मध्यप्रदेशरतलाम

समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 08 फरवरी 2024 गुरुवार

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प्रदेश में विकास कार्यों को तेज गति दी गई है,

अधिकारी, कर्मचारियों को आमजन के लिए जवाबदेह बनाया

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में सम्मिलित हुए

रतलाम 7 फरवरी 2024/ प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य काश्यप बुधवार को रतलाम के बिरियाखेड़ी में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में सम्मिलित हुए।

इस अवसर पर श्री काश्यप ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में किसी भी बात को पूर्ण करने का जज्बा है और उसे पूर्ण भी करते है। राम मंदिर की जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हम सभी उसके गवाह है। राम मंदिर बन गया है, अब राम राज्य की आवश्यकता है। उसकी कल्पना को साकार करने के लिए यह आयोजन है। एक बार फिर से शिविर लगा है और सभी विभागों के कर्मचारी यहां उपस्थित है। यहीं दस्तावेज जांचने के साथ फार्म भरने का काम भी किया जा रहा है। इस अवसर पर महापौर श्री प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा तथा पार्षदगण उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री काश्यप ने कहा कि म.प्र. सरकार की एक अलग कार्यशाली विकसित हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डेढ़ माह के भीतर ही विकास के सभी कामों को गति देना प्रारंभ किया है और कल्याणकारी कार्य कर रहे है। जनता के प्रति शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को जवाबदेह बनाने का कार्य किया गया है। सरकार संकल्प के साथ चल रही है, उसी का परिणाम विकसित भारत संकल्प यात्रा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आगामी 25 वर्षों का संकल्प लिया है और अमृतकाल में संपूर्ण विकसित भारत का निर्माण करेंगे।

इस अवसर पर महापौर श्री प्रहलाद पटेल ने अपने संबोधन में कहा है कि जब से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से पूरी दुनिया में हमारे देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए है, आमजन के चेहरे पर खुशी की मुस्कान लाने के लिए है। इस यात्रा से अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति भी लाभान्वित हो रहा है। कार्यक्रम में शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्रदान किए गए। हितग्राही लाभान्वित हुए, इनमें उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि, आयुष्मान भारत आदि योजनाओं के हितग्राही शामिल है। मच्छरदानियां वितरित की गई। राधाबाई, जमनालाल, गुंजना टांक, हेमंत, पूजा गामड, शीतल आदि हितग्राही लाभान्वितों में शामिल है।

कार्यक्रम में निगम आयुक्त श्री ए.पी. सिंह गहरवाल, सर्वश्री मयूर पुरोहित, विनोद यादव, हेमंत राहोरी, मनोज शर्मा, रामू डाबी, सोनू यादव, अनूज शर्मा, निलेश गांधी, गौरव त्रिपाठी, निशा सोमानी, देवश्री पुरोहित, पवन सोमानी, रेवाशंकर पांडे, विनोद करमचंदानी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सिकल सेल एनीमिया परीक्षण शिविर तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया।

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सीएमएचओ ने की राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रमों की समीक्षा

रतलाम 07 फरवरी 2024/ सीएमएचओ डॉ. आनंद चंदेलकर बुधवार को सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र बाजना पहुंचे । उन्‍होंने कम्‍युनिटी हेल्‍थ ऑफिसर की बैठक ली जिसमें मिशन परिवार विकास, आयुष्‍मान कार्ड वितरण, सिकल सेल अनीमिया की स्‍क्रीनिंग सहित विभिन्‍न राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रमों की बिंदुवार समीक्षा कर सभी कार्यक्रमों में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान डीपीएम डॉ. अजहर अली, चिकित्‍सा अधिकारी डॉ. जितेन्‍द्र जायसवाल, श्रीमती निशा सोलंकी बीईई सहित विभिन्‍न अधिकारी कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

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विकसित भारत संकल्‍प यात्रा के दौरान

स्‍वास्‍थ्‍य शिविरों में सिकल सेल अनीमिया की जांच की गई

रतलाम 07 फरवरी 2024/ शहरी क्षेत्र रतलाम में विकसित भारत संकल्‍प यात्रा के शिविरों के दौरान स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा आमजन का स्‍वास्‍थ्‍य परीक्षण कर जांच उपचार सेवाऐं भी प्रदान की जा रही है। सीएमएचओ डॉ. आनंद चंदेलकर ने बताया कि आयोजित शिविरों में 11 लोगों का सिकल सेल अनीमिया का परीक्षण किया गया तथा पात्र हितग्राहियों को आयुष्‍मान कार्ड प्रदान किए गए। शिविर के दौरान रोगी कल्‍याण समिति सदस्‍य श्री हेमंत राहोरी, एपीएम हिना मकरानी, श्री सुरेश जोशी सहित विभिन्‍न अधिकारी कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

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नवजात शिशु गहन चिकित्‍सा ईकाई में समीक्षा बैठक संपन्‍न

नवजातों की मृत्‍यु में आई उल्‍लेखनीय कमी : – सिविल सर्जन डॉ. एम.एस. सागर

रतलाम 07 फरवरी 2024/ जिला चिकित्‍सालय में नवजात शिशु गहन चिकित्‍सा ईकाई में पदस्‍थ स्‍टॉफ की समीक्षा बैठक ली गई। सिविल सर्जन डॉ. एम.एस. सागर ने बताया कि अति गंभीर स्थिति के 0 से 28 दिन के नवजात शिशुओं को एसएनसीयू में भर्ती रखकर उनकी उचित स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल की जा रही है । इस संबंध में पूर्व में एसएनसीयू में भर्ती बच्‍चों में मृत्‍यु की दर लगभग 16 प्रतिशत थी जो वहां उलब्‍ध प्रोटोकॉल आधारित स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल एवं समय समय पर निरीक्षण कर सुधारात्‍मक कार्यवाही के कारण अब अपने न्‍यूनतम स्‍तर 9 प्रतिशत पर लाने में उल्‍लेखनीय सफलता प्राप्‍त की गई ।

