विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन
रतलाम 30 मई 2023/ जिले में तम्बाकू निषेध पखवाडा का आयोजन 31 मई से 15 जून तक किया जाएगा। इस वर्ष की थीम ‘WE NEED FOOD NOT TOBACCO’ निर्धारित की गई है। सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन प्रात: 8:30 बजे से महाराजा सज्जनसिंह की प्रतिमा दो बत्ती चौराहा से जिला चिकित्सालय तक किया जाएगा। तम्बाकू के उपयोग से कैंसर, हाई ब्ल्ड प्रेशर स्ट्रेाक, नपुंसकता सहित कई स्वास्थ्य समस्याऐं हो सकती हैं इसलिए तम्बाकू का किसी भी रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए।
कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. नरेश चौहान ने बताया कि तम्बाकू छोडने के लिए तम्बाकूयुक्त पदार्थों को अपने आसपास से हटा दें , सुबह टहलनें जाऐं और ऐसे लागों के साथ रहें जो आपकी तम्बाकू की आदत छोडने में मदद करें। धुम्रपान छोडने के 20 मिनिट बाद रक्तचाप सामान्य हो जाता है, कुछ ही दिनों में शरीर में निकोटिन की मात्रा कम हो जाती है। 12 महीनों में ह्रदय रोग का खतरा आधा रह जाता है। बीडी, सिगरेट का हर कश जानलेवा है इसलिए तम्बाकू आज ही छोडें। टोल फ्री नंबर 1800112356 पर कॉल करके परामर्श प्राप्त करें।
उल्लेखनीय है कि कोटपा कानून की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना करने का प्रावधान है । धारा 5 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है । धारा 6 (अ) के अनुसार अवयस्कों को तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है । धारा 6 (ब) के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है। धारा 7 के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी विर्नीदिष्ट चेतावनी अनिवार्य रूप से अंकित होना प्रावधानित है। नशा मुक्ति के लिए परामर्श सेवाऐं प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 18002330175 अथवा 08046110007 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला चिकित्सालय में मनोरोग चिकित्सक डॉ. निर्मल जैन से संपर्क कर निशुल्क परामर्श एवं उपचार प्राप्त कर सकते हैं।
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आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में तेजी से विकास एक कीर्तिमान- सांसद गुमानसिंह डामोर
सांसद श्री डामोर ने प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल को जनकल्याण का महायज्ञ बताया ।
रतलाम झाबुआ आलीराजपुर /नरेंद्र मोदी नीत सरकार के नौ वर्ष पूर्ण होने के मौके पर रतलाम झाबुआ आलीराजपुर के सांसद श्री गुमानसंह डामोर ने उपलब्धियां बताते हुए कहा कि पहले भारत पश्चिम से दवाओं और टीकों के लिए निर्भर था, भारत ने दो स्वदेशी कोविड-19 टीके विकसित किए और कई देशों को जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की। उन्होनेे कहा भारत वो दिन नहीं भूला है, जब ये कहा जाता था कि, हम तो दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं लेकिन गरीबों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं और देश ये दिन भी नहीं भूलेगा कि आज दिल्ली से 100 रुपया चलता है तो गरीब के पास पूरा का पूरा 100 रुपया पहुंचता है।
श्री डामोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर आपदा में देशवासियों के साथ खड़ा है, उनकी सेवा में दिन-रात जुटा है। भारत ने वो दिन भी देखा है, जब पोलियो, टेटनस और बीसीजी जैसे टीकों को भारत आने में 50 से ज्यादा साल लग गए थे। ड्रोन से वैक्सीन डिलिवरी दुर्गम इलाकों में भारत सरकार ने सुनिश्चित कराई। मोदी सरकार ने रिकॉर्ड समय में लाखों लोगों का टीकाकरण करने का लगभग असंभव कार्य हासिल किया, और वह भी एक सदी में सबसे खराब ज्ञात वैश्विक महामारी के सामने। पहले भारत पश्चिम से दवाओं और टीकों के लिए निर्भर था, भारत ने दो स्वदेशी कोविड-19 टीके विकसित किए और कई देशों को जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की।
सांसद श्री डामोर ने बताया कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे पहले गरीबों के लिए आवास निर्माण की ऐसी क्रांति नहीं देखी गई। स्वतंत्र भारत में इससे पहले कभी भी महिलाओं ने घर के निर्णय लेने में इतनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। घर-घर जल पहुंचने से कितने लाभ हुए, पहले जो बेटियां दूर पानी लाने जाती थी अब वो अपनी पढ़ाई को समय दे पा रही हैं क्योंकि अब उन्हें पानी लाने नहीं जाना पड़ता। शौचालय के निर्माण से क्या हुआ ? महिलाओं के प्रति अपराध घटे व बीमारियों से दूरी बढ़ी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज गरीबों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया। आज साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड से हर महीने 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवार लाभ उठा रहे हैं।
