सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर अभियान आज से 25 दिसंबर तक
रतलाम : शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025,
कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा ‘सुशासन सप्ताह प्रशासन गाँव की ओर’ अभियान 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जिले की ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। उक्त अभियान में प्राप्त आवेदन के संकलन कर ‘प्रशासन गाँव की ओरपोर्टल (यूआरएल:) पर दर्ज किए जाने के निर्देश हैं।
अभियान के अंतर्गत विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में हल की गई जन शिकायतों की संख्या, सीपीग्रामों में हल की गई सार्वजनिक शिकायतों की संख्या, राज्य पोर्टलों में हल की गई सार्वजनिक शिकायतों की संख्या, ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए जोड़ी गई सेवाओं की संख्या, सेवा वितरण आवेदनों की संख्या व उक्त अवधि में जिनका निपटारा किया गया उनकी जानकारी का संकलन एवं उनका प्रचार- प्रसार एवं साझाकरण किया जाएगा। साथ ही पोर्टल पर भी इन्हें फोटो के साथ अपलोड किया जाएगा। जन शिकायतों के समाधान की सफलता की कहानियां व आयोजित कार्यशाला का विवरण भी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। उपरोक्तानुसार आयोजित अभियान में जिले/स्थानीय विभागों के अधिकारी/कर्मचारी अनिवार्यतः उपस्थित रहेगें।
अभियान के लिए जिला स्तर पर सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है । अनुविभाग स्तर पर एसडीएम नोडल अधिकारी एवं सीईओ जनपद पंचायत तथा सी एम ओ नगरीय निकाय को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है । एस डी एम के नेतृत्व में अनुभाग में समस्त विभागों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग से सुशासन को बढ़ावा देने के लिए तहसील मुख्यालयों/ग्राम पंचायतों आदि में विशेष शिविरों/कार्यक्रमों का आयोजन किया जाकर जनता की शिकायतों का अनुश्रवण कर समाधान की कार्यवाही की जाएगी। आज सुशासन सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर कक्ष में कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह एवं सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन के साथ अधिकारियों ने भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली सहभागिता कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उद्बोधन का सजीव प्रसारण देखा और सुना ।
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जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित सांप्रदायिक संदेशों पर प्रतिबंध
रतलाम : शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025,
ए डी एम एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ शालिनी श्रीवास्तव द्वारा रतलाम जिले में अमन, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आगामी 2 माह तक कानून व्यवस्था की स्थिति एवं आपसी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की संभावना के मद्देनजर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सोशल मीडिया पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जिले के संपूर्ण राजस्व क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश अनुसार रतलाम जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, संदेश करने पर, सांप्रदायिक संदेश एवं उनकी फॉरवर्डिंग, twitter, facebook, whatsapp इत्यादि social media पर सांप्रदायिक संदेश आदि करने से पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों एवं धरना, रैली, जुलूस आदि तथा ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।
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किसान भाई यूरिया की अनुशंसित मात्रा का ही उपयोग करें
रतलाम : शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025,
