मेटा-व्हाट्सएप को लगी फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘निजता के अधिकार के साथ समझौता नहीं, संविधान मानिए या यहां से जाइए’
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा की डेटा साझा करने की प्रैक्टिस पर गंभीर चिंता व्यक्त की कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के उस आदेश के खिलाफ सुनवाई की, जिसमें व्हाट्सएप की 2021 की “टेक इट ऑर लीव इट” (मानो या तो छोड़ दो) गोपनीयता नीति के लिए मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। मेटा प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप को कड़ी फटकार लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि व्यावसायिक लाभ के लिए निजता के अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि आपने इस देश के संवैधानिकवाद का मजाक उड़ाया है और उनका आचरण “एक तरह से निजी जानकारी की चोरी करने का एक सभ्य तरीका है” सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि भारतीय कानून के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन होने का गंभीर खतरा है, जबकि उपयोगकर्ता डेटा का उपयोग केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करता है।
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसकी सुनवाई की बेंच में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली शामिल हैं। मेटा और व्हाट्सएप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिबल ने बेंच को सूचित किया कि जुर्माने की राशि जमा कर दी गई है। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने उनका ध्यान प्लेटफॉर्म की गोपनीयता नीति की ओर दिलाया
व्हाट्सएप और मेटा द्वारा दायर अपीलों के साथ-साथ एनसीएलएटी के फैसले को चुनौती देने वाली सीसीआई की अपील की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, “हम एक भी जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं देंगे इस देश में निजता के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।
बेंच ने कहा कि जानकारी साझा करने की प्रथा संवैधानिकता का मजाक है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब उपयोगकर्ताओं को “मानो या छोड़ दो” के आधार पर नीति को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो सहमति को वैध कैसे माना जा सकता है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की कि कंपनियों के खिलाफ जो फैसला सुनाया गया है, वह यह है कि प्राप्त सहमति “मनगढ़ंत सहमति” थी।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब तक व्हाट्सएप और मेटा यह आश्वासन नहीं देते कि उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग नहीं किया जाएगा, तब तक अदालत इस मामले की सुनवाई नहीं करेगी रोहतगी ने बताया कि एक संविधान पीठ व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति की जांच कर रही है, और उस मामले में यह आश्वासन दिया गया था कि 2021 की गोपनीयता नीति को स्वीकार न करने पर किसी भी उपयोगकर्ता को व्हाट्सएप से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। पीठ को सूचित किया गया कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के लिए मई 2027 तक का समय दिया गया है। हालांकि, न्यायमूर्ति बागची ने बताया कि यह अधिनियम अभी तक लागू नहीं हुआ है।
सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम आपको किसी के साथ, इस मेटा कंपनी या किसी और के साथ एक भी जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं देंगे। आप इस देश के निजता के अधिकार के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते, खासकर डेटा बेचने के नाम पर हम एक बहुत सख्त आदेश जारी कर रहे हैं और यदि इसका पालन नहीं किया गया, तो हम आपको पल भर में अदालत से बाहर निकाल देंगे. यह संदेश आपके व्हाट्सएप पर स्पष्ट रूप से जाना चाहिए।
न्यायाधीश के समक्ष यह तर्क दिया गया कि एनसीएलएटी का आदेश भारतीय उपभोक्ताओं को उसी स्थिति में डाल देता है जिस स्थिति में वे अन्य देशों के उपभोक्ताओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं,मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, लोगों के पास क्या विकल्प है क्योंकि बाजार में आपका पूर्ण एकाधिकार है और आप कहेंगे कि मैं विकल्प दे रहा हूं, यह विकल्प एक समझौते की तरह है, या तो आप व्हाट्सएप सुविधा छोड़ दें या मैं आपका डेटा साझा करूंगा, हम इसकी अनुमति क्यों दें?
