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जिले में शासकीय एवं देवस्थानों की जमीनों के संरक्षण अतिक्रमण हटाने,रास्ता विवादों के निपटारे का अभियान
ग्राम सगराना में 2 करोड़ रूपये मूल्य की 3 बीघा शासकीय जमीन अतिक्रमण मुक्त
राजस्व विभाग द्वारा रास्ता एवं कब्जा, विवादों का मौके पर निराकरण
नीमच 7 जून 2025, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में नीमच जिले में जिला प्रशासन द्वारा शासकीय और देवस्थानों की जमीनों के संरक्षण, अतिक्रमण हटाने और रास्ता विवादों का तत्परता पूर्वक निराकरण करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शनिवार को एसडीएम श्री संजीव साहू के नेतृत्व में तहसीलदार श्री संजय मालवीय एवं राजस्व दल ने पुलिस बल के सहयोग से नीमच तहसील के ग्राम सगराना में 2 करोड़ रूपये मूल्य की 3 बीघा शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाकर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया हैं। साथ ही इस जमीन के पीछे स्थित है खेत मालिकों को रास्ता भी दिलवाया है।
इस अभियान के तहत शनिवार को राजस्व अमले ने अनेक गांवो में रास्ता एवं कब्जा विवादों का निराकरण कर, मौके पर आवेदकों को कब्जा दिलाया गया हैं। नीमच तहसील के ग्राम सगराना में तहसीलदार श्री संजय मालवीय ने राजस्व एवं पुलिस बल के साथ सगराना पहुंचकर, वहॉं 2 करोड़ रूपये मूल्य की 3 बीघा शासकीय जमीन पर से अतिक्रमण हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। जीरन तहसील के ग्राम आसपुरा में परम्परागत रास्ता विवाद का निराकरण कर रास्ता खुलवाया है। घसुण्डी जागीर में भी राजस्व अमले ने मौके पर रास्ता विवाद, नयागांव में तहसीलदार द्वारा मौके पर रास्ता विवाद का निराकरण कर रास्ता खुलवाया गया हैं।
राजस्व विभाग के दल ने जिला मुख्यालय के समीप धनेरिया कलां में सर्वे नम्बर 621 पर अवैध निर्माण कर, निर्माण सामग्री डालकर किए जा रहे अतिक्रमण को रोककर अवैध सामग्री हटाई है। राजस्व दल ने ग्राम अरनिया कुमार में अनोखीलाल के पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा हटाकर संबंधित को कब्जा दिलाया हैं।
इस तरह जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा शासकीय जमीनों के संरक्षण, अतिक्रमण मुक्त कराने,रास्ता विवादों के निराकरण का यह अभियान अपने उदेश्यों में सफल रहा हैं। अभियान के तहत शुक्रवार को भी लगभग 80 लाख रूपये की शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका हैं।
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आई.टी.आई. में प्रवेश के लिए ऑनलाईन पंजीयन 16 जून तक
नीमच 7 जून 2025, नीमच जिले की सभी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) में सत्र 2025 के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो चुकी हैं। इस वर्ष से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। यह निर्णय कौशल विकास में लैंगिक समावेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आईटीआई में 10वी उत्तीर्ण विद्यार्थी इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, टर्नर, स्टेनो हिन्दी एवं नवीन ट्रेड फेशन टेक्नॉलाजी में आवेदन कर सकते हैं। यही वेल्डर ट्रेड में प्रवेश के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही जो विद्यार्थी 10वीं के बाद सीधे आईटीआई करना चाहते है, वे प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात केवल दो विषयों की परीक्षा देकर 12वी समकक्षता प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते है।
आई.टी.आई. उत्तीर्ण अभ्यर्थी लैटरल एंट्री के माध्यम से पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में भी प्रवेश ले सकते है। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को इंडस्ट्री विजिट ऑन-जॉब ट्रेनिंग और गेस्ट लेक्चर जैसी गतिविधियों के माध्यम से व्यावसायिक दक्षता प्रदान की जाती है। साथ ही संस्थान में स्थापित प्लेसमेंट सेल द्वारा विभिन्न कंपनियों के कैंपस ड्राईव के माध्यम से छात्रों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रथम चरण कैंपस ड्राइव के माध्यम से छात्रों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते है। प्रथम चरण की ऑनलाईन पंजीयन प्रक्रिया 16 जून 2025 तक जारी रहेगी।
इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल www.dsd.mp.gov.in के माध्यम से पंजीयन त्रुटि सुधार एवं च्वाईस फिलिंग कर सकते है। आवेदन में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए अभ्यर्थी नजदीकी की ऑनलाईन सहायता केन्द्र या आईटीआई में स्थापित हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते है। जो अवकाश के दिनों में भी कार्यरत रहेगी। अधिक जानकारी के लिए शासकीय आई.टी.आई. में संपर्क कर सकते हैं।
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प्रधानमंत्री धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना अन्तर्गत चयनित ग्रामों में 15 से 30 जून तक प्रत्येक ग्राम में शिविर का आयोजन
नीमच 7 जून 2025, प्रधानमंत्री धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना अन्तर्गत नीमच जिले के 17 ग्राम चयनित हुए है। जिले में जनजातीय आबादी के लिए समान अवसरों का सृजन सामाजिक – आर्थिक स्तर का विकास बुनियादी ढांचें के सुधार और स्वास्थ्य, शिक्षा व आजीविका के क्षेत्र में ठोस प्रगति हेतु सरकार द्वारा प्रधानमंत्री धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री हिमाशु चन्द्रा ने बताया कि धरती आबा अभियान के तहत जिले में चिन्हित जनजातीय बाहुल्य ग्रामों तथा दुरस्थ बस्तीयों में 15 से 30 जून 2025 तक आयोजित किए जाने वाले शिविरों के प्रभावी ओर सफल आयोजन हेतु अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए है। साथ ही कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा इसकी मॉंनीटरिंग की जाएगी।
इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं ओर सेवाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाया जायेगा। यह शिविर जिला प्रशासन, सीएससी, स्थानीय अधिकारियों तथा फ्रंटलाईन वर्कर्स के समन्वित प्रयास से संचालित होगा। ग्राम स्तर पर सेवा अंतराल की पहचान, सूक्ष्म कार्ययोजना निर्माण, शिविर कैलेण्डर निर्धारण एवं रियल-टाइम निगरानी तंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
प्रधानमंत्री धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत सभी जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु कौशल विकास,उद्यमिता संवर्धन और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे है। साथ ही सभी पात्र जनजातीय परिवारो को पक्का घर उपलब्ध कराना और जनजातीय ग्रामों में सडक, पानी बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं का विस्तार किए जाने के साथ ही मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (एमएमयू) की स्थापना भी की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
प्रधानमंत्री धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान में नीमच जिले में 17 ग्रामों का चयन किया गया है। जिनमें विकासखण्ड नीमच में 02 ग्राम विकासखण्ड जावद में 09 ग्राम तथा विकासखण्ड मनासा में 06 ग्राम शामिल है। इनमें सर्वे उपरांत चिन्हित जनजाति के परिवारों को केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास,जल शक्ति,विद्युत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि, दूरंसचार और जनजातीय कार्य विभाग सहित अन्य विभागों, मंत्रालयों की 25 योजनाओं गतिविधियों का शतप्रतिशत सैचुरेशन किया जाएगा। चयनित ग्राम विकासखण्ड नीमच के 2 ग्राम झांझरवाडा, दलपतपुरा, विकासख्ण्ड जावद के 9 ग्राम महेन्द्री, परीछा, कोज्या कानोड, जेतलिया बनडा, डुंगरपुर, डोराई किरता, विकासखण्ड मनासा के 6 ग्राम बंजारीखुर्द, बिलवास, दंतलई, धाकडखेडी, पालरी, गोपालपुरा में 15 से 30 जून 2025 तक आयोजित होने वाले शिविरों में हितग्राहियों के आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, समग्र आई.डी., ई-केवायसी, जाति प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रोफाइल पंजीयन, बैंक खातें खोलना इत्यादि कार्य किए जाने के साथ ही राशन कार्ड निर्गमन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नामांकन सहित विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र प्राप्त करना और स्वीकृति की कार्यवाही जावेगी।