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्रीमती नीलम चौहान ने बताया कि रतलाम जिलें में आज 19 दिसंबर की स्थिति में 1494 मेट्रिक टन यूरिया खाद उपलब्ध है। जिलें में लगातार यूरिया की रैक प्राप्त हो रही , 19 दिसंबर को आईपीएल यूरिया की रैक लगने वाली हैं। किसानों से अपील की है कि मिटटी परीक्षण के आधार पर खाद (उर्वरक) का संतुलित मात्रा में उपयोग करें। विशेष कर यूरिया को दो बराबर हिस्सो में बाटकर पहली एवं दूसरी सिंचाई के साथ दे । बोनी के बाद 20-21 दिन के अंतराल पर किसान भाई सिंचाई करें । जरूरत से ज्यादा यूरिया का उपयोग न करें । जहॉ संभव हो वहां पर स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई करें ।
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तहसील रतलाम से खाद वितरण हेतु टोकन वितरण अवकाश की सूचना
रतलाम : शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025,
रतलाम तहसील अंतर्गत खाद वितरण केन्द्र दिलीप नगर, बिरियाखेड़ी एवं मण्डी रतलाम हेतु किसानों को टोकन प्राप्त करने की नवीन व्यवस्था स्थापित की गई है। समस्त किसानो को सूचित किया जाता है कि शासकीय अवकाश (शनिवार एवं रविवार) होने से खाद वितरण हेतु टोकन वितरीत नहीं किये जाएगे।
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टोकन प्राप्त करने वाले किसानों में जुबेदा, ओमप्रकाश, चंपालाल ने कहा टोकन के लिए परेशान नही होना पड़ा
रतलाम : शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025,
कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशानुसार जिले में यूरिया वितरण की पारदर्शी एवं सुचारू व्यवस्था के लिए जिले के तहसील कार्यालय रतलाम से मुख्यालय के वितरण केंद्रों दिलीप नगर, विरियाखेड़ी तथा कृषि मंडी रतलाम से यूरिया किसानों को आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए एक दिन पूर्व किसानों को टोकन वितरण किए जा रहे हैं।
टोकन वितरण व्यवस्था के संबंध में चर्चा के दौरान किसान चम्पालाल पाटीदार निवासी ग्राम मथुरी ने बताया कि उन्हे रात्रि में नही आना पढा आज टोकन मिल गया है और अब वह दुकान से यूरिया ले लेंगे यह अच्छी व्यवस्था हैं। किसान ओमप्रकाश पाटीदार निवासी ग्राम बरबोदना ने बताया कि उन्हें रात्रि में नहीं आना पड़ा आज टोकन मिल गया है, टोकन की व्यवस्था अच्छी लगी। शासकीय दुकान से यूरिया भी मिल जाएगा। जुबेदा निवासी ग्राम सुराना ने बताया कि उन्हे रात्रि में आने की परेशानी नहीं झेलना पडी और, टोकन की व्यवस्था भी आसानी से हो गई। हिम्मत सोनगरा निवासी संदला ने बताया कि उन्हें रात्रि में नही आना पड़ा आज टोकन मिल गया है, टोकन की व्यवस्था अच्छी लगी। किसानों ने यूरिया के लिए टोकन वितरण की प्रशंसा की।
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राजस्व अधिकारियों द्वारा निजी उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गय
रतलाम : शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025,
जिले में यूरिया की उपलब्धता एवं मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशानुसार राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में संचालित निजी उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का सतत आकस्मिक निरीक्षण एवं निगरानी की जा रही है।
तहसीलदार बाजना श्री मनीष जैन द्वारा बाजना की दुकानों का निरीक्षण किया गया। तहसीलदार रतलाम शहर द्वारा शहरी क्षेत्रों की दुकानों का निरीक्षण किया गया। नायब तहसीलदार रतलाम ग्रामीण द्वारा बिलपांक, सिमलावदा, सातरुंडा और धाराड की दुकानों का निरीक्षण किया गया।
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शासकीय एवं निजी दुकानों से किसानों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर मिल रहा यूरिया
रतलाम : शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025
कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशानुसार शासकीय एवं निजी दुकानों से किसानों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर आसानी से यूरिया उपलब्ध कराने के लिए शासकीय एवं निजी दुकानों पर कृषि विभाग के अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारीयो की ड्यूटी लगाकर खाद उपलब्ध करवाया जा रहा हैं। प्रशासन द्वारा खाद की उपलब्धता एवं मूल्य नियंत्रण को लेकर सतत निगरानी की जा रही है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
