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सभी राजस्व अधिकारी राजस्व मामलों, अवैध कब्जे एवं रास्ता विवादों के प्रकरणों में सख्त प्रभावी कार्यवाही करें-श्री चंद्रा
कलेक्टर ने टी.एल.बैठक में दिए अधिकारियों को निर्देश
नीमच 17 जून 2025, जिले के सभी राजस्व अधिकारी, राजस्व संबंधी मामलों, अवैध कब्जे एवं रास्ता विवादों से संबंधित प्रकरणों में सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को समय सीमा पत्रों के निराकरण की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़, संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश शाह, डॉ.ममता खेड़े, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर्स, जनपद सीईओ, सीएमओ एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने सभी सीएमओ और जनपद सीईओ को निर्देश दिए, कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सुनिश्चित करें, कि किसी भी भवन के बेसमेंट में वर्षा जलभराव ना हो, यदि कही ऐसी संभावना हो, तो उसके समाधान के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करवाए। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सभी निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण करवाने और उनकी एमआईएस करवाने के निर्देश भी जनपद सीईओ को दिए।
कलेक्टर श्री चंद्रा ने सभी सीएमओ को निर्देश दिए, कि वे प्रधानमंत्री आवास शहरी चरण 2 के हितग्राहियों के पंजीकरण के सत्यापन का कार्य 25 जून तक पूर्ण करवाएं। उन्होने जिले के सभी उद्योगो, वेयर हाऊस और मण्डी प्रांगण में नीलामी शेडों पर रूफवाटर हार्वेस्टिंग ईकाई स्थापित करवाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।
बैठक में कलेक्टर ने एक पेड़ मॉ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्य की प्रगति की समीक्षा दौरान निर्देश दिए, कि सभी विभाग अपने लक्ष्य अनुरूप एक सप्ताह में पौधारोपण की पूर्व तैयारी, गढ्ढों की तैयारी, पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। एक सप्ताह पश्चात वृहद स्तर पर पौधारोपण कार्य प्रारंभ किया जावेगा।
शेष हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाए:- कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य की समीक्षा के निर्देश दिए, कि आयुष्मान पंजीकरण में नीमच जिला लगभग सेचुरेशन मोड में आ गया है। कलेक्टर ने सभी संबंधितों को निर्देश दिए, कि वे शेष सभी हितग्राहियों के आयुष्मान पंजीयन का कार्य पूर्ण कर शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल करें।
शतप्रतिशत समग्र ईकेवायसी करवाएं:- बैठक में कलेक्टर ने कहा, कि समग्र ईकेवायसी में भी नीमच जिला लगभग सेच्युरेशन की स्थिति में आ गया है। अब जो भी शेष रहे है, उन हितग्राहियों की ईकेवायसी करवाकर, शतप्रतिशत ईकेवायसी का लक्ष्य हांसिल करें। कलेक्टर ने सभी पंचायतों और वार्डो में एक सप्ताह में 85 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों के ईकेवायसी का लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में जनपद नीमच, जावद एवं मनासा व न.पा.नीमच को एक सप्ताह में पॉंच-पॉंच हजार ईकेवायसी करवाने के साथ ही अनुपस्थित, पलायन कर चुके हितग्राहियों, मृत हितग्राहियों के नाम समग्र से डिलीट करवाने के निर्देश भी दिए।
बैठक में सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा में कलेक्टर ने दो दिवस में ग्रेडिंग माह की शतप्रतिशत शिकायतों को संतुष्टी के साथ बंद करवाने के निर्देश भी सभी अधिकारियों को दिए।
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केंद्रीय नोडल अधिकारी श्री निर्मोद कुमार, आज से जिले के तीन दिवसीय प्रवास पर रहेंगे
श्री कुमार जल जीवन मिशन एवं जल गंगा संवर्धन कार्यों की समीक्षा कर जायजा लेंगे
नीमच 17 जून 2025, जल शक्ति अभियान कैच दी रन 2025 अभियान के तहत ”जल संचय जनभागीदारी, जनकल्याणकारी की ओर” थीम पर अभियान संचालित किया जा रहा हैं। इसके तहत भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के संचालक श्री निर्मोद कुमार को नीमच जिले के लिए केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री निर्मोद कुमार का आज 18 जून 2025 को नीमच जिले का भ्रमण हो रहा है।
जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव ने बताया, कि केंद्रीय नोडल अधिकारी, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के संचालक श्री निर्मोद कुमार आज 18 जून 2025 को दोपहर 2.30 बजे कलेक्टोरेट नीमच में जल गंगा संवर्धन अभियान से संबंधित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। तदपश्चात वे दोपहर 3.30 बजे नीमच विकासखण्ड अंतर्गत जल जीवन मिशन एवं जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यो का निरीक्षण करेंगे। श्री निर्मोद कुमार 19 जून को प्रात:10 बजे मनासा विकासखण्ड एवं 20 जून को प्रात:10 बजे से जावद विकासखण्ड अंतर्गत, जल जीवन मिशन एवं जल गंगा संवर्धन कार्यो का निरीक्षण कर शाम 5 बजे कलेक्टोरेट में समीक्षा बैठक लेंगे । तदपश्चात शाम 5.30 बजे नीमच से प्रस्थान करेंगे।
