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पी.एम. कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मंदसौर के क्रीडा परिसर में संभागीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ
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मल्हारगढ़ विधानसभा के चार मतदान केंद्र बने शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले केंद्र
कलेक्टर ने टीम को दी बधाई और शुभकामनाएं
मंदसौर 21 नवम्बर 25/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अदिती गर्ग के निर्देशन में जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है। इसी क्रम में मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चार मतदान केंद्रों ने शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले मतदान केंद्रों में मतदान केंद्र क्रमांक 164 दोबड़ा, मतदान केंद्र क्रमांक 208 रूपावली नाहरगढ़, मतदान केंद्र क्रमांक 220 रूपावली, तथा मतदान केंद्र क्रमांक 206 रिंडा शामिल हैं।
इस उपलब्धि में संबंधित बीएलओ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी, सचिव एवं सहायक सचिवों का सराहनीय योगदान रहा है। सभी टीम सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं।
कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने सभी टीमों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिले में प्रत्येक मतदान केंद्र पर कार्य को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से पूर्ण करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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विधानसभा क्षेत्र सुवासरा मतदान केंद्र क्रमांक 53 करंडिया के बीएलओ श्री गोपाल प्रधान ने किया शत प्रतिशत कार्य पूर्ण
मंदसौर 21 नवम्बर 25/ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र सुवासरा-226 के अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 53 करंडिया पर पदस्थ बीएलओ श्री गोपाल प्रधान द्वारा उत्कृष्ट कार्य करते हुए कुल 672 मतदाताओं का शत-प्रतिशत प्रविष्टि एवं सत्यापन कार्य पूर्ण किया गया है। निर्वाचन कार्य में इस प्रकार की तत्परता और दक्षता से मतदाता सूची की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा आगामी निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।
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वृहत्त एमएसएमई ऋण आउटरीच शिविर का हुआ आयोजन
मंदसौर 21 नवम्बर 2025/ लीड बैंक मैनेजर श्री संजय कुमार मोदी द्वारा बताया गया कि, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आज औद्योगिक क्षेत्र, मंदसौर में वृहत्त एमएसएमई ऋण आउटरीच शिविर का आयोजन किया गया। “वित्तीय समावेशन और आत्मनिर्भर भारत” के लक्ष्य को और अधिक सशक्त करने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में कुल 120 उद्यमियों एवं ग्राहकों ने सहभागिता की। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंचल प्रमुख श्री धीरज गोयल, क्षेत्र प्रमुख श्री संतोष कुमार, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री संजय मोदी तथा मंदसौर शाखा के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर बैंक की विभिन्न ऋण योजनाओं—सेंट बिजनेस लोन, सेंट बिजनेस व्हीकल, सेंट संजीवनी, सेंट टेक्स्टाइल, सेंट स्टैंड अप इंडिया, सेंट शॉप एवं सेंट होटल—की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उद्यमियों को ऑन-द-स्पॉट आवेदन सहायता, वित्तीय मार्गदर्शन, तथा लोन स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। बैंक अधिकारियों द्वारा उत्पादों एवं सेवाओं संबंधी पीपीटी प्रस्तुति भी दी गई। शिविर में पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्व-निधि एवं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए।
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मंत्री सुश्री भूरिया द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) परियोजना का भूमिपूजन किया
मंदसौर 21 नवम्बर 25/ स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत मेघनगर वार्ड क्रमांक 3 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) परियोजना का भूमिपूजन महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया द्वारा विधिवत रूप से किया गया। यह परियोजना मेघनगर में स्वच्छता, जनस्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक प्रमुख कदम है। नालों के इंटरसेप्शन एवं डायवर्ज़न के माध्यम से यह योजना नगर में वैज्ञानिक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित जल प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित करेगी।
