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भावांतर योजना अंतर्गत जिले के 4213 किसानों को 5 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया – सांसद श्री गुप्ता
राहत राशि वितरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम कृषि उपज मंडी मंदसौर में संपन्न
मंदसौर 13 नवम्बर 25 / भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 1 लाख 33 हजार किसानों को कुल 233 करोड़ रुपये की राहत राशि का अंतरण किया गया। यह कार्यक्रम देवास जिले से प्रदेश स्तरीय रूप में आयोजित किया गया, जिसका सीधा प्रसारण मंदसौर जिले में कृषि उपज मंडी परिसर सहित सभी मंडियों और उपमंडियों में किया गया। जिले के कृषकों ने इस कार्यक्रम को लाइव देखा और सुना। जिला स्तरीय कार्यक्रम कृषि उपज मंडी मंदसौर में आयोजित किया गया, जिसमें सांसद श्री सुधीर गुप्ता, पूर्व विधायक श्री यशपाल सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी गुर्जर, जनपद अध्यक्ष श्री बसंत शर्मा, अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।
जिले की आठ मंडियों में कुल 4213 कृषकों को कुल 5 करोड़ 26 लाख 87 हजार 453 रुपये की राशि का भुगतान सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। इनमें मंदसौर मंडी के 854 कृषकों को 1,13,32,400 रुपये, पिपलिया मंडी के 383 कृषकों को 41,48,613 रुपये, उपमंडी मल्हारगढ़ के 775 कृषकों को 98,50,285 रुपये, सुवासरा के 590 कृषकों को 51,92,371 रुपये, गरोठ के 321 कृषकों को 35,57,582 रुपये, सीतामऊ के 585 कृषकों को 82,61,363 रुपये, भानपुरा के 202 कृषकों को 19,40,633 रुपये तथा दलौदा मंडी के 703 कृषकों को 84,04,233 रुपये की राशि का अंतरण किया गया।
सांसद श्री सुधीर गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि कार्य करने की इच्छा हो तो कोई कार्य असंभव नहीं होता। वर्तमान सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। आज किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है तथा पहली बार पीला मोजेक रोग से प्रभावित सोयाबीन फसल पर राहत राशि भी प्रदान की गई है। भारत आज नैनो यूरिया निर्माण, जैविक खेती और दूध उत्पादन में अग्रणी देश बन चुका है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों को 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी गई है।
पूर्व विधायक श्री यशपाल सिसोदिया ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं — चाहे वह किसान हों, महिला हों या युवा। लाड़ली बहना योजना के तहत 12 नवम्बर को बहनों को 1500 रुपये प्रतिमाह की राशि अंतरित की गई और आज किसानों को सोयाबीन फसल मूल्य के अंतर की राशि सीधे खाते में दी गई। अब योजनाओं में पारदर्शिता आई है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो चुकी है।
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घर-घर जाकर बीएलओ द्वारा मतदाताओं को दिए जा रहे गणना प्रारूप
मंदसौर 13 नवम्बर 2025 / विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत जिले में मतदाताओं को गणना प्रारूप वितरण का कार्य निरंतर गति से जारी है। जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में यह कार्य सुव्यवस्थित ढंग से संपादित किया जा रहा है। आरओ द्वारा स्वयं फील्ड में जाकर गणना प्रारूप वितरण कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है।
जिला निर्वाचन अधिकारी मंदसौर द्वारा सभी आरओ एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के नियुक्त बीएलओ की प्रतिदिन समीक्षा करें एवं आयोग द्वारा प्रदत्त गणना प्रारूप को निर्धारित समय-सीमा में मतदाताओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
जिले में 1136 मतदान केंद्रों पर कुल 10,53,641 मतदाताओं को गणना प्रारूप प्रदान किए जाएंगे। यह प्रक्रिया 4 नवम्बर से प्रारंभ की गई है, जो आगामी 4 दिसम्बर तक निरंतर जारी रहेगी।
गणना प्रारूपों की पर्याप्त मात्रा जिला मुख्यालय से सभी विधानसभा मुख्यालयों तक पहुंचा दी गई है। तत्पश्चात इन्हें संबंधित बीएलओ को वितरित कर दिया गया है, जिससे प्रत्येक मतदाता तक यह प्रारूप समय पर पहुंच सके।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को और अधिक सटीक एवं अद्यतन बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र मतदाता आगामी निर्वाचन में अपने मताधिकार का सुचारू रूप से उपयोग कर सके।
