न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली
संस्कार दर्शन
न्यायमूर्ति गवई आज भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को अपने पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के समय राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद CJI बीआर गवई ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया।एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। वे पूर्व भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। वे 2003 से 2019 के बीच बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे चूके हैं।
जस्टिस गवई को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। उनका जन्म 24 नवंबर को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। वे देश के पहले बौद्ध CJI तथा अनुसूचित जाति के दूसरे न्यायाधीश होंगे. उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सीजेआई के रूप में बीआर गवई के नाम की सिफारिश की थी। इनके पिता बिहार और केरल के राज्यपाल रह चुके है।
1987 तक स्वर्गीय राजा एस. भोंसले, पूर्व महाधिवक्ता और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ काम किया। 1987 से 1990 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्वतंत्र रूप से वकालत की। 1990 के बाद, मुख्य रूप से बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष वकालत की।
संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून में प्रैक्टिस की। नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वकील रहे। विभिन्न स्वायत्त निकायों और निगमों जैसे SICOM, DCVL आदि और विदर्भ क्षेत्र में विभिन्न नगर परिषदों के लिए नियमित रूप से पेश हुए।
अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय के नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में काम किया। 17 जनवरी 2000 को नागपुर पीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया। 14 नवंबर 2003 को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया।
12 नवंबर 2005 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने। मुंबई में मुख्य पीठ के साथ-साथ नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में सभी प्रकार के कार्यभार वाली पीठों की अध्यक्षता की। 24 मई 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए।
पिछले छह वर्षों में, यह संवैधानिक और प्रशासनिक कानून, सिविल कानून, आपराधिक कानून, वाणिज्यिक विवाद, मध्यस्थता कानून, बिजली कानून, शिक्षा मामले, पर्यावरण कानून आदि सहित विभिन्न विषयों से संबंधित मामलों से निपटने वाली लगभग 700 पीठों का हिस्सा रहा है।
