जिले में रिफ्लेक्टर अभियान के तहत लगाये 6870 ट्रेक्टर, ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर
नीमच 13 फरवरी 2024, कलेक्टर श्री दिनेश जैन एवं एसपी श्री अमितकुमार तौलानी के
मार्गदर्शन में नीमच जिले में सोमवार 12 फरवरी 2023 को सडक सुरक्षा विशेष अभियान के
तहत सभी 243 ग्राम पंचायतों में ट्रेक्टर ट्रॉलियों पर रेडियम रिफलेक्टर लगाने का अभियान
आयोजित किया गया। जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद ने बताया, कि इस अभियान के तहत
सोमवार को एक दिन में जिले में सभी ग्राम पंचायतों में 6870 ट्रेक्टर, ट्रॉलियों पर रेडिमय
रिफलेक्टर लगाये गये है। उपखण्ड नीमच में क्षैत्र में 2010 टेक्टर ट्रॉलियों, जावद में 2448
और मनासा उपखण्ड में 2412 ट्रेक्टर, ट्रॉलियों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाये गये है।
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कृषक महिलाओं का जिले में भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न
नीमच 13 फरवरी 2024, मंगलवार को जावद विकासखंड के ग्राम महेशपुरिया, कानका और
धामनिया के महिला समूहों की कृषक महिलाओं का भ्रमण आत्मा, नीमच द्वारा आयोजित किया
गया। कनावटी के प्रगतिशील कृषक श्री प्रभुलाल धनगर के खेत पर महिलाओं को जैविक खेती, गेहूं
की 6 प्रकार की किस्म और उनके बाजार भावो की कृषक महिलाओं को जानकारी दी गई। लघु
सीमांत कृषक महिलाओं को आय बढ़ाने के लिए समूह के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करते
हुए केमोमाइल, अफ्रीकन गेंदा और लेमन ग्रास की खेती के बारे में बताया गया। महिलाओं द्वारा
केमोमाईल और अफ्रीकन गेंदे की खेती में रुचि प्रदर्शित की गई, जिस पर उन्हें बीज उपलब्ध कराने
के लिए आश्वस्त किया गया।
उल्लैखनीय है, कि नीमच जिले की मंडी अपनी औषधीय फसलों की बिक्री के लिए देश भर
में जानी जाती है। यहां की जलवायु, मिट्टी और किसान नवाचार करने में सदैव अग्रणी रहते है।
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जनसुनवाई में प्राप्त जनसमस्याओं का तत्परतापूर्वक निराकरण करें- श्री जैन
कलेक्टर ने की जनसुनवाई-90 लोगों की सुनी समस्याएं
नीमच 13 फरवरी 2024, सभी अधिकारी जनसुनवाई में प्राप्त जनसमस्याओं का तत्परतापूर्वक
निराकरण सुनिश्चित करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने मंगलवार को जनसुनवाई करते
हुए जिला अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में 90 लोगों की समस्याएं सुनी और उनका
निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में नीमच सिंधी कालोनी की
पूजा बदलानी ने शामीलाती मकान विक्रय के आवेदन पर सीएमओं नीमच को स्थल निरीक्षण कर,
कार्यवाही करने के निर्देश दिए। रामपुरा के सुदामा नायक ने अभद्र व्यवहार करने वालों के विरूद्ध
कार्यवाही करने, सीरखेडा के मदनसिंह पटेल ने परिचय पत्र जारी करवाने, बोरखेडी के अमरसिंह
पटेल ने चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने, गिरदौडा की राजकुवंर राजपूत ने विपक्षी द्वारा
जबरन भूमि को हंकाई करने पर कार्यवाही करने एवं भमेसर के भोनीशंकर ने जबरन कब्जा करने
वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी आवेदन जनसुनवाई में प्रस्तुत किया। जनसुनवाई में
एडीएम सुश्री नेहा मीना, जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद एवं अन्य जिला अधिकारी उपस्थित
थे।
जनसुनवाई में मंदसौर के जगदीश ग्वाला, नेवड के रोशनलाल, अम्बेडकर कालोनी नीमच
की रामुबाई भील, धोकलखेडा के हरिओम कूमावत,श्यामूबाई जाट, बघाना नीमच की शाहीनबी,
अचलपुरा के सुखलाल पटेल, लोडकिया के तुलसीराम धनगर, नीमच सिटी की बेबी सलीम
पठान,स्कीम नं.7 नीमच के जितेन्द्र हरित, जीरन के पूनमचन्द धानूका, चंगेरा के भगतसिंह
राजपूत एवं नीमच बं.नं.-60 के लियाकत, साजीदा, मुस्कान आदि ने अपना आवेदन जनसुनवाई
में प्रस्तुत कर, अपनी समस्याएं सुनाई।
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अंशकालिक सफाई कर्मी के लिए आवेदन आमंत्रित
नीमच 13 फरवरी 2024,जिला न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के
अंतर्गत एडीआर सेन्टर भवन में सफाई कार्य करने के लिए एक अंशकालीन सफाई कर्मी की
आवश्यकता है। नियुक्त सफाई कर्मी को मासिक 5 हजार 460 रूपये (अक्षरी पॉच हजार चार
सौ साठ रूपये) मात्र तक भुगतान किया ज सकेगा। नियुक्त सफाई कर्मी की नियुक्ति किसी
भी दशा में दैनिक वेतन भोगी ,नियमित सेवा अथवा शासकीय सेवा अंतर्गत नही मानी जावेगी।
इच्छुक व्यक्त्िा 29 फरवरी 2024 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर नीमच में आवेदन कर सकते है।