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अपना घर (बालिका गृह) में हुआ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
न्याय उत्सव-विधिक सेवा सप्ताह के अन्तर्गत हुआ आयोजन
मंदसौर 13 नवंबर 25/ न्याय उत्सव विधिक सेवा सप्ताह- दिनांक 9 नवम्बर से 14 नवम्बर 2025- के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर द्वारा माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर श्री अनीष कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में अपना घर, मंदसौर में दिनांक 13 नवम्बर, 2025 को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/न्यायाधीश श्री सुधीर सिंह निगवाल द्वारा सम्बोधित किया गया।
शिविर को संबोधित करते हुए न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुधीर सिंह निगवाल ने उपस्थित बालिकाओं को बाल अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। उन्होंने व्यक्त किया कि कढ़े कानून बनाये जाने के बावजूद बच्चों के विरूद्ध अपराध बढ़ रहे है। सतर्कता एवं जागरूकता जरूरी हैं। उन्होंने बाल विवाह अधिनियम से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुये व्यक्त किया कि विवाह का यदि कोई पक्षकार बालक अर्थात 18 वर्ष से कम आयु का हो, तो वह कुटुम्ब न्यायालय में आवेदन कर विवाह को शुन्य करवा सकता है।
बाल विवाह गैर कानूनी है, बाल विवाह को प्रोत्साहित करना, मदद करना भी दण्डनीय अपराध है। उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के महत्वपूर्ण प्रावधानों से भी उपस्थित बालिकाओं को जानकारी देते हुये व्यक्त किया कि यह अधिनियम बच्चों के विरूद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों के लिए कठोरतम दण्ड का प्रावधान करता है। श्री निगवाल ने कानूनी जानकारी प्रदान करने के साथ ही शिक्षा एवं बेहतर भविष्य बनाने के प्रति भी उपस्थित बालिकाओं को प्रोत्साहित किया।
इस अवसर पर अपना घर (बालिका गृह) की अधीक्षिका श्रीमती मोनिका वरूण, परामर्शदाता श्रीमती वन्दना गौड़ एवं स्टॉफ तथा एन.जी.ओ. फ्रिडिम फार्म की श्रीमती ममता लाल एवं अपना घर में निवासरत् बालिकाए उपस्थित रहीं। ===============
किसानों के लिए सम्मान और समृद्धि का प्रतीक बनी भावान्तर योजना : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री ने 1.33 लाख से अधिक किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए भावांतर राशि अंतरित की
हमारी सरकार ने योजना की शुरुआत करने के 15 दिन में ही निभाया अपना वादा
भावांतर योजना में पंजीकृत किसान 15 जनवरी तक मंडियों में विक्रय कर सकेंगे सोयाबीन
देवास जिले में विकास के लिए 183.25 करोड़ रूपए लागत के विकास कार्यों का किया भूमि-पूजन, हितलाभ भी किये वितरित
कृषि यंत्रों एवं जैविक खेती को प्रोत्साहन पर केन्द्रित प्रदर्शनी का किया अवलोकन
एक दिसम्बर को भव्य रूप में मनाएंगे गीता जयंती
जहां देवियों का वास है, वही है देवास
मंदसौर 13 नवम्बर 2025/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भावांतर भुगतान, अन्नदाता के उत्थान का पर्याय है। अन्नदाता को दी गई एमएसपी की गारंटी की पूर्ति करते हुए सोयाबीन भावांतर योजना में 1 लाख 33 हजार किसानों के खाते में 233 करोड रुपए की राशि अंतरित की गई है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमने जो कहा उसे कर दिखाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में अनेक किसान हितैषी योजनाएं संचालित की जा रही है। मध्यप्रदेश किसानों को उपज का उचित लाभ दिलवाने के लिए भावान्तर योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। पिछले साल सोयाबीन का भाव 4800 रुपए था, इस बार किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ देकर 5300 रुपए से अधिक कीमत पर सोयाबीन खरीदा जा रहा है। भावान्तर योजना के लिए प्रदेश में 9 लाख से अधिक किसानों ने सोयाबीन बेचने के लिए पंजीयन किया। आज 1.33 लाख किसानों के खाते में राशि भेजी गई है। हमारी सरकार ने योजना की शुरुआत करने के 15 दिन में ही किसानों से किया वादा पूरा किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को देवास से प्रदेश के 1.33 लाख सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावान्तर योजना के अंतर्गत 233 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर कन्या-पूजन भी किया। वंदे मातरम के गान ने वातावरण को देशभक्ति की भावना का संचार किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देवास जिले के सर्वांगीण विकास के लिए 183.25 करोड़ लागत के विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। साथ ही हितग्राहियों को जैविक खेती, कृषि यंत्र एवं पीएमएफएमई सहित विभिन्न योजनाओं में हितलाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि यंत्रों एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने वाली प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया।
220 से अधिक मुख्य और 80 उप मंडियों में की जा रही खरीदी : सारी प्रक्रिया ई-मंडी पोर्टल पर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में वर्ष-2026 को कृषि आधारित उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना पंजीकृत किसान 15 जनवरी तक अपनी सोयाबीन मंडियों में बेच सकेंगे। पूरे प्रदेश में 220 से अधिक मुख्य मंडियों और 80 उप मंडियों में खरीदी की जा रही है। रेट पारदर्शी तरीके से तय हो रहे हैं, सारी प्रक्रिया ई-मंडी पोर्टल पर है, किसान का डाटा अपने आप दिख रहा है, पैसा सीधे ऑनलाइन खाते में पहुंचने की व्यवस्था की गई है और हर कदम पर रियल टाइम एंट्री और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए भावांतर कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है। भावांतर योजना लागू होने से फसल बेचने में किसानों को होने वाली कई परेशानियां दूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक दिसंबर को गीता जयंती भी पूरी भव्यता के साथ मनाई जाएगी। प्रदेश के नगरों में गीता भवन बनाए जा रहे हैं। साथ ही प्रत्येक विकासखंड में वृंदावन ग्राम बनाए जाएंगे।
नरवाई की समस्या के निदान के लिए लगाए जा रहे हैं कम्प्रेस्ट बायो गैस प्लांट
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे लिए धरती पुत्र किसान और सीमा पर जवान, दोनों समान सम्मान का भाव रखते हैं। धरती पुत्र किसानों से देश की विशेष पहचान बनी है। किसानों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार खेती के साथ-साथ गोपालन को भी प्रोत्साहित कर रही है। किसान प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए पंजीयन कराएं और 4 हजार रुपए प्रति एकड़ अनुदान का लाभ उठाएं। प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना शुरू की गई है। योजना में अगर कोई किसान 40 लाख रूपए लागत का डेयरी व्यवसाय शुरू करता है तो राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों के लिए नरवाई की समस्या खत्म करने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शुभारंभ किया गया है।
बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण सनातन संस्कृति का गौरव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार 12 नवम्बर को लाड़ली बहनों को जारी बढ़ी हुई राशि का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की बहनों और किसानों को लगातार सौगातें मिल रही हैं। बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण सनातन संस्कृति का गौरव है। भारत दुनिया का एक मात्र देश है, जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि जहां देवियों का वास है, वही देवास है। उन्होंने देवास स्थित नोट प्रेस का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां के नोट दुनिया में भारत का मान बढ़ाते हैं। भले ही नोट अर्थव्यवस्था को गति देते हों, लेकिन सोयाबीन, कपास और गेहूं का उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करता है। कृषि उत्पादन में मध्यप्रदेश का योगदान देश में महत्वपूर्ण है।
राज्य सरकार ने मोटे अनाज ‘श्रीअन्न’ पर दिया बोनस