शासकीय दुकान से यूरिया प्राप्त करने वाले किसान सुनिल निनामा निवासी पलसोडी ने बताया कि उन्हें 4 बेग यूरिया शासन द्वारा निर्धारित मूल्य 267 रूपये प्रति बेग मे मिला है। किशन वसुनिया निवासी पलाश ने बताया कि उन्हें शासकीय दुकान से 2 बेग यूरिया शासन द्वारा निर्धारित मूल्य 267 रूपये प्रति बेग मे मिला है। हवजी गरवाल निवासी हरथल ने बताया कि उन्हें शासकीय दुकान से 2 बेग यूरिया निर्धारित मूल्य 267 रूपये प्रति बेग मे मिला है। रामचंद्र मईडा निवासी सांवलियारूण्डी ने बताया कि उन्हें शासकीय दुकान से 2 बेग यूरिया निर्धारित मूल्य 267 रूपये प्रति बेग में मिला है। विदेश देवडा निवासी खेरियापाडा ने बताया कि उन्हें शासकीय दुकान से 10 बेग यूरिया शासन द्वारा निर्धारित मूल्य 267 रूपये प्रति बेग में मिला है। गोर्वधन डामोर ने बताया कि उन्हें निजी दुकान से 2 बेग यूरिया शासन द्वारा निर्धारित मूल्य 267 रूपये प्रति बेग में मिला है। अर्पित टांक निवासी बाजना ने बताया कि उन्हें निजी दुकान से 2 बेग यूरिया शासन द्वारा निर्धारित मूल्य 267 रूपये प्रति बेग में मिला है। मोतीलाल निवासी बाजना ने बताया कि उन्हें निजी दुकान से 2 बेग यूरिया शासन द्वारा निर्धारित मूल्य 267 रूपये प्रति बेग में मिला है।
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संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन के संचालन पर प्रतिबंध
रतलाम : शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025,
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन के संचालन पर प्रतिबंध किया गया है।
जारी आदेशानुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बांगरोद डिपो के आसपास 02 किलोमीटर की परिधि में किसी भी तरह के नैनो (250 ग्राम से कम या बराबर), माइक्रो (250 ग्राम से अधिक किन्तु 02 किलोग्राम से कम या बराबर), स्मॉल (02 किलोग्राम से अधिक किन्तु 25 किलोग्राम से कम या बराबर), मीडियम (25 किलोग्राम से अधिक किन्तु 150 किलोग्राम से कम या बराबर), और लार्ज ड्रोन (10 किलोग्राम से अधिक) के संचालन को प्रतिबंधित गया है।
सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन संचालन को नियंत्रित करने के लिए रेड जोन चिन्हित कर Digital Sky Platform App के माध्यम से दर्शित किये जाते है। ड्रोन नियम 2021 में नियम 3(स) में क्रमशः ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है-
1. ग्रीन जोन :- ग्रीन जोन भूमि क्षेत्र या भारत के राज्य क्षेत्रीय समुद्र से 400 फीट या 120 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक के वायुक्षेत्र , जिसे मानव रहित वायुयान प्रणाली प्रचलनों के लिए वायुक्षेत्र के मानचित्र में रेड जोन या येलो जोन के रूप में नामित नहीं किया गया है और किसी परिचालनिक हवाई अड्डे की परिधि से 08 किमी और 12 किमी की क्षैतिज दूरी के बीच भूमि से ऊपर 200 फुट या 60 मीटर के वायु क्षेत्र में स्थित है।
2. येलो जोन :- येलो जोन का अर्थ है भारत के भूमि क्षेत्रों या प्रादेशिक जल परिभाषित आयामों के हवाई क्षेत्र से है। जिसके भीतर मानव-रहित विमान प्रणाली परिचालन प्रतिबंधित है, और इसके लिए संबंधित हवाई या यातायात नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता होगी। विनिर्दिष्ट ग्रीन जोन में 400 फीट या 120 मीटर से ऊपर का हवाई क्षेत्र और एक परिचालन हवाई अड्डे की परिधि से 08 किमी और 12 किमी की पार्श्व दूरी के बीच स्थिति क्षेत्र में 200 फीट या 60 मीटर से ऊपर के हवाई क्षेत्र को येलो-जोन के रूप में नामित किया जाएगा।
3. रेड जोन :- रेड जोन का अर्थ है भारत के भूमि क्षेत्रों या क्षेत्रीय जल के ऊपर, या भारत के क्षेत्रीय जल से परे केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट, कोई स्थापना या अधिसूचित बंदरगाह सीमा में परिभाषित आयामो का हवाई क्षेत्र, जिसके भीतर केन्द्र सरकार द्वारा मानव-रहित विमान प्रणाली संचालन की अनुमति होगी। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।
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विश्व ध्यान दिवस पर 21 दिसंबर को ऑनलाइन ध्यान कार्यक्रम
रतलाम : शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025,
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव के संपूर्ण स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु ध्यान की महत्ता को स्वीकार करते हुए प्रति वर्ष 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में हार्टफुलनेस संस्था एवं भारतीय योग संघ, मध्यप्रदेश द्वारा 21 दिसंबर को ऑनलाइन माध्यम से वैश्विक ध्यान सत्र का आयोजन किया जा रहा है।
