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सभी व्यक्ति स्वदेशी वस्तुओं का दैनिक जीवन में उपयोग करें : उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा
“वंदे मातरम्” सम्पूर्ण गायन कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में संपन्न
मंदसौर 7 नवम्बर 2025 / राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” की 150 वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में देशभर के साथ-साथ मंदसौर जिले में भी “वंदे मातरम्” गीत का सम्पूर्ण गायन कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। यह आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम, मंदसौर में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर “वंदे मातरम्” का सामूहिक एवं पूर्ण गायन किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली से प्रसारित लाइव कार्यक्रम का प्रसारण भी ऑडिटोरियम में किया गया, जिसे उपस्थित जनसमूह ने बड़े उत्साह से देखा और सुना।
कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गीतों पर प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में लोक सभा सांसद श्री सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, मंदसौर विधायक श्री विपिन जैन, पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, योजना समिति सदस्य श्री राजेश दीक्षित, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती मनुप्रिया विनीत यादव, सहित जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग, पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार मीना, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन, अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
यह आयोजन केवल जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सभी विकासखण्डों एवं तहसील मुख्यालयों पर भी “वंदे मातरम्” का सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
उप मुख्यमंत्री ने दिलाया स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने सभी नागरिकों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। विदेशों से आयातित वस्तुओं के स्थान पर हमारे देश में निर्मित उत्पादों को अपनाएं। यही सच्ची देशभक्ति और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारा योगदान है।
वर्षभर चलेगा “वंदे मातरम्” 150 वीं वर्षगांठ का उत्सव
राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” की 150वीं वर्षगाँठ के अवसर पर 7 नवम्बर 2025 से 7 नवम्बर 2026 तक वर्षभर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों को चार चरणों में विभाजित किया गया है — प्रथम चरण: 7 से 14 नवम्बर 2025 (शुभारंभ), द्वितीय चरण: 19 से 26 जनवरी 2026 (गणतंत्र दिवस विशेष), तृतीय चरण: 7 से 15 अगस्त 2026 (हर घर तिरंगा अभियान के साथ), चतुर्थ चरण: 1 से 7 नवम्बर 2026 (समापन सप्ताह)।
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अभिलेखागार बनने से व्यवस्थित रिकॉर्ड रहेंगे एवं व्यवस्थित काम होंगे : उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा
उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने 1 करोड़ 66 लाख से निर्मित होने वाले राजस्व एवं सामान्य अभिलेखागार भवन का भूमि पूजन किया
मंदसौर 7 नवंबर 2025/ उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने आज सुशासन भवन परिसर में राजस्व अभिलेखागार एवं सामान्य अभिलेखागार भवन का भूमि पूजन किया। यह भवन लगभग 1 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से निर्माण एजेंसी पीआईयू विभाग द्वारा निर्मित किया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में लोकसभा सांसद श्री सुधीर गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, मंदसौर विधायक श्री विपिन जैन, पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, योजना समिति सदस्य श्री राजेश दीक्षित, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती मनुप्रिया विनीत यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग, पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार मीना, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन, अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने इस अवसर पर कहा कि अभिलेखागार भवन के निर्माण से जिले के समस्त राजस्व एवं सामान्य अभिलेख व्यवस्थित रूप से संधारित किए जा सकेंगे। अब सभी रिकॉर्ड एक ही स्थान पर सुरक्षित रहेंगे, जिससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं गति दोनों आएगी। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के असंगठित रहने से कई बार कार्यों में विलंब या कठिनाई आती है, परंतु अब अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव से यह समस्या नहीं रहेगी।
