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ओलावृष्टि से फसल क्षति का त्वरित आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें : कलेक्टर श्रीमती गर्ग
कृषि विभाग, कृषि वर्ष की कार्ययोजना हेतु वार्षिक कैलेंडर तैयार करेंसाप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न
मंदसौर 2 फरवरी 26/ कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग की अध्यक्षता में सुशासन भवन स्थित सभागृह में साप्ताहिक अंतरविभागीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले में ओला वृष्टि, समग्र विकास, कृषि सुदृढ़ीकरण और जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने मल्हारगढ़ क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के संबंध में कृषि एवं राजस्व विभाग को आकलन कर त्वरित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को समयबद्ध सहायता सुनिश्चित की जा सके। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किए जाने के मद्देनज़र कृषि विभाग को वार्षिक कार्ययोजना का कैलेंडर तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।
बैठक में फसलों के विपणन, निर्यात, उत्पादन गुणवत्ता, प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने, माइक्रो इरिगेशन और दुग्ध उत्पादकों को जैविक प्रणाली से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही रबी विपणन के अंतर्गत गेहूं उपार्जन की तैयारियों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
जनस्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में कलेक्टर ने सभी नगर परिषद सीएमओ को पानी की गुणवत्ता की टेस्टिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने, रोस्टर अनुसार नियमित सफाई सुनिश्चित करने तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन और जलस्रोतों की निरंतर सफाई के निर्देश दिए। जनपद सीईओ को ग्राम पंचायत स्तर पर जलस्रोतों की पहचान कर सूची तैयार करने को कहा गया।
शिक्षा विभाग को महिला शौचालय रहित शासकीय विद्यालयों की सूची प्रस्तुत करने तथा संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत सभी विभागों को नियमित शिविर लगाकर योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण समाधान और समयबद्ध निराकरण पर भी विशेष बल दिया गया।
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जिला न्यायपालिका मंदसौर के न्यायालयों एवं अनुभागों में उपयोग हेतु लेखन सामग्री आपूर्ति के लिए सील बंद निविदाएं 27 फरवरी तक आमंत्रित
मंदसौर 2 फरवरी 26 / प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि जिला न्यायपालिका मंदसौर के न्यायालयों एवं अनुभागों में उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में लेखन सामग्री आपूर्ति के लिए इच्छुक व्यापारी / विक्रेता / निर्माता से सील बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
निविदाएं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंदसौर के नाम से प्रस्तुत की जावेगी। निविदा की शर्ते एवं सामग्री की सम्पूर्ण जानकारी www.mptenders.gov.in ई-टेण्डरिंग प्रणाली तथा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाइट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय मंदसौर की वेबसाईट www.district.court.gov.in/mandsaur पर भी उपलब्ध है, जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्तें डाउनलोड की जा सकती है।
इच्छुक व्यापारी / विक्रेता / निर्माता अपनी निविदाएं सीलबंद कर पूर्ण जानकारी सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय मंदसौर में 27 फरवरी 2026 को शाम 05:00 बजे तक आवक-जावक शाखा में जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदाएं 28 फरवरी 2026 को दोपहर 02:00 बजे समिति के समक्ष निविदाकर्ता / प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी।
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केंद्रीय बजट में महिलाओं, बच्चों और वंचित वर्गों के लिए समावेशी दृष्टिकोण : सुश्री निर्मला भूरिया
मंदसौर 2 फरवरी 26 / महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट महिलाओं, बच्चों, किशोरियों और वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। बजट में महिला सशक्तिकरण, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देना सरकार की संवेदनशील एवं दूरदर्शी सोच को दर्शाता है।
मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि आंगनवाड़ी, पोषण अभियान, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा बाल संरक्षण से जुड़ी पहलों को मजबूती मिलने से जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इससे न केवल महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव भी मजबूत होगी।
मंत्री सुश्री भूरिया ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट ‘सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास’ के संकल्प को साकार करेगा, साथ ही राज्यों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में प्रभावी क्रियान्वयन का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार केंद्रीय बजट के प्रावधानों को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी।
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