जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों कर्मचारियों के समन्वय से जिला प्रगति पथ पर अग्रणी
शासकीय कार्यालयों में दलाल घूमते पाए गए तो अधिकारी पर कार्रवाई
जनप्रतिनिधियों के फोन अनिवार्य रूप से अटेंड करें
विधायक डा. पाण्डे, श्री मकवाना, जिप अध्यक्ष की उपस्थिति में
आयोजित बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश
रतलाम 23 मई 2023/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश अनुसार जिले में भ्रष्टाचार पर कड़ा अंकुश रखा जा रहा है। किसी भी शासकीय कार्यालय में यदि दलाल घूमते पाए गए तो संबंधित अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के फोन अनिवार्य रूप से अटेंड करें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा सोमवार को आयोजित बैठक में दिए गए। बैठक में जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडे, ग्रामीण विधायक श्री दिलीप मकवाना, महापौर श्री प्रहलाद पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लालाबाई, शंभूलाल चंद्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री केशूराम निनामा, पूर्व विधायक श्रीमती संगीता चारेल, सांसद प्रतिनिधि श्री नंदन जैन, श्री राजेंद्र पाटीदार, श्री शंभूलाल चंद्रवंशी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा जनप्रतिनिधियों के समक्ष जिले में किए जा रहे विकास कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जानकारी ने बताया कि जिले में 2 लाख 46 हजार 253 बहनों के पंजीयन हुए हैं। बहनों के बैंक खाते आधार से लिंक किए गए हैं, डीबीटी इनेबल किए गए हैं। डीबीटी इनेबल कार्य में जिला प्रदेश के प्रथम 10 जिलों में सम्मिलित है। आगामी 10 जून को बहनों के खाते में योजना की राशि आएगी। आधार लिंक एवं डीवीडी इनेबल से शेष रहे बैंक खाते आगामी 3 से 4 दिनों में आधार लिंक एवं डीबीटी इनेबल कर दिए जाएंगे।
जिले के आलोट में सर्वाधिक 581 आपत्तियां प्राप्त हुई है जांच दल बना दिए गए हैं। जब घर-घर जाकर आपत्तियों का निराकरण कर रहे हैं। जिले में कुल 1880 आपत्तियां प्राप्त हुई है जिनका निराकरण बुधवार शाम तक कर लेने के निर्देश कलेक्टर ने सभी एसडीएम तथा संबंधित अधिकारियों को दिए। इसी प्रकार कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण की जानकारी में बताया कि 15 विभागों की 68 सेवाएं अभियान में दी जा रही हैं। 1 लाख 71 हजार 273 आवेदन प्राप्त हुए हैं इनमें से 97 प्रतिशत का निराकरण कर दिया गया है। अभियान के क्रियान्वयन में जिला प्रदेश में अग्रणी है जो जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के समन्वय का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की जानकारी में कलेक्टर ने बताया कि शिकायत निवारण में जिला लगातार प्रदेश के अग्रणी जिलों में सम्मिलित है। राजस्व केस मैनेजमेंट सिस्टम में भी जिला प्रदेश में अव्वल है। मात्र अप्रैल तथा मई माह में 8000 प्रकरणों का निराकरण जिले में किया गया है।
विधायक डॉ. राजेंद्र पांडे तथा श्री दिलीप मकवाना ने कहा कि वर्षा के पूर्व निर्माण विभाग अपने कार्यों को पूर्ण कर लेवे, डा. पांडे ने मोरम खनिज संबंधी विवादों का निराकरण युक्तियुक्त ढंग से करने के लिए कहा। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा आरईएस के कार्यपालन यंत्री को आवश्यक निर्देश दिए गए। अमृत सरोवरों की जानकारी में बताया गया कि जिले में 80 तालाब पूर्ण कर लिए गए हैं। कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निर्देशित किया कि आगामी 15 जून के पूर्व निर्माणाधीन तालाब पूर्ण कर लिए जाएं। विधायक डॉक्टर पांडे ने जिले में तालाबों, चेक डैम, स्टॉपडेम तथा अन्य जल संरचनाओं के निरीक्षण हेतु निर्देशित किया ताकि उनमें रिसाव के अंदेशे का पता लगाकर पूर्व से ही मरम्मत कर ली जाए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने अमृत सरोवरों तथा पुष्कर धरोहरो का भ्रमण जनप्रतिनिधियों के साथ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। विधायक डॉ. पांडे ने कहा कि शासन की योजनाओं तथा प्रयासों से जिले में सिंचाई के रकबे में कितनी वृद्धि हुई है उसकी जानकारी लाई जाएं।
