर्वाचन सम्पन्न हुए। जिसमें अध्यक्ष पद हेतु वरिष्ठ समाजसेवी एवं पत्रकार श्री बाबूलाल नागर नैनोरा एवं वरिष्ठ समाजसेवी श्री जमनाप्रसाद नागर शक्करखेड़ी, सचिव पद हेतु सतीश नागर एवं राजेन्द्र नागर अलावदाखेड़ी, कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री धीरेन्द्र नागर मंदसौर एवं जयेश नागर मंदसौर, उपाध्यक्ष पद हेतु ओमप्रकाश नागर खड़ावदा एवं जयेश नागर मंदसौर, उपाध्यक्ष पद हेतु ओमप्रकाश नागर खड़ावदा एवं डॉ. राजेन्द्र नागर मंदसौर एवं संयुक्त सचिव पद के लिये युवा सक्रिय समाजसेवी डॉ.राजेन्द्र नागर झिरकन द्वारा उम्मीदवारों के रूप में नाम निर्देशन पत्र जमा करवाये गये। जिसमें डॉ. राजेन्द्र नागर द्वारा नाम वापस लेने एवं डॉ. संजय नागर के एकमात्र उम्मीदवार होने से उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव के पदों पर निर्विरोध एवं अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष पदों के लिये मतदान प्रक्रिया सम्पन्न हुई। जिसमें अध्यक्ष पद हेतु बाबूलाल नागर व जमना प्रसाद नागर उम्मीदवार थे। सचिव पद हेतु सतीश नागर व राजेन्द्र नागर, कोषाध्यक्ष पद हेतु धीरेन्द्र नागर व जयेश नागर को उम्मीदवार थे। मतदान व मतगणना पश्चात् निर्वाचन अधिकारी श्री शर्मा द्वारा अध्यक्ष पद पर बाबूलाल नागर, सचिव पद पर सतीश नागर एवं कोषाध्यक्ष पद पर श्री धीरेन्द्र नागर को विजयी घोषित किया गया। उपाध्यक्ष पद पर ओमप्रकाश नागर एवं सचिव पद पर डॉ. संजय नागर एवं संयुक्त सचिव पद पर निर्विरोध ओमप्रकाश नागर एवं डॉ. संजय नागर के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की जाकर निर्वाचन अधिकारी श्री शर्मा द्वारा सभी को विजयी होने पर प्रमाण पत्र प्रदान किये गये। इस अवसर पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी को मिलकर कार्य कर समाज को प्रगति करने हेतु मिलजूलकर कार्य करने का सुझाव दिया। निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न करवाने पर श्री शर्मा का स्वागत के साथ ही नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का एवं नवनिर्वाचित शामगढ़ इकाई के अध्यक्ष सुरेश नागर, वर्तमान अध्यक्ष रमेशचन्द्र नागर दलौदा ट्रस्टीगण उपस्थित सदस्यों भागीरथ नागर, कमलकुमार मेहता, डॉ. राजेन्द्र नागर, गोविन्दप्रसाद नागर, आशीष व्यास, बालाराम नागर उदपुरा, जगदीश नागर, म.प्र. नागर महिला परिषद की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती मुक्ति प्रवीण मेहता शामगढ़ इकाई के नये निर्वाचित अध्यक्ष सुरेश नागर, वरिष्ठ समाजसेविका श्रीमती कलाबेन नागर, प्रवीण नागर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेश नागर दलौदा, महेश नागर नाटाराम, विवेक नागर, योगेन्द्र नागर, दिनेश नागर द्वारा स्वागत कर बधाई दी। श्री रमेश नागर द्वारा निर्वाचन अधिकारी एवं समस्त न्यासीगण एवं समाजबन्धुओं द्वारा दिये गये सहयोग हेतु आभार व्यक्त करते हुए समाजजनों से सहयोग करने का सभी से आग्रह किया गया। ये जानकारी सतीश नागर द्वारा दी गई।
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सरकार पेंशनरों की न्यायोचित मांगों को मानें- श्री रामावत
हमें अभी और संघर्ष करना है- श्री त्रिपाठी
आयुष्मान योजना 60 वर्ष के आधार पर हो- डॉ पुराणिक
मांगों को लेकर पेंशनर महासंघ ने किया धरना प्रदर्शन
सेवानिवृत्त एवं पेंशनर नागरिक महासंघ जिला मन्दसौर के तत्वावधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
संगठन द्वारा लम्बे समय से शासन स्तर पर तथा जनप्रतिनिधियों को अपनी मांगों की पूर्ति के लिए उचित माध्यम से मांगपत्र व ज्ञापन दिए जाते रहे हैं । विगत दिनों झोन वाइज क्षेत्रों में ज्ञापन दिए गए। जिसमें, गांधी सागर, भानपुरा,भैसोदा मण्डी,बोलिया का भानपुरा में गरोठ, खड़ावदा, चंदवासा- शामगढ़ का गरोठ में रूनिजा, सुवासरा का सुवासरा में नाहरगढ़,कयामपुर का नाहरगढ़ में, सीतामऊ लदूना का सीतामऊ मे, दलोदा,नगरी,निम्बोल, रिछा लालमुहा, भावगढ़,करजू का दलौदा में, पिपलिया मण्डी, मल्हारगढ़, नारायणगढ़, बुढ़ा, संजीत का मल्हारगढ़ में नगर मंदसौर की 17 ईकाईयां का मन्दसौर मे ज्ञापन दिए गए, द्वितीय चरण में जिले के सभी जनप्रतिनिधियों में विधायक गरोठ, विधायक सीतामऊ सुवासरा विधायक मन्दसौर, विधायक मल्हारगढ़, सांसद श्री सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर उपमुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा को ज्ञापन दिए गए। तृतीय चरण में धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया।
कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष अशोक रामावत ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लगातार पेंशनरों की न्यायोचित मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। सरकार अविलंब इन मांगों को मानकर पेंशनरों के साथ न्याय करें। परामर्शदाता श्रवण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि यदि सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हमें हमारा संघर्ष और तेज करना होगा। डे केयर सेंटर के व्यवस्थापक डॉ देवेन्द्र पुराणिक ने कहा कि सरकार जब 60 वर्ष के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक मानती है तो आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का लाभ भी 60 वर्ष आधार मानकर लाभ दिया जावे।
ज्ञापन का वाचन जिला सचिव चन्द्रकान्त शर्मा ने किया, मुख्य मांगों में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन की धारा 49(6) विलोपित करने, 32 व 27 माह का एरियर भुगतान करने, आयुष्मान स्वास्थ्य योजना 60 वर्ष आधार पर लागू करने, कम्युनिकेशन राशि गणना 10 बजे 8 माह करने, बिजली विभाग, पंचायत विभाग व जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सेवानिवृत्त पेंशनरों को शासन के अन्य पेंशनरों के अनुरूप पेंशन दिये जाने, तथा वरिष्ठजनों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन 10 हजार रु. करने आदि मांगे की गई,।
दिन भर चले धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को रामप्रताप वाक्तरिया, अजीजुल्लाह खान खालिद, राजाराम तंवर,आनंदीलाल पण्ड्या, अशोक नागदा,देवकीनंदन पालरिया, प्रहलाद सोनी, निर्भय राम मकवाना, जगदीश चन्द्र राव, करणसिंह चौहान, पंकज शर्मा, अनिल श्रोत्रिय, अशोक पंवार,डॉ देवीलाल सेठीया,दिनेश खत्री, अंबालाल चन्द्रावत, कैलाश उपाध्याय, रमेशचन्द्र सोनी, दिलीप कुमार काले, गोपाल दास रामावत, अभय कुमार भटेवरा, संजय महाराणा, पारसमल जैन, अमृतलाल जैन, हरिसिंह यादव, रामकृष्ण वैष्णव, भगवानदास बैरागी, भागीरथ भंभोरिया, ओमप्रकाश सोनी, धर्मेंद्र शर्मा, राजेंद्र पोरवाल, अमृतलाल पाण्डेय, श्यामलाल सोनी, शिवनारायण व्यास, देवीलाल परमार आदि ने संबोधित किया।
कार्यक्रम का सफल संचालन जिला सचिव चन्द्रकान्त शर्मा नगर सचिव अशोक नागदा व कार्यकारिणी सदस्य अजीजुल्लाह खान खालिद ने किया। आभार जिला कोषाध्यक्ष कोमल वाणावर ने माना। यह जानकारी सह सचिव अनिल श्रोत्रिय ने दी।
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प्रदेश में 5 वर्षों में मध्यम एवं कमजोर वर्ग के लिये बनेंगे 10 लाख आवास
50 हजार करोड़ रूपये का होगा निवेश
मंदसौर 18 फरवरी 25/ प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में शहरी क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों के लिये 10 लाख आवासों का निर्माण किया जायेगा। इन आवासों के निर्माण में 50 हजार करोड़ रूपये का निवेश होगा। इस राशि में केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुमानित अनुदान राशि 23 हजार 25 करोड़ रूपये प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई है।
योजना में पात्र हितग्राही परिवारों के लिये हर मौसम के अनुकूल आवासों के निर्माण के साथ समुचित अधोसंरचना जैसे- सड़क, जल प्रदाय, सीवेज, पार्क तथा सामाजिक अधोसंरचना के रूप में आंगनवाड़ी, प्राथमिक शाला और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विकसित किये जायेंगे। राज्य शासन द्वारा सभी पात्र हितग्राही परिवारों को आवास दिया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू 2.0) में अब तक करीब 2 लाख 90 हजार हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। योजना का क्रियान्वयन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जा रहा है।
हितग्राहियों को 4 घटकों में किया जायेगा लाभान्वित
