सूचना अधिकार मे लापरवाही का खामियाजा, मप्र मे एक वर्ष में 222अफसर आए चपेट मे
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अफसरों पर 3 करोड़ 12 लाख 1हजार 350 का जुर्माना
– कैलाश सनोलिया
नागदा। सूचना अधिकार कानून को कुचलने का इस देश में नौकरशाह प्रयास करने में जुटे हैं। बावजूद जिम्मेदार अफसरों पर सूचना आयोग समय-समय पर पेनल्टी का चाबुक चलाता है। सूचना अधिकार क्षेत्र में लापरवाही बरतने के मामले में दिल्ली की एक संस्था सतर्क नागरिक संगठन ने कुछ आंकड़े उजागर किए है । इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि अफसर जानकारियों को छुपाने का प्रयास करते हैं । जिसके कारण आयोग में सुनवाई के दौरान उन पर जुर्माना लगाया जाता है । हालांकि कई अफसर सूचना आयुक्त की मेहरबानी से बच भी रहे है । लेकिन कुछ सूचना आयुक्त पेनल्टी करने से उनको नहीं छोड़ रहे हैं। सूचना अधिकार कानून मे यदि किसी आवेदक को जानबूझकर जानकारी नहीं दी जाती है ,उसमें अड़चन या बाधा उत्पन्न की जाती है तो अधिनियम की धारा 20(1) के तहत संबंधित अधिकारी पर जुर्माना किया जाता है ।
अफसर गलत व्याख्या कर करते गुमराह-
इन दिनों देखने में आ रहा है लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की एक प्रतिबंधात्मक धारा 8 का दुरुपयोग करने से नहीं चूक रहे हैं । इस धारा में कुछ जानकारियों को प्रकट करने से प्रतिबंध लगाया गया है । लेकिन लोक सूचना अधिकारी इस धारा के कुछ उपबंध की गलत व्याख्या कर जानकारी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं । जब भी कोई आवेदक आवेदन प्रस्तुत करता है अधिकारी इस धारा का संदर्भ देकर जानकारी देने से मना कर देते हैं ।
1 वर्ष में इस प्रकार दंड का आदेश–
इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक 5805 अफसरों पर पेनल्टी हुई । पेनल्टी के तहत सूचना अधिकारी से 1 दिन के विलंब प पर ₹250 जुर्माना किया जाता है । अधिकतम यह राशि र ₹25000 तक की जा सकती है । यह राशि अधिकारी को अपनी जेब से ही जमा कराना होती है. सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 1 वर्ष में यह राशि दोषी अधिकारियों से बतौर पेनल्टी 3 करोड़ 12 लाख 1 हजार 350 रुपए लगाई गई । देशभर के इन आंकड़ों में झारखंड,, तमिलनाडु , छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ,त्रिपुरा पांच प्रांतों के आंकड़े शामिल नहीं है । मध्यप्रदेश में 222 अधिकारियों पर पेनल्टी की बात सामने आई है, जिसके तहत 47 लाख 50, हजार जुर्माने का आंकड़ा सामने आया है। मध्यप्रदेश में पेनल्टी की बात की जाए तो हालांकि है अभी यह बात पुष्ट नहीं है, लेकिन सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह की कोर्ट में ही सबसे अधिक अफसर पेनल्टी का शिकार हुए होंगे।
– कैलाश सनोलिया
राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन
संवाददाता हिंदुस्तान समाचार एजेंसी
