प्रतियोगी परीक्षा तैयारी हेतु निःशुल्क कक्षाऐं महाविद्यालय में प्रारंभ
मन्दसौर। राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थानीय प्रबंधन समिति अध्यक्ष नरेश चंदवानी ने जानकारी देते हुएंे बताया कि महाविद्यालय की आईक्यूएसी सेल द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कक्षाओं का आयोजन दिनांक 03 जनवरी 2023 से प्रारंभ किया जा रहा है। जिसका उद्घाटन माननीय विधायक श्री यशपालसिंहजी सिसौदिया दिनांक 03 जनवरी 2023 को प्रातः 11.00 बजे महाविद्यालय के कुशाभाऊ ठाकरे प्रेक्षागृह में किया जायेगा।
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एल.एन. शर्मा ने आगे जानकारी देते हुऐं बताया कि प्रथम चरण में पटवारी परीक्षा की तैयारी करवाई जायेंगी। उक्त कक्षाओं में महाविद्यालय के विषय विशेषज्ञ प्राध्यापकों द्वारा सिलेबस के अनुसार अध्यापन करवाया जायेंगा। आपने विद्यार्थियों से आव्हान किया की विद्यार्थी अधिक से अधिक संख्या में उक्त कक्षाओं का लाभ प्राप्त करें।
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शुक्रवार को गांव में आयोजित करेंगे चौपाल : कलेक्टर
साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न
मंदसौर 2 जनवरी 23/ कलेक्टर श्री गौतम सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक सुशासन भवन स्थित सभागृह में आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि अब शुक्रवार के दिन गांव में चौपाल आयोजित करेंगे। उसके लिए सोमवार के दिन ही कोई गांव निश्चित किया जाएगा।
सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जितनी भी चौपाले आयोजित की गई एवं उस सप्ताह के दौरान जितने भी आवेदन प्राप्त हुए उनका अति शीघ्र समाधान करें। इस सुशासन सप्ताह में 269 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से 238 आवेदन अभी भी लंबित है। पीआईयू विभाग जल्द शिवना शुद्धिकरण का कार्य प्रारंभ करें। कार्य प्रारंभ करने के लिए जो भी प्रक्रिया है, उसको जल्द पूर्ण करें। जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिन छात्रावासों का प्रदर्शन खराब है। उनका बेहतर प्रदर्शन के लिए कार्य योजना बनाएं। नगर पालिका सीएमओ अभिव्यक्ति स्थल पर टीन सेड बनाएं। बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार सत्यम सहित सभी जिला अधिकारी मौजूद थे। फोटो संलग्न
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नस्ल सुधार से जिले के किसानों का बढ़ेगा दूध उत्पादन, पिछले का पहला गिर प्रोजेक्ट शुरू
मंदसौर। जिले में पहला गिर प्रोजेक्ट सीतामऊ रोड पर गांव गुर्जर बर्डीया में नए वर्ष पर प्रारंभ हुआ। इस प्रोजेक्ट के संबंध में गांव के किसानों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा किसानों को भी फायदा होगा। एक समय था जब गिर गायों को देखने के लिए मंदसौर जिले से बाहर राजस्थान, गुजरात, महू एवं अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता था। वहां पर गिर गाय देखने को मिलती थी। लेकिन अब यह सुविधा गांव गुर्जर बर्डीया में ही प्रारंभ हो गई है। अब किसान को गिर प्रोजेक्ट के बारे में जानना है या गिर गाय को पालना हो। जिसके लिए किसान आसानी से गांव के केंद्र पर जाकर उसके बारे में जानकारी ले सकता है। यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से किसानों की आर्थिक विकास का प्रेरणा स्त्रोत बनेगा। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को शासकीय दर पर ही गिर नस्ल के केड़े प्राप्त होंगे। जिससे किसानों के घर पर जो पशु हैं, उसमें नस्ल सुधार होगा। उससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा और दूध के उत्पादन के बढ़ने से किसान आर्थिक रूप से सशक्त होगा।
पशुपालन विभाग के उपसंचालक डॉ. मनीष इंगोले (09425048261) का कहना है कि वर्तमान में 25 गिर गायों को उनके बच्चों सहित लाया गया है। यह गाय दूध देने में सबसे अच्छी हैं। इसके साथ ही यह सभी मौसम के अनुकूल ढल जाती है। यह प्राचीन गिर गाय की नस्ल है। इनके रहने के लिए बाड़ों का निर्माण किया गया है। इनका वंश भी बड़ेगा। इसके साथ ही जिले में नस्ल सुधार का कार्य भी होगा। यह क्षेत्र बेहतर गिर गाय नस्ल का क्षेत्र बनेगा। गिर गाय केंद्र को देखकर किसानों के अंदर भी इनको पालने की प्रेरणा जागेगी। जिससे किसान दूध के क्षेत्र में, जैविक कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।
