सस्ते होंगे मोबाइल फोन, एलसीडी-एलईडी टीवी, इलेक्ट्रिक कारें
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का आम बजट पेश कर दिया। बजट से सभी वर्गों को बड़ी उम्मीदें रहीं। सबसे बड़ी घोषणा मध्यमवर्ग और नौकरीपेशा के लिए रही। अब 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी टैक्स में कुछ छूट दी गई है। इसके अलावा किसानों, युवाओं, रोजगार और एमएसएमई के लिए भी बड़े एलान किए गए हैं।
क्या-क्या होगा सस्ता
6 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर दवाएं, मेडिकल उपकरण, लिथियम बैटरी, चमड़े के जूते, एलसीडी-एलईडी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रिक कारें, मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी, कपड़े
इशसे पहले सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुआ। बैठक में बजट को अनुमति प्रदान की गई। इसके बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन गईं। यहां से संसद भवन आकर सुबह 11 बजे बजट भाषण शुरू किया।
इसके अलावा रोजगार बढ़ाने के उपाय भी बजट भाषण की बड़ी बात रही। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है। एमएसएमई को भी अब 10 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। सेहत के मोर्चे पर बड़ा एलान यह है कि हर सरकारी अस्पताल में कैंसर सेंटर बनेगा।
टैक्स पर बड़ी घोषणाएं
0 से 12 लाख: 0% टैक्स
12 से 15 लाख: 15% टैक्स
15 से 20 लाख: 20% टैक्स
20 से 25 लाख: 25% टैक्स
25 से अधिक: 30% टैक्स
परमाणु ऊर्जा पर जोर
20 हजार करोड़ का परमाणु ऊर्जा मिशन।
2027 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा का टारगेट।
उड़ान योजना से 1.5 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है।
अब 120 नए स्थानों पर योजना के तहत हवाई सेवा शुरू की जाएगी।
बिहार में नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट खुलेंगे।
रोजगार और AI पर जोर
लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
5 नेशनल स्किल सेंटर बनाए जाएंगे
आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे।
सरकारी अस्पतालों में कैंसर सेंटर
गिग वर्कर्स का ई-श्रम के तहत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
हर सरकारी अस्पताल में कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे।
स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ का फंड रखा गया है।
इन्फास्ट्रक्चर के लिए राज्यों को 1.5 लाख करोड़ दिए जाएंगे।
मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए वैयक्तिक आयकर सुधार
156. विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में, लोकतंत्र, जनांकिकी और मांग हमारे प्रमुख सहायक स्तंभ हैं। मध्यम वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में हमेशा विश्वास जताया है। उनके योगदान को देखते हुए, हमने उनके कर के बोझ को समय-समय पर कम किया है। वर्ष 2014 के तुरंत बाद, ‘शून्य कर’ स्लैब को बढ़ाकर `2.5 लाख किया गया था, जिसे 2019 में फिर से बढ़ाकर `5 लाख और 2023 में `7 लाख किया गया। यह मध्यम वर्ग के करदाताओं पर हमारी सरकार के विश्वास को दर्शाता है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत `12 लाख तक की आय (अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर `1 लाख प्रतिमाह की औसत आय) पर कोई आय कर देय नहीं होगा। वेतनभोगी कर दाताओं के लिए यह सीमा `75,000 की मानक कटौती के कारण `12.75 लाख होगी।
157. सभी कर-दाताओं को लाभान्वित करने के लिए सभी श्रेणियों में कर स्लैब और दरों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। यह नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी कम करेगी और घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी।
158. मैं, नई कर व्यवस्था में निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूँ:
0-4 लाख रुपए शून्य
4-8 लाख रुपए 5 प्रतिशत
8-12 लाख रुपए 10 प्रतिशत
12-16 लाख रुपए 15 प्रतिशत
16-20 लाख रुपए 20 प्रतिशत
20-24 लाख रुपए 25 प्रतिशत
24 लाख रुपए सेअधिक 30 प्रतिशत