श्री डामोर ने आगे कहा हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय भारत सरकार के नौ वर्ष 30 मई को पूर्ण होने जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भारत अपनी पहचान खो रहा था, पर पिछले नौ वर्षों में भारत ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान बनाई है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अटूट मेहनत का फल है। श्री डामोर के अनुसार 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली थी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। 9 सालों में मोदी सरकार ने आम जनता से लेकर देश हित को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं.। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 9 साल हो चुके है।ं. 26 मई 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की कमान संभाली थी। 2014 में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। वहीं, 2019 में आई मोदी सुनामी में विपक्षी दलों के कई पुराने दरख्त तक उखड़ गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने 303 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 में सत्ता के केंद्र में स्थापित हुई मोदी सरकार ने इस दौरान कई बड़े फैसले लिए. आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश समेत कई निर्णयों ने मोदी सरकार की स्वीकार्यता को बढ़ाया. इन 9 सालों में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
श्री डामोर के अनुसार पीएम मोदी के कार्यकाल में जनता के स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों और शहरों में 12 करोड़ शौचालय बने। मोदी सरकार की जनधन योजना के तहत देशभर में 48.93 करोड़ लोगों ने अपने बैंक खाते खुलवाए। ये खाता जीरो बैलेंस के साथ शुरू होता है। पीएम मोदी की मुद्रा योजना में लोगों को बिना गारंटी के सस्ता ऋण दिया गया। इस योजना के तहत अब तक 40.82 करोड़ लोगों को 23.2 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया। पीएम आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए 3.45 करोड़ घर बनाए गए। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.59 करोड़ घरों में एलपीजी कनेक्शन की पहुंच बनी। केंद्र सरकार की जन आरोग्य योजना के तहत 4.44 करोड़ लोगों का इलाज हुआ। मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के 12 करोड़ किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। मोदी सरकार की हर घर जल योजना के तहत अब तक 11.66 करोड़ परिवारों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा चुका है। वहीं, कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुए कोविड टीकाकरण में अब तक 220.67 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है।
श्री डामोर के अनुसार 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की. 2015 में पीएम आवास योजना को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। 2016 में नोटबंदी का फैसला कर पीएम मोदी ने सभी को चैंका दिया था। 2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला किया। 2018 में मोदी सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की. जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं।
सांसद डामोर ने कहा कि 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया था। राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2020 में मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया। 2021 में कोरोना से बचाव के लिए मोदी सरकार ने स्वदेशी वैक्सीन के जरिये टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए 2022 में मोदी सरकार ने 5जी सेवाओं की शुरुआत की।