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि जिले में भ्रष्टाचार पर कड़ा अंकुश रखा जा रहा है। इस दिशा में लोक सेवा गारंटी, जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, सिटीजन चार्टर, आरटीआई जैसे सभी विजिलेंस कारगर रूप से कार्य कर रहे हैं। विधायक डॉ. पांडे ने पटवारी तथा सचिवों के अपने मुख्यालयों पर रहने तथा उनकी कार्यप्रणाली में सुधार की बात कही। विधायक श्री दिलीप मकवाना ने ग्राम कांडरवासा में भूमि के पट्टे आवंटन में राशि मांगे जाने की शिकायत प्राप्त होने की बात कहते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बिरमावल के सीएम राइज स्कूल में स्थानीय बच्चों के एडमिशन नहीं होने की समस्या बताते हुए निराकरण हेतु निर्देशित किया।
कलेक्टर ने कहा कि सीटों की संख्या बढ़ाते हुए समस्या का निराकरण जिला शिक्षा अधिकारी करें। कलेक्टर ने कहा कि दो शिफ्ट में भी पढ़ाई कराई जा सकती है। विधायक डॉ. पांडे ने जावरा सीतामऊ रोड पर पुलिया की अपूर्णता की बात करते हुए शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश सेतु निर्माण विभाग को दिए। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री निनामा ने ग्राम बरड़ा नारायणगढ़ में पेयजल टंकी की समस्या की बात कही। सरवन में इंजीनियर द्वारा ठेकेदार का काम भी करने की बात कही। श्री राजेंद्र पाटीदार ने बीज की समस्या के संबंध में कृषि विभाग का ध्यान आकर्षित किया।
विधायक डॉ. पांडे ने ग्राम पिंडवासा, धामेंड़ी, सुखेड़ा, रणायरा, पिपलिया जोधा आदि ग्रामों में जल जीवन मिशन के तहत कार्यों की अपूर्णता की ओर ध्यान दिलाते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए जो नहीं की जा रही है। जिन स्थानों पर पाइप लाइन विस्तार किए जाना है और प्रस्ताव भेजे गए हैं उनकी मानिटरिंग भी विभाग नहीं कर रहा है। इस संबंध में विधायक श्री दिलीप मकवाना ने भी ग्राम सेमलिया में कार्य अपूर्णता की बात कही। श्री मकवाना ने ग्राम मलवासा तथा जड़वासा में जल निगम की योजना के तहत किए गए कार्य पर चर्चा करते हुए उक्त ग्रामों में पानी नहीं पहुंचने की बात कही। श्री मकवाना ने क्षेत्र में अवैध शराब विक्रय पर चर्चा करते हुए इस पर सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।
इसी प्रकार तहसील ताल में पट्टे की समस्या की बात आई पूर्व विधायक श्रीमती संगीता चारेल में सैलाना के अस्पताल भवन परिसर में स्वीकृत निर्माण कार्य चालू नहीं होने की बात कही। ताल में पुराने अस्पताल में अतिक्रमण की बात भी सामने आई। कल्ोक्टर श्री सूर्यवंशी ने जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यानाकर्षित किए गए मुद्दों पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश सभी एसडीएम को दिए। श्री शंभूलाल चंद्रवंशी ने ग्राम भूतेडा में विद्युत डीपी खराब होने तथा विद्युत खंभे टूटने की जानकारी दी। कलेक्टर ने विद्युत वितरण कंपनी के इंजीनियर को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि जिले भर में सर्वेक्षण करते हुए जो भी विद्युत खंभे आड़े हो गए हो या झुक गए हो या तार लटकते हो उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराई जाए, सुधार किए जाएं।
विधायक श्री मकवाना ने ग्राम ढीकवा तथा रेन मऊ में विद्युत संबंधी समस्या की जानकारी दी। श्री नन्दन जैन ने आलोट क्ष्ोत्र में समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया। यातायात समस्या पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि उनके क्षेत्र में दुकानों पर सामान निर्धारित सीमा रेखा से बाहर नहीं रखा जाए। अपने स्तर पर यातायात समस्या का निदान सतत करते रहे। आलोट की तहसीलदार के पास नगर पालिका अधिकारी का चार्ज होने के बावजूद उनके द्वारा नगरपालिका कार्यालय में नहीं आने की जानकारी आलोट जनप्रतिनिधि द्वारा दी गई, जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार को निर्देशित किया कि वह प्रतिदिन एक घंटा नगर पालिका कार्यालय में कार्य करेंगी। श्री राजेंद्र पाटीदार ने बाजना बस स्टैंड रतलाम में काफी समय से कार्य अधूरा होने की बात कही। इस दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा कई नवीन सड़कों के निर्माण के सुझाव दिए गए जिनके प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को दिए गए।