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जिला नोडल अधिकारी श्री कुमार की अध्यक्षता में जल शक्ति अभियान कैच दी रैन के तहत बैठक आज
नीमच 17 जून 2025, जल शक्ति अभियान कैच दी रैन 2025 अंतर्गत श्री निर्मोद कुमार संचालक इलेक्ट्रॉनिक एण्ड इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी भारत सरकार को नीमच जिले के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला केंद्रीय नोडल अधिकारी श्री निर्मोद कुमार की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज 18 जून 2025 को दोपहर 2.30 बजे बैठक आयोजित की गई है। जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस बैठक में जानकारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
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कलेक्टर ने की जनसुनवाई – 152 आवेदकों की सुनी समस्याएं
नीमच 17 जून 2025, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में जनसुनवाई करते हुए 152 आवेदकों की सुनी समस्याएं और उनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़, संयुक्त कलेक्टर डॉ.ममता खेड़े, श्री राजेश शाह, एसडीएम श्री संजीव साहू, सभी डिप्टी कलेक्टर्स एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।जनसुनवाई में कलेक्टर श्री चंद्रा ने धनेरिया कलां निवासी कनीराम एवं मुकेश के आवेदन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करने वालों, डराने, धमकाने वालों और जबरन कब्जा करने के प्रयास करने वालों के विरूद्ध पटवारी को तत्काल मौके पर भेजकर कार्यवाही करने के निर्देश एसडीएम नीमच को दिए। ग्राम बरकटी के हीरालाल मीणा के आवेदन पर कलेक्टर ने हीरालाल की जमीन बिक्री की कीमत(राशि) प्रदान नहीं करने एवं राशि मांगने पर अभद्र व्यवहार करने वालों के विरूद्ध जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश तहसीलदार जीरन को दिए।
जनसुनवाई में लसुड़ीआंत्री के नरेन्द्र, भरभडिया के बापूलाल, बालुराम, चेनराम, बघाना के वीरेन्द्र कुमार, एकता कॉलोनी नीमच की दुलाशीबाई, तारापुर की शकीला बानु, बरखेड़ाहाड़ा के दशरथ, कराड़िया महाराज के रमेश गीर, भगवानपुरा नीमच सिटी के नाजबीन, जीरन के ओमप्रकाश पाटीदार, केशरपुरा के नंदलाल, खुशालपुरा के कारूलाल गुर्जर, हुड़को कॉलोनी नीमच के नवीन जैन, जमुनिया खुर्द के भेरूलाल खारोल, धनेरियाकलां के चिरंजीवी नागदा, नलखेड़ा के जगदीशचंद्र, गरीब मोहल्ला नीमच की मुलीबाई, मानपुरा के राधेश्याम धाकड़ आदि ने अपनी समस्याओं से संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए।
इसी तरह बराड़ा की रूकमणबाई, जीरन के नरेन्द्र कुमार, कंजार्डा की नोजीबाई, बांगरेड के मुकेश बंजारा, दलपतपुरा के डाडमचंद्र, मालखेड़ा की मोहनीबाई, अघोरिया के कचरूलाल, बर्डियाजागीर के देवकिशन, जमुनिया कलां की सुनीता मालवीय,लेवड़ा के विरेन्द्र सिह, कंवरलाल, प्रहलाद, मूलचंद, हरवार के मनोहरलाल, रेवली देवली के प्रभुदास, धामनिया के अशोक कुमार, सरवानिया महाराज के युसुफ एजाज मोहम्मद, कनावटी के मन्नालाल लोहार आदि ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन जनसुनवाई में प्रस्तुत किए। जिस पर कलेक्टर ने आवेदनों का निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
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जावद दंगे के समस्त आरोपी साक्ष्य के अभाव में हुएं दोषमुक्त
जावद। चर्चित प्रकरण सन 2013 की हनुमान जयंती पर नगर में निकले जुलूस के दौरान हुए दंगे में एक विशेष समुदाय के समस्त 98 आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार पाटीदार की न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आज दोषमुक्त कर दिया ।
ज्ञातव्य रहे कि हनुमान जयंती के जुलूस पर नगर के खुर्रा चौक स्थित एक धार्मिक स्थल से जुलूस पर उन्मादी भीड़ ने पथराव कर लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया था जिससे प्रशासनिक अधिकारी व अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई थीं।
पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ तीन प्रकरण भादस की धारा 307,146,147,148,149 120(B) के तहत प्रकरण दर्ज किए गए थे । जिनमें एक प्रकरण में सात आरोपी पहले ही दोषमुक्त हो गये थे व अन्य दो मामलों में आज दिनांक 17 जून को माननीय न्यायालय ने समस्त आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।उक्त तीनों ही मामलों में दोषमुक्त का कारण साक्ष्य का अभाव रहा।
