दाखिल खारिज मामले को लेकर सीओ को डीएम ने लगाई गई फटकार,एक सप्ताह में सभी लंबित मामलों को निष्पादन करने का दिया निर्देश
बिहार औरंगाबाद से धर्मेन्द्र गुप्ता
औरंगाबाद जिला पदाधिकारी श्रीकान्त शास्त्री द्वारा समाहरणालय सभा कक्ष में राजस्व संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की गई।
बैठक में सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी द्वारा भारतमाला परियोजना (वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे) पैकेज-6 अंतर्गत नबीनगर, देव एवं कुटुंबा अंचल में रैयतों को अर्जनाधीन भूमि के मुआवजा भुगतान में तेजी लाने हेतु सभी बिंदुओं को पीपीटी के माध्यम से अवलोकन किया गया एवं संबंधित पदाधिकारी को मुआवजा भुगतान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
इसके अतिरिक्त DFCCIL संरेखन में अवस्थित विभिन्न मौजों में समपार फाटक के बदले रोड अंडर ब्रिज के निर्माण एवं सोन नगर बाईपास रेलवे लाइन का निर्माण परियोजना से संबंधित रैयतों को अर्जनाधीन भूमि के मुआवजा भुगतान में तेजी लाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया।
जिला पदाधिकारी द्वारा राजस्व मामलों में विभिन्न परियोजना से संबंधित, दाखिल खारिज, आधार सीडिंग एवं अभियान बसेरा फेस-2,सीएम डैशबोर्ड, इ-मापी, भू-लगान अतिक्रमण का विशेष रूप से समीक्षा किया गया।
जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को विभागीय निर्देश के आलोक में जमाबंदी के आधार सीडिंग में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। दाखिल खारिज के मामले में जिले में 75 दिन से अधिक कुल-1382 लंबित मामलों में संबंधित अंचल अधिकारी को फटकार लगाई गई एवं एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित मामलों का निष्पादन करने का आदेश दिया गया। सबसे अधिक 75 दिन से अधिक लंबित मामला औरंगाबाद सदर अंचल में 875 एवं सर्वाधिक कम 0 लंबित मामला हसपुरा आंचल में पाया गया । इसकी अतिरिक्त जिले में विगत 24 दिनों में कुल- 489 दाखिल खारिज के मामले निष्पादन किया गया।
अभियान बसेरा फेस-2 जिले में कुल अब तक 1957 सर्वे के विरुद्ध 928 लोगों को जमीन उपलब्ध कराया गया है।
सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत जिले में कुल-919 मामले में 876 का निष्पादित हो चुका है। शेष 43 लंबित मामले को जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित डीसीएलआर एवं अंचल अधिकारी को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिए।
अतिक्रमण के मामले में जिले के सभी अंचल से कुल 397 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें 293 आवेदक को निष्पादित कर दिया गया है। जिसमें सर्वाधिक अतिक्रमण दाउदनगर अंचल में 47 एवं सबसे कम औरंगाबाद अंचल में 0 पाया गया।
आधार सीडिंग के मामले में जिले में अभी तक कुल 72% रैयतों का आधार सीडिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।
इसके अलावा सभी अंचल अधिकारियों को प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद से संबंधित बैठक को गंभीरता से आयोजित करने का निर्देश दिया गया एवं मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
इस बैठक में अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन,पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद, प्रभारी राजस्व शाखा सच्चिदानंद सुमन, सदर भूमि सुधार उप समाहर्ता स्वेतांक लाल, जिला के सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
