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जिले के किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत, आवेदन आमंत्रित
रतलाम 17 मार्च 2025/ जिले में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की शुरूआत की गई है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक किसान का एक विशिष्ट किसान आईडी (फार्मर आईडी) बनाया जा रहा है।
जिले के किसानों को सूचित किया जाता है कि फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने का कार्य अभियान के रुप में किया जा रहा है। जिले में शत-प्रतिशत फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन एवं डिजिटल क्राप सर्वे कार्य समयसीमा में पूर्ण करने हेतु स्थानीय युवाओं की आवश्यकता है जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस हेतु इच्छुक स्थानीय युवा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो तथा कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण हो तथा एंड्राइड मोबाइल पर कार्य करने में सक्षम हों, संबंधित तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
चिन्हांकित स्थानीय युवा को प्रति फार्मर आईडी बनाए जाने हेतु 10 रुपए एवं प्रदत्त बकेट के अलावा प्रत्येक अतिरिक्त खाता जोडने हेतु 5 रुपए स्थानीय युवा को प्रदान की जाएगी। डिजिटल क्राप सर्वे कार्य हेतु प्रति सर्वे नम्बर प्रथम फसल हेतु 8 रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त फसल हेतु 2 रुपए इस प्रकार प्रति सर्वे नम्बर अधिकतम राशि 14 रुपए के मान से स्थानीय युवा को प्रदान की जाएगी। स्थानीय युवा को राशि का भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा।
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पंचायत सचिव सेवा से पदच्युत
रतलाम 17 मार्च 2025/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री श्रृंगार श्रीवास्तव द्वारा जिले की ग्राम पंचायत सुखेड़ा के तत्कालीन सचिव श्री जगदीश पांचाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडित होने के कारण सेवा से पदच्युत अधिरोपित कर दिया गया है।
ज्ञातव्य है कि पंचायत सचिव जगदीश पांचाल को विशेष न्यायालय रतलाम द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के अपराध में 4 वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है। अतः उपरोक्त कारण से पंचायत सचिव को पदच्युत अधिरोपित किया गया है।
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चना, सरसों एवं मसूर फसल के पंजीयन 21 मार्च तक
रतलाम 17 मार्च 2025/ जिले के किसान ई-उपार्जन पोर्टल पर रबी मौसम 2024-25 में चना, मसूर एवं सरसों फसल के पंजीयन करवाकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान चना, सरसों एवं मसूर फसल का पंजीयन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत में स्थापित सुविधा केन्द्रों, तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्रों, सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र एवं एम.पी. किसान एप आदि पर पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था है। ई-उपार्जन पोर्टल पर चना, सरसों एवं मसूर फसल के पंजीयन 21 मार्च तक पंजीयन करवाएं।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्रीमती नीलमसिंह चौहान ने बताया कि चना, सरसों एवं मसूर फसल का पंजीयन जिले के निर्धारित 58 पंजीयन केन्द्रों पर कार्यालयीन समय में ई-उपार्जन पोर्टल पर निःशुल्क पंजीयन करवा सकते हैं। किसान के विगत वर्ष के पंजीयन में उल्लेखित आधार नम्बर, बैंक खाता, मोबाइल नम्बर में किसी प्रकार के परिवर्तन, संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित दस्तावेज प्रमाण स्वरुप पंजीयन केन्द्र पर लाना होंगे।
जिन किसानों द्वारा विगत रबी एवं खरीफ में पंजीयन नहीं कराया था एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर उनका डाटाबेस उपलब्ध नहीं है, ऐसे में किसनों को समिति स्तर पर पंजीयन हेतु आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर, मोबाइल नम्बर एवं निर्धारित प्रारम्भ में आवेदन पंजीयन केन्द्र पर उपलब्ध कराना होगा।
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मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना का लाभ उठावे
रतलाम 17 मार्च 2025/ राज्य शासन की मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करके रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। योजना के प्रमुख घटकों में ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन उत्पादन, मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण, ग्रामीण तालाबों में झींगा पालन तथा स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना शामिल है। कलेक्टर श्री राजेश बाथम ने मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना का सघन प्रचार करने तथा अधिकाधिक लाभ जिले में पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के निर्देश जिला मत्स्य विभाग को जारी किए हैं।