उप मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 1 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह अभिलेखागार प्रशासनिक कार्यों को अधिक सुगम और प्रभावी बनाएगा।
उल्लेखनीय है कि अब तक राजस्व एवं सामान्य अभिलेख पुराने कलेक्टर कार्यालय भवन में संधारित किए जा रहे थे। नए अभिलेखागार भवन के निर्माण से जिले के समस्त अभिलेख एक ही स्थान पर सुरक्षित रखे जा सकेंगे, जिससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी।
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उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने किया 29 वें जिला स्तरीय युवा दिवस का शुभारंभ
मंदसौर 7 नवम्बर 2025 / उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम, मंदसौर में आयोजित 29 वें जिला स्तरीय युवा दिवस का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गईं, जिनमें भारतीय संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रप्रेम की झलक देखने को मिली।
युवा उत्सव के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएँ — भाषण, कविता लेखन, चित्रकला/पेंटिंग, विज्ञान मेला प्रदर्शनी, लोक नृत्य, लोक गीत, कहानी लेखन आदि विधाएं आयोजित की गई। इस अवसर पर लोकसभा सांसद श्री सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, मंदसौर विधायक श्री विपिन जैन, पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, योजना समिति सदस्य श्री राजेश दीक्षित, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती मनुप्रिया विनीत यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी में कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग, पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार मीना, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।
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उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने “दीदी कैफे” पर चाय पी, संचालिका श्रीमती प्रेमबाई से की चर्चा
मंदसौर 7 नवम्बर 2025/ उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में संचालित “दीदी कैफे” पर पहुंचकर चाय का आनंद लिया एवं कैफे की संचालक श्रीमती प्रेमबाई से आत्मीय चर्चा की। इस अवसर पर लोकसभा सांसद श्री सुधीर गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, मंदसौर विधायक श्री विपिन जैन, पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, योजना समिति सदस्य श्री राजेश दीक्षित, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती मनुप्रिया विनीत यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी में कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग, पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार मीना, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन सहित अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और सराहनीय पहल के रूप में “दीदी कैफे” संचालित किया जा रहा है। ग्राम माल्याखेड़ी, विकासखंड मंदसौर की “जय मां संतोषी स्व सहायता समूह” द्वारा यह कैफे संचालित है।
“दीदी कैफे” का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं को न केवल आजीविका का साधन मिला है, बल्कि आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
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जिला पंचायत स्थायी समिति की बैठक 17 नवंबर को आयोजित होगी
मंदसौर 7 नवंबर 25/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन द्वारा बताया गया कि जिला पंचायत की स्थायी समिति की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार की अध्यक्षता में 17 नवंबर 2025 दोपहर 02.00 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित होगी
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आजीविका के नये मौके और राजस्व संग्रहण बढ़ा : उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा
जीएसटी सुधारों का म.प्र. में हुआ व्यापक प्रभाव
उत्पादों की कीमतें 6 से 10 प्रतिशत तक कम हुई
7 नवम्बर 2025 / प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में लागू किए गए नए जीएसटी सुधारों का मध्यप्रदेश के व्यापार, उद्योग और एमएसएमई सेक्टर पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव नजर आने लगा है। इन सुधारों से राज्य के विभिन्न उत्पादों में 6 से 10 प्रतिशत तक कीमतों की कमी दर्ज की गई है। इससे न केवल उद्योगों की लागत घटी है, बल्कि रोजगार, विकास और आजीविका के नए अवसर भी तेजी से बढ़े हैं।
