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वाहन किराये पर लेने निविदा आमंत्रित
नीमच 19 जून 2024, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अन्तर्गत जिला सांख्यिकी
अधिकारी नीमच के लिए वर्ष 2024-25 हेतु मासिक किराये का वाहन लिया जाना है। इस हेतु
निविदा आमंत्रित की गई है। इच्छुक व्यक्ति 25 जून2024 को अपरान्ह 4 बजे तक निविदा
कलेक्टोरेट परिसर में स्थित जिला योजना एंव सांख्यिकी कार्यालय कक्ष क्र.47 नीमच में
प्रस्तुत कर सकते है।
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मिशन बैंचमार्क–विद्यार्थियों का आत्म सम्मान बढा है
अब फर्नीचर पर बैठकर पढाई कर रहे है सरकारी स्कूल के बच्चें
नीमच 19 जून 2024, कलेक्टर श्री दिनेश जैन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद के
मार्गदर्शन में जिले में चलाए गये मिशन बैंचमार्क के तहत सभी शालाओ में श्री सोहन लाल धानुका
फाउण्डेशन नीमच व्दारा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाए गये फर्नीचर का कलेक्टर एवं
जिला पंचायत सीईओ ने अवलोकन किया तथा छात्र-छात्राओं से फर्नीचर उपलब्ध होने से मिली
सुविधा के बारे में चर्चा की।
हिंगोरिया, महुडिया, जीरन, बमोरा, चीताखेडा के विद्यार्थियों ने चर्चा में बताया कि अब उनके
सरकारी स्कूल में भी फर्नीचर पर बैठकर पढाई हो रही है। कक्षा एक से 8वीं तक के विद्यार्थियों के
लिए भी फर्नीचर उपलब्ध हो गया है। अब वे प्रायवेट स्कूलों की भांति कक्षाओं में फर्नीचर पर
बैठकर पढाई कर रहे है। इससे उनका आत्म सम्मान बढा है। पढाई में भी काफी सुविधा हुई है।
ज्ञातव्य हो नीमच जिले में जनसहयोग से कक्षा एक से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए
सभी सरकारी शालाओं में फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी
बेंच पर बैठकर पढाई कर रहे है। इससे विद्यार्थियों को पढाई में सुविधा के साथ ही उनका आत्म
सम्मान भी बढा है।
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लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के लिए 10 सप्ताह का लेखा प्रशिक्षण- आवेदन आमंत्रित
नीमच 19 जून 2024, लेखा प्रशिक्षण शाला उज्जैन में मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग,
नगर निगम, नगर परिषदों के लिपिकवर्गीय कर्मचारियों का नियमित लेखा प्रशिक्षण सत्र 01
अगस्त से 15 अक्टूबर 2024 (दस सप्ताह) तक आयोजित होगा।
कोष एवं लेखा उज्जैन संभाग संभागीय संयुक्त संचालक श्री राघवेन्द्र सिंह यादव ने इस
सम्बन्ध में नीमच जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों से कहा है कि वे अपने कार्यालय एवं
अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे पात्र लिपिकवर्गीय कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि एक वर्ष पूर्ण हो गई
हो और जिन्होंने शासन से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा/एमपीएसईडीसी से सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण की
हो, उनके आवेदन पत्र सीधे लेखा प्रशिक्षण शाला इस्कॉन मन्दिर के पास भरतपुरी के लेखा
प्रशिक्षण शाला के प्राचार्य को 22 जुलाई 2024 की शाम 5.00 बजे तक आवेदन पत्र भेज सकते
हैं।
जिला कोषालय अधिकारी श्री बी.एम.सुरावत ने उक्त जानकारी देते हुए बताया, कि मप्र
शासन के नियमित लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के लिये कोई प्रशिक्षण शुल्क देय नहीं है।
अर्द्धशासकीय, निगम, मण्डल कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को आवेदन पत्र के साथ प्रशिक्षण
शुल्क 2 हजार रुपये लेखाशीर्ष 0070-60-800-0000 अन्य प्राप्तियों में जमा कराना अनिवार्य
होगा। विभागीय लेखा परीक्षा 60 प्रतिशत या उससे प्रशिक्षण शाला के प्राचार्य का 22 जुलाई
2024 की शाम 5.00 बजे तक आवेदन पत्र भेज सकते हैं।