सहायक संचालक मत्स्य श्रीमती सोना यादव ने बताया कि ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन उत्पादन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह मछुआ समूह तथा मछुआ सहकारी समितियां के द्वारा मत्स्य बीज संवर्धन उत्पादन का कार्य कराया जाता है। सभी वर्गों के लिए एक समान 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। योजना अंतर्गत इकाई लागत 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से अनुदान राशि 80 हजार रुपए प्रावधानित है। इसी प्रकार सभी वर्ग के मत्स्य पलकों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। इसके लिए प्रति व्यक्ति छुआ प्रशिक्षण 2700 रुपए का प्रावधान शासन द्वारा किया गया है।
ग्रामीण तालाबों में झींगा पालन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह, मछुआ समूह तथा मछुआ सहकारी समितियों के द्वारा ग्रामीण तालाब में झींगा पालन किए जाने की योजना है। सभी वर्गों के लिए एक समान 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। योजना इकाई लागत 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से कुल अनुदान राशि 1 लाख 60 हजार रुपए प्रावधानित है।
इसी प्रकार स्मार्ट फिश पार्लर के माध्यम से उपभोक्ता को ताजी तथा हाइजीनिक कंडीशन में मछली उपलब्ध कराई जाएगी। शहरी क्षेत्र के स्मार्ट फिश पार्लर के लिए हितग्राही का चयन नगरीय निकाय द्वारा किया जाएगा एवं ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। हितग्राही द्वारा इकाई लागत राशि 5 लाख रुपए का 10 प्रतिशत अनुदान के रूप में जमा करना होगा। फिश पार्लर का मासिक शुल्क एक हजार प्रति माह के मान से निकाय को देय होगी।
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स्कूलों के लिए जारी आदेश का शिक्षा विभाग सख्ती से पालन कराए
समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री बाथम ने दिए निर्देश
रतलाम 17 मार्च 2025/ जिला दंडाधिकारी द्वारा स्कूलों के लिए जारी आदेश का शत प्रतिशत पालन शिक्षा विभाग के अधिकारी सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री राजेश बाथम ने समय सीमा पत्रों की समीक्षा की बैठक में दिए। बैठक में अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तवम, सीईओ जिला पंचायत श्री श्रृंगार श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर श्री संजीव पांडे तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री बाथम द्वारा शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत विगत दिनों जिले में जारी किए गए निर्देशों का पालन करवाए। स्कूल प्राचार्य अथवा स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को दुकान विशेष या निर्धारित स्थान से पाठ्यपुस्तक तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री कार्य करने हेतु अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य नहीं करें। जिले के सभी निजी स्कूलों में संचालित कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की पुस्तकों की सूची विद्यालयों के सूचना पटल पर तथा स्कूल वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। कलेक्टर ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी निजी स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों, अभिभावकों को पुस्तक, कॉपियों, यूनिफॉर्म आदि संबंधित स्कूल संस्थान अथवा किसी दुकान विशेष से खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। उक्त संबंध में कलेक्टर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को पड़ताल करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया।
कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण की समीक्षा भी की गई, निर्देशित किया कि सभी विभाग इस माह की राज्य स्तरीय रैंकिंग में ए ग्रेड प्राप्त करें। शिकायतों का निराकरण तीन दिवस में अधिकाधिक रूप से किया जाए। कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निपटारे हेतु विशेष रूप से महिला बाल विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा तथा कृषि विभागों को निर्देशित किया गया। नगर निगम की समीक्षा के अंतर्गत आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में निगम आयुक्त श्री हिमांशु भट्ट से कलेक्टर द्वारा चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए।
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