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प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया के प्रभार के जिले भी ई-ऑफिस प्रणाली से जुडे
नीमच 7 जून 2025, महिला-बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने मंत्रालयीन कार्य के साथ-साथ अब प्रभार के जिलों, मंदसौर व नीमच में भी अब ई-ऑफिस से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।
मंत्री सुश्री भूरिया ने ई-ऑफिस प्रणाली को सुदृढ बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसे अपने प्रभार के जिलों मंदसौर व नीमच में भी ई-ऑफिस के माध्यम से नस्तियों को प्रेषित करने के निर्देश दिये है । इसके लिये प्रभारी मंत्री की अलग से आई.डी. भी बनायी गयी है । इस प्रकार मंदसौर और नीमच अब ऐसे जिले हो गये है जो प्रभारी मंत्री को ई-फाईल प्रेषित कर सकेंगे। सुश्री भूरिया का मानना है कि इससे सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता, तत्परता और जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लक्ष्यों को शीघ्र हासिल करने में मदद मिलेगी।
महिला-बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार निरंतर अपनी सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाईन कर रही है। डिजिटाइजेशन के माध्यम से सभी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने, विभागों का समन्वय बढ़ाने और जन कल्याण की गति तेज करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि यह सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा।
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रेगुलर, नॉन रेगुलर कर्मचारियों के डाटा का परीक्षण सरकार की निरंतर प्रक्रिया
राज्य स्तरीय वित्तीय इंटेलिजेंस सेल की है जिम्मेदारी
सभी कोषालय अधिकारियों को डाटा की पुष्टि के लिए दिए निर्दे
नीमच 7 जून 2025, राज्य शासन द्वारा रेगुलर और नॉन रेगुलर कर्मचारियों के डाटा का परीक्षण आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियमित रूप से किया जा रहा है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इस संबंध में कार्यालय आयुक्त एवं लेखा द्वारा सभी कोषालय, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को समय-समय पर पत्र लिखकर डाटा की पुष्टि के लिए निर्देश दिए गये है।
आयुक्त कोष एवं लेखा कार्यालय के अंतर्गत एक राज्य वित्तीय इंटेलिजेंस सेल (एस.एफ.आई.सी.) संचालित है जो नियमित अंतराल पर कोषालय के डाटा का विश्लेषण करता है। जिसमें कर्मचारियों के वेतन आहरण की मॉनिटरिंग भी की जाती है। इस सेल द्वारा ऐसे लगभग 50 हजार कर्मचारियों के कर्मचारी कोड के डेटा का विश्लेषण किया गया, जिनके पिछले चार महिनों से वेतन का आहरण कोषालय सॉफ्टवेयर से नहीं किया गया। इसलिए ऐसे कर्मचारियों के विवरण का सत्यापन कोषालय अधिकारियों के माध्यम से संबंधित डी.डी.ओ. से करवाये जाने हेतु आयुक्त
कोष एवं लेखा द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय-समय पर आयुक्त कोष एवं लेखा कार्यालय द्वारा की जाती है। माह दिसंबर 2024 के डाटा का परीक्षण कर पाया गया कि ऐसे कर्मचारी हैं जिनके एम्पलाई कोड आवंटित है किंतु सेवानिवृत्ति तिथि की प्रविष्टि नहीं हुई है। आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में एग्जिट प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है, फिर भी चार माह से वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।
इस संबंध में कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा सभी कोषालय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को संबंधित डाटा प्रदान कर 15 दिन में कारण सहित पुष्टि करायी जाए। उनके द्वारा वेतन आहरण किस कारण से नहीं किया जा रहा है।
आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से प्राप्त जानकारी को कार्यालय आयुक्त कोष-लेखा को अवगत कराया जायेगा। यदि डेटा के सत्यापन में कोई त्रुटि संज्ञान में आती है तो संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा के माध्यम से तत्काल प्रतिवेदन भेजा जाना होगा। इससे स्पष्ट है कि रेगुलर और नॉन रेगुलर एम्पलाई के डाटा संबंधी परीक्षण और निरीक्षण एक सामान्य और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
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