उन्‍होंने बताया ‍कि स्‍वास्‍थ्‍य एवं ‍चिकित्‍सा देखभाल के साथ साथ अब धात्री माताओं को स्‍तनपान एवं शिशु को गर्म रखने के परामर्श तथा जागरूकता के कारण निरंतर सुधार परिलक्षित हो रहा है। अब नियमित रूप से चिकित्सकीय उपकरणों के क्रियाशील रखने एवं मॉनिटरिंग के साथ साथ इंफेक्‍शन दर में भी कमी लाई जा रही है। एसएनसीयू से डिस्‍चार्ज होने वाले बच्‍चों के फॉलोअप को दृष्टिगत रखते हुए इनकी सूची आशा कार्यकर्ताओं को प्रदान की जा रही है ताकि नवजात शिशुओं की गृह आधारित देखभाल के आधार पर शिशु मृत्‍यु में कमी लाई जा सके। बैठक में स्‍टाफ का उन्‍मुखीकरण कर चिकित्‍सा देखभाल की जानकारी दी गई एवं समस्‍त स्‍टॉफ को नवजात शिशुओं की बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल के बिंदुओं पर कुशलता का आकलन किया गया।

बैठक के दौरान शिशु रोग विशेषज्ञ  डॉ. आर. सी.डामोर, डॉ. अखंड प्रतापसिंह, आरएमओ डॉ. अभिषेक अरोडा, अस्‍पताल प्रबंधक श्रीवास्‍तव, श्री चेतन पांडे, चिकित्‍सा अधिकारी तथा नसिंग ऑफिसर एवं अन्‍य कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। 

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जावरा एसडीम रतलाम जिला मुख्यालय अटैच मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिए निर्देश ,ग्रामीणों से की थी अभद्रता

रतलाम 07 फरवरी 2024/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रतलाम जिले के जावरा एसडीएम द्वारा ग्रामीणों से अभद्रता का कृत्य, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। एसडीएम श्री अनिल भाना को जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। सुशासन हमारा मूल मंत्र है, मध्यप्रदेश में नागरिकों से इस तरह का अशोभनीय व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में यह बात कही।

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शहरी परिवहन में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए नगरीय निकाय पिंक बसों का संचालन करें

प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मंडलोई ने पत्र लिखकर जारी किये निर्देश

रतलाम 07 फरवरी 2024/  प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री नीरज मंडलोई ने पत्र जारी कर नगरीय निकायों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उन्होंने निर्देश दिये है कि यह व्यवस्था नगरीय निकाय में जल्द शुरू की जायें । इंदौर नगर निगम में प्रायोगिक तौर पर 2 पिंक बसों का संचालन शुरू कर दिया है। प्रदेश में 16 नगर पालिक निगम भिण्ड, गुना, शिवपुरी और विदिशा में नगर पालिका परिषद में पिंक बसों के व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। प्रदेश में अमृत योजना एवं जेएनएनयूआरएम के तहत करीब 13 हजार नगरीय बसों का संचालन किया जा रहा है।

पिंक बसों में बस संचालक एवं परिचालक (कंडक्टर) महिला ही होगी । पिंक बसों में केवल महिला यात्री ही यात्रा कर सकेगी । महिला चालक एवं परिचालक के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य होगा । महिला चालक के लिए लायसेंस और ट्रेनिंग की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। स्मार्ट सिटी शहरों में पिंक बसों की निगरानी कमाण्ड सेंटर के माध्यम से की जाने के लिए भी कहा गया है। नगरीय निकायों के उन क्षेत्रों में पिंक बस की व्यवस्था करने को कहा गया है , जहां शैक्षणिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में महिलाओं का आवागमन अधिक होता है। इसके साथ ही पिंक बसों में महिला यात्री को टिकिट की सुविधा के साथ डिजिटल रूप में पेमेंट करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। प्रदेश के जिन नगरीय क्षेत्रों में बसों की लाइव लोकेशन की सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से प्रदान की जा रही है, यह सुविधा पिंक बसों में भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। बसों में वरिष्ठ नागरिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग यात्री के लिए सीट आरक्षित की जाये, सभी पिंक बसों में महिला सुरक्षा की दृष्टि से जी.पी.एस. एवं पैनिक बटन लगाये जाने होगे। शहरी क्षेत्रों में पिंक बसों के संचालन से सिटी बसों में महिला यात्रियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह निडर होकर यात्रा कर सकेगी।

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प्रदेश की 407 स्थानीय निकाय 99 करोड़ रूपये की राशि आहरित कर सकेगी

नगरीय विकास मंत्री श्री विजयवर्गीय के प्रयासों से मिली राशि

रतलाम 07 फरवरी 2024/  नगरीय विकास विभाग के 407 निकायों को पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अंतर्गत 99 करोड़ 79 लाख रूपये की राशि कोषालय से आहरण करने की अनुमति मिल गई है। यह अनुमति वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई है। नगरीय विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्थानीय निकायों की वित्तीय दिक्कतों को देखते हुए वित्त विभाग के अधिकारियों से चर्चा की थी।

आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री भरत यादव ने बताया कि आहरित की जाने वाली राशि से संबंधित निकाय बुनियादी सुविधाओं के साथ सभी आवश्यक कार्य कर सकेंगे। पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अंतर्गत 197 करोड़ 90 लाख रूपये की राशि निकायों के लिए आवंटित की गई है।

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