सांसद गुमानसिंह आगे बताते है कि 2014 में देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी, जो अब बढ़कर 692 हो चुकी है। 2023 में एम्स की संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है। जो 2014 में केवल 6 थी। 2014 तक देश में 723 यूनिवर्सिटी थीं, जो 2023 में बढ़कर 1472 हो चुकी हैं। 2014 तक देश में 16 आईआईटी संस्थान थे, जो 2023 में बढ़कर 23 हो चुके हैं। 2014 तक देश में 13 आईआईएम थे, जो अब 20 हो चुके हैं। 2014 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट थी, जो 2023 में बढ़कर 4.17 लाख मेगावाट हो गई। 2014 तक देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जो 2023 में बढ़कर 31 करोड़ हो गए। 2014 तक देश में नेशनल हाईवे की पहुंच 91,287 किमी तक थी, जो 2023 में 1.44 लाख से ज्यादा हो गई। 2014 तक देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, जो 2023 में बढ़कर 148 हो गई. 2014 तक देश में रेल मार्गों का 21,614 किमी हिस्सा ही इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़ा था. 2023 में ये बढ़कर 58,812 किमी तक पहुंच गया। 2014 में सत्ता के केंद्र में स्थापित हुई मोदी सरकार ने इस दौरान कई बड़े फैसले लिए. आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश समेत कई निर्णयों ने मोदी सरकार की स्वीकार्यता को बढ़ाया। इन 9 सालों में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
सांसद गुमानसिंह डामोर के अनुसार पीएम मोदी के कार्यकाल में जनता के स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों और शहरों में 12 करोड़ शौचालय बने.। मोदी सरकार की जनधन योजना के तहत देशभर में 48.93 करोड़ लोगों ने अपने बैंक खाते खुलवाए. ये खाता जीरो बैलेंस के साथ शुरू होता है. पीएम मोदी की मुद्रा योजना में लोगों को बिना गारंटी के सस्ता ऋण दिया गया. इस योजना के तहत अब तक 40.82 करोड़ लोगों को 23.2 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया। पीएम आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए 3.45 करोड़ घर बनाए गए। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.59 करोड़ घरों में एलपीजी कनेक्शन की पहुंच बनी। केंद्र सरकार की जन आरोग्य योजना के तहत 4.44 करोड़ लोगों का इलाज हुआ। मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के 12 करोड़ किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। उन्होने आगे बताया कि मोदी सरकार की हर घर जल योजना के तहत अब तक 11.66 करोड़ परिवारों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा चुका है. वहीं, कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुए कोविड टीकाकरण में अब तक 220.67 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है.। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की. 2015 में पीएम आवास योजना को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। 2016 में नोटबंदी का फैसला कर पीएम मोदी ने सभी को चैंका दिया था. 2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला किया. 2018 में मोदी सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की. जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं।
संसद डामोर के अनुसार 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया था. राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2020 में मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया. 2021 में कोरोना से बचाव के लिए मोदी सरकार ने स्वदेशी वैक्सीन के जरिये टीकाकरण अभियान की शुरुआत की. डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए 2022 में मोदी सरकार ने 5ळ सेवाओं की शुरुआत की.। 2014 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट थी, जो 2023 में बढ़कर 4.17 लाख मेगावाट हो गई। 2014 तक देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जो 2023 में बढ़कर 31 करोड़ हो गए। 2014 तक देश में नेशनल हाईवे की पहुंच 91,287 किमी तक थी, जो 2023 में 1.44 लाख से ज्यादा हो गई. 2014 तक देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, जो 2023 में बढ़कर 148 हो गई. 2014 तक देश में रेल मार्गों का 21,614 किमी हिस्सा ही इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़ा था. 2023 में ये बढ़कर 58,812 किमी तक पहुंच गया।
श्री डामोर ने कहा कि मोदी जी की सरकार के 9 साल में मध्यप्रदेश को कई बड़ी सौगात दी है. जिसका लाभ जनता को सीधे मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को किया था। महाकाल कॉरिडोर का पूरा एरिया लगभग 900 मीटर है. महाकाल कॉरिडोर विश्वनाथ कॉरिडोर से चार गुना अधिक बड़ा है। महाकाल कॉरिडोर में शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाले 50 से ज्यादा चित्रों की श्रृंखला बनाई गई है। इसमें मूर्तियों के रूप में भगवान शिव से जुड़ी अलग-अलग कहानियां को भी उकेरी गई है। कॉरिडोर की संरचनाओं को बनाने में बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। ये बलुआ पत्थर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए हैं.