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जावरा में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्य के क्रियांवयन एव भवन निर्माण अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही का शुभारम्भ
रतलाम 23 मई 2023/ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री निवास से सम्पूर्ण प्रदेश में नगरीय क्षेत्र की अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्य के क्रियांवयन एव भवन निर्माण अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही का शुभारम्भ किया गया जिसके क्रम में जावरा नगर पालिका टॉउन हॉल में नगर पालिका परिषद् जावरा सीमा एवं निवेश क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम चरण के सर्वेक्षण में कुल 44 अनाधिकृत कॉलोनियों को चिन्हित किया गया। जिसमें से 03 अनाधिकृत कॉलोनियाँ नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित होने से संबंधित ग्राम पंचायतो को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई तथा कुल 41 अनाधिकृत कालोनियों में से वर्तमान में 10 कालोनियों का अंतिम प्रकाशन किया जाकर वैध किया गया।
उक्त कार्यक्रम का लाईव प्रसारण न.पा. टॉउन हॉल में विधायक डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती रानी पवन सोनी, श्री महेश सोनी, श्री राजेश शर्मा, श्रीमती पूनम पटवा, श्रीमती सुमन मेहता, श्रीमती सोनू सोलंकी, श्रीमती पिंकी यादव, श्रीमती जानीबाई, श्री अनिल मोदी, श्री रजत सोनी, श्री बाबुलाल मईडा, श्रीमती भावना शर्मा, श्रीमती संतोष शर्मा की उपस्थिति में माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रजवल्लित कर कन्या पूजन किया गया।
अतिथियों का स्वागत मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती दुर्गा बामनिया, सहायक यंत्री श्री शुभम सोनी, उपयंत्री श्री राजीव राव, श्री लोकेश कुमार विजय, श्री सिद्दीक बैग द्वारा किया गया। डॉ. पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश में नगर पालिका स्तर पर सबसे पहले जावरा नगर पालिका ने 10 कॉलोनियाँ वैध की है। इस मामले में जावरा नगर पालिका प्रदेश में अव्वल है। जावरा नगर पालिका परिषद् के अधिकारी एवं कर्मचारीगण बधाई के पात्र है। उक्त अवसर पर नेता प्रतिपक्ष श्रीमती रानी पवन सोनी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
उक्त आयोजन में श्री अभय कोठारी, श्री लोकेश विजवा, श्री नन्दकिशोर हावर, श्री अजयसिंह भाटी, श्री राजेश धाकड़, श्री प्रांजल पाण्डेय, श्री मुकेश भाटी, श्री विश्वास शर्मा, श्री सोनू यादव, श्री दशरथ कसानिया, श्री मनोहर पांचाल, श्री शंकर चतवाणी आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। संचालन श्री पुखराज बिड़वान ने किया एवं आभार श्री राजीव राव ने व्यक्त किया।
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31 दिसम्बर 2022 तक की सभी अनाधिकृत कॉलोनियाँ वैध होगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान
गरीब रहवासियों से नहीं लिया जायेगा विकास शुल्क
अब अवैध कॉलोनी कटी तो जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी
मुख्यमंत्री ने अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण एवं अनुज्ञा प्रदाय कार्यक्रम में की घोषणा
रतलाम 23 मई 2023/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 31 दिसंबर 2022 तक निर्मित सभी अनाधिकृत कॉलोनियाँ वैध की जायेंगी। इन कॉलोनियों में विकास के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अधो-संरचना से जुड़ी सभी व्यवस्थाएँ की जाएंगी। पानी और बिजली के साथ ही अन्य व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायेंगी। इन कॉलोनियों के गरीब रहवासियों से विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा। जो मकान जिस रूप में बने हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर अनुमति दी जायेगी। उन्होंने कहा कि अब अगर अवैध कॉलोनी कटी तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। अधिकारी इस पर पैनी नजर रखें। अवैध कॉलोनी बननी ही नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह घोषणाएँ मुख्यमंत्री निवास में अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और नागरिक अधो-संरचना विकास एवं भवन अनुज्ञा प्रदाय कार्यक्रम में की। कार्यक्रम कन्या-पूजन के साथ शुरू हुआ।