3 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी संघ अध्यक्ष श्री बैरागी के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी श्री शाह को दिया ज्ञापन

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सीतामऊ। प्रदेश के पटवारियों की 3 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी संघ तहसील अध्यक्ष समरथ बैरागी के नेतृत्व में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजेश शाह एवं तहसीलदार नीलेश पटेल को विरोध प्रदर्शन व मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया ज्ञापन का वाचन श्री बैरागी ने किया प्रदेश के विभिन्न जिलों की तहसीलों में पदस्थ पटवारियों को वर्तमान में प्रदेश स्तर की विभिन्न योजनाओं एवं तहसील स्तर कि निम्न तीन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिससे प्रदेश का पटवारी मानसिक एवं शारीरिक रूप से अत्यधिक त्रस्त हैं ज्ञापन में यह भी मांग की कृषि संगणना कृषि विभाग की योजना होकर भी पटवारियों द्वारा इस कार्य को संपादित करवाया जाता है जबकि इस कार्य हेतु पटवारियों को मानदेय प्रदान किया जाता है किंतु बड़े खेद का विषय यह भी है कि विगत दो कृषि संगणना का 10 वर्षों से पटवारियों को भुगतान भी नहीं किया गया है ऐसी मांग भी पटवारियों ने रखी हैं किंतु समय-समय पर संघ द्वारा शासन को अवगत कराया गया किंतु पटवारियों को शासन से निराशा ही हाथ लगी है उचित परिश्रम की राशि भी नहीं मिले हैं उसका हक है कि इसी प्रकार लघु सिंचाई सगणना के कार्य का ऑनलाइन होकर मोबाइल के माध्यम से किया जाना है जो शासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए विगत 5 वर्ष पूर्व उपलब्ध कराए गए सस्ते एवं निम्न कीमत के मोबाइल अब उपयोग हीन होकर खराब हो चुके हैं कृषि सगणना कार्य हेतु आवश्यक संसाधन मोबाइल उपलब्ध कराए जावे ताकि उक्त योजना का कार्य सही संपादित हो सके उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में लाडली बहना योजना लागू की हैं उसी को सरकार द्वारा 25 मार्च से फार्म सबमिट करने की तैयारी की जा रही है लेकिन पटवारियों द्वारा इस योजना में अपनी आईडी से काम नहीं करने के लिए भी ज्ञापन दिया है पटवारियों का यह कहना है कि यह योजना मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना होकर उनके विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही मुख्य रूप से कार्य संपादित किया जाना है पर इस योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश के पटवारी वांछित सहयोग हेतु तत्पर पर हैं किंतु कतिपय जिलों में इस कार्य हेतु पटवारियों को मुख्य जिम्मेदारी सौंपकर उनकी आईडी से कार्य संपादित करने हेतु बाध्य किया गया इस प्रकार के कार्य से पटवारियों को मुक्त रखा जाए ऐसा ज्ञापन में मांग रखी हैं ज्ञापन में एक और मांग पटवारियों ने रखी है कि प्रदेश के अधिकांश पटवारियों द्वारा सीपीसीटी परीक्षा कर ली हैं लेकिन कतिपय नवीन पटवारी साथियों द्वारा किन्ही कारणों से सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई जिस के संबंध में भी पूर्व में समस्या आने पर प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा राजस्व मंत्री एवं आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर को अवगत कराने पर दोनों के द्वारा प्रदेश के पटवारियों को आश्वस्त किया गया था की सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण ना होने की बाध्यता के आधार पर किसी भी पटवारियों को सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा लेकिन प्रदेश की कतिपय तहसीलों में नवीन पटवारी साथियों को सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण ना होने के आधार पर सेवा से पृथक करने संबंधित सूचना पत्र जारी किया गया था जिससे पटवारीयो को मानसिक वेदना से मुक्त किया जावे यह भी मांग रखि देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली बहना योजना का आगाज किया गया था जिस को अमलीजामा पहनाने के लिए 25 मार्च से पात्र महिलाओं का फार्म सबमिट करने के लिए पंचायत स्तर पर ड्यूटी लगाई गई थी लेकिन फार्म सबमिट से पहले ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक एवं सचिव ने अपनी मांगों को लेकर ही पहले से ही हड़ताल पर चले गए हैं दूसरी ओर लाडली बहना योजना में पटवारियों के आईडी से लाडली बहना योजना के फार्म सबमिट करने को लेकर पटवारियों ने मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव राजस्व विभाग मध्यप्रदेश शासन के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजेश शाह एवं तहसीलदार नीलेश पटेल को ज्ञापन देखकर विरोध प्रदर्शन किया।