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सीतामऊ।सुवासरा रोड पर टोल के पास एक पेड़ पर बैठी मधुमक्खी के उड़ने से 4 से 5 लोग घायल हो गए हे जिसको सीतामऊ हॉस्पिटल लेजाया गया, आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है।
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कलेक्टर अदिति गर्ग के मार्गदर्शन में सीतामऊ एसडीएम शिवानी गर्ग ने अतिक्रमण की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए सीतामऊ तहसील के ग्राम मानपुरा अवैध अतिक्रमण हटाने कि कार्यवाही कि गई।
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सीतामऊ ।कृषि उपज मंडी में आज क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डंग ने 198.30 लाख की लागत से बने सीतामऊ मंडी से मंदसौर रोड तक एप्रोच सीसी रोड का लोकार्पण किया। साथ ही मण्डी परिसर में 147.77 लाख के शेड, ट्यूबवेल, प्याऊ इत्यादि विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया।इस अवसर पर स्थानीय भाजपा पदाधिकारी, मंडी स्टाप व बडी संख्या में किसान मोजूद थे।
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आमजन को समर्पित होगा निःशुल्क शव वाहन
मंदसौर । नगर का पुरुषार्थी सिंधी समाज हर क्षेत्र में एक कदम आगे रहता है चाहे वह शहर विकास हो या सामाजिक धार्मिक आयोजन हो पूरे शहर के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलता है
शहरवासियों की ओर से काफी लम्बे समय से मांग की जा रही थी कि शहर में शव वाहन की आने वाले समय मे अत्यंत आवश्यकता होंगी इसी बात को ध्यान में रखते हुए “जानकी ओवर्सीज” “सेवानी परिवार” ने सबसे पहले पहल करते हुए रोटरी क्लब के माध्यम से नगर पालिका को आमजन हेतु एक फ्री शव वाहन समर्पित किया था ।फिर मंदसौर शहर की छोटी छोटी गलीयों में बसावट को देखते हुए एक छोटे शव वाहन की मांग आवश्यकता होने लगी तो फिर से श्री प्रेमप्रकाश आश्रम के माध्यम से एक छोटा शव वाहन शहर में उपलब्ध करवा गया जो आज भी सेवा दे रहा है।
लेकिन अब बढ़ती आबादी ओर शहर विस्तार के हिसाब काफी लंबे समय से एक ओर शव वाहन की मांग उठी तो फिर पुरुषार्थी सिंधी समाज ने कल फिर एक ओर बड़ा शव वाहन “श्री झूलेलाल सिंधु महल” की ओर से सुसज्जित सर्व सुविधा युक्त नया पेटी पैक निःशुल्क शव वाहन कल आमजन को समर्पित करेंगें ।इसके अलावा काफी लम्बे समय से “दो” “डी फ्रीजर” शहर में लगातार सेवा दे रहे हैं।
एक सिंधु महल के माध्यम से ओर एक रोटरी क्लब की के माध्यम से शहर में सेवा दे रहें हैं ।पुरुषार्थी सिंधी समाज का हमेशा से प्रयासरत रहता है कि शहर के हर सुख दुःख में सहभागी रहें।
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सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्यों का समिति से स्थल निरीक्षण करवाए : सांसद श्री गुप्ता
मंदसौर मेडिकल कॉलेज यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के क्षेत्र में कार्य करें : सांसद श्री गुर्जर
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न
मंदसौर 4 मार्च 25/ सांसद श्री सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति “दिशा” की बैठक जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान सांसद श्री गुप्ता ने निर्देश देते हुए कहा कि मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्यों का समिति से स्थल निरीक्षण करवाए। किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के साथ-साथ स्पिंगलर से किसान सिंचाई करें। इसके लिए प्रेरित करें। बैंक से लोन उपलब्ध करवाए। इसके लिए सहकारी बैंक कैंप भी लगाए और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें। सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण एमओयू में शामिल गुणवत्ता के अनुसार होना चाहिए। बार-बार पाइपलाइन निकलने, पाइपलाइन फूटने जैसी शिकायतें प्राप्त नहीं होना चाहिए।