सांसद श्री डामोर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले से आदिवासी विकास योजना की शुरुआत की थी। यह योजना आदिवासी समाज के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए चलाई गई है। इस योजना के जरिए आदिवासी समाज के लोगों को आधुनिक व्यवसायों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आदिवासी समाज के युवाओं को व्यवसाय के लिए को लोन भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अपने जन्मदिन पर नामीबिया से चीता मंगाकर चीतल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। चीतल प्रोजक्ट से भारत की वन्यजीव विविधता को बढ़ावा मिलेगा. चीतों को कुछ दिन बाड़े में रखने के बाद एक एक करके जंगल में छोड़ने का प्रयास सफल रहा. हालांकि हाल ही में लगातार एक के बाद एक करके 4 चीतों की मौत से वनकर्मी चिंतित हैं। जंगल में हर चीते की निगरानी के लिए जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही समय समय पर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दी। पीएम मोदी ने देश की 11वीं व मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इससे प्रदेश के पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है।
झाबुआ रतलाम एवं आलीराजपुर जनजातीय अंचल के समग्र विकास की दिशा में केन्द्र सरकार की विभिन्न हितगा्रहीमूलक योजनाओं को प्रदेश की शिवराजसिंह सरकार के माध्यम से मूर्तरूप दिया गया है। जहां पूरे संसदीय क्षेत्र में सडकों का जाल बिछ गया है, तालाबों का निर्माण हुआ है,किसानों के द्वारा अब इन नौसालों में तीन तीन फसले ली जाना शुरू हो गया है। इस अंचल में 8 लेन नेशनल हाईवे की सौगात भी बहुत बडी उपलब्धि है वही दोहद इन्दौर रेल्वे लाईन का काम भी द्रुुत गति सेे चल रहा है इसके लिये बजट मे भी पर्याप्त आबटन दिया गया है ।नर्मदा नदी का जल जहां आलीराजपुर अंचल में पहूंचाने में कार्य हुआ है वही झाबुआ मेें भी लर्मदा मैया को पहूंचाने का कार्य द्रुत गति स ेचल रहा है एवं रतलाम जिले में भी आगामी समय में नर्मदा का पानी पहूंचाने के लिये कार्य प्रक्रियाधीन है। झाबुआ के माछलिया घाट में फोर लेन सडक निर्माण का कार्य भी अन्तिम चरण में वही झाबुआ में इन्जिनियर कालेज के नव निर्मित भवन का लोकार्पण भी अब दूर नही है । आगामी वर्षो में यह अंचल भी प्रदेश के अन्य विकसित क्षेत्रों की तरह विकास की राह पर चलने को आतुर दिखाई दे रहा है ।
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सांसद श्री गुमानसिंह डामोर के प्रयासों से बहुप्रतीक्षित 4 लम्बी दूरी के रतलाम जंक्शन पर ठहराव के रेल मंत्रालय ने जारी किये आदेश ।
सांसद श्री डामोर ने रेलमंत्री श्री वैष्णव का संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर धन्यवाद ज्ञापित किया ।
4 जून को हरी झंण्डी बताकर सांसद श्री डामोर इन ट्रेनो को करेगें रवाना ।
रतलाम/झाबुआ/ आलीराजपुर । अपने संसदीय कार्यकाल में क्षेत्रीय सांसद गुमानसिंह डामोर द्वारा पूरे संसदीय क्षेत्र के सर्वांिगंण विकास के साथ ही जन सुविधाओं में तेजी से विस्तार की दिशा में अथक प्रयास करके अंचल को खुशहाल बनाने की दिशा में सतत जुटे हुए है । जहां सडको, फोरलेन, 8 लेन जैसे महत्वपूर्ण कार्यो के लिये सांसद श्री गुमानसिंह डामोर के प्रयासों से आशातीत सफलता एवं गति प्राप्त हो रही है वहीं संसदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण रेल जंक्शन रतलाम को विभिन्न सौगाते दिलाने की दिशा में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह कर रहे है। पूर्व में सांसद श्री डामोर के प्रयासों से जहां रतलाम रेल्वे स्टेशन पर लिफ्ट की सुविधा, एक्सेलेटर सुविधा के साथ ही स्टेशन को सुसज्जित करने की दिशा में भी कार्य किया गया है । सांसद श्री गुमानसिंह डामोर ने जानकारी देते हुए बताया कि जनभावना एवं सतत जनता की मांग को देखते हुए उनके द्वारा केन्द्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से भेंट करके रतलाम जंक्शन पर विभिन्न