रतलामताल

ताल को नागदा ज़िले में सम्मिलित करने के विरोध में ताल पूर्णतया बंद सफल-पुलिस की शांति व्यवस्था हेतु गश्त जारी

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 ताल — शिवशक्ति शर्मा

ताल तहसील को प्रस्तावित नागदा जिले में सम्मिलित करने के विरोध में शनिवार को नगर पूरी तरह बंद रहा। बंद का आह्वान व्यापारी महासंघ एवं आम लोगों ने किया है । नगर सुबह से ही पूरी तरह बंद है ।व्यापारियों की टोली सुबह से ही बाजार में घूम रही है ।इस बार यह बंद से स्वेच्छा से रखा गया है। बंद को समर्थन देने के लिए  प्राइवेट स्कूलों के संचालकों ने अवकाश घोषित किया जबकि शासकीय स्कूलों में विद्यार्थी ही नहीं पहुंचे।

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नागदा को जिला बनाने के लिए ताल और आलोट तहसील को नागदा जिले में सम्मिलित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। ताल तहसील को नागदा जिले में सम्मिलित किए जाने को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है। दिनभर बंद रखने के बाद शाम को मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया जाएगा ।इसके बाद भी यदि सरकार ने ताल को नागदा जिले में सम्मिलित करने की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रविवार से शुरू होगा।

ताल तहसील के नागरिक रतलाम में ही रहना चाहते हैं।क्योंकि रतलाम ताल तहसील की व्यापारिक राजधानी माना जाता है।भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से नागदा किसी भी तरह ताल तहसील के नागरिकों के लिए उपयुक्त नहीं है। केवल दूरी कम होना कोई मायने नहीं रखता है।सेव,सोन,आभूषण,एवं अन्य व्यवसाय रतलाम से संचालित होते हैं। अतः ताल को नागदा ज़िले में सम्मिलित करना कतई अनुचित प्रतीत होता है। वैसे मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो तहसील स्वेच्छा से इसमें सम्मिलित होंगी उन्हीं को सम्मिलित किया जाएगा। उनकी घोषणा के विरुद्ध ताल तहसील के नागरिकों के विरोध के बावजूद ताल तहसील को सम्मिलित करने की अधिसूचना जारी करना समझ से परे है ।महिदपुर, खाचरोद यहां तक की उन्हेल के नागरिक भी नागदा जिले में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं ।ऐसे में रतलाम जिले के भूगोल को विकृत करके नागदा जिला बनाया जाना कताई न्यायोचित नहीं है ।आने वाले दिनों में आंदोलन और तीव्र होने की प्रबल संभावना है।

पुलिस विभाग भी शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सतत् निगरानी रखें हुए हैं।

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