सिंचाई परियोजनाओं से वंचित शेष गांवों को भी परियोजनाओं से जोड़े तथा मंदसौर जिले में शत-प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाए। परियोजनाओं से औद्योगिक उपयोग के लिए पानी का निर्धारण किया जाए। इसके साथ ही वन विभाग के साथ मिलकर वृक्षारोपण पर प्लान करें। किसानों को बास के पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें। बास के फायदे क्या होते हैं, इससे कैसे आर्थिक लाभ प्राप्त होता है इत्यादि के संबंध में किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान करें। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग मिलकर काम करें। बैठक के दौरान राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर, मंदसौर विधायक श्री विपिन जैन, सुवासरा विधायक श्री हरदीप सिंह डंग, कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग, सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन, डीएफओ, अपर कलेक्टर सहित नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री बसंत शर्मा, श्री राजेश दीक्षित सहित दिशा समिति के सदस्य, जिलाधिकारी मौजूद थे।
राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि मंदसौर मेडिकल कॉलेज यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के क्षेत्र में कार्य करें। मंदसौर मेडिकल कॉलेज की देश में यूरोलॉजिस्ट के क्षेत्र में पहचान हो। मेडिकल कॉलेज में 150 सीट पर कार्य हो। इसके लिए आगामी कार्यवाही करें। जिला अस्पताल में वर्तमान में 700 बेड उपलब्ध हैं। अस्पताल की कैपेसिटी का पूर्ण उपयोग करें।
शिवना शुद्धिकरण प्रोजेक्ट में गुणवत्ता के साथ एप्को के नियम एवं शर्तों का पालन करें
शिवना शुद्धिकरण कार्य में अब तक 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। चैंबर निर्माण के साथ अन्य सभी कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें। गंदा पानी शुद्धिकरण के लिए जो कार्य किया जा रहा है। उस कार्य को पीआईयू विभाग टेक्निकल तरीके से समझे। एसटीपी जो नगर पालिका निर्माण कर रही हैं पीआईयू के कार्य को इससे जोड़ सकते है। इसमें तकनीकी अनुसंधान करें। शुद्धिकरण कार्य को टेक्निकल रूप से अच्छे से समझे। आगामी दिनों में एप्को की बैठक बुलाए। शिवना शुद्धिकरण के कार्यों की हर तीन माह में एक बैठक आयोजित करें।
ट्रामा सेंटर के लिए भूमि चयनित करें
बैठक के दौरान निर्देश दिए गए कि ट्रामा सेंटर जिसका निर्माण किया जाना है। उसके लिए आगामी बैठक से पूर्व स्थल निरीक्षण करके भूमि का चयन करें। जिससे जल्दी-जल्दी ट्रामा सेंटर बन सके।
आगामी बैठक में सड़क निर्माण का एमओयू समिति के सामने रखें
सड़क निर्माण कार्यों के संबंध में विभागों को निर्देश दिए गए की सड़क निर्माण गुणवत्ता के साथ किया जाए। निर्माण कार्यों के जो मापदंड है उसके अनुसार सड़क निर्माण हो। साथ ही समय-समय पर सड़क निर्माण की जांच करवाए। सड़क के दोनों और शत प्रतिशत पौधारोपण करें। आगामी बैठक में सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार और विभाग के मध्य जो एमओयू तय हुआ है, उसमें जो नियम और शर्तें होती हैं, जो मापदंड तय होते हैं उनको समिति के समक्ष रखें। इसके साथ ही सड़क निर्माण एजेंसियों से सीएसआर मद से जन कल्याण के काम करवाए। उसकी जानकारी रखें। निर्माण कार्यों का जनप्रतिनिधियों से साथ स्थल निरीक्षण करवाए। आगामी समय में जितने भी सड़के जिनका निर्माण कार्य किया जाना है उनका जनप्रतिनिधियों को सूचित कर स्थल निरीक्षण करवाए। इसका पालन करें। शोल्डर की प्रॉपर मरम्मत करें। अपूर्ण कार्य करने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी कर उन पर कार्यवाही करें।
रेलवे के साथ विवादित सड़क निर्माण कार्यों की सूची भेजें
लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, एमपीआरडीसी, ब्रिज निर्माण विभाग को निर्देश दिए की ऐसे ब्रिज एवं सड़क निर्माण कार्य जो अधूरे हैं तथा रेलवे विभाग के कारण पूर्ण नहीं हो पा रहे है। ऐसे समस्त कार्यों की सूची प्रेषित करें। जिससे रेलवे के साथ बात करके उनका कार्य पूर्ण करवाया जा सके। ब्रिज निर्माण कार्य में तीव्रता लाए। संजीत रेलवे ब्रिज निर्माण में जो शेष है उसको जल्द पूर्ण करें। इसके साथ ही बैठक में खनिज, परिवहन, जल निगम, जेल, मत्स्य, कृषि, पीएचई, स्वास्थ्य विभाग आदि विभागों के कार्यों पर चर्चा की गई।
