समाचार मंदसौर मध्य प्रदेश से 30 जून 2023

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत खाते मे आई राशि इलाज में आई काम

मंदसौर 29 जून 23/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्‍यमंत्री लाड़ली बहना योजना प्रारंभ की है। यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और महिला सशक्तिकरण बनने में सहायक होगी। इस योजना में महिलाओं के खाते में राशि अंतरित कर दी गई है। 

मंदसौर जिले के शामगढ़ तहसील के ग्राम खजुरी पंथ की रहने वाली कौशल्‍या ने बताया कि मुख्‍यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्‍यमंत्री लाडली बहना योजना की एक हजार रू राशि प्राप्‍त हो गई है। इस राशि का उपयोग वह ईलाज के लिए उपयोग करेंगी। उन्‍होने कहा कि प्रदेश के पहले ऐसे मुख्‍यमंत्री है जिन्‍होने महिलाओं की समस्याओं को समझते हुए ऐसी योजना बनाई। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत प्राप्त होने वाली राशि हमारें जीवन में बहुत मददगार साबित हो रही है, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया।

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प्रदेशव्‍यापी रोजगार दिवस का आयोजन 30 जून को 

मंदसौर 29 जून 23/ कलेक्‍टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा बताया गया कि प्रदेशव्‍यापी रोजगार दिवस का आयोजन 30 जनू 2023 को किया जाएगा। रोजगार दिवस का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे ऑडीटोरियम हॉल मंदसौर में प्रात: 11 बजे आयोजित किया जाएगा।

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जिले के संपूर्ण क्षेत्र में नलकूप खनन पर 30जून2023 तक प्रतिबंध

मंदसौर 29 जून 23/ कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम  1986 की धारा 3 संशोधित अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंदसौर जिले की  संपूर्ण क्षेत्र में नलकूप खनन पर 30 जून 2023 तक प्रतिबंध लगाया जाता है l मंदसौर जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञा के नलकूप खनन नहीं कर सकेगा । जो व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा वह मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम की धारा 9 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही का भागी होगा तथा बिना अनुज्ञा के जो जल संरचना हेड पंप, नलकूप खनन, बोरवेल आदि का निर्माण होगा । वह राज्य शासन में वैष्ठित हो जाएगा अति आवश्यक होने पर नलकूप खनन की अनुमति धारा 6 में लक्षित प्रक्रिया के अनुसार पेयजल हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा l

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रबी फसल की कृषि करने के लिए पट्टे पर भूमि प्राप्‍त करने हेतु 30 जून तक करें आवेदन

मंदसौर 29 जून 23/ जल संसाधन संभाग कार्यपालन यंत्री श्री विजेन्‍द्रसिंह डोडवे द्वारा बताया गया कि गॉधीसागर जलाशय की सीमा आर.एल. 1312 फीट से नीचे के तल पर खुलने वाली डूब भूमि पर वर्ष 2023- 24 के लिये खरीफ एवं रबी फसल की कृषि करने के लिये पट्टे पर भूमि प्राप्‍त करने के लिये डूब से प्रभावित व्‍यक्तियों से निर्धारित प्रारुप में पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र 30 जून 2023 तक कार्यालयीन समय में हल्‍का अनुसार कार्यालय में प्राप्‍त किये जावेगे। संजीत, हिंगोरिया, रणायरा, गाडरिया, ऊंचा बर्डिया, गरड़ा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सुवासरा एवं सुवासरा एवं हल्‍का सुवासरा एवं मल्‍हारगढ़ तहसील के समस्‍त लघु तालाब अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सुवासरा एवं मल्‍हारगढ़ में 30 जून 2023 तक आवेदन कर सकते है।

मंदसौर 29 जून 23/ वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्गों के लिए विभिन्न विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का एक जगह संग्रह होना चाहिए। इससे उनको मिलने वाले लाभ का विश्लेषण करने में सभी विभाग को आसानी होगी। श्री देवड़ा ने कहा कि राज्य सरकार इन वर्गों के आर्थिक विकास के लिये प्रतिबद्ध है और इसके लिये बजट की कोई कमी नहीं है। श्री देवड़ा मंत्रालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए स्व-रोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में नवीन अवसर नियमित करने के लिए गठित मंत्रीमंडल समूह की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

बैठक में विभिन्न निवेश नीति और योजनाओं में इन वर्गों के लिये वित्तीय एवं गैर वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने और इन वर्गों के व्यवसायियों को शासकीय उपार्जन में प्राथमिकता एवं विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करने पर भी विचार किया गया। साथ ही इन वर्गों के परंपरागत शिल्प, उत्पाद पाक कला, कृषि, वनों पर आधारित उपचार पद्धतियों और विभिन्न कलाओं को सुरक्षित रखने पर भी चर्चा हुई। स्व-रोजगार एवं उद्यमिता से जुड़े नगरीय विकास एवं आवास, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास, वन, आयुष, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, अनुसूचित जाति -अनुसूचित जनजाति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण जैसे विभागों के बीच समन्वय होना चाहिए जिससे इन विभागों से जुड़ी योजनाओं का लाभ भी इन वर्गों को मिल सके।

बताया गया कि दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री – डिक्की से जुड़े उद्यमियों के लिए मालीखेड़ी गाँव जिला इंदौर में भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागों के प्रतिनिधियों ने इस पर सहमति व्यक्त की कि एसटी-एससी प्लान का पैसा इन्हीं वर्गों की अन्य योजनाओं के लिए उपयोग में लाना चाहिए।

डिक्की के स्टेट प्रेसीडेंट डॉक्टर अनिल सिरवैया ने एसटी-एससी युवाओं के स्व-रोजगार और उद्यमिता के लिए सुझाव देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा आदिवासी वित्त एवं विकास निगम जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं को पूरी तरह से प्रोफेशनल बनाने की आवश्यकता है। अन्य प्रदेशों में इन वर्गों के लिए संचालित अच्छी योजनाओं का अध्ययन कर मध्यप्रदेश में लागू किया जाना चाहिए। सभी प्रकार के सूक्ष्म और मध्यम स्तरीय काम-धंधे की इन्वेंटरी बनाना चाहिए। यह सभी विभागों और संभावित हितग्राहियों के लिए लाभकारी होगी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री भगवानदास गोंडाने, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री संजय कुमार शुक्ला एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मंदसौर 29 जून 23/ ग्रामीण नगरीय और राजस्व इकाइयों की एलजीडी (लोकल गवर्मेंट डायरेक्टरी) को शत-प्रतिशत अद्यतन करने और निरंतर अद्यतन रखने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एलजीडी स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, राजस्व, डायरेक्टर जनगणना कार्य, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन को सदस्य और आयुक्त/संचालक मध्यप्रदेश पंचायत राज को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।

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