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इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर पर हुआ अन्नकूट का आयोजन, 6 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण की
मन्दसौर। उधमसिंह चौराहा स्थित चमत्कारी इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर पर अन्नकूट का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनों ने पंक्तिबद्ध होकर के प्रसाद ग्रहण किया।प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मंदिर पर भक्तों के लिये अन्नकूट का आयोजन हुआ। जिसमें भगवान को भोग लगाकर आरती की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं को अन्नकूट प्रसादी प्रदान की गई। सायं 6 बजे अन्नकूट प्रसादी प्रारंभ हुई जो देर रात 10 बजे तक अनवरत चलता रहा। भक्तों ने कतारबद्ध होकर भगवान के दर्शन वंदन कर प्रसादी ग्रहण की। लगभग 6 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मंदिर से जुड़े भक्तों ने अपनी सेवाएं भी दी।
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12 नवंबर से पशुपतिनाथ मेला एवं पाटोत्सव का होगा शुभारंभ
नगर पालिका साफ सफाई, पेयजल एवं लाइट की पर्याप्त व्यवस्था करें
मंदसौर 8 नवंबर 24/ पशुपतिनाथ मेला समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक आनंद, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, पाषर्दगढ़, मेला समिति के सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे।
62 वां पशुपतिनाथ मेला एवं पाटोत्सव का शुभारंभ 12 नवंबर को प्रातः 10 बजे पशुपतिनाथ मंदिर परिसर से होगा। मेले में 654 दुकानें आवंटित की गई है। बैठक में कलेक्टर ने नगर पालिका को निर्देश देते हुए कहा कि मेले में पेयजल, साफ सफाई एवं लाइट की पर्याप्त व्यवस्था रहे। आवागमन के रास्ते, मैदान ग्राउंड, पार्किंग एवं अन्य सभी स्थलों पर पर्याप्त अच्छे से लाइट हो। आवागमन के रास्ते पर कैमरे लगवाए। नगर पालिका साफ-सफाई के क्षेत्र में नवाचार करें। जिसको आने वाले लोग याद रखे। यात्री प्रतीक्षालय में पानी के साथ साफ सफाई का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। पार्किंग व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में हो। पार्किंग को लेकर लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। नदी के तरफ लोग न जा सके, इसके लिए पर्याप्त बेरी गेटिंग की व्यवस्था करें। होमगार्ड विभाग पर्याप्त गोताखोर तैनात करें। खोया पाया, फायर सेफ्टी, पुलिस कंट्रोल रूम, एमपीईबी ऑफिस, मेडिकल टीम इत्यादि सभी कार्यालय पास-पास में ही हो। विद्युत सुरक्षा का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके लिए विरुद्ध सुरक्षा अधिकारी निरीक्षण करें।
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श्री खीची जिला पंचायत मंदसौर में विधायक प्रतिनिधि मनोनीत
दिनांक 8 नवम्बर 2024 को जारी पत्र के अनुसार श्री तरूण खीची पिता स्व. श्री राधाकिशन खीची निवासी खानपुरा मंदसौर को जिला पंचायत मंदसौर में विधायक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। श्री तरूण खीची आगामी समय में जिला पंचायत मंदसौर में होने वाली समस्त बैठकों में विधायक श्री विपिन जैन के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे तथा जनहित के विषयों से यहां के अधिकारियों व कर्मचारियों को अवगत करायें। श्री तरूण खीची कांग्रेस संगठन की रीति नीति के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने हेतु भी कार्य करेंगे।
श्री तरूण खीची पूर्व में नगरपालिका के पार्षद व नेता प्रतिपक्ष रहे है। वे दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य रहे है। श्री खीची आदिम जाति कल्याण विभाग में सांसद मीनाक्षी नटराजन के प्रतिनिधि भी रहे है। श्री खीची ने कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष पद का 8 वर्ष तक सफलता पूर्वक निर्वहन भी किया है। श्री खीची प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव के पद पर भी रहे है। श्री खीची पी.सी.सी. डेलीगेट भी रहे है। श्री खीची को विधायक प्रतिनिधि मनोनीत होने पर कांग्रेसजनों एवं इष्टमित्रों ने शुभकामनाएं दी है।
उक्त जानकारी जिला कांग्रेस प्रवक्ता राजनारायण लाड़ ने दी।
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न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह अंतर्गत
अपना घर बालिका आश्रय गृह का निरीक्षण एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया