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राजस्व महाअभियान के तहत डेढ़ लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण
नीमच 13 फरवरी 2024,राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता लाने और आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने के
प्रयासों के चलते म.प्र.में राजस्व प्रकरणों का समाधान करने राजस्व महाअभियान शुरू किया गया है। बहुत कम
समय में ही डेढ़ लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण हो गया है। राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय-
सीमा में निराकरण करने, नये राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज करने, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान
का सेच्युरेशन, समग्र का आधार से ई-केवाईसी और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग सहित आमजन की राजस्व
से संबंधित समस्याओं के निराकरण में 15 जनवरी 2024 से शुरू राजस्व महाअभियान की शुरूआत से ही अच्छे
परिणाम आने लगे हैं। यह महाअभियान 29 फरवरी तक चलेगा। इसमें समय-सीमा पार कर चुके राजस्व विभाग
के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अभिलेख दुरुस्ती के 2 लाख 41 हजार 784 प्रकरणों का निराकरण किया
जायेगा। अब तक लगभग डेढ़ लाख राजस्व प्रकरणों का समाधान हो चुका है।मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की पहल
पर पर शुरू किये गये महाअभियान से लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी आई है।
कैसे होता है त्वरित निराकरण ? :-राजस्व रिकॉर्ड के वाचन के लिये पटवारी को समय-सारणी दी गई। गाँव में
खसरा बी-1 का वाचन किया गया। नागरिकों को समग्र ई-केवाईसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग के लिये समग्र
वेब पोर्टल एमपी ऑनलाइन/सीएसई के कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की ई-केवाईसी कराने की सुविधा
नागरिकों को नि:शुल्क दी जा रही है। आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराने के लिये नागरिकों की सुविधा को
ध्यान में रख लोक सेवा केन्द्रों के अतिरिक्त एमपी ऑनलाइन और सीएसई के कियोस्क के माध्यम से भी
आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराये जा रहे हैं। समय-सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को न्यायालय में
नियमित सुनवाई कर नामांतरण, बंटवारा, भू-अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है।
रिकॉर्ड में दर्ज ऐसे भू-स्वामी, जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है परंतु उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में
नामांतरण का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है उनका महाअभियान में उत्तराधिकार नामांतरण के प्रकरणों को दर्ज कर
निराकरण किया जा रहा है।
ग्रामीणों और किसानों में उत्साह:-नामांतरण के लंबित एक लाख 54 हजार 116 प्रकरणों में से एक लाख 3 हजार
849 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। निराकरण के लिये शेष रहे 50 हजार 267 प्रकरण अभियान की
समाप्ति तक निराकृत हो जायेंगे। बंटवारा के 30 हजार 969 प्रकरणों में से 18 हजार 266 प्रकरणों का निराकरण
हो चुका है। सीमांकन के लंबित 31 हजार 953 प्रकरणों में से 17 हजार 243 का निराकरण किया जा चुका है।
बंटवारा और सीमांकन के लंबित शेष प्रकरणों को फरवरी अंत तक निराकृत करने लक्ष्य तय किया गया है।
अभिलेख दुरुस्ती के लंबित 24 हजार 746 प्रकरणों में से 6 हजार 289 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।
राजस्व महाअभियान की रोजाना समीक्षा की जा रही है। राजस्व महाअभियान से ग्रामीणों और किसानों में उत्साह
है। उनके लंबित प्रकरणों का अभियान में निराकरण हुआ है।
राजस्व महाअभियान के दौरान लगभग एक लाख प्रकरण दर्ज किये गये हैं। दर्ज किये गये प्रकरणों का प्रक्रिया
का पालन करते हुए त्वरित निराकरण किया जा रहा है। राजस्व महाअभियान की सतत निगरानी के लिये राजस्व
विभाग द्वारा डेशबोर्ड का संचालन किया जा रहा है। इससे राज्य स्तर, जिला स्तर और तहसील स्तर तक
महाअभियान के दौरान हो रहे कार्यों की प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है।
पिछले 2 माह में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में प्राप्त 17 लाख 8 हजार 532 आवेदन में से 14 लाख
54 हजार 640 अधिकार-पत्र के लिये पात्र पाये गये हैं। मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना में कुल प्राप्त 2 लाख
35 हजार 713 आवेदन में से एक लाख 51 हजार 643 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है और शेष के
निराकरण की प्रक्रिया जारी है।
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