पीएमएवाई-यू 2.0 में जिन 4 घटकों में लाभान्वित किया जायेगा, उनमें आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के पात्र हितग्राही होंगे। बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन (बी.एल.सी.) के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र हितग्राही अपनी स्वयं की भूमि पर आवास का निर्माण कर सकेंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड पार्टनरशिप (ए.एच.पी.) के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के हितग्राहियों को नगरीय निकायों, राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियों तथा निजी बिल्डर/डेवलपर्स द्वारा आवासों का निर्माण कर प्रदान किया जायेगा। इसके अंतर्गत निजी डेवलपर द्वारा परियोजना में हितग्राहियों द्वारा आवास क्रय करने पर रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर (आर.एच.व्ही.) प्रदान किया जायेगा। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (ए.आर.एच.) में कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघर और निराश्रितों एवं अन्य पात्र हितग्राहियों के लिये किराये के आवास बनाकर उपलब्ध कराये जायेंगे। इन्ट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम (आई.एस.एस.) में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एवं एमआईजी वर्ग के पात्र परिवारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान किया जायेगा। निरंतर पेज 2 पर
योजना के दिशा-निर्देश अनुसार होगा क्रियान्वयन
पीएमएवाई-यू 2.0 में सिंगल वूमेन, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, कल्याण महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्प संख्यकों तथा समाज के अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों के व्यक्तियों को वरियता दी जायेगी। इसी के साथ योजना में सफाईकर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना में चिन्हित स्ट्रीट वेंडरों, पीएम विश्वकर्मा योजना के विभिन्न कारीगर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों और बस्ती एवं चाल के निवासियों पर योजना में विशेष ध्यान दिया जायेगा। योजना में बड़े शहरों को मलिन बस्ती मुक्त करने की दिशा में भूमि को संसाधन के रूप में पीपीपी मॉडल पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी जायेगी। ईडब्ल्यूएस वर्ग के हितग्राहियों का अंशदान कम करने के लिये पूर्वानुसार क्रॉस सब्सिडी मॉडल को क्रियान्वित किया जायेगा। भूमिहीन पात्र हितग्राही परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति भी दी गई है। बीएलसी वर्ग के हितग्राहियों को प्रति आवास 2 लाख 50 हजार रूपये अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थी परिवारों द्वारा आवास के निर्माण के चरणों का स्वयं जियो टैगिंग का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ अविवाहित कमाऊ वयस्क सदस्यों को पृथक से लाभ प्रदान करने के प्रावधान को समाप्त कर एक हितग्राही परिवार में पति-पत्नी, अविवाहित बेटे-बेटियों को शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रथम चरण में मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर
प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) प्रथम चरण में मध्यप्रदेश अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से देश में दूसरे स्थान पर रहा है। पहले चरण में 9 लाख 45 हजार आवासों में से वर्तमान में 8 लाख 33 हजार आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। इन आवासों की स्वीकृति अनुदान राशि 19 हजार 400 करोड़ में से केन्द्र और राज्य शासन ,द्वारा 18 हजार 700 करोड़ रूपये की राशि हितग्राहियों को प्रदान की जा चुकी है।
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राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य देश की महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
वन्य जीव पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनकर उभर रहा है मध्यप्रदेश
घड़ियालों के अलावा चंबल नदी में डॉल्फिन के भी पुनर्वास की है प्रबल संभावना