कार्यक्रम में सहभागिता हेतु निशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इच्छुक प्रतिभागी https://meditationday.global/en/ लिंक पर पंजीकरण कर ध्यान सत्र में भाग ले सकते हैं तथा ध्यान उपरांत ई-प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकेंगे। ध्यान कार्यक्रम 21 दिसंबर को रात्रि 8 बजे से 8 बजकर 20 मिनट तक आयोजित होगा।
ध्यान के नियमित अभ्यास से तनाव मुक्ति, आंतरिक शांति एवं मानसिक संतुलन सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, कार्यालयीन कर्मचारी, शासकीय सेवक, पुलिस कर्मी एवं आम नागरिक भाग ले सकते हैं।
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श्रमिकों के कल्याण के लिये मध्यप्रदेश में दो वर्षों में हुए उल्लेखनीय कार्य
रतलाम : शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025,
विकास के मार्ग पर तेजी से बढ़ रहे मध्यप्रदेश में डॉ मोहन यादव सरकार की श्रम और श्रमिकों से संबंधित नीतियों के कारण श्रमिकों के हित में अनेक निर्णय लिए गए है। वहीं तुलनात्मक रूप से राज्य में श्रम उपलब्धता की बेहतर स्थिति के कारण राज्य के औद्योगिक विकास में भी मदद मिल रही है। इस कार्य में मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। किसी भी राज्य में बेहतर औद्योगिक विकास के पीछे श्रमिकों की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण घटक है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश में श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर कदम उठाए जा रहे हैं।
म.प्र. श्रम कल्याण मंडल की विगत दो वर्ष की उपलब्धियों
मंडल द्वारा म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के प्रावधानों के अंतर्गत मंडल को श्रमिकों एवं नियोजकों से प्राप्त होने वाले अभिदाय को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिये एम पी ऑनलाइन के माध्यम से मंडल का पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से 97 प्रतिशत से अधिक अभिदाय राशि मंडल को ऑनलाइन प्राप्त हो रही है। पोर्टल में मंडल द्वारा संचालित श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं आवेदन पत्रों का प्रारूप दिया गया है। सभी नियोजकों के लिये पोर्टल उपयोगी है।
मंडल को विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13 हजार 238 संस्थान स्थापनाओं में कार्यरत लगभग 8 लाख 93 हजार 193 श्रमिकों का अभिदाय 12 करोड़ 35 लाख 50 हजार रूपये प्राप्त हुआ है। यह विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 1 करोड़ 30 लाख रूपये अधिक है।
मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 11 हजार 359 हितग्राहियों को 6 करोड़ 29 लाख रूपये से अधिक हितलाभ राशि वितरित की गई थी। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 हजार 405 हितग्राहियों को 8 करोड़ 24 लाख रूपये से अधिक की हितलाभ राशि वितरित की गई। यह विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 1 करोड़ 95 लाख रूपये अधिक है।
मंडल की 60वीं बैठक में लिये गये निर्णय एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में श्रम मंत्री एवं मुख्य सचिव महोदय के समक्ष प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में नवीन सर्व सुविधा युक्त आदर्श श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इसके परिपालन में भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सतना, पीथमपुर जबलपुर एवं उज्जैन में आदर्श श्रम कल्याण केन्द्र विकसित करने के लिये शासकीय भूमि आवंटन के लिये सर्व संबंधित औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के कार्यकारी संचालकों को पत्र प्रेषित किये गये हैं।