परियोजना की कुल लागत ₹167 लाख निर्धारित की गई है, जिसके तहत 0.55 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विकसित किया जाएगा। परियोजना का कार्य अक्टूबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके क्रियान्वयन से नगर की स्वच्छता व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा तथा नागरिकों को एक स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध होगा।
भूमिपूजन समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि, नगर के सतत विकास, स्वच्छता और जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण परियोजना स्वीकृत की गई है। यह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट न केवल गंदे पानी के वैज्ञानिक प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमारा संकल्प है कि नगर को स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित नगर के रूप में स्थापित किया जाए। इस कार्य में नागरिकों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री भानु भूरिया, पूर्व विधायक श्री कलसिंह भाभर जनप्रतिनिधिगण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर श्रीमती रीतिका पाटीदार, सीएमओ श्री राहुल सिंह वर्मा एवं अन्य उपस्थित रहे।
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ग्राम झार्डा में डीसी केन्द्र भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन पर अभिमत 4 दिसंबर तक आमंत्रित
मंदसौर 21 नवम्बर 25/ तहसीलदार मल्हारगढ़ ने बताया कि विद्युत केन्द्र झार्डा द्वारा डीसी केन्द्र भवन निर्माण के लिए ग्राम झार्डा में स्थित शासकीय भूमि आबंटित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
ग्राम टीलाखेडा में सर्वे नंबर 716 रकबा 0.05 हेक्टेयर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव है। इस संबंध में आपत्तियाँ अथवा अभिमत 4 दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
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मंदसौर में एस.टी.पी. प्लान्ट हेतु भूमि आवंटन पर अभिमत 5 दिसंबर तक आमंत्रित
मंदसौर 21 नवम्बर 25/ तहसीलदार मंदसौर ने बताया कि नगर पालिका परिषद मंदसौर द्वारा एस.टी.पी. प्लान्ट के लिए मंदसौर में स्थित शासकीय भूमि आबंटित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
मंदसौर में सर्वे नंबर 561 रकबा 1.50 हेक्टेयर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव है। इस संबंध में आपत्तियाँ अथवा अभिमत 5 दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
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महिलाओं हेतु महिला ब्यूटी पार्लर निः शुल्क ट्रेनिंग संभावित तिथि 22 नवंबर से प्रारंभ
मंदसौर 21 नवम्बर 25/ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रबंधक द्वारा बताया गया कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मंदसौर द्वारा महिलाओं हेतु निः शुल्क ब्यूटी पार्लर 35 दिवसीय, ट्रेनिंग प्रारंभ। 18 से 50 वर्ष वाले इच्छुक प्रत्याशी अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लेवे जिससे उनका स्थान सुरक्षित हो जाए। प्रत्याशी अपने साथ दो फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आईडी कार्ड, अंतिम मार्कशीट और बैंक खाते की डिटेल फोटो प्रति लेकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। प्रवेश संबंधित अधिक जानकारी के लिए सर्किट हाउस के पहले नई आबादी पुलिस थाने के पास ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरसेटी) मोबाईल नम्बर 6269058449 7999852839, 9111858590, 8435806297 में कार्यालयीन समय पर संपर्क कर सकते हैं।
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नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार 24 को पहुचेंगे नीमच, कॉग्रेसजनों में उत्साह
नीमच। नेता प्रतिपक्ष व गंधवानी के विधायक मध्यप्रदेश कॉग्रेस के तेज तर्रार नेता, प्रखर वक्ता उमंग सिंघार अपने दो दिवसीय भ्रमण के दौरान वे कल 23 नवंबर को भोपाल से प्रस्थान कर धार होते हुए वे रतलाम पहुुंचेंगे रात्रि विश्राम रतलाम करेंगे। अगले दिन 24 नवंबर को रतलाम व मंदसौर में जिला कॉंग्रेस कमेटी समन्वय समिति की बैठक एवं मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के संबंध में बैठक में शामिल होंगे व जनसामान्य से भेंट व चर्चा करेंगे। यहां स्थानीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात 24 नवंबर को ही रात्रि 8 बजे पश्चात् नीमच पहुंचेंगे । अगले दिन नीमच में रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रथम बार नीमच जिला मुख्यालय पर आ रहे उमंग सिंघार के आगमन को लेकर कॉंग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं में जोश व उत्साह का संचार देखा जा रहा है। युवा कॉंग्रेस में नई नियुक्तियां हुई है नेता प्रतिपक्ष को अपनी दमदार उपस्थिति बताने हेतु जिलाध्यक्ष व नवनियुक्त पदाधिकारी कॉंग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उमंग सिंघार का भव्य स्वागत करेंगे।