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जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक 4 जनवरी को
मंदसोर 2 जनवरी 23/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंदसौर ने बताया कि जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक 4 जनवरी को जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती दूर्गा डा. विजय पाटीदार की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे आयोजित की जायेगी। बैठक जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित होगी।
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सब नेशनल सर्टिफिकेशन सर्वे टीम को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
10 हजार घरों का सर्वे करेंगी टीम
मंदसौर 2 जनवरी 23/ राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सब नेशनल सर्टिफिकेशन सर्वे टीम को कलेक्टर श्री गौतम सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर जिले में सर्वे कार्य करने हेतु टीम को रवाना किया गया l इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ए के नकुम जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी डॉ आर के द्विवेदी, राज्य नोडल अधिकारी डॉ विपिन शर्मा, डॉ एमएल कश्यप जिला मीडिया अधिकारी, श्री राजेश रजक तथा सर्वे टीम के सदस्य उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री गौतम सिंह ने बताया कि जिले में 15 दिन में 10000 घरों का सर्वे कर टीबी के मरीजों की खोज की जाएगी । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ए के नकुम द्वारा बताया गया कि 20 व्यक्तियों द्वारा सर्वे कार्य ऑनलाइन किया जाएगा । एक टीम में 2 सदस्य रखे गए हैं । जिले में 10 टीम बनाई गई हैं । सर्वे कार्य पूर्ण करने हेतु टीम को प्रशिक्षित किया गया है । डॉ आर के द्विवेदी जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय टीबी डिवीजन द्वारा यह सर्वे कार्य किया जा रहा है । जिसके तहत सब नेशनल सर्टिफिकेशन में सिल्वर मेडल के लिए मंदसौर जिला पहली बार एप्रोच करने जा रहा है । जिले में टीबी मरीजों का ग्राफ घटा है । टीबी मुक्ति की दिशा में कार्य किया जा रहा है ।
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मध्यप्रदेश में सुदृढ़ और सशक्त होती पंचायती राज संस्थाएँ
मंदसौर ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का न केवल यह दृढ़ विश्वास है कि लोकतंत्र में असली मालिक जनता होती है, अपितु उन्होंने प्रदेश में इसे चरितार्थ भी किया है। प्रदेश में सुदृढ़ और सशक्त होती पंचायती राज संस्थाएँ इसका जीता-जागता उदाहरण है। पंचायती राज की मूल अवधारणा भी यही है कि गाँव-गाँव, नगर-नगर शासन की जिम्मेदारी जनता के हाथों में हो और वे अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपने गाँव, नगर का विकास कर सकें। जन-प्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी शासक नहीं, अपितु जनता के सहयोगी और सहायक की भूमिका में हों।
मध्यप्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए पंचायतों और पंचायत प्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों के राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण सम्मेलन में स्पष्ट रूप से कहा कि- “पंचायत प्रतिनिधि मेरी आँख और कान हैं। व्यवस्था में सुधार के लिए वे मुझे निरंतर सुझाव दें। जिस प्रकार ग्राम पंचायत में सरपंच होता है उसी प्रकार मैं मध्यप्रदेश का सरपंच हूँ।” किसी पंचायत प्रतिनिधि के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है।
प्रदेश में ग्राम सभाओं को गाँवों के विकास के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं। वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास की योजनाएँ बना सकती हैं और उन पर अमल कर सकती हैं। पंचायतों को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करते हुए शासकीय कार्यों की मंजूरी के लिए उन्हें 25 लाख रुपए तक के अधिकार दे दिए गए हैं। प्रदेश की पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की 1472 करोड़ रूपए की राशि जारी कर दी गई है। सरपंचों का मानदेय जो पहले 1750 रूपए था, अब बढ़ाकर अब 4250 रूपए कर दिया गया है। निर्माण कार्यों के लिए अब नया s-o-r बनाने का भी निर्णय लिया गया है। पंचायतों के सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति भी शीघ्र