राज्य ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के सितम्बर माह तक निर्धारित लक्ष्य ₹8,212 करोड़ के विरुद्ध ₹8,293.01 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया, जो लक्ष्य से 0.99 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वर्ष में सितम्बर 2025 तक प्राप्त राजस्व, गत वर्ष की तुलना में 16.88 प्रतिशत अधिक है। यह संकेत है कि जीएसटी सुधारों ने राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति दी है।
उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि- “प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में किए गए जीएसटी सुधारों ने व्यापार जगत, उद्योगों और कारीगरों के लिए नई ऊर्जा दी है। कर दरों में की गई कमी से उत्पाद सस्ते हुए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत और व्यापारियों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिला है। इन सुधारों से आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में मध्यप्रदेश अग्रसर हो रहा है।”
उद्योग, हस्तशिल्प और कारीगरी पर जीएसटी सुधारों का प्रभाव
इंदौर नमकीन उद्योग
इंदौर सेंव, लौंग सेंव, मिक्सचर और चिवड़ा जैसे उत्पादों का जीआई टैग प्राप्त केंद्र इंदौर, लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार देता है। इसका निर्यात मध्य पूर्व, ब्रिटेन और अमेरिका तक होता है। नमकीन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से उत्पादों में 6-7% तक सस्ती होने की प्रवृत्ति देखी गई है। इससे घरेलू बिक्री में वृद्धि और निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है।
कृषि मशीनरी
मध्यप्रदेश, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य होने के साथ कृषि-मशीनीकरण का प्रमुख केंद्र भी है। इंदौर, भोपाल, देवास, ग्वालियर, उज्जैन और विदिशा में एमएसएमई क्लस्टर द्वारा सीड ड्रिल, थ्रेशर, हार्वेस्टर और सिंचाई पंप बनाए जाते हैं। यहां लगभग 25,000 श्रमिक प्रत्यक्ष और 60,000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। ट्रैक्टर, पंप और उपकरणों पर जीएसटी 12/18% से घटाकर 5% करने से उपकरणों की लागत में 7-13% तक की गिरावट आने की उम्मीद है।
माहेश्वरी साड़ियां
खरगोन जिले का महेश्वरी हथकरघा क्षेत्र 2,600 करघों पर लगभग 8,000 बुनकरों को रोजगार देता है, जिनमें महिलाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। विशिष्ट उलटी किनारी (बुगड़ी) वाली माहेश्वरी साड़ियां 2010 से जीआई टैग प्राप्त हैं और यूरोप व अमेरिका तक निर्यात होती हैं। वस्त्र उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से ये साड़ियां लगभग 6% सस्ती होने की उम्मीद है, जिससे घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में मांग बढ़ेगी।
गोंड चित्रकलाएं
मंडला, डिंडोरी, उमरिया और सिवनी में बनने वाली गोंड चित्रकलाएं 2015 से जीआई टैग प्राप्त हैं। ये लोककथाओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित होती हैं। जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से इन कलाकृतियों में लगभग 6% कीमत कमी आई है, जिससे कलाकारों को ई-कॉमर्स और निर्यात बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिला है।
लकड़ी के लाख के खिलौने
मुख्य रूप से बुधनी (सीहोर), उज्जैन और ग्वालियर में तैयार यह पारंपरिक शिल्प 2,000-2,500 कारीगरों को रोजगार देता है। जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से कीमतों में 6% तक कमी आई है, जिससे ये पर्यावरण-अनुकूल खिलौने प्लास्टिक के विकल्प के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। जापान और यूरोप जैसे निर्यात बाजारों में इनकी मांग बढ़ी है।
टेराकोटा और मिट्टी के शिल्प
मंडला, बैतूल, उज्जैन और टीकमगढ़ में 5,000-6,000 ग्रामीण कारीगर, ज्यादातर महिलाएं, टेराकोटा खिलौनों और सजावटी वस्तुओं का निर्माण करती हैं। जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से ये उत्पाद लगभग 6% सस्ते हुए हैं, जिससे त्योहारी सीजन में बिक्री में वृद्धि हुई है।
बेल मेटल और डोकरा शिल्प
बैतूल और बालाघाट के आदिवासी क्षेत्रों में 5,000 कारीगर डोकरा कला में कार्यरत हैं। जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से उत्पादों की कीमत में 6% की कमी आई है, जिससे मशीन निर्मित मूर्तियों के मुकाबले यह शिल्प फिर से लोकप्रिय हुआ है।
लाख के बर्तन और बेल धातु शिल्प
टीकमगढ़, झाबुआ और अलीराजपुर में 5,000-6,000 कारीगर लाख के बर्तन और बेल धातु की वस्तुएं बनाते हैं। बेल धातु पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% और लाख के बर्तनों पर 12% से घटाकर 5% करने से कीमतों में 6-10% की कमी आई है, जिससे घरेलू मेलों में बिक्री और निर्यात दोनों में बढ़ोतरी हुई है।