मंदसौर 18 फरवरी 25/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश वन्य जीव पर्यटन का एक वैश्विक केंद्र बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मुरैना क्षेत्र में पर्यटन को विकसित करने के लिए सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने भविष्य में माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिलाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हम मध्यप्रदेश के वनों में सभी प्रकार के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सक्षम हैं और इस दिशा में हमारे प्रयास जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुरैना स्थित देवरी घड़ियाल केंद्र से चंबल नदी में 10 घड़ियालों (9 मादा और 1 नर) को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ने के पश्चात मीडिया से चर्चा में यह महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। इस अवसर पर उनके साथ बोट पर विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर, खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा सहित वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चम्बल अभ्यारण्य हमारे देश की प्राकृतिक संपदा है। यहां दुर्लभ प्रकार की प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है। बदलते हुये जलवायु के दुष्परिणामों के कारण इन प्रजातियों को नुकसान पहुंच रहा है। मध्यप्रदेश हमेशा से जैव विविधता के लिये महत्वपूर्ण प्रजातियों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिये तत्पर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुरैना जिले में स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य का भ्रमण किया तथा अभयारण्य की व्यवस्थाओं एवं यहां पर्यटकों के लिए उपलबध सुविधाओं का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घड़ियालों को नजदीक से देखा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चंबल सफारी का भ्रमण किया गया एवं घड़ियाल संरक्षण के बारे में वन विभाग से जानकारी ली।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में वन पर्यटन की अनंत संभावनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि चंबल क्षेत्र सहित संपूर्ण प्रदेश में वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। चंबल अभयारण्य में सिर्फ घड़ियाल ही नहीं, डॉल्फिन के भी पुनर्वास की प्रबल संभावना है। वन विभाग के माध्यम से इस दिशा में भी काम जारी है। निरंतर पेज 2 पर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन विभाग के अधिकारियों एवं घड़ियाल अभयारण्य के कर्मचारियों से घड़ियालों के पालन-पोषण एवं इनके संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लीं। वन विभाग के अधिकारियों के हवाले से मुख्यमंत्री ने बताया कि आज चंबल नदी में छोड़े गए घड़ियालों को वर्ष 2022 में अंडों के रूप में संरक्षित किया गया था। समुचित देखभाल और अनुकूल वातावरण में इन अंडों से घड़ियाल के बच्चे निकले। घड़ियाल के अंडों को कृत्रिम तापमान देकर इनके लिंग का निर्धारण किया गया।
भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सर्वाधिक घड़ियाल चंबल नदी में पाए जाते हैं। दुनियाभर में करीब 3000 घड़ियाल हैं। इनमें से 85 प्रतिशत सिर्फ चंबल नदी में हैं। मध्यप्रदेश में वर्ष-1978 में चंबल नदी के इस प्रक्षेत्र को वन्य-जीव अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई थी। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मुरैना में सन् 1981 से घड़ियाल ग्रो एण्ड रिलीज प्रोग्राम शुरु किया गया था। तब चंबल नदी में घड़ियाल की संख्या 100 से कम थी। उक्त प्रोग्राम से घड़ियाल पुनर्वास केंद्र देवरी पर प्रति वर्ष चंबल नदी से दो सौ अंडे लाकर देवरी केंद्र में घड़ियाल के शावकों को पालकर 120 सेंटीमीटर का होने पर प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता हैं।
मुरैना वन विभाग के अनुसार चंबल अभयारण्य में प्रति वर्ष जलीय जीवों का सर्वेक्षण माह फरवरी में किया जाता हैं। वर्ष 2024 की गणना में चंबल अभयारण्य में कुल 2456 घड़ियाल पाये गये थे। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र पर 2024 बैच के 70,2023 बैच के 95, 2022 बैच के 85, 2021 बैच के 38 इस तरह कुल 288 घड़ियाल थे। इस वर्ष 108 घड़ियाल चंबल में छोड़ने की अनुमति वन विभाग को प्राप्त हुई है। जिनमें से 13 जनवरी 2025 को 4 नर, 21 मादा कुल 25, 19 जनवरी 2025 को 2 नर, 30 मादा कुल 32, 29 जनवरी 2025 को 10 नर, 11 मादा कुल 21, 6 फरवरी 2025 को 12 नर, 8 मादा कुल 20, इस वर्ष अभी तक 98 घड़ियाल रिलीज किए जा चुके हैं।
