तेलिया तालाब डूब क्षेत्र के मामले में उपमुख्यमंत्री श्री देवड़ा को ज्ञापन दिया

मन्दसौर। नये मास्टर प्लान में तेलिया तालाब डूब क्षेत्र की भूमियों को  परिवर्तित करने और उसमें नरसिंहपुरा-बादरपुरा क्षेत्र की कृषि भूमियों को नये मास्टर प्लान में शामिल करने के प्रस्ताव के विरोध में कल रविवार को कुमावत समाज के प्रतिनिधि मण्डल ने म.प्र. शासन के उपमुख्यमंत्री व प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश  देवड़ा को ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में कुमावत समाज के प्रतिनिधि मण्डल ने श्री देवड़ा को अवगत करायसा कि नगरीय विकास व आवास विभाग अपर सचिव को भी इस संबंध में पत्र और नये मास्टर प्लान को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। नये मास्टर प्लान में नरसिंहपुरा क्षेत्र की गई कृषि भूमियों को तेलिया तालाब के डूब क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। जबकि यह भूमियां कभी  भी तालाब के डूब क्षेत्र में नहीं रही है और न ही भौतिक रूप से कभी इसके अंतर्गत आती है। नगर विकास योजना 2035 मंदसौर के प्रारूप में नरसिंहपुरा क्षेत्र की कृषि भूमियों को शामिल किये जाने से कुमावत समाज व नरसिंहपुरा क्षेत्र व बादरपुरा क्षेत्र में निवासरत लोगों में काफी आक्रोश है। नगर विकास योजना 2035 के मानचित्र मास्टर प्लान में तेलिया तालाब डूब क्षेत्र में नरसिंहपुंरा क्षेत्र की कई सर्वे नम्बरों की भूमियां दर्शाई गई है जबकि पूर्व में यह भूमि डूब क्षेत्र से बाहर थी तथा शहर के मध्य स्थित होने से आवासीय विकास के योग्य थी। वर्ष 2019 की बाढ़ में जब मेघदूत नगर, यश नगर व उसके आसपास की कई भूमियां डूब गई थी नये मास्टर प्लान में इन्हें डूब क्षेत्र में डाला गया ह जो कि उचित नहीं है। कमावत समाज में इसके कारण नाराजगी है और नरसिंहपुरा क्षेत्र में निवासरत अन्य समाजजन जिनकी कृषि भूमियां यहां है वे भी इससे नाराज हैं कुमावत समाज के अध्यक्ष राधेश्याम बरानिया, सचिव मोहन मारीवाल, उपाध्यक्ष वरदीचंद छापरवाल, कोषाध्यक्ष कारूलाल भमोलिया, पार्षद गोरर्धन कुमावत, भाजपा नेता लोकेेन्द्र कुमावत, कन्हैयालाल दायमा, मोहन माण्डेला, छोटू बाथरा, नंदराम जाजपुरा, चांदमल टांक, रमेश घोड़ेला, भेरूलाल कुरारिया पटेल, मांगीलाल पटेल, नंदराम पटेल, भेरूलाल अन्यावड़ा (पूर्व पार्षद) ने ज्ञापन दिया और इस संबंध में कार्यवाही कीमांग की। श्री देवड़ा ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।