शिवराज देंगे रक्षाबंधन गिफ्ट, मात्र इतने रुपये में घरेलू सिलेंडर खरीद पाएंगी बहनें और भांजियां
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✍️विकास तिवारी
भोपाल। कांग्रेस द्वारा महिलाओं को 1500 रुपए महीना के बाद अब 500 रुपए में सिलेंडर को लेकर किए जा रहे वादे का जवाब बीजेपी देने की तैयारी कर रही है, शिवराज सरकार रक्षाबंधन पर महिलाओं को एक और गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है. सरकार महिलाओं को ₹500 में रसोई गैस सिलेंडर देने की तैयारी में जुटी है, बताया जा रहा है कि इस योजना की शुरुआत सरकार रक्षाबंधन पर्व से कर सकती है. शुरुआत में इस योजना के तहत करीब 70 लाख महिलाओं को ₹500 में सिलेंडर दिए जाने का लाभ दिया जाएगा, राज्य शासन ने इसको लेकर खाका तैयार कर लिया है इसके लिए पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है।
कांग्रेस के वादे, शिवराज का एक्शन
दरअसल विधानसभा चुनाव के चलते राज्य सरकार द्वारा लाडली बहना योजना शुरू की गई है, इसके तहत महिलाओं को अभी ₹1000 महीने की राशि दी जा रही है. हालांकि राज्य सरकार की योजना लॉच होने के बाद मध्यपदेश कांग्रेस द्वारा 15 सौ रुपए महीने और ₹500 में सिलेंडर दिए जाने का ऐलान कर दिया है, कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में इस योजना के लिए महिलाओं से आवेदन भरवाए जा रहे हैं. कांग्रेस ने अपनी इस योजना में किसी तरह की शर्तें नहीं लगाई है, जबकि राज्य सरकार की योजनाओं में कई तरह की शर्ते लगाई गई हैं।
उधर कांग्रेस के चुनावी वादे को देखते हुए शिवराज सरकार द्वारा लाडली बहना योजना में दी जाने वाली राशि को चरणबद्ध रूप से ₹3000 तक करने का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ऐलान कर दिया गया है, इसे कांग्रेस की योजना का जवाब माना जा रहा है. लेकिन अब राज्य सरकार कांग्रेस के ₹500 में सिलेंडर के वादे का जवाब देने की तैयारी चल रही है।
सिलेंडर पर ₹500 की सब्सिडी देने की सरकार की तैयारी
राज्य सरकार अब महिलाओं को घरेलू सिलेंडर पर ₹500 की सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है, इसके लिए योजना का खाका तैयार कर लिया गया है और इसका पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार इस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी के खातों में ₹500 की सब्सिडी की राशि भेजेगी, यानी सिलेंडर लेने पर पहले उन्हें सिलेंडर की कुल कीमत की राशि देनी होगी, लेकिन बाद में सब्सिडी की राशि बैंक खातों में आएगी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस योजना पर शुरुआत में करीब ₹2400 करोड़ का खर्च आएगा, राज्य सरकार ने इस योजना के संबंध में पीएम मोदी से सहमति मांगी है. कहा तो ये भी जा रहा है कि इस योजना के संबंध में ऐलान पीएम मोदी द्वारा ही मध्यप्रदेश में कराया जा सकता है।
