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राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में मंदसौर जिला राज्य स्तर पर अग्रणी
कलेक्टर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले चार कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रदान किए प्रशस्ति पत्र
मंदसौर 10 दिसंबर 2025 / कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अंतर्गत जिला मंदसौर ने प्रति माह लक्षित पशु संख्या के विरुद्ध उत्कृष्ट प्रगति करते हुए राज्य स्तर पर अग्रणी जिले के रूप में अपनी पहचान बनाई है।
मध्यप्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा माह अक्टूबर–नवम्बर की समीक्षा में राज्य के प्रथम दस जिलों में मंदसौर जिले के चार कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को सराहनीय बताया गया।
जिले के श्री श्यामलाल पाटीदार, श्री लक्ष्मीनारायण पाटीदार, श्री दिलीप कुमावत एवं श्री जुझारलाल मालवीय द्वारा अधिकतम संख्या में सफल कृत्रिम गर्भाधान किए जाने पर राज्य स्तर से इनके कार्य की सराहना की गई।
प्रमुख सचिव के निर्देशानुसार कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग के माध्यम से चारों कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने जिले की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।
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सुपर 5 हजार योजना के लिए 10वीं–12वीं के विद्यार्थी 31 मार्च तक करें आवेदन
मंदसौर 10 दिसंबर 2025 / सहायक श्रम आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिए संचालित “सुपर 5 हजार” योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024–25 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं परीक्षा में प्रथम 5 हजार तथा 12वीं कक्षा में संकायवार प्रथम 5 हजार विद्यार्थियों की प्रावीण्य सूची श्रम सेवा पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को मंडल द्वारा एकमुश्त 25 हजार रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। पात्र निर्माण श्रमिकों की संतानों द्वारा विद्यालय के माध्यम से निर्धारित आवेदन पत्र 31 मार्च 2026 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों में निर्माण श्रमिक का पोर्टल जनरेटेड परिचय पत्र, निर्माण श्रमिक/पंजीयन धारक की बैंक पासबुक की छायाप्रति (जिसका बैंक खाता विवरण परिचय पत्र में अंकित हो), संस्था प्रमुख द्वारा जारी वर्तमान में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी हेतु संबंधित विद्यालय या श्रम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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विश्व मानव अधिकार दिवस पर जागरूकता सेमिनार का आयोजन सम्पन्न
मंदसौर 10 दिसंबर 25 / जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री बी.एल. विश्नोई द्वारा बताया गया कि मंदसौर जनपद पंचायत के सभागृह में विश्व मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में जनसाहस, उड़ान संस्था एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जनपद पंचायत के सभागृह में एक देशव्यापी जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मानव अधिकार, साइबर क्राइम, बच्चों एवं महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा तथा पोक्सो एक्ट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया।
कार्यक्रम के मुख्य सत्रों में महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक श्री मनीष अटोडिया, समन्वयक श्रीमती ममता खींची एवं श्री हरीश केसरिया जिला परियोजना सहायक द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणाम और रोकथाम पर विस्तृत चर्चा की गई तथा प्रतिभागियों को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई गई।
जनसाहस संस्था से श्रीमती सिमरन मालवीय ने साइबर क्राइम से बचाव, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग एवं शिकायत प्रक्रिया पर उपयोगी जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में फील्ड वॉलंटियर द्वारा पपेट शो प्रस्तुत किया गया, जिसमें मानव अधिकार एवं सामाजिक मुद्दों पर प्रभावी संदेश दिए गए।
उड़ान संस्था से श्री प्रशांत गजभिए ने मानव अधिकारों की महत्ता और उनकी रक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से डिफेंस लॉयर श्री डोली मक्कड़, एडवोकेट श्री जुगल किशोर मालवीय एवं श्री कुलदीप घावरी ने कानूनी अधिकारों तथा उपलब्ध विधिक सहायता तंत्र के बारे में बताया।
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री उमराव सिंह जैन ने बाल अधिकारों, संरक्षण व्यवस्था एवं समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर जानकारी दी।
वन स्टॉप सेंटर से श्रीमती निर्मला चौहान ने महिलाओं के लिए उपलब्ध काउंसलिंग, कानूनी और चिकित्सीय सहायता सेवाओं की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता श्री संजय निमा ने बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान में किए गए अपने कार्यों के अनुभव साझा किए।
कार्यक्रम का सफल संचालन श्री कुलदीप घावरी द्वारा किया गया। अंत में उड़ान संस्था की श्रीमती संगीता कुंभकार ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।
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सुशासन दिवस पर 24 दिसंबर को शासकीय कार्यालयों में ली जाएगी सुशासन की शपथ