बांस और बेंत के हस्तशिल्प
बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में हजारों जनजातीय परिवार बांस-बेंत के शिल्प में लगे हैं। लगभग 12,000 प्रत्यक्ष और 25,000 अप्रत्यक्ष महिला कारीगरों को काम मिला है। जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से इन उत्पादों में 6% की कीमत कमी आई है, जिससे इको-फ्रेंडली उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन मिला है।
पीतल के बर्तन
टीकमगढ़, छतरपुर और बैतूल के पीतल उद्योगों में वंशानुगत कारीगर पारंपरिक बर्तन और दीपक बनाते हैं। जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से कीमतों में लगभग 6% की कमी आई है, जिससे कारीगरों को स्टील और एल्यूमिनियम से प्रतिस्पर्धा में राहत मिली है।
सीमेंट उद्योग
सतना, कटनी, दमोह और रीवा जैसे केंद्रों के कारण मध्यप्रदेश भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। यहां लगभग 50,000 प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार हैं। जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने से प्रति 50 किलो बैग में ₹25-30 की कीमत कमी हुई है। इससे निर्माण और आवास क्षेत्र को बढ़ावा मिला है।
बलुआ पत्थर उद्योग
ग्वालियर, शिवपुरी और टीकमगढ़ के केंद्रों में 25,000-30,000 श्रमिक कार्यरत हैं। जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने से स्लैब और टाइल्स 8% सस्ती हुई हैं, जिससे निर्माण और निर्यात को बढ़ावा मिला है।
चमड़े के जूते उद्योग
देवास, इंदौर और ग्वालियर के क्लस्टर में 40,000 प्रत्यक्ष और 1.2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार हैं। ₹2,500 तक के जूतों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने से 11% कीमत कमी हुई है, जिससे कारीगरों की आमदनी बढ़ी है और जूता उद्योग को नई प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिली है।
जीएसटी सुव्यवस्थीकरण से मध्यप्रदेश को घरेलू स्नैक्स, साड़ियां, आदिवासी शिल्प, सीमेंट, बलुआ पत्थर और जूते-चप्पल तक हर क्षेत्र में व्यापक लाभ हुआ है। लागत घटने से कारीगरों को सहयोग, एमएसएमई को मजबूती और घरेलू व वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है। महेश्वर के बुनकरों, मंडला के कलाकारों, सतना के सीमेंट कर्मियों और देवास के जूता निर्माताओं तक, यह सुधार ग्रामीण और शहरी आजीविका को नई दिशा दे रहा है।
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इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में 55 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने आइडिया अपलोड किये
योजना के माध्यम से विद्यार्थियों में विज्ञान के अध्ययन एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन
मंदसौर 7 नवंबर 25/ स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों ने इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत इस वर्ष शिक्षण सत्र 2025-26 में 55 हजार 247 विद्यार्थियों ने विज्ञान अनुसंधान एवं अध्ययन से जुड़े आइडिया केन्द्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड कराये हैं। केन्द्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्पायर अवार्ड मानक योजना कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों में विज्ञान के अध्ययन एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिये योजना शुरू की है। पिछले वर्ष 2672 विद्यार्थियों का अवार्ड के लिये चयन किया गया था। चयनित विद्यार्थियों के विचार को प्रोटोटाइप तैयार करने के लिये 10-10 हजार रूपये की राशि विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई थी।
पिछले 3 वर्षों से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश प्रथम
केन्द्र सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में मध्यप्रदेश शैक्षणिक सत्र 2019-20 से 2022-23 पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर आ रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इस योजना में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में किया जाना प्रस्तावित है। योजना में सत्र 2022-23 में विदिशा जिले के गंजबासोदा की छात्रा कुमारी रूपाली लोधी ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। उनके इस प्रदर्शन के कारण अंतर्राष्ट्रीय सकूरा एक्सचेंज प्रोग्राम में उन्होंने जापान में सहभागिता की थी।
स्कूलों की भागीदारी