मंदसौर 8 नवंबर 24/ माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर श्री कपिल मेहता के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर द्वारा न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत अपना घर बालिका आश्रय गृह का निरीक्षण एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन का किया गया ।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर ने आश्रय गृह में निवासरत बालिकाओं को मिल रही सुविधाओं के बारे में स्टाफ से जानकारी ली। साथ ही उन्होंने बालिकाओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) के बारे में बताया। उन्होंने बालिकाओं को अन्य विधिक विषयों यथा किशोर न्याय अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम आदि कानूनी विषयों के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने स्कूल में शिक्षारत बालिकाओं से करियर के संबंध में भी चर्चा की।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज मैराथन रैली का आयोजन किया जाएगा
मंदसौर 8 नवंबर 24/ माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कपिल मेहता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर द्वारा न्यायोत्सव विधिक सेवा जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत विधिक सेवा दिवस के अवसर पर 9 नवंबर को प्रातः 7:30 बजे से एक मैराथन रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह रैली जिला न्यायालय परिसर से प्रारंभ होकर उत्कृष्ट विद्यालय खेल परिसर तक आयोजित की जाएगी।
इस रैली का मुख्य उद्देश्य आमजन में विधिक सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाना है, ताकि सभी नागरिक अपने विधिक अधिकारों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, श्री सिद्धार्थ तिवारी ने आमजन से अपिल की है कि वे इस मैराथन रैली में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि वे 9 नवंबर को प्रातः 7:30 बजे से पहले जिला न्यायालय परिसर में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस आयोजन से विधिक सेवाओं के प्रति आमजन की जागरूकता में वृद्धि होगी और लोगों में उनके अधिकारों के प्रति समझ और सजगता विकसित होगी।
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पेंशनर्स के जीवन प्रमाण-पत्र बनाने हेतु 30 नवंबर तक डाक विभाग द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान
मंदसौर 8 नवंबर 24/ मंदसौर डाक संभाग के अंतर्गत मंदसौर जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पेंशनर्स के जीवन प्रमाण-पत्र बनाने हेतु 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार के समस्त पेंशनर मंदसौर जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण डाकघरों के माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र बनवाने की सुविधा का लाभ उठा सकते है।
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‘प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना’
युवाओं को शीर्ष कंपनियों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अनूठा अवसर प्रदान करेगी योजना : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मंदसौर 8 नवंबर 24/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना’ युवाओं को भारत की शीर्ष कंपनियों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अनूठा अवसर प्रदान करती है, जो उनके कौशल और रोजगार योग्यता को सशक्त बनाएगी। योजना में 12 माह की इंटर्नशिप से युवाओं को उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण मिलेगा और भविष्य में रोज़गार के अवसर भी सुलभ होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लाभ लेने की अपील की है। योजना में शामिल होने 10 नवम्बर तक आवेदन किये जा सकते है। “प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना” युवाओं को रोजगारपरक बनाने के लिये केन्द्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की महत्त्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, जिससे उन्हें वास्तविक कार्यानुभव प्राप्त हो सके और व्यावसायिक कौशल में वृद्धि हो।
योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को व्यावसायिक वातावरण से परिचित करवाना है। इंटर्नशिप के दौरान उन्हें उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण, नवीनतम तकनीक और प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का अवसर मिलेगा। यह योजना युवाओं को न सिर्फ कार्यकुशल बनाएगी साथ ही उन्हें भविष्य में रोजगार के अवसर प्राप्त करने में भी सहायता करेगी।
पात्रता और लाभ
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 21 से 24 वर्ष के युवा पात्र होंगे, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं या उससे अधिक हो। चयनित युवाओं को इंटर्नशिप की अवधि में 5 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेण्ड और इंटर्नशिप पूर्ण होने पर एकमुश्त 6 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह इंटर्नशिप कार्यक्रम 12 माह का होगा।
आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर
युवाओं को योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीयन लिंक https://pminternship.mca.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। युवा योजना संबंधी अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800116090 और पंजीयन में सहायता के लिये निकटतम शासकीय इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक या आईटीआई से संपर्क कर सकते हैं।