विभागीय लेखा परीक्षा 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंको से उत्तीर्ण होने पर शासकीय
सेवकों के लिए एक अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने का प्रावधान है। प्रस्तावित प्रशिक्षण सत्र में
क्षमता से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर शासकीय विभग के लिपकीय सेवकों को प्राथमिकता दी
जायेगी। तत्पश्चात निगम/मण्डल के कर्मचारियों को आवेदन पत्र प्राप्ति की वरीयता अनुसार
(प्रथम आओं प्रथम पाओं के सिद्धांत पर) आवेदन स्वीकार किये जायेंगे और शेष आवेदकों को
आगामी सत्र में प्राथमिकता दी जायेगी।
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इन्टरनेशनल सिटी फेस-1 और फेस-2 कालोनी विकास की अनुमति जारी
बंधक रखे कुल 82 भूखण्ड बगैर अनुमति के विक्रय नहीं किए जा सकेंगे
नीमच 19 जून 2024, कलेक्टर श्री दिनेश जैन व्दारा कस्बा नीमच के विभिन्न कुल 17
सर्वे नम्बर पर स्थित कुल रकबा 4.412 हेक्टेयर मे से 3.0419 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय
कालोनी, इंटरनेशनल सिटी फेस-1, तथा कस्बा नीमच के विभिन्न सर्वे नम्बर कुल सर्वे नग-
13 पर कुल रकबा 4.6804 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय कॉलोनी इंटरनेशनल सिटी फेस-2 के
विकास की सशर्त अनुमति आवेदक भारत पिता उदयलाल जारोली बंगला नम्बर 45 किला मार्ग
नीमच को जारी की गई है।
कलेक्टर श्री जैन व्दारा इंटरनेशनल सिटी फेस-1 के भूखण्ड क्रमांक 51,52,54 से
लगायत 60, 63 से लगायत 74, 90 से लगायत 94, 97 से लगायत 100 कुल 30 भूखण्ड
नगरपालिका नीमच के पास बंधक रखे गये है।
इसी तरह इंटरनेशनल सिटी फेस-2 के भूखण्ड क्रमांक 80 से लगायत 93, 96 से
लगायत 109, 132 से लगायत 150, 178, 183, 184, 186, 187 कुल 52 भूखण्ड नगर
पालिका परिषद नीमच के पास बंधक रखे गये है। कलेक्टर श्री जैन ने कहा है, कि उक्त
बंधक रखे गये भूखण्ड का किसी भी प्रकार से कलेक्टर नीमच की अनुमति के बिना विक्रय
नहीं किया जायेगा।
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भाजपा मुखर्जी मण्डल का योग शिविर 21 को
म.प्र.की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गतिशील : उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा
अधोसंरचनात्मक विकास की गति बनाए रखने बन रहीं रणनीतियां
बजट पूर्व संवाद में विषय-विशेषज्ञों ने दिए सुझाव
नीमच 19 जून 2024, उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है, कि राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी
तरह से गतिशील हो गई है। पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ रहा है। अधोसंरचनात्मक विकास की गति
को निरंतर बनाए रखने के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। श्री देवड़ा प्रशासन अकादमी भोपाल
में प्रदेश के बजट निर्माण के लिए विषय-विशेषज्ञों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे
थे। मध्यप्रदेश के बजट को नागरिकों की अपेक्षा के अनुसार बनाने और उनकी विकास योजनाओं
को पूरी करने के उद्देश्य से समाज के सभी वर्गों से बजट निर्माण के लिए सुझाव आमंत्रित किए
गए हैं। श्री देवड़ा की पहल पर बजट पूर्व संवाद की परंपरा शुरू हुई थी। इस अवसर पर प्रमुख
सचिव वित्त श्री मनीष सिंह, सचिव वित्त श्री अजीत कुमार, संचालक बजट श्री बक्की कार्तिकेएन, उप
सचिव श्री राजीव रंजन मीना, उप सचिव श्री फ्रैंक नोबेल एवं वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित
थे।
श्री देवड़ा ने संवाद सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश
की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के संकल्प को पूर्ण करने में मध्यप्रदेश का उल्लेखनीय योगदान होगा।
श्री देवड़ा ने ऊर्जा क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत बनाने इसके लिए विशेषज्ञों से सुझाव मांगे