इंस्पायर अवार्ड मानक योजना प्रदेश के विद्यार्थियों में किया गया एक एैसा निवेश है, जो विज्ञान के अध्ययन एवं अनुसंधान को विकसित करता है। योजना का उद्देश्य बच्चों में विज्ञान का बीज बोना, उसका पोषण करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, रूचि बढ़ाना तथा वैज्ञानित दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। इस योजना में प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय माध्यमिक हाई स्कूल, अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय (सेंट्रल स्कूल), नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं केन्द्र सरकार के अन्य सीबीएसई विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के नियमित विद्यार्थी पुरस्कार के लिये पात्र होते हैं। कार्यक्रम में देशभर के 5 लाख विद्यालयों के बच्चों प्रत्येक विद्यालय से कम से कम 2 सर्वश्रेष्ठ विचार के मान से लगभग 10 लाख नवाचारों को प्राप्त करने का कार्यक्रम रखा जाता है।
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अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के विकास और कल्याण के लिए राज्य सरकार कर रही है निरंतर कार्य : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों से चर्चा
मंदसौर 7 नवंबर 25/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक विकास तथा कल्याण के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य शासन विभिन्न सुझावों के प्रति संवेदनशील और नवाचारों के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पहुंची अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए गठित केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों के साथ चर्चा में यह बात कही।
केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष श्री कुलस्ते ने बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय समिति द्वारा मैदानी स्तर पर समीक्षा की जा रही है। साथ ही कर्मचारियों के सेवा में प्रतिनिधित्व और उनके लिए संचालित कल्याणकारी गतिविधियों की प्रगति का भी आंकलन किया जा रहा है। योजनाओं व कार्यक्रमों के संबंध में समिति ने स्थानीय समुदायों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया है। समिति द्वारा तैयार की जा रही यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय समिति प्रदेश के दो दिवसीय प्रवास पर थीं। समिति में राज्यसभा सांसद श्री मिथलेश कुमार, श्रीमती ममता ठाकुर, श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती फूलो देवी नेताम, श्री रवांगारा नार्जरी, लोकसभा सांसद श्री हरीश मीना, श्री अरूण कुमार, श्रीमती प्रोतिमा मंडल, श्री जगन्नाथ सरकार, श्री गोविंद करजोल, श्री डी. प्रसाद राव और श्री विष्णु दयाल राम शामिल थे।
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एसआईआर का उद्देश्य हैं शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना: सुश्री शुभ्रा सक्सेना, निदेशक, भारत निर्वाचन आयोग
भोपाल जिले का एसआईआर प्रदेश में मॉडल बनें, एसआईआर की कार्यवाही में मतदाताओं को कोई परेशानी न हो
भारत निर्वाचन आयोग के 2 सदस्यीय दल ने भोपाल, विदिशा और सीहोर जिले का किया भ्रमण, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों व किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की
मंदसौर 7 नवंबर 25/ भारत निर्वाचन आयोग से आए 2 सदस्यीय दल ने गुरुवार को भोपाल, सीहोर व विदिशा जिले का भ्रमण किया। उन्होंने समीक्षा बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों व किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त की। भारत निर्वाचन आयोग की निदेशक सुश्री शुभ्रा सक्सेना ने भोपाल व सीहोर जिले का भ्रमण किया, जबकि सचिव श्री विनोद कुमार ने विदिशा जिले का भ्रमण कर तैयारियों व कार्यों का अवलोकन किया।
भारत निर्वाचन आयोग की निदेशक सुश्री सक्सेना ने भोपाल व सीहोर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठकर एसआईआर की तैयारियों व प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के निर्देश दिए।
निदेशक सुश्री सक्सेना ने कहा कि भोपाल जिले को एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य कर देश में मॉडल प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि राजधानी से तैयार किया गया एसआईआर मॉडल पूरे प्रदेश के लिए अनुकरणीय हो, इसके लिए सभी ईआरओ और बीएलओ मैदानी स्तर पर पूरी गंभीरता से कार्य करें। बीएलओ ऐप पर मैपिंग कम होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और बीएलओ से ऑनलाइन डेटा ऐप पर शीघ्र अपलोड करने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त को शहरी क्षेत्र में बीएलओ के साथ संयुक्त रूप से एसआईआर का कार्य करने और नगर निगम कार्यालय में हेल्प डेस्क को और सशक्त बनाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर भोपाल श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि भोपाल जिले में सभी एसडीएम कार्यालय एसआईआर कार्य कर रहे हैं। बैठक के दौरान निदेशक सुश्री सक्सेना ने हुजूर विधानसभा क्रमांक 155 के बीएलओ श्री ब्रजेश शर्मा द्वारा एक ही दिन में 76 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग करने पर प्रशंसा व्यक्त की। बीएलओ श्री शर्मा ने अपने बूथ पर आईटी एक्सपर्ट वॉलिंटियर्स की सहायता से यह उपलब्धि हासिल की।