अन्य राज्यों में भी अवसर
मध्यप्रदेश के युवा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध इंटर्नशिप अवसरों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
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सशक्त आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की नींव है स्वस्थ नागरिक : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और विस्तृत बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
मंदसौर 8 नवंबर 24/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और विस्तृत बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की नींव स्वस्थ नागरिकों से बनती है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक, चाहे वह शहर में हो या दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्नत चिकित्सा सेवाओं तक आसानी से पहुंच सके। इसी उद्देश्य से राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे ये केंद्र जिला अस्पतालों के समान उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार सभी नागरिकों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। स्वस्थ नागरिकों से ही आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण संभव है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और हर क्षेत्र में लोग पूरी ऊर्जा से समाज और देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें।
चिकित्सा शिक्षा का विस्तार और मैनपॉवर की बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के “स्वस्थ भारत सशक्त भारत” के दृष्टिकोण के तहत चिकित्सा शिक्षा का भी तेजी से विस्तार कर रही है। मध्यप्रदेश में वर्तमान में 17 सरकारी और स्वशासी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण जारी है। हाल ही में सिवनी, नीमच, और मंदसौर में नए मेडिकल कॉलेजों का संचालन शुरू हुआ है और 8 अन्य मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत 12 और मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है, जिससे प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलेगा।
30 हज़ार से अधिक चिकित्सकीय, सहायक चिकित्सकीय पदों पर होगी भर्ती
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (IPHS) के मानकों के अनुरूप राज्य में शीघ्र ही 30 हजार से अधिक चिकित्सकीय और सहायक चिकित्सकीय मैनपॉवर की भर्ती की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाय में और सुधार होगा।
आधुनिक तकनीक और सेवाओं का समावेश
मध्यप्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य केंद्रों में MRI, CT स्कैन, और PET CT जैसी आधुनिक उपकरणों की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 42 प्रकार की एंटी-कैंसर दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे गंभीर मरीजों को समय पर उचित उपचार मिल सके। राज्य के सभी जिला और सिविल अस्पतालों में अब 132 प्रकार की जांच सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 80 प्रकार की जांच की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में 324 हब और 1,610 स्पोक स्थापित किए गए हैं, जहाँ प्रतिदिन 35 हजार से अधिक जांचें जिला स्तर पर और 32 हजार से अधिक जांचें हब और स्पोक पर हो रही हैं। इसी तरह सभी जिला अस्पतालों में अब डायलिसिस, CT स्कैन और डिजिटल एक्स-रे की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश का एमवाय (महाराजा यशवंतराव) अस्पताल इन्दौर देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जहां ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए उन्नत सीएआर-टी थेरेपी शुरू की गई है। यह सुविधा राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाने और उच्च-स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
मुफ्त दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य के शासकीय अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की उपलब्धता में भी बड़ी वृद्धि की गई है। जिला अस्पतालों में 295 से बढ़ाकर 530 प्रकार की दवाएँ, सिविल अस्पतालों में 448, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 373 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 299 प्रकार की दवाएँ मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
मध्यप्रदेश सरकार मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए भी आवश्यक कदम उठा रही है। राज्य में विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ (SNCU) और बाल गहन चिकित्सा इकाइयाँ (PICU) स्थापित की गई हैं, ताकि माताओं और नवजात शिशुओं को उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्राप्त हो सके। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामलों की समय पर पहचान कर आवश्यक चिकित्सकीय सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही सुरक्षित प्रसव के लिए बर्थ वेटिंग रूम का संचालन और किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट की सुविधा प्रदान की जा रही है।