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समृद्ध मध्यप्रदेश के लिये बनाएं अपनी पसंद का बजट : उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा
बजट 2026-27 के लिये सरकार ने आम नागरिकों से मांगे सुझाव
सुझाव देने की अंतिम तारीख 18 दिसम्बर
मंदसौर 21 नवम्बर 25/ उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि विकसित मध्यप्रदेश@2047 के विजन को साकार करने में वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें हर नागरिक की भूमिका होगी। बजट निर्माण में हर नागरिक की भागीदारी के लिये राज्य सरकार ने सभी से सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुसार नागरिकों, विशेषज्ञों और संगठनों के सुझावों से बजट को और अधिक व्यावहारिक तथा विकासोन्मुखी बनाया जाएगा। नागरिक अपने सुझाव MPMyGov पोर्टल, टोल फ्री नंबर 0755-2700800, ईमेल budget.mp@mp.gov.in तथा डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। सुझाव देने की अंतिम तारीख 18 दिसम्बर 2025 निर्धारित है।
बजट निर्माण की प्रक्रिकया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। आम नागरिकों की अपेक्षाओं को बजट में शामिल किया जायेगा। बजट प्रक्रि या को जनभागीदारी आधारित, लोक हितैषी और भविष्य उन्मुख बनाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है।
अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार पर फोकस
मध्यप्रदेश को वर्ष 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश के वित्तीय प्रशासन का एक मजबूत ढांचा तैयार हो रहा है। इसके लिए अभी से एक आर्थिक नियोजन की तैयारी करना आवश्यक होगा। डेटा-आधारित वित्तीय रणनीति बनाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार लाना प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य को संसाधनों के कुशल प्रबंधन और कठोर वित्तीय अनुशासन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष@2047 तक प्रदेश की जीएसडीपी 250 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। नागरिकों और विभिन्न क्षेत्रों, व्यवसायों में कार्यरत लोगों, विशेषज्ञों, हितग्राही समूओं से आग्रह है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए अपने सुझाव दें।
समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने में दें सहयोग
विकसित मध्यप्रदेश@2047 के कई सेक्टर हैं जो आम नागरिकों के जीवन से सीधा जुड़े हैं। वर्ष 2047 तक प्रदेश को समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक समृद्ध बनाने के लिये प्रत्येक स्तर पर सभी नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता है।
वर्ष 2047 तक मध्यप्रदेश देश में पर्यटन क्षेत्र में प्रथम श्रेणी का प्रदेश बनाना है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नम्बर एक प्रदेश बनना है। मध्यप्रदेश सांस्कृतिक समृद्धिु आधारित अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। कौशल एवं प्रशिक्षण का अत्याधुनिक इको सिस्टम बनने के लिए प्रदेश तैयार हो रहा है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अगले वर्ष को कृषि आधारित उद्योगों को समर्पित वर्ष घोषित किया है। विगत कई वर्षों से प्रदेश की कृषि विकास दर में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, अगले 2 दशकों में मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश होगा। इसी प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था आदर्श स्थिति में होगी। औदयागिक निवेश का सकारात्मक प्रभाव आने वाले वर्षों में चारों ओर दिखने लगेगा।
बनाएं अपने सपनों का नया मध्यप्रदेश
बजट प्रदेश की आर्थिक गति को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रदेश में शासन एवं इसकी संबद्ध संस्थाओं में एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति का लक्ष्य भी इस बजट प्रक्रिया का हिस्सा है। MPMyGov प्लेटफॉर्म पर प्राप्त सभी सुझावों को बजट निर्माण में प्राथमिकता से शामिल किया जाएगा।
राज्य सरकार ने हरित ऊर्जा के विस्तार, विद्युत वितरण प्रणालियों में सुधार, स्मार्ट मीटर, वास्तविक बिलिंग, पुराने तारों के स्थान पर सुरक्षित केबल लाइन, ई-परिवहन को बढ़ावा और सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण जैसे क्षेत्रों में जनता से विशेष मार्गदर्शन मांगा है।
ग्रामीण विकास, पारंपरिक व्यवसायों के पुनरुद्धार, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, ग्रामीण अधोसंरचनात्मक उन्नयन, गौ-वंश संरक्षण तथा गोचर भूमि के सुरक्षित उपयोग से जुड़े सुझावों को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य एवं पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात उन्मुख उद्योगों, वनोपज प्रसंस्करण, औषधि निर्माण तथा अन्य संभावित स्थानीय उद्योगों के विकास से जुड़ी अवधारणाओं को साझा करने के लिए भी आमजन को प्रोत्साहित किया गया है।