मंदसौर 10 दिसंबर 2025 / अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल ने बताया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मानदण्डों के महत्व को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उनके जन्मदिवस 25 दिसम्बर के एक दिन पूर्व 24 दिसम्बर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस अवसर पर दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में प्रातः 11.00 बजे सुशासन की शपथ लेंगे। शपथ कार्यक्रम के माध्यम से पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनहितकारी शासन व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की जाएगी।
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महिलाओं हेतु कम्प्यूटर अकाउंटिंग 38 दिवसीय निः शुल्क ट्रेनिंग संभावित तिथि 15 दिसंबर से प्रारंभ
मंदसौर 15 दिसंबर 25/ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रबंधक द्वारा बताया गया कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मंदसौर द्वारा महिलाओं हेतु निः शुल्क कम्प्यूटर अकाउंटिंग 38 दिवसीय, ट्रेनिंग प्रारंभ। 18 से 50 वर्ष वाले इच्छुक प्रत्याशी अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लेवे जिससे उनका स्थान सुरक्षित हो जाए। प्रत्याशी अपने साथ दो फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आईडी कार्ड, अंतिम मार्कशीट और बैंक खाते की डिटेल फोटो प्रति लेकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। प्रवेश संबंधित अधिक जानकारी के लिए सर्किट हाउस के पहले नई आबादी पुलिस थाने के पास ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरसेटी) मोबाईल नम्बर 6269058449 7999852839, 9111858590, 8435806297 में कार्यालयीन समय पर संपर्क कर सकते हैं।
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सेवा मतदाताओं की सूची हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की संशोधित समय-सारणी जारी
मंदसौर 10 दिसंबर 25 / भारत निर्वाचन आयोग ने सेवा मतदाताओं (Service Voters) से संबंधित निर्वाचन सूची के अंतिम भाग की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की संशोधित समय-सारणी जारी कर दी है। यह पुनरीक्षण 1 जनवरी 2026 की योग्यता तिथि के आधार पर किया जा रहा है।
आयोग ने अपने पूर्व आदेश (दिनांक 04 नवंबर 2025) को निरस्त करते हुए नई समय-सारणी अधिसूचित की है, जिसे देश के कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा, जिनमें अंडमान एवं निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
नई संशोधित समय-सारणी इस प्रकार है
1. निर्वाचन सूची के अंतिम भागों का प्रारंभिक प्रकाशन
तारीख: 16 दिसंबर 2025
2. रिकॉर्ड/कमांडिंग अधिकारियों द्वारा फ़ॉर्म प्राप्त करने, सत्यापन, स्कैनिंग और XML फ़ाइल तैयार व अपलोड करने की अवधि
अवधि: 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक
3. हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फ़ॉर्मों तथा XML फ़ाइलों का निपटान
अधूरे फ़ॉर्म और XML फ़ाइलें वापस की जाएंगी
संशोधित फ़ॉर्मों का पुनः प्रेषण
अंतिम आदेश ERO द्वारा जारी
अंतिम तिथि: 7 फरवरी 2026
4. निर्वाचन सूची के अंतिम भागों का अंतिम प्रकाशन
तारीख: 14 फरवरी 2026
चुनाव आयोग ने सभी संबंधित मंत्रालयों—रक्षा, गृह, विदेश मंत्रालय—तथा सीमा सड़क संगठन और संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संशोधित कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
आयोग के सचिव श्री पवन दीवान ने बताया कि यह कदम सेवा मतदाताओं के अद्यतन एवं सटीक पंजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि आगामी चुनावों में उनकी सहभागिता सुगम और व्यवस्थित रहे।
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अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस
अधिकारों के साथ ही कर्त्तव्य बोध भी आवश्यक, पूरक हैं अधिकार और कर्त्तव्य – विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर,
महिलाओं के मानवाधिकार और सशक्तिकरण संवैधानिक और समाज की नैतिक जिम्मेदारी : मंत्री सुश्री भूरिया,
‘महिला सशक्तिकरण एवं मानवाधिकार’ विषय पर हुआ मंथन,
मंदसौर 10 दिसंबर 25 / विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि अधिकार और कर्त्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। आधिकारों के लिए कानून बनाये गये हैं, उन्हें लिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है, किंतु कर्त्तव्यों का बोध करना औऱ कराना पड़ता है। जब हम आधिकारों के प्रति जागरुकता प्रदर्शित करते हैं तो कर्तव्य पालन का भी ध्यान रखना आवश्यक है। विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने यह बात अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर ‘महिला सशक्तिकरण एवं मानवाधिकार’ विषय पर आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कही।
विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण प्राचीनकाल से ही हमारे संस्कारों में शामिल रहा है। हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान सर्वोपरि रहा है। प्रचीनकाल से ही हमारी मातृ-शक्ति साहस, युद्ध-कौशल, तपस्या, त्याग और विद्वता से संपन्न रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला संरक्षण और सशक्तिकरण के लिये प्रावधानों के साथ ही उनके प्रभावी क्रियान्वयन का ध्यान रखना भी आवश्यक है। हमारे समाज में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के भाव सदैव मौजूद रहे हैं। हमें पारंपरिक संस्कार और मान्यताओं में आई विकृतियों के प्रति सजग रहते हुए उनके निवारण के प्रयास तो करने ही चाहिये साथ ही उसके मूल सृजनात्मक स्वरूप और उपलब्धियों पर गर्व भी करना चाहिये।
विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समाज की छोटी-छोटी कमजोरियों के प्रति सजग और संवेदनशील हैं। उनके कुशल नेतृत्व में आज देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों में 14 लाख महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुई हैं। इसके साथ ही सरपंच से सांसद तक हमारी निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या अधिक है। देश में 10 करोड़ बहनें 9 लाख स्व-सहायता समूहों के साथ जुड़कर उद्यमिता से समाज सेवा तक महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। कोविड काल में ‘आशा’ कार्यकर्ताओं का योगदान इसका अतुलनीय उदाहरण है।
विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिये अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं और उनके परिणाम भी अच्छे आये हैं। उन्होंने प्रदेश के अभिभावकों को भी धन्यवाद दिया, जिनके प्रयासों से और संस्कारों से देश की बेटियां पुलिस, सैनिक एवं अर्ध-सैनिक बलों में, उद्यमिता एवं व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन खेल समेत शैक्षणिक आदि सभी क्षेत्रों में देश प्रदेश का परचम लहरा रही हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि महिलाओं के मानवाधिकार और सशक्तिकरण सरकारों की संवैधानिक और समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन को अमल में ला रहे मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में राज्य सरकार महिलाओं की समस्याओं और उनके सशक्तिकरण के प्रति सजग औऱ संवेदनशील हैं। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पूर्णत: ऑनलाइन पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू की है। हाल ही में 19 हजार से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की पूर्णतः पारदर्शी ऑनलाइन भर्ती कर इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि हमारी केंद्र व राज्य सरकारों महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति सजग औऱ सक्रिय हैं और हमारे प्रयास एवं योजनायें उसका आधार बने हैं।
मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि वह आदिवासी समाज से हैं और समाज की महिलाओं की परेशानियां समझती हैं, इसलिये उनके निवारण के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने परिवारों को भी इसके प्रति सजग रहते हुए बेटियों के साथ ही बेटों को भी बचपन से ही महिलाओं की रक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के संस्कार देने होंगे।
मानवाधिकार आयोग के सदस्य डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि देश में महिला सशक्तिकरण के साथ ही मानवाधिकारों के सुधार की दिशा में केंद्र व राज्य सरकारें सजग हैं और समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति सभ्यता के उदय के साथ इसके प्रति संजन और संवेदनशील है।
यूएन वूमेन की स्टेट हैड सुश्री रे ने पारंपरिक रूप से घर, सार्वजिनक स्थलों के साथ ही आधुनिक डिजिटल स्पेस में भी महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण की आवश्यकता जताई।
आयोजन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण योजनाओं के प्रेजेन्टेशन दिया गया। प्रेजेन्टेशन में लाड़ली-बहना और लाड़ली-लक्ष्मी योजनाओं के क्रांतिकारी प्रभावों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि केन्द्र और राज्य सरकारों की योजनाओं से प्रदेश के लिंगानुपात में प्रभावशाली सुधार हुआ है।
आयोग के प्रमुख सचिव श्री मुकेश चंद गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया। आभार प्रदर्शन आयोग के उप सचिव श्री डी.एस. परमार ने किया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण और मानव अधिकार विषय पर आधारित स्मारिका का विमोचन किया गया। आयोग की ओर से अतिथियों को स्मृति-चिन्ह भी भेंट किये गये।
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मंदसौर । अहिरवार समाज की बैठक विभिन्न मुद्दों पर सम्पन्न हुई हैं, जिनमें नई कार्यकारिणी को पदभार के बाद मंदिर धर्मशाला और आय व्यय सहित चाबियों को पूर्व धन्नालाल अहिरवार द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपाल चौहान को सौंपकर आगे की गतिविधियों के संचालन पर सहमति बनी। आगामी कार्ययोजना और सामाजिक कुरीतियों (जैसे नशा मुक्ती, सामुहित विवाह आयोजन) पर चर्चा प्रमुख विषय रहे हैं। बैठकों में नवीन अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के साथ ही मंदसौर, नीमच, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिलों के समाज बंधुओं का कार्यकारिणी बनाने पर आभार माना गया। आय-व्यय की समीक्षा पूर्व समिति द्वारा किए गए आय-व्यय पर चर्चा की गई.। संगठन विस्तार जिला और ब्लॉक स्तर पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी । बैठक अहिरवार श्रीराम जानकी मंदिर धर्मशाला भवन मंदसौर पर आयोजित की गयी थी। बैठक में कई वरिष्ठ समाजजन मौजूद थे।