आयुष्मान भारत योजना से मिला स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना ने मध्यप्रदेश के नागरिकों को एक मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र प्रदान किया है। अब 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी योजना के तहत लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इस योजना के तहत मध्यप्रदेश में अब तक 22 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं और आयुष्मान कार्ड जारी करने में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। इस योजना के तहत राज्य में 1,048 स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संस्थान सूचीबद्ध हैं, जिनमें 493 सार्वजनिक अस्पताल और 555 निजी अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा 1,952 प्रकार के स्वास्थ्य लाभ पैकेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें कैंसर, हृदय रोग, उच्च जोखिम गर्भावस्था, किडनी की बीमारियाँ और अन्य महंगे उपचार शामिल हैं। यह चिकित्सा सेवा क्षेत्र की क्रांतिकारी योजना है, जिसके माध्यम से आज गरीब वंचित लोग उत्कृषउन्नत स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर पा रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधारों और विकासात्मक पहलों का एक नया अध्याय लिखा है। विकसित भारत के विजन में नागरिकों के स्वास्थ्य को आवश्यक माना गया है। पहली बार देश में यह हुआ है कि विकास को मनुष्य के स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। “विकसित भारत” के विजन को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर जो कदम उठाए हैं, वे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बना रहे हैं, बल्कि हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित कर रहे हैं।
पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा आपातकाल में जीवन रक्षक
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और आपातकाल में बहुमूल्य जीवन के संरक्षण हेतु हर नागरिक तक उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। सड़कों और औद्योगिक स्थलों में होने वाले हादसों, प्राकृतिक आपदाओं, हृदय संबंधी समस्याओं और अन्य गंभीर बीमारियों की स्थिति में यह सेवा जीवनरक्षक साबित हो रही है। एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से मरीजों को समय पर उचित चिकित्सा संस्थानों तक पहुँचाया जा रहा है। राज्य के भीतर और बाहर सड़क, औद्योगिक दुर्घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों और आयुष्मान कार्डधारकों को निःशुल्क परिवहन की सेवा प्राप्त होगी।
मेडिकल डिवाइस पार्क चिकित्सा क्षेत्र में मध्यप्रदेश को बनायेगा आत्मनिर्भर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी में स्थापित हो रहा देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क मध्यप्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। इस पार्क के माध्यम से न केवल अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन होगा बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक कुशल और सुलभ बनाया जा सकेगा। इससे प्रदेश में चिकित्सा उपकरणों की निर्भरता कम होगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में भी कमी आएगी। यह मेडिकल डिवाइस पार्क मध्यप्रदेश को एक मेडिकल हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जहां चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन, शोध, और नवाचार के अवसर बढ़ेंगे। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुदृढ़ किया जा सकेगा, जो इसे चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा।
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मंडियों में बाहरी तत्वों के आदेश को लेकर सांसद गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार माना
मंदसौर – विगत दिनों सांसद सुधीर गुप्ता ने कृषि उपज मंडी में मंडी कर्मचारी और व्यापारी संगठनों के साथ एक बैठक ली थी जिसमें व्यापारिक वर्ग ने यह सुझाव दिया था और इस पर सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा प्रशासन को संज्ञान में लाया गया की मंडी कर्मचारी और निरीक्षक का ड्रेस कोड होना जरूरी है ताकि असामाजिक तत्वों के मंडी में प्रवेश पर लगाम लगाई जा सके। इस पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कल संज्ञान लेते हुए मंडी बोर्ड की बैठक में इस तरह के आवश्यक नियम पर जोर दिया गया और निर्देश किया गया कि अब सभी मंडी कर्मचारी ड्रेस में रहेंगे और प्रशासन के सहयोग से मंदसौर मंडी से ही इसकी शुरुआत की जाएगी। वहीं सांसद सुधीर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को व्यापारी वर्ग द्वारा दिए गए सुझाव को मानने पर शहर के व्यापारियों और किसान भाइयों की ओर से धन्यवाद प्रेषित किया है। सांसद गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सचिवों को आदेश देते हुए कहा कि मंडियों में असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर कड़ाई से रोक लगाई जाए, क्योंकि मंडियों में कृषकों एवं व्यापारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं तथा सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराना मंडी समिति से अपेक्षित है, इसलिए मंडी क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के प्रवेश से कोई अप्रिय घटना न हो। इसके लिए हम्मालों और तुलावटियों को पहचान पत्र दिए जाएंगे और घटना होने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंडी निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक और सुरक्षाकर्मी निर्धारित ड्रेस में रहेंगे और रात्रिकालीन गश्त की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, मंडी प्रांगण में विद्युत व्यवस्था भी सुचारू रूप से उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होने कहा कि इस सभी निर्देशों के बाद मंडी में किसानों और व्यापारियों में सुरक्षा का वातावरण रहेगा। सांसद गुप्ता ने इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार माना।
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भगवान महावीर प्रभु के निर्वाण दिवस के उपलक्ष में रंगोली एवं स्पीच प्रतियोगिता हुआ आयोजन
विजेताओं के नामों की हुई घोषणा
श्वेतांबर मूर्तिपूजक महिला संगम की अध्यक्ष कविता लोढ़ा एवं अनीता कँठाली ने बताया कि प्रभु महावीर निर्वाण दिवस एवं दीपावली पर स्पीच एवं रंगोली प्रतियोगिता कराई गई थी । सभी ने बड़े उत्साह से प्रतियोगिता में भाग ले कर प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाई । प्रतियोगिता की प्रायोजक विनीता संघवी थी।
निर्णायको के द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार रंगोली प्रतियोगिता के अंतर्गत फिगर ड्राइंग कैटेगरी में प्रथम स्थान पर निखार रातडिया व साक्षी जैन रहे। वहीं मंडाना फ्लावर कैटेगरी में
अंजू मेहता व श्वेता लोढ़ा प्रथम रहे। स्पीच वीडियो कंपटीशन परिणाम में प्रथम रानी जैन व द्वितीय तरूणा जेतावत रहे। श्वेताम्बर मूर्तिपूजक महिला संगम ने सभी प्रतिभागीयो को बधाई व शुभकामनाएं दी है।
महिला भक्त मित्र मंडल ने सभी नगरवासियों से अनुरोध किया हैं की इस पावन अन्नकूट व दीपावली मिलन समारोह के कार्यक्रम में सपरिवार पधार कर महाप्रसादी ग्रहण करे एवं मंदिर में विराजमान चमत्कारी भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें।यह जानकारी मंदिर समिति के प्रचार प्रसार मंत्री किरण शर्मा ने दी।
सांसद, विधायक व नपाध्यक्ष भी रहेंगे उपस्थित
मन्दिर समिति के मीडिया प्रभारी श्रीमति किरण शर्मा व महिला भक्त मित्र मंडल ने आम जनता से आग्रह किया कि आप इस अवसर पर आकर महाआरती व महाप्रसादी का लाभ लेकर इस मंदिर में विराजित चमत्कारी महादेव के दर्शन प्राप्त कर अपनी मनोकामना पूर्ण करे ।
इसकी संभावित गंभीरता की जानकारी देते हुए एआईओसीडी के अध्यक्ष जे.एस शिंदे और महासचिव राजीव सिंघल ने बताया कि इसमें हमारी निम्न मुख्य चिंताएँ है जिसे हमने सीडीएससीओ के समक्ष रखा है जिसमें कानूनों का उल्लंघन भारत में दवाओं के वितरण के लिए कड़े नियम बने हुए हैं जो रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इस साझेदारी में उचित पर्चे की जांच और रोगी की पहचान जैसे महत्वपूर्ण मानकों की अनदेखी की आशंका है, जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।
एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर)रू सरकार द्वारा एएमआर के खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद, ई-फार्मेसी के अनियंत्रित संचालन से इस समस्या में और वृद्धि होने का डर है। इस प्रकार की साझेदारियाँ एएमआर से लड़ने के प्रयासों को कमजोर करती हैं।
फार्मईज़ी के साथ जोखिम भरी साझेदारीरू फार्मईज़ी, जो स्वयं विनियामक उल्लंघनों के कारण कई कानूनी मामलों में उलझा हुआ है, के साथ इस तरह की साझेदारी स्विगी के लिए भी कानूनी और विनियामक जोखिम बढ़ा सकती है।
गुणवत्ता और रोगी सुरक्षा से समझौतारू अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी मॉडल के चलते एक्सपायर या नकली दवाइयों की संभावना बढ़ सकती है, जो रोगी सुरक्षा के लिए हानिकारक है। इस प्रकार के मॉडल में आवश्यक गुणवत्ता मानकों का पालन संभव नहीं हो पाता।
एआईओसीडी का मानना है कि ऐसी साझेदारियाँ न केवल कानूनी रूप से, बल्कि जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से भी चिंता का विषय हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इन मुद्दों की गहनता से समीक्षा करें और सभी आवश्यक कदम उठाए ताकि देश के नागरिकों को सुरक्षित और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें।
एआईओसीडी पारंपरिक केमिस्टों की भूमिका को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है और जनता की सुरक्षा के लिए किसी भी संभावित खतरे का सदैव विरोध करता रहेगा।