नदियों, तालाबों एवं जल स्रोतों के संरक्षण-संवर्धन, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, वन ग्रामों में जीवनस्तर में सुधार तथा स्थानीय पर्यटन, धार्मिक-ऐतिहासिक धरोहरों के विकास से संबंधित सुझाव भी बजट निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
पुराने शहरों के पुनर्विकास, सड़कों एवं गलियारों के चौड़ीकरण, अतिक्रमण मुक्त मॉडल, शहरी अधोसंरचना, पार्क एवं पुलों के निर्माण, जन स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, दिव्यांगजन तथा बेसहारा लोगों के कल्याण, प्रशासनिक सुधार और राजस्व वृद्धि के उपायों सहित अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी जनता से विचार आमंत्रित किए हैं।
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भावांतर योजना में सोयाबीन का मॉडल रेट बढ़कर हुआ 4271 रुपए
मंदसौर 21 नवम्बर 25 / भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए आज 21 नवंबर को 4271 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी।
सोयाबीन के मॉडल रेट में लगातार वृद्धि जारी है। पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को 4020 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया था। इसी तरह 8 नवंबर को 4033 रुपए, 9 और 10 नवंबर को 4036 रुपए, 11 नवंबर को 4056 रुपए, 12 नवंबर को 4077 रुपए, 13 नवंबर को 4130 रुपए, 14 नवंबर को 4184 रुपए, 15 नवंबर को 4225 रुपए, 16 नवंबर को 4234 रुपए, 17 नवंबर को 4236 रुपए, 18 नवंबर को 4255 रुपए, 19 नवंबर को 4263 रुपए और 20 नवंबर को 4267 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी हुआ था। राज्य सरकार की गारंटी है कि किसानों को हर हाल में सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की 5328 रुपए प्रति क्विंटल की राशि मिलेगी।
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प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को मिलेगा आवासीय भूमि का पट्टा
अभियान की हुई शुरूआत
मंदसौर 21 नवंबर 25 / राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टाधिकार प्रदान करने के लिए 20 नवम्बर गुरूवार से व्यापक अभियान शुरू किया है। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री संकेत भोंडवे ने बताया कि यह अभियान 13 दिसम्बर 2025 तक चलेगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा राजस्व विभाग ने संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत बीएलसी और एएचपी घटकों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने वर्ष 1984 के मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधिकार) अधिनियम में संशोधन करते हुए पात्रता तिथि को 31 दिसम्बर 2020 निर्धारित किया है। इस तिथि तक सरकारी, नगर निकाय या विकास प्राधिकरण की भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज ऐसे आवासहीन परिवार पट्टाधिकार प्राप्त करने के पात्र होंगे।
राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य 20 नवम्बर से 13 दिसम्बर तक चलेगा। सूची 14 दिसम्बर को प्रकाशित की जाएगी। किसी भी आपत्ति या सुझाव के निराकरण के बाद 29 दिसम्बर को अंतिम सूची संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी की जाएगी। यह सूची संबंधित जिला कार्यालय की वेबसाइट और विभागीय वेबसाइट www.mpurban.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक जिले में सर्वेक्षण दल गठित किए जाएंगे, जिनमें राजस्व अधिकारी प्रमुख होंगे और सर्वेक्षण के दौरान आधार e-KYC आधारित समग्र ID अनिवार्य रहेगी। नगरीय विकास आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संचालित की जाएगी। अंतिम सूची जारी होने के बाद पात्र हितग्राहियों को आवासीय भूमि के स्थाई एवं अस्थायी पट्टों का वितरण 4 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 के मध्य किया जाएगा। स्थाई पट्टे लाल रंग में और अस्थायी पट्टे पीले रंग में प्रदान किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों का अन्यत्र पुनर्व्यवस्थापन आवश्यक है, वहां समिति के निर्णय के अनुसार हितग्राहियों को वैकल्पिक स्थान पर व्यवस्थित किया जाएगा।
स्थाई रूप से पट्टा प्राप्त क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, नालियां, बिजली और अन्य आवश्यक अधोसंरचना का विकास नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा प्राथमिकता से किया जाएगा। राज्य शासन ने पट्टा वितरण की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जन-जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। अवैध अधिपत्य, धोखाधड़ी या गलत जानकारी के आधार पर पट्टा प्राप्त करने जैसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर ब्लैकलिस्ट तैयार की जाएगी।