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोगों की जिंदगी आसान बनाना सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके लिए आवश्यक निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिए। अब वैध की गई कॉलोनियों के नागरिकों को बैंक ऋण मिल सकेगा। विकास के लिए विधायक एवं सांसद निधि की राशि दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों में रहवासी संघ भी बनाए जाएँ। कॉलोनियाँ स्वच्छता में पीछे न रहें, इस मंशा के साथ जन अभियान प्रारंभ होना चाहिए। मकान बन जाने के बाद संपूर्ण वातावरण स्वच्छ रखना हमारा कर्त्तव्य है। स्वच्छता और सफाई पर सभी नागरिक ध्यान रखें।
नगरीय निकाय रहवासी संघ को आवश्यक सहयोग करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। यहाँ रहवासी संघों को सभी नगरीय निकाय आवश्यक सहयोग करें। कॉलोनियों को स्वच्छ और सुंदर बनाने पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपना घर सबसे सुंदर होता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि जीवन में अपना एक मकान जरूर हो। रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। मकान के बिना जिंदगी नहीं काटी जा सकती। मकान ईंट-गारे का भवन नहीं, एक पवित्र मंदिर होता है। मकान हमारे बच्चों के लिए सपनों का घर होता है। भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि अपनी संतान के लिए मकान बनाना आवश्यक है। शहरों में निम्न मध्यमवर्गीय परिवार, कामकाज के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए आने वाले लोग रहते हैं। उनका अपना मकान हो, ऐसी इच्छा होती है। जिंदगी भर की पूँजी मकान में पाई-पाई जोड़ कर लगाई जाती है। कई बार ऐसे भू-खंड ले लेते हैं जो अनाधिकृत होते हैं। उस पर मकान निर्मित हो जाने के बाद उसके अवैध होने की जानकारी मिलती है। यह नागरिकों के साथ न्याय नहीं है। अनाधिकृत होने के कलंक को मिटाना है। अपना आशियाना बनाना अवैध नहीं है। राज्य सरकार ग्रामों में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना संचालित कर रही है। शहरों में भी वर्षों पुराने पट्टाधारियों को मालिक बनाया जा रहा है। इसी तरह जीवन भर परिश्रम से अपनी अर्जित कमाई लगा कर मकान बनाने वालों को अनाधिकृत नहीं मान सकते। कॉलोनाइजर गड़बड़ न करें, इस पर भी नियंत्रण आवश्यक है।
शहरों में गरीबों को मिलेगा 5 रूपये में भोजन
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि काम-काज के लिए शहर आने वाले गरीबों को दीनदयाल रसोई योजना में 5 रूपये में भोजन उपलब्ध कराया जाये। प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोये। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाये लेकिन इसमें संतुलन रखें। ठेले वालों की रोजी-रोटी पर संकट नहीं आना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कुछ नागरिकों को प्रतीक स्वरूप अनुज्ञा प्रमाण-पत्र प्रदान किए।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अभी 31 दिसम्बर 2016 तक की 6077 अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की कार्यवाही की जा रही है। श्री सिंह ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि अगर 31 दिसम्बर 2022 तक की अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया जाये तो अतिरिक्त रूप से 2500 कॉलोनियों के रहवासी लाभांवित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में बने ऐसे मकान जो कंपाउंडिंग की सीमा में आ रहे हैं, उनके नक्शे पास किये जाये। श्री सिंह ने कहा कि गरीब रहवासियों से विकास शुल्क लेने का प्रावधान समाप्त किया जाये तो इससे लाखों गरीब लाभान्वित होंगे। इन कॉलोनियों के नक्शे पास करने के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाई जाये, तो सुविधा होगी। श्री सिंह ने कहा कि अब रहवासियों को समस्त भवन अनुज्ञा, अनुमतियाँ एवं बैंक लोन की पात्रता भी मिल सकेगी। नियमित योजनाओं जैसे अमृत योजना, अधो-संरचना मद तथा सांसद एवं विधायक निधि आदि से विकास कार्य हो सकेंगे। पेयजल, सीवर और विद्युत के वैध कनेक्शन दिये जायेंगे।
नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि आज का कार्यक्रम लगभग 20 लाख परिवारों को रोशनी और सम्मान देने का है। उन्होंने कहा कि जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें अब सभी जरूरी सुविधाएँ मिलेगी।
प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीरज मंडलोई ने कहा है कि 6 हजार 77 पात्र कॉलोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जा चुका है। इनमें से 1662 कॉलोनियों के अभिन्यास का प्रारंभिक प्रकाशन, 1336 कॉलोनियों के अभिन्यास का अंतिम प्रकाशन और 1122 कॉलोनियों में भवन अनुज्ञा देने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। आज 500 भवन अनुज्ञा प्रमाण-पत्र वितरित किये जा रहे हैं। सभी पात्र कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी कर ली जायेगी। सभी जिलों में कार्यक्रम किये गये। मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण नगरीय निकायों में किया गया। नगर पालिक निगम भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय ने आभार माना।
कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा और श्रीमती कृष्णा गौर, नगर निगम के अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी, पूर्व महापौर श्री आलोक शर्मा, पार्षद, जन-प्रतिनिधि, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं आवास श्री भरत यादव एवं वैध हुई कॉलोनियों के रहवासी उपस्थित थे।
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अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास में रतलाम बना प्रदेश में नम्बर वन : विधायक श्री काश्यप
रतलाम में 51 अनाधिकृत कॉलोनियों के रहवासियों को मिले भवन अनुज्ञा व प्रमाण-पत्र
अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और नागरिक अधो-संरचना विकास एवं भवन अनुज्ञा प्रदाय कार्यक्रम
मुख्यमंत्री श्री चौहान के उद्बोधन को देखा सुना गया
रतलाम 23 मई 2023/ हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो। नागरिकों ने अपना घर बनाने के लिए अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लाट खरीदे, इसमें उनका दोष नहीं है, अनाधिकृत कॉलोनीवासी कॉलोनाईजरों के कुचक्र का शिकार हुए और उन्हे मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध नहीं हुई लेकिन मुख्यमंत्री श्री शिववराजसिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने उनके दर्द को समझा और कानून बनाया। अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास करने में रतलाम प्रदेश में नंबर वन रहेगा। यह उद्गार विधायक रतलाम शहर श्री चेतन्य काश्यप ने मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा प्रदेश की अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण, नागरिक अधोसंरचना विकास, भवन अनुज्ञा प्रदाय एवं विद्युत संयोजन प्रदाय के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अवसर पर रतलाम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये। इस अवसर पर शहर की 51 अनाधिकृत कालो्नियों के रहवासियों को विधायक श्री काश्यप ने भवन निर्माण अनुज्ञा एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान जिल्ो के जावरा में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ।
श्री काश्यप ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि कॉलोनियों में विकास कार्य प्रारंभ हो रहे है। प्रदेश में रतलाम कार्य प्रारंभ करने वाला पहला नगर रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनियां वैध होगी। लोगों ने रूपए देकर प्लाट खरीदे है और कॉलोनाइजरों ने इसका फायदा उठाकर कुचक्र में फंसाया।
महापौर श्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि विधायक श्री चेतन्य काश्यप की मेहनत का ही प्रतिफल है कि अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की जो आवाज रतलाम से बुलंद हुई उसी के तहत प्रदेश की अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितिकरण हो रहा है। इस कार्य में रतलाम प्रदेश में रोल माडल बना है। अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास में रतलाम नम्बर वन है। अधिकांश कॉलोनियों में टेंडर स्वीकृत हो चुके है, शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ होंगे।