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कलेक्टर, एडीएम ने जनसुनवाई के दौरान 76 आवेदकों की समस्याएं सुनी
आवेदक आत्माराम के खेत के रास्ते से तुरंत अतिक्रमण हटवाया गया
मंदसौर 4 मार्च 25/ जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल ने 76 आवेदकों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्दी निराकरण करने के निर्देश दिए। आवेदक आत्माराम एवं इनके पुत्र जो निवासी अरनिया गुर्जर के रहने वाले है तथा इनका पुत्र कोटा में निवास करता करता है। इनके द्वारा जनसुनवाई के दौरान आवेदन दिया गया की, खेत के रास्ते पर गांव के लोगों के द्वारा दो-तीन वर्षों से अतिक्रमण कर रखा है। जिससे खेत पर आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। खेत के रास्ते से अतिक्रमण हटाया जाए। जिससे हम खेती अच्छे से कर सके तथा खेत पर आना जाना में रुकावट न हो। जिस पर अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल ने तुरंत आदेश जारी कर तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के निर्देशित किया तथा तुरंत रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया। मंदसौर गोल चौराहा के निवासी चेन शंकर तिवारी द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके पुत्र एवं पुत्रवधू द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है l जिस पर अपर कलेक्टर ने एसडीएम को भरण पोषण के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए l
जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन पर अपर कलेक्टर ने सीतामऊ एसडीएम को निर्देश देकर ग्राम मानपुर में अतिक्रमण हटवाया। मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना अंतर्गत पात्र 6 भूमिहीन हितग्राहियों शांतिबाई पति मांगीलाल, ग्यारसीबाई पति रंजीत, निर्मलाबाई पति विनोद, सुशीला बाई पति सुजानमाल, शंकरलाल पिता मोहनलाल, शांतिबाई पति अमरचंद को ग्राम पंचायत मानपुर के ग्राम मानपुर में आबादी में व्यक्तियों द्वारा किए गए अवैध रोड़ी डालकर अतिक्रमण को हटवाया जाकर विधिवत निर्धारित मापदंड अनुसार 30×20 sqft भूमि नाप कर चतुर सीमा बताकर भूमि प्रदाय की गई। इसके साथ ही जनसुनवाई में बीपीएल सूची में नाम जुड़वाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास मंजूर करने, निजी भूमि पर अवैध अतिक्रमण, भूमि विवाद, बीमारी सहायता आदि विषयों के आवेदन प्राप्त हुये।
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जिला स्तरीय उत्कृष्ट/मॉडल स्कूल एवं संस्कृत आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 9 मार्च को
मंदसौर 4 मार्च 25/ जिला स्तरीय उत्कृष्ट/मॉडल स्कूलों एवं संस्कृत आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए परीक्षा 9 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र मध्यप्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (www.mpsos.nic.in) पर अपलोड कर दिए गए हैं।
सभी आवेदकों को सूचित किया गया है कि वे अपने प्रवेश पत्र समय पर डाउनलोड करें और निर्धारित तिथि एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित हों। अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।
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प्रधान मंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मंदसौर में आयोजित हुई शिक्षक कर्मचारी प्रतियोगिता
मंदसौर 4 मार्च 25/ प्रधान मंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्राचार्य डॉ जे एस दुबे ने बताया कि कॉलेज के खेल विभाग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग की संभाग स्तरीय शिक्षक कर्मचारी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अंतर्गत 4 खेलों बैडमिंटन, शतरंज, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस के मैच खेले गए। कॉलेज के खेल अधिकारी राजू कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में उज्जैन संभाग के सभी 7 जिलों से प्राध्यापकों और कर्मचारियों ने सहभागिता की। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में कॉलेज के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ वी पी तिवारी, डॉ टी के झाला एवं अन्य प्राध्यापकों ने सभी प्रतिभागियों के स्वागत किया।