राज्य सरकार का यह अभियान शहरी गरीबों को सुरक्षित आवासीय अधिकार प्रदान करने, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के सुचारू क्रियान्वयन और “सबके लिए आवास” के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार का यह प्रयास शहरी गरीबों के लिए स्थायी समाधान प्रदान करने वाला है।
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मुख्यमंत्री डॉ. यादव को ग्रीनको एनर्जीस कंपनी ने दिया कार्पोरेट आफिस विजिट का निमंत्रण
मध्यप्रदेश में बड़े निवेश करने के दिये संकेत
मंदसौर 21 नवंबर 25 / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 22 नवम्बर को हैदराबाद प्रवास के दौरान देश में हरित ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी ग्रीनको एनर्जीस प्रायवेट लिमिटेड ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को हैदराबाद स्थित हाईटेक सिटी माधापुर में उनके कॉर्पोरेट आफिस हेडक्वार्टर विजिट के लिए आमंत्रित किया है।
कंपनी के उपाध्यक्ष श्री नवीन कुमार ने बताया कि उनकी कंपनी मध्यप्रदेश में अपना निवेश बढ़ाने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी के ग्रुप सीईओ एवं एमडी श्री अनिल चलमलसेट्टी स्वयं इस निवेशक संवाद सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। उनके साथ कंपनी के सीईओ (एएम ग्रीन) श्री गौतम रेड्डी कुंबम एवं प्रमुख सलाहकार श्री बंडारु नरसिम्हाराव भी मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मध्यप्रदेश में संभावित निवेश प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे।
उल्लेखनीय है कि ग्रीनको समूह भारत के ऊर्जीकरण क्षेत्र का एक बड़ा नाम है। यह कंपनी ऊर्जा संरक्षण और डी-कार्बोनाइजेशन को तेज गति देने के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाएं विकसित कर रही है, जिनमें 100 GWh ऊर्जा भंडारण क्षमता, ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, बायो-रिफाइनरी प्लांट्स, तथा 2G इथेनाल, मैथेनाल एवं सस्टेनबिल एविएशन फ्यूल (SAF) जैसे हरित ऊर्जा/ईंधनों का उत्पादन शामिल हैं। कंपनी द्वारा इन हरित ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी परियोजनाओं को मध्यप्रदेश में स्थापित/विकसित करने की संभावना व्यक्त की गई है। ग्रीनको समूह के संभावित निवेश से मध्यप्रदेश में हरित ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक विकास और अधिकाधिक रोजगार सृजन के लक्ष्य की प्राप्ति में एक नई गति आयेगी।
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राज्य सरकार ने स्मृति बैंक को मप्र के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सहकारी बैंक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया
भोपाल/मंदसौर,।मध्यप्रदेश अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह-2025 के राज्य स्तरीय समारोह में स्मृति नागरिक सहकारी बैंक को इस वर्ष का प्रथम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान राजधानी भोपाल स्थित समन्वय भवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में दिया गया।
पुरस्कार का वितरण मध्यप्रदेश शासन के सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग एवं सहकारिता आयुक्त श्री मनोज पुष्प ने किया। स्मृति बैंक की ओर से बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील पंजवानी ने यह सम्मान ग्रहण किया।
जानकारी के अनुसार सहकारिता विभाग द्वारा हर वर्ष सहकारी बैंकों के कार्यों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। इस वर्ष मूल्यांकन के मुख्य मानदंड रहे-सर्वाधिक जमा एवं ऋण वितरण, न्यूनतम एन पी ए, डिजिटलीकरण, आरबीआई नियमों का अनुकरण तथा आरबीआई निरीक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन। सभी श्रेणियों में स्मृति बैंक ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जिसके आधार पर उसे मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सहकारी बैंक घोषित किया गया।
बैंक की इस सफलता में सहकारिता विभाग, मंदसौर के जिला उप पंजीयक श्री परमानन्द गोडारिया की महत्वपूर्ण भूमिका सराहनीय रही।
गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को “अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष” घोषित किया है, जिसका उद्देश्य है-“सहकारी संस्थाएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं।” इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए स्मृति बैंक ने अपने ग्राहकों, निवेशकों और कर्मचारियों के विश्वास एवं सहयोग के बल पर लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।स्मृति बैंक की इस उपलब्धि ने न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।
