फसल बीमा एवं बाढ़ मुआवजा राशि की मांग को लेकर प्रदर्शन, रैली, नारेबाजी के बाद मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
छह वर्ष बाद भी नही मिली बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि, फसल बीमा डकार गई सरकार-जोकचन्द
पिपलिया स्टेशन (निप्र)। ने फसल बीमा एवं बाढ़ मुआवजा राशि की मांग को लेकर मल्हारगढ़ में जोरदान प्रदर्शन जुआ। मंगलवार को दोपहर 12 बजे बरखेड़ापंथ बालाजी मंदिर से मल्हारगढ़ गाडगिल चौराहे तक वाहन रैली निकाली। करीब किसान नेता श्यामलाल जोकचंद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान गाड़गिल चौराहा मल्हारगढ़ से तहसील कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान जोकचन्द ने आरोप लगाया बाढ़ पीड़ित किसानों को छह वर्ष बाद भी राशि नही मिली। वहीं कई किसानों का फसल बीमा भी सरकार डकार गई। इस अवसर पर तहसील कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम तहसीलदार ब्रजेश मालवीय को ज्ञापन सौंपा, जिसका वाचन बरखेड़ापंथ के पूर्व सरपंच दिनेश कारपेंटर ने किया। ज्ञापन में बताया कि रबी सीजन 2023-24 व खरीफ 2024-25 की फसल बीमा राशि अब तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, जबकि उन्होंने नियमित रूप से बीमा की किश्तें जमा करवाई थी। बीमा योजना का लाभ किसानों तक नहीं पहुँच पाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि बीमा राशि वितरण में अधिकारियों द्वारा टालमटोल की जा रही है और किसानों को निराशाजनक जवाब मिल रहा है। राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के चलते कई गांव में एक भी किसान को बीमा नही मिल पाया है तो कई गांव में बीमा वितरण में असमानता है। इसके अलावा 2019 में भारी बारिश और बाढ़ से मल्हारगढ़ तहसील में फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। जिससे उन्हें 80 से 90 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ, लेकिन मुआवजा और बीमा राशि अब तक नहीं दी गई। यह राशि मंदसौर जिला प्रशासन कोष में जमा है। शीघ्र ही बीमा राशि और बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। किसानों का कहना था कि खेती लगातार लगातार घाटे का सौदा साबित होता जा रहा है और मुआवजा न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है और खेती करना कठिन होता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान चेतावनी दी कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। किसान नेता जोकचन्द ने कहा 2019 में राजस्व अधिकारियों ने बाढ़ पीड़ित किसानों की राशि का घोटाला किया व अधिकारियों ने घोटाले की राशि अपने-अपने खातों में जमा करा ली, यह पैसा आज दिन तक किसानों को नही मिल पाया है। करीब साढ़े चार करोड़ करोड़ कलेक्टेªट में जमा है। किसानों की बीमा राशि भी सरकार डकार गई है, जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि बीमा कंपनियों की बात की है, शीघ्र ही किसानों का भुगतान कराने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर ब्लाक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमलेश पटेल, कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष बंशीलाल पाटीदार, नारायणगढ़ नप के पूर्व अध्यक्ष इन्द्रद्रेव पाटीदार सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।