हैं। उन्होंने कहा कि डायनामिक वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्रालय का
दायित्व मिलना प्रदेश के लिए यह शुभ संकेत है। समय-समय पर उनसे मिले मार्गदर्शन से मध्य
प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन बेहतर साबित हुआ है। संवाद सत्र में भाग ले रहे विशेषज्ञों और विभिन्न
वर्गों के प्रतिनिधियों ने मध्यप्रदेश के बजट निर्माण के लिए उपयोगी सुझाव दिए।
डिजिटल साक्षरता जरूरी श्री हेमंत सोनी महाप्रबंधक रिजर्व बैक ऑफ इंडिया ने जलवायु जोखिम,
पर्याप्त भंडारण स्थान, किसानों और छात्रों के लिये वित्तीय और डिजिटल साक्षरता पर जोर देने की
आवश्यकता बताई। क्लस्टर स्तर पर न्यूनतम बुनियादी ढ़ाचा बनाने की आवश्यकता है। इसके
लिये बजट में प्रावधान ज्यादा होना चाहिए।
श्री नंदू जे. नाइक उप महा प्रबंधक नाबार्ड ने सिंचाई के क्षेत्र में फोकस करने की
आवश्यकता बताई। हार्टीकल्चर एवं माइक्रो सिंचाई, इंपोर्ट मार्केट बढ़ाने की आवश्यकता है।
लॉजिस्टिक एवं कॉर्पोरेट सेक्टर में कार्य किया जाना चाहिए। साथ ही किसानों के छोटे-छोटे ग्रुप
बनाये जाना चाहिए। पूंजीगत व्यय बढ़ाना होगाप्रो. सी.प्रताप रंजन जैना नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ
पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी नई दिल्ली ने विभिन्न क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय बढ़ाने का सुझाव
दिया । उन्होंने कहा कि राज्य की जीडीपी बढ़ाने वाले सभी क्षेत्रों में निवेश को आगे ले जाने की
आवश्यकता है।
सुश्री कान्ता सिंह डिप्टी काउंट्री रिप्रेजेन्टेटिव यूएन वूमेन इंडिया ने कहा कि मध्यप्रदेश ने जेंडर
बजट के लिये बहुत बढ़िया कार्य किया है। महिलाओं की सेफ्टी और केयर वेल्डिंग इकॉनॉमिक्स
पर ज्यादा राशि देनी चाहिए। सुश्री ह्यून ही बेन चीफ सोशल पॉलिसी यूनिसेफ इंडिया ने
मध्यप्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि महिलाओं के विकास के लिये मध्यप्रदेश ने बहुत
अच्छा काम किया है। बच्चों के विकास के लिये बजट और देना चाहिए। क्लायमेट चेंज पर भी
ध्यान देना होगा। स्कूलों में हेल्थ के लिये बजट बढ़ाया जाना चाहिए।
प्रो. श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी एक्स चेयरमेन सीआईआई ने कहा कि उद्योग के लिये स्टाम्प
ड्यूटी पर सब्सिडी पर सरकार को विचार करना चाहिए। सर्विस सेक्टर, टेक्सटाइल में टेक्नॉलॉजी
डेवेलपमेंट इंन्फ्रास्ट्रकचर में रोजवेज, लॉजिस्टिक, एयरपोर्ट का विकास, ड्रोन सेवाओं, सोलर एनर्जी,
डिफेंस, ईव्ही पर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था होना चाहिए। इसके साथ महिलाओं के लिये स्टार्ट-
अप, हेल्थ क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के लिये अलग से व्यवस्था करना, शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च,
स्किल आईटी से जोड़ने पर विचार होना चाहिए।
जलवायु परिवर्तन पर फोकस प्रो. श्री योगेश दुबे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल ने
वनों एवं जल के लिये अलग से वातावरण के हिसाब से बजट बनाने की आवश्यकता पर जोर
दिया। वाइल्ड लाइफ एवं पर्यावरण और क्लायमेट चेंज को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ट्रायबल
वेलफेयर एवं वाटर मेनेजमेंट, नदियों को स्वच्छ बनाना, मध्यप्रदेश टूरिज्म, विलेज टूरिज्म पर
ध्यान देने के साथ फॉरेस्ट फायर होने के बाद उस जगह पर प्लांटेशन करवाना की आवश्यकता
पर जोर दिया।
श्री के.व्ही. प्रताप सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर गृह मंत्रालय भारत सरकार ने सुझाव
दिया कि अधोसंरचना के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए बजट की अतिरिक्त व्यवस्था करनी
चाहिए।
संचालक वित्त श्री बक्की कार्तिकेएन ने आभार प्रदर्शन में कहा कि विषय-विशेषज्ञों ने जो
सुझाव दिये उस पर विचार किया जाएगा।