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने मोटा अनाज ‘श्रीअन्न’ खरीदने के लिए मंडला, बालाघाट, जबलपुर सहित 11 जिलों के लिए किसानों को कोदो-कुटकी पर 1000 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया है। धान और गेहूं उत्पादक किसानों को भी बोनस का लाभ मिला है, चरणबद्ध रूप से गेहूं की कीमतें बढ़ाई जा रही है। संकल्प पत्र में किये वादे को पूरा करते हुए लाड़ली बहना योजना में बहनों के लिए भी राशि बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है। किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब प्रत्येक 7 दिन में प्रदेशवासियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि अंतरित की जाएगी। प्रदेश में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार को पिछले दिनों भारत सरकार की ओर से 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
देवास जिले में भावान्तर योजना के लिए सबसे अधिक हुआ पंजीयन
कृषि मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि मध्यप्रदेश किसानों के लिए भावान्तर योजना संचालित करने वाला देश का इकलौता राज्य है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य में किसान हितैषी सरकार है।
मुख्यमंत्री का किसान मोर्चा और नागरिकों ने किया स्वागत
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के देवास पहुँचने पर रोड-शो में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों और किसानों सहित नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सभी का अभिवादन करते हुए किसानों को भावांतर योजना में मिले लाभ की बधाई दी।
कार्यक्रम को सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी ने भी संबोधित किया। विधायक श्रीमती गायत्री राजे पंवार ने कहा कि देवास जिले में भावान्तर योजना के लिए सबसे अधिक पंजीयन हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों, युवाओं और महिलाओं को अनेक सौगातें मिल रही हैं। गरीब कल्याण के लिए भी राज्य सरकर सदैव तत्पर है। कार्यक्रम में विधायक डॉ. राजेश सोनकर, विधायक श्री मनोज चौधरी विधायक श्री मुरली भंवरा, महापौर श्रीमती गीता अग्रवाल, किसान संघ के अध्यक्ष श्री जयपाल सिंह चावड़ा सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में अन्नदाता भाई और लाड़ली बहनें उपस्थित रही।
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जिले के सभी विकासखंडों में आयोजित होंगे दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को सहायक उपकरण वितरण हेतु शिविर
17 से 21 नवंबर तक चलेंगे शिविर
मंदसौर 13 नवंबर 2025 / भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली की एडीप योजना एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत मंदसौर जिले के सभी विकासखंडों में दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को जीवन सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदान करने हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
जिला पंचायत सीईओ श्री अनुकूल जैन ने बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर उनके दैनिक जीवन को सरल एवं स्वावलंबी बनाना है।
शिविरों का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा —
मंदसौर विकासखंड – 17 नवंबर 2025, प्रातः 11:00 बजे से, जनपद पंचायत मंदसौर में। मल्हारगढ़ विकासखंड – 18 नवंबर 2025, प्रातः 11:00 बजे से, जनपद पंचायत मल्हारगढ़ में। सीतामऊ विकासखंड – 19 नवंबर 2025, प्रातः 11:00 बजे से, आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था) सीतामऊ में। गरोठ विकासखंड – 20 नवंबर 2025, प्रातः 11:00 बजे से, जनपद पंचायत गरोठ में। भानपुरा विकासखंड – 21 नवंबर 2025, प्रातः 11:00 बजे से, सिविल अस्पताल परिसर भानपुरा में होगा।
इन शिविरों में पात्र दिव्यांगजन एवं वृद्धजन आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर अपने सहायक उपकरण प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासन द्वारा सभी विकासखंडों में व्यापक तैयारी की जा रही है ताकि शिविरों का संचालन सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
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जनजातीय गौरव दिवस पर प्रदेश के स्कूलों में होंगे आयोजन
मंदसौर 13 नवंबर 25/ प्रदेश के स्कूलों में 15 नवम्बर जनजातीय गौरव दिवस पर जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं पर केन्द्रित कार्यक्रम होंगे। केन्द्र सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जननायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को ‘गौरव दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन देश की आजादी में संघर्ष करने वाले जनजातीय वर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उनके योगदान के लिये स्मरण किया जायेगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