लम्बी दूरी की ट्रेनो जिनका स्टाॅपेज नही था उनका स्टाॅपेज करने की मांग सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुई । केन्द्रीय रेल मंत्रीजी श्री वैष्णव ने उनके प्रस्तावों को गंभीरता से लेते हुए इन महत्वपूर्ण ट्रेनो के स्टाॅपेज की स्वीकृति प्रदान करदी है । श्री डामोर ने बताया कि ये चार महत्वपूर्ण ट्रेन नम्बर 12217/18 कोचुवेलि-चंडीगढ़ एक्सप्रेस’,12483/84 कोचुवेलि- अमृतसर एक्सप्रेस’22659/60 कोचुवेलि- योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस’ तथा 12449/50 मडगांव-चंडीगढ़ एक्सप्रेस’ का ठहराव अब रतलाम रेल्वे स्टेशन पर किये जाने के आदेश रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दिये जा चुके है ।
सांसद श्री गुमानसिंह डामोर इन ट्रेनो को 4 जून को रतलाम रेल्वे स्टेंशन पर हरी झंडी बता कर उनके गंतव्य की ओर रवाना करेगे । इस अवसर पर रेल मंडल के अधिकारीगण, जन प्रतिनिधिगण, पार्टी पदाधिकारीगण ,कार्यकर्ता,व्यापारीगण एवं आम जनता के लोग बडी संख्या में उपस्थित रहेेंगें ।
श्री डामोर ने बताया कि इन चार महत्वपूर्ण ट्रेनो के रतलाम जंक्शन पर ठहराव हो जाने से व्यापारियो, धार्मिक यात्रा करने वाले यात्रियों, सैलानियों आदि को अधिक सहलियत मिल सकेगी । श्री डामोर ने बताया कि रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एवं रेल मंत्रालय के अधिकारियों को इन प्रस्तावों को मान्य करने तथा त्वरित आदेश जारी करने पर पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है ।
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कलेक्टर श्री सूर्यवंशी के निर्देशन में आयुष विभाग द्वारा विकासखंडस्तरीय आयुष मेलों का आयोजन लगातार जारी
सोमवार को शिवगढ़ में संपन्न हुआ शिविर
रतलाम 30 मई 2023/ कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवशी के निर्देशन में जिला आयुष विभाग द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। इस क्रम में मंगलवार को जिले के शिवगढ़ में शिविर आयोजित हुआ जहां मुख्य अतिथि विधायक श्री हर्षविजय गेहलोत, पूर्व विधायक एवं सांसद प्रतिनिधि संगीता विजय चारेल, जनपद अध्यक्ष कैलाशबाई चारेल, जनपद सदस्य लीलाबाई पडियार, ग्राम सरपंच शांतिलाल मईडा, उपसरपंच राहुल धाबाई, हनी गेहलोत के द्वारा भगवान धन्वंतरि के चित्र पर पुष्प अर्पण कर दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया गया। समस्त अतिथियों का स्वागत ओषधि पौधों से किया गया।
आयुष मेले में आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से 388 लोगो को उपचार दिया गया। मेले में आने वाले लाभार्थियों को निशुल्क औषधि पौधों का वितरण किया गया। शिविर में कुल रोगियों ने निशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं औषधि वितरण का लाभ लिया। मेले में जन सामान्य को आयुर्वेद दिनचर्या, ऋतुचर्या, पोषण आहार,सामान्य रोगों से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई।
देवारण्य योजना के अन्तर्गत मेले में जनसामान्य को विभिन्न रोगों में स्थानीय औषधि पौधों के उपयोग की जानकारी प्रदर्शिनी लगाकर एवं पम्प्लेट वितरण कर दी गई तथा निशुल्क औषधि पौधों का वितरण भी किया गया। मेले में आये हुए लाभार्थियों एवं अतिथियों को विभागीय योग प्रशिक्षक एवं योग सहायक द्वारा योगाभ्यास करवाया गया तथा विभिन्न रोगानुसार योगाभ्यास की जानकारी भी दी गई। मेले में लाभार्थियों को प्रदर्शिनी के माध्यम से आयुर्वेद आहार के अन्तर्गत मोटा अनाज से बने अरोग्यदायी व्यंजन के गुणधर्म एवं बनाने की विधि की जानकारी दी गई, बच्चों का सुवर्ण प्राशन संस्कार किया गया एवं सुपुष्टि योग की जानकारी का प्रदर्शनी लगाई गई।
