मध्य प्रदेश में हटाए जाएंगे सभी दर्जा प्राप्त मंत्री, निगम, मंडल और प्राधिकरणों की राजनीतिक नियुक्तियां भी होंगी निरस्त
✍🏻 विकास तिवारी
भोपाल। मोहन सरकार में निगम, मंडल और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। इन सभी को कैबिनेट व राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। सरकार के निर्णय के बाद मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष नरेंद्र बिरथरे और राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह की नियुक्ति निरस्त कर दी गई।
वहीं, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास सहित अन्य विकास प्राधिकरणों में नियुक्त किए गए अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति निरस्त करने की तैयारी कर ली है। मोहन सरकार के गठन के बाद से शिवराज सरकार के समय निगम, मंडल और प्राधिकरणों में हुई राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त करने की बात चल रही थी। सामान्यत: जब भी नई सरकार बनती है तो पिछली सरकार की राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त कर नए सिरे से जमावट करती है।
छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक आदेश से ऐसी सभी नियुक्तियां निरस्त की जा चुकी हैं लेकिन वहां परिस्थिति अलग है। दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और उनके द्वारा ही नियुक्तियां की गई थीं। मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सरकार ने नियुक्तियां की थीं।सूत्रों का कहना है कि पार्टी संगठन से विचार-विमर्श करने के बाद सभी निगम, मंडल और प्राधिकरणों की राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय कर संबंधित विभागों को आगामी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने मंगलवार को इसकी शुरुआत भी कर दी।
कौन कहां है पदस्थ-निगम, मंडल, प्राधिकरण- अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष ,तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण- माखन सिंह चौहान ,भंडार गृह निगम- राहुल सिंह लोधी ,जन अभियान परिषद- विभाष उपाध्याय ,महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान- भरतदास बैरागी ,गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड- अखिलेश्वरानंद गिरी ,सामान्य वर्ग कल्याण आयोग- शिवनारायाण चौबे ,पाठ्य पुस्तक निगम- शैलेंद्र बरूआ ,खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड- जितेंद्र लिटोरिया ,ऊर्जा विकास निगम- गिर्राज दंडोतिया ,संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम- रणवीर जाटव ,पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम- जसमंत जाटव ,बीज एवं फार्म विकास निगम- मुन्नालाल गोयल ,हाउसिंग बोर्ड- आशुतोष तिवारी ,पर्यटन विकास निगम- विनोद गोटिया ,इंदौर विकास प्राधिकरण- जयपाल चावड़ा ,महिला एवं वित्त विकास निगम- अमिता चपरा ,पाठ्य पुस्तक निगम- प्रहलाद भारती ,बीज एवं फार्म विकास निगम- राजकुमार कुशवाह ,पर्यटन विकास निगम- नरेंद्र सिंह तोमर ,खनिज विकास निगम- राजेंद्र सिंह मोकलपुर ,नागरिक आपूर्ति निगम- राजेश अग्रवाल ,राज्य कर्मचारी कल्याण समिति- रमेशचंद्र शर्मा ,जन अभियान परिषद- जितेंद्र जामदार ,क्रिस्प- श्रीकांत पाटिल ,भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण- एपी श्रीवास्तव ,श्रम कल्याण मंडल- भगवान दास गौराने ,माटी कला बोर्ड- रामदयाल प्रजापति ,वन विकास निगम- सत्येंद्र भूषण सिंह ,इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम- शैतान सिंह पाल ,भोपाल विकास प्राधिकरण- कृष्ण मोहन सोनी, सुनील पांडे, अनिल अग्रवाल ,योग आयोग- वेदप्रकाश शर्मा ,भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल- हेमंत तिवारी ,शहरी एवं ग्रामीण असंगिठत कर्मकार मंडल (संबल)- सुल्तान सिंह शेखावत ,राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग- भागचंद्र उइके ,रतलाम विकास प्राधिकरण- अशोक पोरवाल ,युवा आयोग- डा.निशांत खरे ,उज्जैन विकास प्राधिकरण- श्याम बंसल ,कटनी विकास प्राधिकरण- पीतांबर टोपनानी देवास विकास प्राधिकरण-राजेश यादव ,विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण पचमढ़ी-कमल धूत ,माध्यमिक शिक्षा मंडल- रमा मिश्रा की नियुक्ति निरस्त कर दी गई।