प्रतियोगिता के मैच खेल विभाग एवं शहर के युवराज क्लब में खेले गए। समापन समारोह में कॉलेज के जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री नरेश जी चंदवानी, प्रभारी प्राचार्य डॉ एस पी पंवार ने उपस्थित होकर सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया और शुभकामनाएं दी।
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नारायणगढ़ में गीता भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित के संबंध में आपत्ती/ अभिमत 12 मार्च तक प्रस्तुत करें
मंदसौर 4 मार्च 25/ तहसीलदार मंदसौर ने बताया कि श्री प्रमोद जैन (मुख्य नगर परिषद अधिकारी नगर परिषद नारायणगढ) द्वारा ग्राम नारायणगढ़ तहसील मल्हारगढ़ के सर्वे क० 1967 रकबा 0.1050 हे० भूमि में गीता भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि ग्राम नारायणगढ़ तहसील मल्हारगढ़ के सर्वे क० 1967 रकबा 0.1050 हे० भूमि में गीता भवन निर्माण के लिए जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवस के भीतर अथवा प्रकरण में नियत पेशी 12 मार्च 2025 को स्वयं अथवा किसी वैद्य प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि के उपरांत प्रस्तुत की गई किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।
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ग्राम में बावडीकला भूमि हेतु अभिमत 11 मार्च तक प्रस्तुत करें
मंदसौर 4 मार्च 25/ तहसीलदार मंदसौर ने बताया कि अध्यक्ष, दशपुर बीसा पोरवाल सोश्यल ग्रुप मंदसौर द्वारा ग्राम बावडीकला स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 51 रकबा 0.11 हेक्टेयर में से रकबा 0.11 हेक्टेयर मद शासकीय खाद खद्दर दशपुर बीसा पोरवाल सोश्यल ग्रुप को आबंटित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि किसी को भूमि आबंटित हेतु अभिमत 11 मार्च 2025 तक दर्ज करा सकते है । नियत समयावधि के उपरांत प्रस्तुत की गई किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा।
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केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट में प्रदेश के लिए की गई वृद्धि का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए – मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय बजट में उद्घोषित नवीन योजनाओं तथा प्रचलित कार्यक्रमों में की गई वृद्धि के संदर्भ में अधिकारियों को दिए निर्देश
मंदसौर 4 मार्च 25/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा हैकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुसार गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इनके कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों में केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट में प्रदेश के लिए की गई वृद्धि का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करते हुए गतिविधियां संचालित की जाएं। प्रदेश में वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है, युवाओं में उद्यमिता विकास और कौशल उन्नयन के लिए संबंधित संस्थाओं में बाजार की आवश्यकता के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाएं। ग्राम स्तर तक स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा व्यवस्था का संचालन संवेदनशीलता के साथ हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट में उद्घोषित नवीन योजनाओं में किए गए प्रावधानों तथा प्रचलित योजनाओं में की गई वृद्धि के दृष्टिगत प्रदेश की प्राथमिकताओं के अनुरूप विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों से समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में चर्चा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के बड़े नगरों के आस-पास विद्यमान नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में सड़क, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सीवेज जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं का विकास इस दृष्टि से किया जाए ताकि नगरों की जनसंख्या बढ़ने पर जनसामान्य का जीवन सुगम बना रहे। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रदेश को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में आदर्श राज्य के रूप में विकसित किया जाए। इसके साथ ही कृषकों को मूंगफली, सरसों जैसी तिलहन फसलों और ग्रीष्मकालीन मूंग के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों को लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव उपस्थित थे।
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पैक्स कंप्यूटराइजेशन के सफल क्रियान्वयन के लिए पैक्स प्रबंधकों को मिलेगी 5000 रूपये की प्रोत्साहन राशि
मंदसौर 4 मार्च 25/ मध्यप्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रयोग में अग्रणी रहा है। केंद्र प्रायोजित पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में मध्यप्रदेश देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। वर्तमान में प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के डिजिटाइजेशन एवं सॉफ्टवेयर आधारित अंकेक्षण का कार्य प्रगति पर है।
सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव श्री अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में योजना के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए गठित स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेंशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एसएलआईएमसी) की बैठक मंत्रालय में हुई। समिति ने सर्व सम्मति से पैक्स प्रबंधकों/ सहायक समिति प्रबंधकों को एकबारगी राशि 5000 रूपये की प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए 15 मई 2025 तक पैक्स को ई-पैक्स (तातारीख़ सॉफ्टवेयर पर कार्यशील होना) घोषित किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों (डीसीसीबी) के 2 मास्टर ट्रैनर्स, जिनके बैंक की न्यूनतम 50 प्रतिशत पैक्स को उक्त दिनांक तक ई-पैक्स घोषित किया गया है, को प्रतिमाह राशि 1000 रुपए का प्रोत्साहन आगामी 12 माह तक प्रदान किया जाएगा। पैक्स प्रबंधकों को दी जाने वाले राशि का वहन अपैक्स बैंक तथा मास्टर ट्रेनर को दी जाने वाली राशि का वहन संबंधित डीसीसीबी द्वारा किया जाएगा। इस तरह अच्छे कार्य को सराहना देने में भी मध्यप्रदेश प्रथम राज्य है।
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संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ
मंदसौर 4 मार्च 25/ तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक नए मानक की स्थापना करते हुए संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क (एसएसआरजीएसपी) ने अप्रैल 2025 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। यह संस्थान तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को नवीनतम उद्योग आधारित प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार कर रहा है। तकनीक की दुनिया लगातार बदल रही है। इसी बदलाव के अनुरूप एसएसआरजीएस पीने उन्नत पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। यहां ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी (पॉवर एंड कंट्रोल), एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन, नेटवर्किंग और सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाइल डिवाइसेज और आईओटी इंटीग्रेशन), मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी और प्रिसिजन इंजीनियरिंग जैसे आधुनिक कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने कहा कि प्रदेश के युवा तकनीकी रूप से सक्षम होकर आत्मनिर्भर बनें, यह सरकार की प्राथमिकता है। उद्योगों की बढ़ती मांग को देखते हुए एसएसआरजीएसपी में विश्वस्तरीय कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। प्रमुख सचिव श्री पी. नरहरि ने बताया कि ग्लोबल स्किल्स पार्क सिर्फ एक प्रशिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि प्रदेश को कुशल जनशक्ति देने का एक प्रभावी मंच है, जहां विद्यार्थियों को इंडस्ट्री-अनुकूल प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसरों से जोड़ा जा रहा है।