मेले मे आये लाभार्थियों की शुगर एवं ब्लड प्रेशर की निःशुल्क जांच की गई। मोबाइल के माध्यम से विशेषज्ञो से परामर्श हेतु ग्रामीणों को आयुष क्योर एप डाउनलोड करवाया गया। मेले में “Life Style for Environment” के अन्तर्गत पर्यावरण के प्रति जीवन शैली में व्यक्तिगत एवं सामूहिक कर्तव्य पर आधारित जानकारी दी गई। इस मेले में आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला प्रशासन, पंचायत विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला आयुष अधिकारी डॉ. बलराज सिंह चौहान द्वारा आम जन से आयुष औषधि का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की गई है।
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लाड़ली बहनाओं को घर-घर जाकर स्वीकृति प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे
मुख्य कार्यक्रम 10 जून को होगा
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने दिये कलेक्टरों को निर्देश
जनसेवा अभियान में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री सूर्यवंशी को दी बधाई
रतलाम 30 मई 2023/ लाड़ली बहना योजना के तहत लाड़ली बहनाओं को 1 जून से 7 जून तक उनके घर-घर जाकर लाड़ली बहना के स्वीकृति प्रमाण-पत्र भेंट किये जायेंगे। इसके लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टरों को जिला स्तर पर कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिये है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान मंगलवार को भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंस से कलेक्टरों, जिला पंचायत के सीईओ को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण में आवेदन स्वीकृति में रतलाम जिले द्वारा प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने इसके साथ ही अभियान के तहत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में आवेदनों के निराकरण में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी तथा टीम रतलाम को बधाई देते हुए सराहना की। एनआईसी कक्ष रतलाम में कलेक्टर श्री नरेंद्र सूर्यवंशी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, जिला अधिकारी उपस्थित थे।
वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश में सवा करोड़ बहनों का रजिस्ट्रेशन होना एक एतिहासिक काम है। रजिस्ट्रेशन का काम बड़े आसानी और बगैर परेशानी के हो गया। उन्होंने कहा कि सभी बहनों के खाते क्लीयर रहें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जून से 7 जून 2023 तक सभी बहनों को उनके घर-घर जाकर स्वीकृति वितरित करें। यह कार्य सभी जनप्रतिनिधियों के हाथों से हों, सभी जिलों में प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में प्लानिंग सुनिश्चित करें। प्रमाण-पत्र वितरण में वे भी शामिल रहें। दीनदयाल अंत्योदय समिति के सदस्यों को भी जोड़े। ठीक ढ़ग से योजना बन जाये। इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लेना है। 8 जून को लाड़ली बहना ग्राम सभाओं का आयोजन हो, सभी बहनें ग्रामसभा में उपस्थित रहें। 9 जून को गांव-गांव उत्सव भजन-कीर्तन का आयोजन हो। 10 जून को प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम जबलपुर से होगा जिसका सीधा प्रसारण ग्राम पंचायत स्तरों पर भी हों। सभी बहन, भाई सीधे प्रसारण कार्यक्रम में मौजूद रहें। स्थानीय स्तर कार्यक्रम शाम 5 बजे तक कर लें। सायं 6 बजे प्रदेश स्तर के कार्यक्रम से जुड़ जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम आनंद उत्सव के साथ मनायें। यह प्रसन्नता व्यक्त करने का कार्यक्रम है। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि हर कार्यवाही की वीडियो एवं फोटो बनवाई जाये।
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रतलाम जिले में रेरा के तहत संतुष्टिदायक कार्य
रेरा के सचिव श्री नीरज दुबे ने रतलाम में जागरूकता कार्यशाला में दी जानकारी