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दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने आज सिंगोली में शिविर
नीमच 17 जून 2025, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार एवं जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव एवं डिप्टी कलेक्टर सुश्री किरण आंजना के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय विभाग एवं भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा संचालित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र नीमच द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोली में आज 18 जून 2025 को प्रातः 10:00 बजे से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा हैं।
दिव्यांग हितग्राही प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शिविर में यदि पुराना दिव्यांग प्रमाण पत्र पहले से बना हो ओर 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई हो, तो उसकी फोटोकॉपी, आधार कार्ड, समग्र आईडी, राशन कार्ड, दस्तावेजो की तीन-तीन फोटो कॉपी एवं दो पासपोर्ट साईज फोटो के साथ उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठा सकते हैं।
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मंत्रि-परिषद ने म.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 का किया अनुमोदन
2 लाख नवीन पद होंगे निर्मितम.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 5163 करोड़ रुपये का अनुमोदन
459 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना, संचालन एवं भवन निर्माण के लिए 143 करोड़ 46 लाख रूपये की स्वीकृति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद का निर्णय
नीमच 17 जून 2025, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 का अनुमोदन किया गया है। अनुमोदन अनुसार आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर उनके हितों को संरक्षित किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिये 20% एवं अनुसूचित जाति के लिये 16% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोकसेवकों को भी मेरिट के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने का अवसर दिया गया है।
वर्तमान वर्ष में ही आगामी वर्ष की रिक्तियों के लिए पदोन्नति समिति की बैठक कर चयन सूची बनाये जाने का प्रावधान किया गया है, अर्थात अग्रिम डी.पी.सी. के प्रावधान किये गये है। पदोन्नति के सूत्र में वरिष्ठता का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। वरिष्ठ लोक सेवकों में से मेरिट के अनुसार न्यूनतम अंक लाने वाले लोक सेवक पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, प्रथम श्रेणी के लोक सेवकों के लिए merit cum seniority का प्रावधान किया गया है।
पदोन्नति के सूत्र में कार्यदक्षता को प्रोत्साहित किया जाना लक्षित है, पदोन्नति के लिए अपात्रता का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। किन परिस्थितियों में कोई लोक सेवक अपात्र होगा एवं दण्ड का क्या प्रभाव होगा यह स्पष्ट रूप से लेख किया गया है। किसी भी विभागीय पदोन्नति समिति बैठक के सन्दर्भ में निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए रिव्यू डी.पी.सी. की बैठक आयोजित किये जाने के लिये स्पष्ट प्रावधान किये गये है। नवीन पदोन्नति नियमो में परिभ्रमण की व्यवस्था समाप्त की गई है। इससे पदोन्नति के लिए अधिक पद हो सकेंगे। पदोन्नति समिति को शासकीय सेवक की उपयुक्तता निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है
चतुर्थ श्रेणी के लिये अंक व्यवस्था नहीं होगी, केवल पदोन्नति के लिए उपयुक्त होने पर ही पदोन्नति प्राप्त हो सकेगी। अर्हकारी सेवा के लिए किसी वर्ष में की गई आंशिक सेवा को भी पूर्ण वर्ष की सेवा माना जायेगा, यदि वर्ष के एक भाग की सेवा भी की गई है तो उसे पूर्ण वर्ष
की सेवा माना जाएगा। यदि किसी वर्ष में 6 माह का ही गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध है तो उसे पूर्ण वर्ष के लिये मान्य किया जा सकेगा। यदि गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी की पदोन्नति रुकती है तो उसे पदोन्नति प्राप्त होने पर पूरी वरिष्ठता दी जायेगी। अप्रत्याशित रिक्तियों को चयन सूची/प्रतीक्षा सूची से भरे जाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है।