निदेशक ने सभी ईआरओ को निर्देशित किया कि आगामी 7 दिनों में 2003 की मतदाता सूची से मिलान कर पात्र मतदाताओं की बीएलओ ऐप पर शत-प्रतिशत मैपिंग सुनिश्चित की जाएं। भोपाल के स्लम क्षेत्रों में विशेष कैम्प आयोजित कर एसआईआर के कार्य को गति देने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में निदेशक सुश्री सक्सेना ने मैदानी स्तर पर कार्य कर रहे बीएलओ से वन-टू-वन चर्चा की और कहा कि एसआईआर की कार्यवाही के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि “कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो।” उन्होंने कहा कि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना है, जो पूरी तरह पारदर्शिता के साथ हो। उन्होंने आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची को 2003 की सूची से लिंक करने और जिनका नाम उसमें नहीं है, उन्हें वंशावली के मतदाताओं से लिंक करने के निर्देश भी दिए। बीएलओ को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने तथा बीएलओ ऐप का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किए जाने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मतदाताओं को गणना फार्म समय पर वितरित किए जाएं।
बैठक में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के सचिव श्री विनोद कुमार, मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन भोपाल के संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी श्री आर.पी.एस. जादौन, श्री संजय श्रीवास्तव, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सुरभि तिवारी, आयुक्त नगर निगम सुश्री संस्कृति जैन, एडीएम श्री सुमित कुमार पांडेय सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों के एसडीएम, ईआरओ, एईआरओ तथा बीएलओ उपस्थित रहे।
समय-समय पर राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर दी जाए जानकारी
सीहोर जिले में समीक्षा बैठक करते हुए निदेशक सुश्री सक्सेना ने कहा कि बीएलओ यह सुनिश्चित करें कि एसआईआर की कार्यवाही में मतदाताओं को कोई परेशानी न हो और सभी बीएलओ मतदाताओं का सहयोग करें। एसआईआर की पूरी कार्यवाही पारदर्शिता के साथ की जाये। समय-समय पर राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित कर जानकारी दी जाए और बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) का सहयोग भी लिया जाये। आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची को 2003 की मतदाता सूची से लिंक करने और जिनका नाम उस सूची में नहीं है, उन्हें वंशावली के मतदाताओं से लिंक करने के निर्देश भी दिए।
निदेशक सुश्री सक्सेना ने कहा कि सभी बीएलओ को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें एसआईआर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीएलओ ऐप का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा सभी मतदाताओं को गणना फार्म वितरित किए जाएं।
मैपिंग कार्य शीघ्र पूर्ण करें
भारत निर्वाचन आयोग के सचिव श्री विनोद कुमार ने गुरुवार को विदिशा जिले का भ्रमण किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बेतवा सभागार में समीक्षा बैठक की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारियों और कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य एक अत्यंत संवेदनशील एवं जिम्मेदारीपूर्ण प्रक्रिया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाना चाहिए। मैपिंग कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाएं ताकि आगामी निर्वाचन की तैयारी सुचारू एवं पारदर्शी रूप से संपन्न हो सके। निर्वाचन प्रक्रिया लोकतंत्र की आधारशिला है। प्रत्येक मतदाता का नाम सही रूप से सूची में दर्ज होना ही निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की पहली शर्त है। अतः सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची के अद्यतन में कोई त्रुटि न रहे। मैपिंग और पुनरीक्षण कार्यों को समय सीमा में शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा श्री अंशुल गुप्ता ने जिले की सभी 5 विधानसभाओं विदिशा, गंजबासौदा, कुरवाई, सिरोंज एवं शमशाबाद के एसडीएम (ईआरओ) ने अपडेट जानकारी साझा की है। साथ ही जिले में अब तक संपादित कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।
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