रतलाम 30 मई 2023/ रतलाम जिले में रेरा के तहत संतुष्टिदायक कार्य किया जा रहा है। रेरा का उद्देश्य आमजन के हितों की रक्षा करना है। किसी भी तरह की गड़बड़ियों को रोकना है। यह बात मध्यप्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के सचिव श्री नीरज दुबे ने मंगलवार को रतलाम कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित जागरूकता कार्यशाला में कहीं। कार्यशाला का विषय भू संपदा क्षेत्र एवं उनकी चुनौतियां था। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लालाबाई शंभूलाल चंद्रवंशी, रेरा के अपर सचिव श्री उमाकांत पांडे, कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, जिले के एसडीएम श्री त्रिलोचन गौड़, श्री संजीव पांडे, मनीषा वास्कले, तहसीलदार, कॉलोनाइजर, डेवलपर आदि उपस्थित थे।
कार्यशाला में रेरा के सचिव श्री दुबे ने प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के कार्य उद्देश्य, इसकी शक्तियां, स्टॉक होल्डर्स अधिनियम, इसकी संरचना, दांडिक शक्तियों आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेरा में रतलाम जिला अच्छा कार्य कर रहा है। जिले में कुल पंजीकृत परियोजना 104 हैं जो परियोजनाएं व्यपगत नहीं है, उनकी संख्या 33 है। कुल व्यपगत परियोजना 71 हैं। 49 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें पूर्णता प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। ऐसी परियोजनाएं 5 हैं जिनमें 100 प्रतिशत कार्य हुआ है परंतु पूर्णता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है। 9 परियोजनाओं में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तथा 8 परियोजनाओं के संबंध में जानकारी नहीं मिली है।
श्री दुबे ने बताया कि जिन परियोजनाओं में समय सीमा समाप्त हो चुकी है उनके लिए आवेदन करने पर रेरा द्वारा अतिरिक्त समय सीमा दी जा सकती है ताकि परियोजना का कार्य पूर्ण हो सके। अनुमति लेने पर रेरा द्वारा समय सीमा बढ़ा दी जाती है परंतु डेवलपर, कॉलोनाइजर को चाहिए कि समय सीमा में कार्य पूर्ण करने का सदैव प्रयास करें। उन्होंने बताया कि परियोजना की 70 प्रतिशत राशि विशेष खाते में जो रखी जाती है उसको भौतिक प्रगति के आधार पर निकाला जा सकता है। रेरा की अनुमति प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। इस दौरान श्री दुबे ने बैठक में उपस्थित कॉलोनाइजर्स की जिज्ञासाओं को शांत किया। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधानपूर्वक उत्तर दिया। साथ ही कहा कि जो भी अन्य समस्याएं हैं, उनके बारे में लिखित में देवें।
रेरा के संबंध में जानकारी देते हुए श्री दुबे ने बताया कि रेरा की आवश्यकता इसलिए हुई कि परियोजना में पारदर्शिता रहे, जानकारी में एकरूपता रहे। परिवारों का त्वरित निराकरण हो, कब्जा नहीं देने, करार से अधिक राशि प्राप्त कर लेने, आवंटित की समिति नहीं बनने, आधिपत्य प्रमाण पत्र नहीं देने, रहवासी क्षेत्रों की सार्वजनिक संपत्तियों की व्यवस्था नहीं होने, करारनामा के अनुसार जनसुविधाओं का विकास नहीं होने, रेरा के संधारण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने, पार्किंग एवं खुले क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने, बिल्डर्स की संभावनाओं पर प्रश्नचिन्ह होने जैसी कई स्थितियों के निवारण हेतु रेरा बनाया गया है। रियल स्टेट से संबंधित प्रमुख कानूनों में भारतीय स्टांप अधिनियम भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1842 तथा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शामिल है।
रेरा सचिव श्री दुबे ने प्राधिकरण के कार्यों में बताया कि भू संपदा परियोजनाओं का पंजीयन परियोजना अवधि का विस्तार परियोजनाओं को अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पूर्ण करें। भू संपदा अभिकर्ता का पंजीयन एवं उनका नवीनीकरण तथा अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत प्राप्त परिवारों पर सुनवाई प्रमुख कार्यों में है। रेरा को जो शक्तियां प्राप्त हैं, उन्हें प्राधिकरण की सूचना मंगाने, अन्वेषण करने की शक्ति, अंतरिम आदेश जारी करने की शक्ति, निर्देश जारी करने की शक्ति, अधिनियम, नियम एवं विनियम का उल्लंघन होने पर प्राधिकरण को शास्ति ब्याज अधिकृत करने की शक्ति सम्मिलित है।