की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक नियुक्त होंगे और उनका एक पंचायत से दूसरी पंचायत में स्थानांतरण किया जा सकेगा। पंचायत पदाधिकारियों को विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ग्रामों के सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शहरों की तरह गाँव का भी मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। हर कार्य योजनाबद्ध तरीके से हो। ग्राम सभा के पदाधिकारी गाँव में कराए जाने वाले कार्यों का निर्धारण करें। कांक्रीट की सड़क हो या खेल का मैदान, मास्टर प्लान के अनुरूप स्थानीय स्तर पर कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। गाँव के विकास के लिए कपिलधारा योजना और सुदूर संपर्क सड़क योजना को दोबारा प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में अब विभिन्न शासकीय योजनाओं की राशि पंचायतों के खाते में सीधे पहुँच रही हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार अब गाँव में भी प्रत्येक माह रोजगार दिवस मनाया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। स्व-सहायता समूहों को शक्तिशाली बनाकर आर्थिक और अन्य गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं में ग्रामीण युवाओं को लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा के अनुरूप प्रदेश में ग्राम पंचायतों को समरस, स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी बनाया जा रहा है। पंचायतों में छोटे-मोटे झगड़े गाँव स्तर पर ही निबट जाए और ग्राम की समस्याओं का ग्राम स्तर पर ही हल हो जाए, इस अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। गाँवों में स्वच्छता पर विशेष कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ग्रामीणों से खुशी एवं पुण्य अवसरों पर पौधे लगाने और गांवों को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर अपील कर रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस बार पंचायतों में बड़ी संख्या में महिलाएँ चुनकर आई हैं, जो अपनी पंचायतों का कुशल नेतृत्व कर रही हैं।
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कृषकों के हित में “न भूतो न भविष्यति” वाला वर्ष रहा है 2022 – कमल पटेल
मंदसौर।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के हित में राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में अभूतपूर्व निर्णय लिये। ये ऐसे निर्णय रहे, जिनसे किसानों को अप्रत्याशित रूप से दो गुने से ज्यादा लाभ मिला। किसानों का धन और समय बचा, जिसका लाभ उन्हें और उनके परिवार को मिला। हम कह सकते हैं कि किसानों के लिये वर्ष 2022 “न भूतो न भविष्यति” की उक्ति को चरितार्थ करने वाला रहा है। राज्य सरकार को लगातार 7वीं बार ‘कृषि कर्मण अवार्ड’ के अतिरिक्त कृषि अधोसंरचना निधि के सर्वाधिक उपयोग के लिये ‘बेस्ट फरफॉर्मिंग स्टेट’, मिलेट मिशन योजना में ‘बेस्ट इमर्जिंग स्टेट’ और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ‘एक्सीलेंस अवार्ड’ प्राप्त हुआ।
प्रदेश में वन ग्राम के किसानों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में शामिल करवा दिया। इससे वनाधिकार पट्टेधारियों की फसलों को क्षति होने पर फसल बीमा योजना का लाभ मिलने लगा। फसल बीमा योजना का ज्यादा से ज्यादा किसान लाभ ले सकें और इसमें अपनी विभिन्न फसलों का बीमा कराने के लिये सरकार ने अधिसूचित फसल क्षेत्र का मापदंड 100 हेक्टेयर के स्थान पर 50 हेक्टेयर किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 4 हजार रूयये मिला कर प्रदेश के लाखों किसानों को 10 हजार रूपये की सालाना मदद की जा रही है।
प्रदेश में किसानों की ग्रीष्म कालीन मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया गया, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई। चना, मसूर, सरसों की उपज का उपार्जन, गेहूँ उपार्जन के साथ किया गया। इससे किसानों को लगभग 10 हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ हुआ। सरकार ने 8 जिलों में तिवड़ा मिश्रित चने का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया। प्रदेश सरकार के ‘जितना उत्पादन-उतना उपार्जन’ के निर्णय से चने के उपार्जन की क्षमता में वृद्धि हुई और किसानों को 750 करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ हुआ। इस वर्ष समितियों में एक दिन में किसानों से उपार्जन की अधिकतम सीमा 25 क्विंटल को समाप्त कर दिया