अतिथियों का स्वागत निगम आयुक्त श्री एपीएस गहरवार, उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, श्री मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के उद्बोधन को एलईडी स्क्रीन के माध्यम से देखा, सुना गया।
इस अवसर पर श्री जयवंत कोठारी, श्री प्रदीप उपाध्याय, श्री मनोहर पोरवाल, श्री मयूर पुरोहित, श्री कृष्ण कुमार सोनी, श्री विनोद यादव, सांसद प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र पाटीदार, महापौर परिषद सदस्य सर्वश्री पप्पू पुरोहित, धर्मेन्द्र व्यास, अक्षय संघवी, मनोहरलाल राजू सोनी, रामूभाई डाबी, श्रीमती अनिता कटारा, श्रीमती सपना त्रिपाठी, परमानन्द योगी, योगेश पापटवाल, धर्मेन्द्र रांका, रणजीत टांक, बलराम भट्ट, श्रीमती देवश्री पुरोहित, श्रीमती निशा सोमानी, श्रीमती संगीता सोनी, श्रीमती शबाना, श्रीमती कविता चौहान, श्रीमती प्रीति कसेरा, श्रीमती हीना मेहता, श्रीमती अनिता वसावा, श्रीमती आयुषी सांखला, श्रीमती देवकन्या मीणा, श्री पवन सोमानी, सर्वश्री राजेन्द्र चौहान, शेरू पठान, हेमराज वसावा, हार्दिक मेहता, जलज सांखला, संजय कसेरा, मुकेश मीणा के अलावा श्री राकेश मीणा, राकेश परमार सहित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
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कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने रेखा धाकड को पति के उपचार हेतु दी तत्काल 15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता, दृष्टिहीन बुजुर्ग का तत्काल बनवाया दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पेंशन स्वीकृति भी दी
जिला स्तरीय जनसुनवाई में 118 आवेदन निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजे गए
अगली जनसुनवाई पिपलौदा में होगी
रतलाम 23 मई 2023/ जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ग्राम इसरथुनी से अपने पति की गंभीर बीमारी का दुखडा लेकर आई रेखा धाकड को पति के उपचार हेतु 15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल रेडक्रास से उपलब्ध करवाई। इसी प्रकार ग्राम भदवासा से आए 75 वर्षीय दृष्टिहीन बुजुर्ग श्री नागुलाल की परेशानी को सुनकर कलेक्टर ने बुजुर्ग को तत्काल तहसीलदार श्री ऋषभ ठाकुर के शासकीय वाहन में जिला चिकित्सालय भिजवाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया। साथ ही उप संचालक सामाजिक न्याय श्रीमती संध्या शर्मा को निदर्शित कर तत्काल दिव्यांग पेंशन की स्वीकृति दिलवाई। इस अवसर पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कहा कि जनसुनवाई को और अधिक जनोन्मुखी बनाने के लिए आगामी जनसुनवाई अगले मंगलवार जिले के पिपलौदा में आयोजित की जाएगी।
जनसुनवाई में 118 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया। कलेक्टर के अलावा सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, एसडीएम त्रिलोचन गौड, डिप्टी कलेक्टर श्री संजय शर्मा, श्री सुनील जायसवाल ने भी जनसुनवाई की।
जनसुनवाई के दौरान ग्राम लसुडियाजंगली निवासी लखन ने बताया कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम में स्थित है, उक्त भूमि को लेकर कतिपय लोगों द्वारा रास्ता रोककर विवाद किया जा रहा है। उक्त भूमि मेरे पुरखों द्वारा कृषि कार्य किया जाता रहा है। कुछ लोग उक्त भूमि पर अपना कब्जा बताकर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और प्रार्थी तथा परिवार के सदस्यों को कृषि भूमि पर आने नहीं दिया जा रहा है जबकि उक्त भूमि पर फसल की देखरेख करना आवश्यक है, कृपया उचित कार्यवाही की जाएगी। आवेदन निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।
कुजडों का वास निवासी आमना बानों ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया के पति की 18 फरवरी 23 को सडक दुर्घटना में मौत हो गई है। पति की मौत के बाद उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। परिवार में एक पुत्र तथा एक पुत्री है जो कि अवयस्क हैं जिनकी परवरिश करने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड रहा है। सडक दुर्घटना अन्तर्गत जो भी आर्थिक सहायता हो प्रदान की जाए। आवेदन आयुक्त नगर निगम को प्रेषित किया गया है।
