रिपोर्टर जितेंद्र सिंह चंद्रावत जडवासा
21 दिसंबर हरदा जन क्रांति न्याय आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प
जावरा (रतलाम)। करणी सेना परिवार मध्यप्रदेश 21 दिसंबर 2025 को हरदा में होने वाले देश के सबसे बड़े “जन क्रांति न्याय आंदोलन” को अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार 9 दिसंबर 2025 को प्रातः 10 बजे जावरा के गुना चोक पैलेस ग्राउंड से करणी सेना परिवार की भव्य आह्वान रैली प्रारंभ होगी। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी और शिक्षक नगर (पुलिस पैट्रोल पंप के पीछे) स्थित विशाल जनसभा स्थल पर जनसभा के बाद संपन्न होगी।
रैली मार्ग-
गुना चोक पैलेस ग्राउंड → शंकर मंदिर → बड़भुजा चौक → बजाज खाना → घंटाघर → कोठी बाजार → कमानी गेट → नीम चौक → लक्ष्मीबाई रोड → रतलामी गेट → गौशाला रोड → सिटी ओवर ब्रिज → चौपाटी → शिक्षक नगर (पुलिस पैट्रोल पंप के पीछे)
करणी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर व हजारों करणी सैनिकों के साथ-साथ सर्व समाज के लोग इस आव्हान रैली में शामिल होंगे। पिछले कई दिनों से जीवन सिंह शेरपुर पूरे मध्यप्रदेश के जिलों में दौरा कर रहे हैं और लोगों से 21 दिसंबर को हरदा पहुंचकर जन क्रांति न्याय आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान कर रहे हैं।
जीवन सिंह शेरपुर ने कहा, “21 दिसंबर का हरदा जन क्रांति न्याय आंदोलन सिर्फ करणी सेना का नहीं, बल्कि पूरे सर्व समाज का आंदोलन है। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर देशभर से लाखों लोग हरदा पहुंचेंगे। यह मध्यप्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सामाजिक न्याय, हक-अधिकार और गरीब-सवर्ण-पिछड़े वर्ग व किसानों के सम्मान की सबसे बड़ी लड़ाई बनेगी।
21 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर हरदा मेंआंदोलन
1. 12-13 जुलाई 2025 हरदा लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। देवास व हरदा में दर्ज झूठे प्रकरण वापस लिए जाएँ।
2. EWS आरक्षण में भूमि व मकान की बाध्यता समाप्त हो, केवल ₹8 लाख वार्षिक आय को आधार बनाया जाए। सभी भर्तियों में 5 वर्ष आयु छूट, प्रमाणपत्र की अवधि 3 वर्ष हो, छात्रवृत्ति व ऋण में रियायतें दी जाएँ। शेष रहे पदों को बैकलॉग के रूप में भरा जाए।
3. आरक्षण पूर्णतः आर्थिक आधार पर लागू हो। एक बार लाभ लेने वाले परिवार को पुनः लाभ न मिले तथा सभी वर्गों में “क्रीमी लेयर” की अवधारणा लागू की जाए।
4. SC/ST एक्ट के अंतर्गत बिना जांच गिरफ्तारी पर रोक लगे और झूठे प्रकरण दर्ज कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो।
5. SC/ST एक्ट की तर्ज पर सामान्य व पिछड़ा वर्ग की रक्षा हेतु नया एक्ट बने जो कानूनी सहायता व संरक्षण प्रदान करे।
6. क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ पर रोक लगे। इसके लिए इतिहास संरक्षण समिति बने, NCERT सहित संस्थानों में विकृतियाँ सुधारी जाएँ व भविष्य में रोक हेतु कठोर कानून बने।
7. सवर्ण आयोग का पुनर्गठन हो, उसे वित्तीय व नीतिगत अधिकार देकर सक्रिय बनाया जाए।
8. भर्ती कानून बने, वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी हो, देरी पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। पुलिस भर्ती में अतिरिक्त ₹200 शुल्क वापन हो, सभी वर्गों को 5 वर्ष की छूट मिले। दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण की नीति बने।
9. मध्यप्रदेश की भर्तियों में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता मिले, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए सीमित कोटा तय हो।
10. स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू की जाए, खादों की कीमत नियंत्रित हो तथा फसल नुकसान रोकने हेतु ठोस योजना बने। जंगली जानवर और घोड़ा रोज पर रोकथाम के लिए उचित प्रयास किये जाये।
11. कृषि उपकरणों पर पूर्ण GST छूट मिले, फसल बीमा योजना में सभी आपदाएँ शामिल हों। फसल नुकसान पर KCC ब्याज माफ हो, कम से कम 10 गुना क्लेम दिया जाए और ₹55,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा सुनिश्चित हो।
12. MPEB के स्मार्ट मीटरों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तथा बढ़े हुए बिजली बिलों का उचित समायोजन किया जाए।
13. धर्म या जाति बदलकर लड़कियों से धोखाधड़ी करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, ऐसे अपराधों को गंभीर श्रेणी में लाया जाए। अंतर्जातीय विवाह हेतु सरकारी सहायता राशि बंद हो।
14. लव मैरिज में माता-पिता की सहमति अनिवार्य हो, भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों की रक्षा हेतु नया विवाह कानून बने।
15. सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की जाए।
16. गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। गौशालाओं के स्तर में सुधार, गोबर व गौमूत्र की सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाए। गौशालाओं को प्रतिमाह डीबीटी से अनुदान दिया जाए।
17. पूर्व सैनिकों को नौकरियों में 10% आरक्षण “होरिज़ॉन्टल विद कम्पार्टमेंट” नियम अनुसार लागू हो। सभी जिलों में सैनिक हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएँ।
18. सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हो। निजी व मिशनरी स्कूलों में फीस नियंत्रण हेतु विशेष समिति बने।
19. संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण हो। पात्र D.Ed./B.Ed. अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तर्ज पर नियमित किया जाए। ग्राम रोजगार सहायकों का संविलियन हो। बिजली विभाग के आउट सोर्स कर्मियों के 50 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाए।
20. मीडिया कर्मियों के लिए राज्य व संभाग स्तरीय समितियाँ पुनर्गठित की जाएँ, बीमारी में आर्थिक सहायता मिले और झूठे मुकदमे वापस हों।
21. पुलिस आरक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर 2400 ग्रेड पे लागू किया जाए। होमगार्ड्स को पुलिसकर्मियों के समान वेतन व भत्ते मिलें।
करणी सेना ने जावरा सहित पूरे क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में 9 दिसंबर की रैली में शामिल होकर 21 दिसंबर के हरदा महाआंदोलन को ऐतिहासिक बनाने में अपना योगदान दें।
यह रैली न केवल जावरा, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश में 21 दिसंबर के महासंग्राम की हुंकार भरने जा रही है।
21 दिसंबर को 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हरदा में होने वाले जन क्रांति न्याय आंदोलन के संदर्भ में करणी सेना परिवार, की ओर से , आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों से सादर अनुरोध है कि कवरेज करें