गया। किसानों के हित में परंपरागत फसलों के स्थान पर लाभकारी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये फसल विविधीकरण योजना लागू की गई। राज्य में प्राकृतिक खेती को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के लिये भी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रत्येक किसान को अपनी कुछ भूमि पर प्राकृतिक खेती के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि नर्मदा नदी के किनारों पर 4 लाख 45 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जायेगी। एक लाख 86 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने के लिये 60 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है। राज्य सरकार ने यह निर्णय भी लिया कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के प्रोत्साहन के लिये सरकार देसी गाय के लालन-पालन के लिये 900 रूपये प्रतिमाह का अनुदान दिया जायेगा।
सरकार ने किसानों के हित में कृषि आदानों की गुणवत्ता नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए अमानक बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रेताओं के विरूद्ध भी इस वर्ष सख्ती से कार्रवाई की। इस वर्ष 136 बीज विक्रेताओं, 120 उर्वरक विक्रेताओं और 14 कीटनाशक विक्रेताओं की अनुज्ञप्तियों को निलंबित और निरस्त करने की कार्यवाही की। बीज, उर्वरक और कीटनाशक के 39 विक्रेताओं के विरूद्ध एफआईआर की कार्रवाई की गई।
राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से प्रदेश में एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय स्वीकृत कराकर चालू कराया गया। यह कार्यालय मंडी बोर्ड भोपाल (किसान भवन) में स्थित है। इससे मध्यप्रदेश के किसानों को अपने कृषि उत्पाद निर्यात करने में सुविधा मिल रही है। साथ ही उन्हें अपनी उपज का अधिकतम लाभ भी प्राप्त हो रहा है। एपीडा की मदद से ही बालाघाट के चिन्नूर चावल को जीआई टेग मिलने में सफलता मिली है। प्रदेश के विभिन्न जिलों के उत्पादों को जीआई टेग दिलवाने के लिये एपीडा प्रयासरत है। (लेखक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री हैं।)
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13 जनवरी को होगा राज्य-स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम
मंदसौर।युवा समागम कार्यक्रम 13 जनवरी के साथ ही रोजगार दिवस कार्यक्रम भी सम्मिलित रूप से किया जायेगा। भोपाल में प्रस्तावित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे।
सचिव, एमएसएमई श्री पी.नरहरि ने विभागीय अधिकारियों और सभी कलेक्टर को तद अनुसार तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वामी विवेकानंद जंयती पर 12 एवं 13 जनवरी 2023 को “युवा संवाद एवं युवा समागम” कार्यक्रम किया जा रहा है। श्री नरहरि ने बताया कि युवा समागम के दूसरे दिन 13 जनवरी को रोजगार दिवस कार्यक्रम सम्मिलित रूप से किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में हुए रोजगार दिवस कार्यक्रमों की तरह ही यह कार्यक्रम संपादित किया जायेगा, जिसमें विशेष रूप से युवा वर्ग के हितग्राहियों को आमंत्रित कर उन्हें जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वीकृति / वितरण-पत्र दिये जायेंगे। साथ ही स्व-रोजगार योजनाओं की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया जायेगा।
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मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा की सरकार में मंदिरों मे ही हो रहा भारी भ्रष्टाचार – श्री जैन
जनप्रतिनिधयों की चुप्पी सवालों के घेरे में
मंदसौर। धर्म के नाम पर राजनीति कर वोट बटोर ने वाली भाजपा की सरकार में पुराने मंदिर और नवनिर्माणों में भी जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है।
उक्त आरोप लगाते हुए डीसीसी (जिला कांग्रेस कमेटी) सचिव कमलेश जैन ने बताया कि भाजपा राज में जहां सरकारी विभागों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है वहीं हिन्दू मंदिरों को भी नही छोडा जा रहा है। सबसे बडी बात यह है कि हिन्दूओं के नाम पर और मंदिरों की राजनीति कर वोट बंटारने वाले भाजपा जनप्रतिनिधि इन मामलो में चुप्पी साधे बैठे है जो कई बडे सवाल खडे करते है।