ग्राम पंचेड निवासी श्यामसुन्दर जाट ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी का पुत्र रतलाम के एक निजी विद्यालय में कक्षा 8 वीं में अध्ययनरत है तथा पुत्र को 8 की बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय में 60 अंकों में से 0 अंक प्रदान किए गए हैं जबकि अन्य सभी विषयों में पुत्र ने अच्छे नम्बर अर्जित किए हैं। पुत्र की वार्षिक कापी की सही ढंग से जांच नहीं की गई है। कृपया उक्त विषय की जांच करवाई जाए। आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को निराकरण के लिए प्रेषित किया गया है।
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पिछडा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई
रतलाम 23 मई 2023/ म.प्र. के पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को विदेशी शिक्षण संस्थाओं में स्नातकोत्तर आदि उच्च अध्ययन की छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक पिछडे वर्ग का म.प्र. का मूल निवासी व 35 वर्ष से कम आयु का होना आवश्यक है।
आवेदक/अभिभावक की आय क्रिमीलिर की सीमा में तथा आवेदक स्नातक में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। योजना अन्तर्गत आवेदन आवेदित विदेशी विश्वविद्यालय के आफर लेटर, विश्वविद्यालय की क्यूएस रैकिंग सहित 31 मई तक किए जा सकते हैं। विदेशी अध्ययन छात्रवृत्ति नियम 2007 संशोधित नियम की सभी शर्तों को अभ्यार्थी द्वारा पूर्ण करना होगा। यदि अभ्यर्थी एम.पी. स्कालरशिप पोर्टल पर पूर्व से रजिस्टर्ड है तो पूर्व में प्रदत्त आईडी का प्रयोग करके आनलाईन आवेदन भरा जा सकता है।
यदि पूर्व में रजिस्ट्रेशन ना होने की स्थिति में नवीन रजिस्ट्रेशन आवेदन आनलाईन भरकर प्रिंट लेकर समस्त दस्तावेज स्वयं द्वारा सत्यापित कर आवेदन की प्रति और सत्यापित दस्तावेज कार्यालय आयुक्त, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म.प्र. सतपुडा भवन, भोपाल को पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, साधारण डाक अथवा व्यक्तिगत रुप से 9 जून तक जमा किए जा सकेंगे।
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से रतलाम कलेक्टर श्री सूर्यवंशी को
एक बार फिर बधाई एवं सराहना मिली
मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान एवं सीएम हेल्पलाइन में
रतलाम के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई
रतलाम 23 मई 2023/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से रतलाम कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को एक बार फिर बधाई एवं सराहना मिली है। मंगलवार को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान समीक्षा में रतलाम जिले द्वारा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण में सर्वाधिक निराकरण प्रतिशत अर्जित कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री द्वारा कलेक्टर श्री सूर्यवंशी की सराहना करते हुए उनको बधाई दी गई।
इसी तरह समाधान ऑनलाइन में समीक्षा में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 में रतलाम जिले द्वारा बी समूह में प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी एवं टीम रतलाम की सराहना करते हुए बधाई दी। इस दौरान भोपाल वीसी कक्ष में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बेस तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। रतलाम एनआईसी कक्ष में डीआईजी रतलाम रेंज श्री मनोज कुमार सिंह ,पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े तथा जिला अधिकारी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण में रतलाम जिला लगातार प्रदेश के अग्रणी जिलों में सम्मिलित है। विगत 19 मई को जारी रैंकिंग में अपने समूह में द्वितीय स्थान पर रहते हुए जिले ने 10वी बार ए ग्रेड प्राप्त की। साथ ही जिला लगातार नवी बार प्रदेश के टॉप फाइव जिलों में सम्मिलित रहा है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण में सर्वाधिक निराकरण प्रतिशत वाले जिलों में रतलाम जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।
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