बताया गया कि रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं की वर्षगांठ जानकारी के तहत के रतलाम जिले में वर्ष 2017-18 में पंजीकृत परियोजनाएं 18 थी। व्यपगत परियोजना 6 थी। इसी तरह वर्ष 2018-19 में पंजीकृत परियोजनाएं 18 तथा व्यपगत परियोजना 4 थी। वर्ष 2019-20 में पंजीकृत परियोजनाएं 16, व्यपगत परियोजना एवं पूर्ण परियोजनाएं 3 थी। वर्ष 2020-21 में पंजीकृत परियोजनाएं 14, व्यपगत परियोजना 16 तथा पूर्ण परियोजनाएं 2 थी। वर्ष 2021 में पंजीकृत परियोजना 21, व्यपगत परियोजनाएं 18 थी। वर्ष 2022 में रतलाम जिले में पंजीकृत परियोजनाएं 19, व्यपगत परियोजना 12 एवं पूर्ण परियोजनाएं तीन है।
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जिला स्तरीय जनसुनवाई में 68 आवेदनों पर सुनवाई की गई
आवेदन निराकरण के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किए गए
रतलाम 30 मई 2023/ मंगलवार को जनसुनवाई में 68 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, डिप्टी कलेक्टर श्री संजय शर्मा, श्री सुनील जायसवाल तथा राधा महन्त ने भी जनसुनवाई की।
जनसुनवाई में सैलाना तहसील के ग्राम छछोईनाका निवासी जवाहरलाल ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी की पैतृक भूमि गांवन नायापाडा में स्थित है। वर्ष 1956-57 से उक्त भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा रहा है किन्तु ग्राम पंचायत राजस्व विभाग द्वारा त्रटिवश उक्त भूमि का पट्टा अन्यत्र को जाररी किया जा रहा है। उक्त भूमि से संबंधित पावती तथा अन्य दस्तावेज भी प्रार्थी के पास उपलब्ध हैं। यदि उक्त भूमि किसी अन्यत्र को हस्तांतरित की जाती है तो इससे प्रार्थी के परिवार को अत्यधिक हित हानी होगी। प्रार्थी उक्त भूमि के माध्यम से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। अतः उक्त भूमि किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं की जाए। आवेदन निराकरम के लिए तहसीलदार सैलाना को प्रेषित किया गया है।
ग्राम उमर निवासी कालू अमलियार ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि गांव के ही अन्य व्यक्तियों को खेती हेतु एक वर्ष के लिए मुनाफे पर दी गई थी। उक्त अवधि समाप्त होने के बाद भी कतिपय व्यक्ति प्रार्थी की भूमि लौटा नहीं रहे हैं और ना ही उक्त भूमि पर मुझे कृषि कार्य करने दे रहे हैं। बात करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है जिससे प्रार्थी और उसका परिवार काफी दहशत में हैं। कृपया उपयुक्त कार्यवाही की जाकर कृषि भूमि वापस दिलवाई जाए। आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार रावटी को प्रेषित किया गया है।
इंदौर निवासी गिरवीबाई ने जनसुनवाई में आवेदन किया कि प्रार्थिया द्वारा रामेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से एक प्लाट क्रय किया गया था। उक्त प्लाट 17 अप्रैल 1989 को समिति अध्यक्ष को अलाटमेंट किया गया। चूंकि उक्त समिति द्वारा इतना समय व्यतित होने के बाद भी मौके पर प्लाट नहीं बताया गया है और न ही उसका कब्जा दिया जा रहा है। समिति द्वारा प्रार्थिया को अलाटमेंट किया गया प्लाट का कब्जा दिलवाया जाए। आवेदन निराकरण के लिए तहसीलदार रतलाम को भेजा गया है।
न्यू काजीपुरा निवासी अब्दुल करीम ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी विगत तीन वर्षों से लीवर डेमेज होने के कारण बडौदा में उपचार चल रहा है। प्रार्थी की स्थिति दयनीय होने के कारण उसे उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। आवेदन सीएमएच को निराकरण हेतु भेजा गया है। ग्राम इटावा माताजी निवासी शकुबाई ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थिया का पैतृक कच्चा मकान ग्राम आबादी में होकर पंचायत रिकार्ड में मांगीलाल पिता बाबरू के नाम से दर्ज है। उक्त कच्चे मकान की भूमि पर ही गांव के कुछ दबंगो द्वारा कब्जा कर हमें वहां से भगा दिया गया है। हमारे पास रहने का कोई साधन नहीं है। प्रार्थिया को कब्जा पुनः दिलवाया जाए। आवेदन निराकरण के लिए तहसीलदार रतलाम को भेजा गया है।
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