श्री जैन ने बताया कि विश्व विख्यात भगवान अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में बने सहस्त्र शिवलिंग मंदिर नवनिर्माण में हुआ भारी भ्रष्टाचार किसी से छिपा हुआ नहीं है। आये दिन मंदिर में टूट फूट हो रही है फर्श तो एक माह में ही उखडने लगा है। कई बार समाचार पत्रों में छपने के बाद भी आज दिनांक तक ठेकेदार पर कोई कार्यवाही नहीं हुई इससे यह स्पष्ट होता है कि मंदिर निर्माण में हुए भ्रष्टाचार में भाजपा जनप्रतिनिधियों की मौन स्वीकृति है।
श्री जैन ने बताया कि जनकुपूरा स्थित आमजनों की आस्था केन्द्र भगवान लक्ष्मीनारायण मंदिर मे भी स्वयं पुजारी द्वारा वर्षो से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहां भगवान की पवित्रता का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। गर्भगृह जो कि हिन्दूओ की आस्था का प्रमुख केन्द्र होता है उसके समीप ही शौचालय पुजारी द्वारा बना रखे है। इतना ही नहीं भाजपा शासित नगर पालिका द्वारा बनाया गया सार्वजनिक मूत्रालय भी मंदिर की दिवाल पर बनाया गया जिससे हिन्दूओं की भावना आहत हो रही है। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं है। इस मामले में लम्बे समय से शिकायतें होने के बाद भी पुजारी को भाजपा के जनप्रतिनिधि संरक्षण दे रहें है।
श्री जैन ने बताया कि यदि जल्द ही हिन्दूओं की आस्था के साथ खिलवाड बंद नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन कांग्रेस द्वारा किया जायेगा।
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4 साल की भांजी का बलात्कार व हत्या करने वाले आरोपी मामा को शेष प्राकृतिक जीवन काल(अंतिम सांस) तक जेल की सजा
मंदसौर। विषेष न्यायधीष महोदय पॉक्सो एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी बल्लू उर्फ बलराम पिता लालुराम भील उम्र 18 साल नि0ग्रा0 डोडियामीणा थाना वायडीनगर जिला मंदसौर को छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करने का दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रूपये जुर्माना, 366 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रूपये जुर्माना, 376(ए) भादवि में आजीवन कारावास(षेष प्राकृत जीवनकाल तक) व 1 हजार रूपये जुर्माना, 302 भादवि में आजीवन कारावास(षेष प्राकृत जीवनकाल तक) व 1 हजार रूपये जुर्माना, 201 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रूपये जुर्माना एवं धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास(षेष प्राकृत जीवनकाल तक) व 1 हजार रूपये जुर्माना, धारा 5एन/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास(षेष प्राकृत जीवनकाल तक) व 1 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया गया मामला इस प्रकार है कि दिनांक 19.03.2022 मृतिका(बच्ची) की मां ने देहाती नाल्सी लेख कराई कि वह अपने ससुराल निम्बाहेडा से चार बच्चों के साथ अपने मायके डोडियामीणा में आई थी होली का त्यौहार था शाम को सभी बच्चे खेलने गये थे। शाम को 7 बजे दो लडकियां घर आई किंतु मृतिका नही आई थी। फरियादिया के भाई ने सभी जगह तलाष किया वह नही मिली। तभी गांव के चौकीदार ने पुलिस को फोन करके सूचना दी पुलिस गांव वालों के साथ मृतिका की तलाष करने लगी। मृतिका बाबूभाई के बाडे के पास नग्न अवस्था में पडी मिली, उसके शरीर पर कपडे नही थे, उसके सिर पर चोट लगी थी, उसके गाल पर दातों के निषान थे, उसके प्रायवेट पार्ट से खून निकल रहा था। मृतिका को टेम्पो में लेकर मंदसौर अस्पताल लाये थे जहां पर डॉक्टर ने देखकर बताया कि उसकी मौत हो गई है इस आषय कि फरियादिया ने अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध हत्या करने की रिपोर्ट लेख कराई थी। रिपोर्ट पर से पुलिस द्वारा अनुसंधान की कार्यवाही प्रारंभ की गई अनुसंधान के दौरान संदिग्ध/आरोपी बल्लू उर्फ बलराम को गिरफतार किया गया पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने पानी की टंकी के पास पीडिता के साथ गलत काम किया था और उसे मार कर बाबू के बाडे में फेंक दिया था। और मृतिका के कपडे टंकी के पास वाली झाडी में छुपा दिये थे।प्रकरण में संपूर्ण विवेचना निरीक्षक जितेन्द्र पाठक द्वारा की गई थी तदउपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विचारण के दौरान उक्त प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यो व तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया ।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन जिला अभियोजन अधिकारी निर्मला सिंह चौधरी एवं विषेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति कनासे द्वारा किया गया।