प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए शासकीय सेवक (जो आगामी वर्ष अर्थात पदोन्नति वर्ष में उपलब्ध नहीं होंगे) के पद के विरुद्ध पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। गोपनीय प्रतिवेदनों में से यदि कोई गोपनीय प्रतिवेदन एन.आर.सी (नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट), सक्षम स्तर से स्वीकृत अवकाश, पदग्रहण काल अथवा प्रशिक्षण के कारण है अथवा गोपनीय प्रतिवेदन में निर्धारित समय पर स्वमूल्यांकन के साक्ष्य है तो ऐसी स्थिति में गोपनीय प्रतिवेदन की अनुपलब्धता के आधार पर पदोन्नति नहीं रोकी जायेगी।
विभागीय पदोन्नति समिति के बैठक से पूर्व केवल कारण बताओ सूचना पत्र के आधार पर बंद लिफाफा की कार्यवाही नहीं की जायेगी, जिससे अधिक लोक सेवकों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर पदोन्नति के पद जिस दिन उपलब्ध हो उसी दिन उपयुक्त योग्य एवं आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर भरे जा सके। इस तरह से लगभग 2 लाख नए पद निर्मित होंगे। इससे प्रशासन में सुधार एवं कार्यक्षमता बढ़ेगी।
459 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना, संचालन तथा भवन निर्माण के लिए 143 करोड़ 46 लाख रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा ‘सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0″ योजना अंतर्गत विशेष जनजाति क्षेत्रों में PM-JANMAN कार्यक्रम के लिए 459 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना, संचालन तथा भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी।स्वीकृति अनुसार 459 आंगनवाडी केन्द्रों के संचालन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 459 पद (मानसेवी), आंगनवाड़ी सहायिका के 459 पद (मानसेवी) तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक के 26 पद (नियमित शासकीय सेवक पद वेतनमान 25,300-80,500) के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक योजना पर राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार किया जायेगा। योजना पर 143 करोड़ 46 लाख रूपये का व्यय अनुमानित है। इसमें केन्द्रांश राशि 72 करोड़ 78 लाख रूपये और राज्यांश राशि 70 करोड़ 68 लाख रूपये होगा ।
म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 5 हजार 163 करोड़ रुपये का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की विद्युत पारेषण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 के लिए प्रचलित/निर्माणाधीन पूंजीगत योजनाओं और अनुमानित लागत राशि 5 हजार 163 करोड़ रूपये का अनुमोदन दिया गया। निर्णय अनुसार म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए योजना लागत राशि 5 हजार 163 करोड़ रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया। योजना के लिए 20 प्रतिशत अंशपूंजी राज्य शासन के द्वारा तथा शेष 80 प्रतिशत ऋण वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से प्राप्त किया जाएगा।
योजनान्तर्गत आगामी वर्षों में अति उच्चदाब पारेषण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए यथा केंद्रीय पारेषण इकाई से स्वीकृत पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण के लिए आवश्यक निर्माण और उन्नयन कार्य के लिए 1 हजार 154 करोड़ रूपये, सिंहस्थ-2028 के लिए आवश्यक कार्य के लिए 185 करोड़ रूपये, प्रदेश में नवीन अति उच्चदाब उपकेन्द्रों का निर्माण के लिए 1 हजार 15 करोड़ रूपये, मुरैना संभागीय मुख्यालय और ग्वालियर शहर के उत्तरी भाग को अनवरत विद्युत् आपूर्ति के लिए नवीन अति उच्चदाब लाइनों के निर्माण के लिए 54 करोड़ रूपये, प्रदेश में विद्यमान अति उच्च्दाब ट्रांसफार्मरों की क्षमता संवर्धन/वृद्धि के लिए 1280 करोड़ रूपये, आरडीएसएस योजना के अंतर्गत वितरण कंपनियों के लिए 184 नग नवीन 33 केव्ही बे निर्माण के लिए 81 करोड़ रूपये, डीपी / एफपी लाइन (डबल पोल/फोर पोल) लाईन को डीसीडीएस /डीसीएसएस (डबल सर्किट डबल स्ट्रन्ग/डबल सर्किट सिंगल स्ट्रन्ग) टॉवर लाइन में रुपांतरण के लिए 662 करोड़, अति उच्चदाब टेप लाइनों के स्थान पर लाईनों का लूप-इन लूप-आउट (एलआईएलओ) किया जाना एवं एकल स्त्रोत से प्रदायित उपकेंद्रों के लिए नई लाइनों का निर्माण के लिए 451 करोड़ रूपये तथा अन्य कार्य जिसमें SCADA प्रणाली का प्रतिस्थापन, 132 केवी द्वितीय मुख्य बस तथा 132/33 केवी बस कपलर का निर्माण, 33 केवी कैपेसिटर बैंक की स्थापना एवं अन्य कार्य) के लिए 281 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये है।
पांढ़ुर्णा, मैहर और मउगंज में जिला कोषालय की स्थापना का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद द्वारा नव गठित जिलों पांढ़ुर्णा, मैहर और मउगंज में जिला कोषालय की स्थापना का अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम गान के साथ प्रारंभ हुई।
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