तकनीकी दक्षता के साथ एसएसआरजीएसपी विद्यार्थियों को सुरक्षित और आधुनिक शिक्षण माहौल उपलब्ध कराता है। यहां व्यक्तिगत मार्गदर्शन, उद्योगों के साथ सीधा संवाद और व्यावहारिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे प्रशिक्षार्थी अपने कौशल को बेहतर कर सकें।
प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है इच्छुक विद्यार्थी www.globalskillspark.in पर आवेदन कर सकते हैं।
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नीति आयोग के स्टेट सपोर्ट मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश के प्रस्ताव को स्वीकृति
1.23 करोड़ की मंजूरी, महिला उद्यमिता मंच बनेगा
मंदसौर 4 मार्च 25/ आयुक्त, आर्थिक सांख्यिकी श्री ऋषि गर्ग ने बताया कि भारत सरकार ने नीति आयोग के स्टेट सपोर्ट मिशन अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार के प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रुपये 1.23 करोड़ रूपए की मंजूरी दे दी है। यह स्वीकृति राज्य में उद्यमिता, डेटा-संचालित शासन, आर्थिक वृद्धि, जलवायु अनुकूलन और प्रभाव मूल्यांकन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग और नीति आयोग के बीच विस्तृत विचार-विमर्श और सहयोग के बाद लिया गया। इससे राज्य के विकसित मध्यप्रदेश और विकसित भारत @2047 के सपने को साकार करने की प्रतिबद्धता और अधिक सुदृढ़ हुई है।
आयुक्त श्री गर्ग ने बताया कि इस स्वीकृति के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, जिनमें महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी-एमपी) नीति सुधारों, रणनीतिक साझेदारियों और एक समर्पित डिजिटल प्लेटफार्म को बढ़ावा देकर महिला नेतृत्व वाले उद्यम विकास में तेजी आयेगी। मध्यप्रदेश राज्य डेटा एनालिसिस प्लेटफ़ॉर्म (एसडीएपी) को नीति आयोग के राष्ट्रीय डेटा एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म (एनडीएपी) के सहयोग से विकसित किया जायेगा। यह पहल साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करने, कार्यक्रम अनुश्रवण में सुधार करने और संसाधनों के बेहतर आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए बहु-क्षेत्रीय डेटासेट को एकीकृत करेगी।
ग्रोथ-हब पहल (जी-हब) चिन्हित क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। जी-हब का लक्ष्य क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देने वाले अनुरूप विकास रोडमैप तैयार करना है। जलवायु अनुकूल कार्य योजना (सी) जलवायु अनुकूलन और नियंत्रण रणनीतियों को समर्थन देने के लिए बनाई जायेगी, जो नेट ज़ीरो 2070 और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप होगी। अनुश्रवण, मूल्यांकन और प्रभाव आकलन इकाई राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों के अनुश्रवण और मूल्यांकन के माध्यम से डेटा-आधारित सुशासन को सशक्त बनाना। समावेशी विकास, नवाचार और उद्यमिता पर मध्यप्रदेश सरकार की व्यापक नीति और दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।
आयुक्त, श्री गर्ग ने बताया कि इस स्वीकृति के साथ मध्यप्रदेश सरकार अब इन पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ेगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यक्रमों को संस्थागत समर्थन और आवश्यक संसाधन प्राप्त हों। इसके लिए राज्य, नीति आयोग के साथ ज्ञान साझाकरण, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता के क्षेत्रों में सहयोग करेगा, जिससे एक मजबूत विकास ढांचा तैयार किया जा सकेगा। आयुक्त श्री गर्ग ने बताया कि यह पहल मध्यप्रदेश को एक अग्रणी आर्थिक और नीतिगत राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सरकार इस स्टेट सपोर्ट मिशन का उपयोग सतत विकास और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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