मंडल की 61वीं बोर्ड बैठक में अंतिम संस्कार सहायता योजना एवं अनुग्रह सहायता योजना का विस्तार करते हुए पात्र श्रमिक के परिवार में पति, पली, पुत्र, पुत्री तथा पात्र श्रमिक के माता पिता के अंतिम संस्कार के लिये एवं अनुग्रह सहायता का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मंडल की 61वीं बोर्ड बैठक में पात्र दिव्यांग श्रमिकों को इलेक्ट्रिक ट्रायसायकल एवं उपकरण प्रदान योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया था। उक्त योजना लोक सेवा गारंटी स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित की गई है। योजना लागू करने के संबंध में कार्यवाही निरंतरित है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र दिव्यांग श्रमिकों को 50 हजार रूपये राशि तक इलेक्ट्रिक ट्रायसायकल अथवा उपकरण प्रदान किये जायेंगे। श्रम मंत्री द्वारा सभी संभागों में श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताए आयोजित करने के निर्देशों के परिपालन में इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, उज्जैन, जबलपुर, शहडोल, ग्वालियर चंबल तथा सागर संभाग में श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा चुका है। इनमें प्रदेश के सभी संभागों में समूह खेलों में विजेता, उपविजेता तथा एथलेटिक्स में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 1005 श्रमिक खिलाड़ियों ने पुरस्कार प्राप्त किये।
मंडल द्वारा प्रदेश में संचालित 27 श्रम कल्याण केन्द्रों को कम्प्यूटर सेट एवं आवश्यक सामग्री प्रदान की गई है। प्रदेश के 17 सिलाई केन्द्रों में विगत तीन वर्षों में सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली श्रमिक परिवार की 418 महिलाओं को म.प्र. राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड भोपाल के माध्यम से दक्षता मूल्यांकन कर प्रमाण पत्र प्रदान किये गये है। म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में 100 बिस्तर क्षमता के श्रमिक विश्राम गृह निर्माण का निर्णय लिया गया है। उज्जैन, सागर, सिंगरौली, बालाघाट एवं शहडोल जिलों में एक एक नवीन श्रमोदय आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। नरसिंहपुर जिले में श्रमोदय आदर्श आईटीआई के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है।
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन भी विभाग की ओर से किया जा रहा है। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत 13 लाख 85 हजार 963 निर्माण श्रमिकों एवं 38 लाख 52 हजार 307 परिवार सदस्यों का आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 3 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों के सदस्यों को 847 करोड़ 33 लाख की चिकित्सा सहायता दी गयी।
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वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति के संरक्षण हेतु दल गठित
रतलाम : शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री वैशाली जैन ने बताया कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति के संरक्षण हेतु दल गठित किये गये है।
जारी आदेशानुसार गठित दल मे जोन क्रमांक 1 के नोडल अधिकारी श्री अजय जाट थाना स्टेशन रोड रतलाम को , जोन क्रमांक 2 के नोडल अधिकारी श्री प्रेमसिंह थाना स्टेशन रोड रतलाम को, जोन क्रमांक 3 के नोडल अधिकारी श्री अशोक यादव थाना डी डी नगर रतलाम को, जोन क्रमांक 4 के नोडल अधिकारी श्री मनीष परिहार औद्योगिक क्षेत्र रतलाम को ,जोन क्रमांक 5 के नोडल अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह थाना माणक चौक रतलाम को नोडल नियुक्त किया गया है।
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महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया 20 दिसंबर को जिले के भ्रमण पर
रतलाम : शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025
महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश शासन मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया 20 दिसंबर को रतलाम जिले के भ्रमण पर रहेंगी। जारी कार्यक्रम अनुसार मंत्री सुश्री भूरिया प्रातः 10 बजे रतलाम आऐंगी, 10:30 बजे नेहरू स्टेडियम में खेल चेतना मेले का शुभारंभ करेंगी, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक महिला एवं बाल विकास विभाग की शासकीय संस्थाओं (बालिका गृह, विशेष दत्तक ग्रहण ऐजेंसी, वन स्टॉप सेंटर) का भ्रमण एवं निरीक्षण करेंगी। शाम 4 बजे रतलाम से झाबुआ के लिए प्रस्थान करेंगी।
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