पखवाड़े का आयोजन
प्रदेश के स्कूलों में एक से 15 नवम्बर तक जनजातीय गौरव पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने विविध जनजातीय परंपराओं, जीवनशैली और संस्कृति विषय पर संगोष्ठी, लोक गायन, लोक कला के आयोजन किये। विद्यार्थियों को पखवाड़े के दौरान जनजातीय संग्रहालय का भ्रमण भी कराया गया। उन्हें जनजातीय लोक नृत्यों की विभिन्न शैलियों के बारे में भी जानकारी दी गई। देश में भगवान बिरसा मुंडा की इस वर्ष 150वीं जयंती मनाई जा रही है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद्भगवद् गीता ज्ञान प्रतियोगिता के लिये पंजीयन प्रारंभ
मध्यप्रदेश स्थापना के 70वें वर्ष में 70 पुरस्कार
मंदसौर 13 नवंबर 25/ प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को श्रीमद्भगवद् गीता का संदेश समझाने के लिये ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद्भगवद् गीता ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये geetamahotsav.com पर ऑनलाइन आवेदन 15 नवम्बर तक जमा कराये जा सकते हैं। यह प्रतियोगिता 16 से 25 नवम्बर तक ऑनलाइन आयोजित की जायेगी। प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किये हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य गीता के उपदेशों से आत्मबोध और राष्ट्रबोध की दिशा में आगे बढ़ना है।
प्रतियोगिता का आयोजन श्रीकृष्ण पाथेय न्यास, इस्कॉन उज्जैन, विश्व गीता प्रतिष्ठानम्, गीता परिवार एवं अन्य विभिन्न शासकीय विभाग मिलकर कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को एक लाख रूपये की राशि, द्वितीय विजेता को 51 हजार रुपये तथा तीसरे नंबर पर आने वाले तीन विजेताओं को 31-31 हजार रूपये की राशि प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही श्रेष्ठ विजेता को 15 लैपटॉप, 30 ई-बाइक भी प्रदान की जायेंगी। प्रतियोगिता में 11 से 25 वर्ष के प्रतिभागी विद्यार्थियों को 2 वर्ष के लिए शिक्षावृत्ति भी पुरस्कार स्वरूप दी जायेगी। इस प्रतियोगिता में करावास बंदी भी शामिल हो सकेंगे। पुरस्कार वितरण समारोह एक दिसंबर 2025 को उज्जैन में होगा।
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भावांतर योजना में आज बढ़कर 4130 रुपए मॉडल रेट जारी
मंदसौर 13 नवंबर 25/ भावांतर योजना 2025 अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए आज 13 नवंबर को 4130 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी।
मॉडल रेट में लगातार वृद्धि जारी रही। पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को 4020 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया था। इसी तरह 8 नवंबर को 4033 रुपए, 9 और 10 नवंबर को 4036 रुपए, 11 नवंबर को 4056 रुपए तथा 12 नवंबर को 4077 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी हुआ।
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नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर को, बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में होंगे समझौते
मंदसौर 13 नवंबर 25/ नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को आयोजित होगी। लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरण एवं अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।
प्रि-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
कंपनी ने कहा है कि नेशनल लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी जो आंकलित सिविल दायित्व राशि 10 लाख रूपये तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 13 दिसंबर 2025 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।
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दिव्यांगजन की मोट्रेट साइकल रिपेयरिंग व्यवस्था जिलास्तर पर करें : मंत्री श्री कुशवाह
मंदसौर 13 नवंबर 25/ दिव्यांगजन हितग्राहियों को, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत प्रदान की गई, मोट्रेट साइकल के रिपेयरिंग के लिये जिलास्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस आशय के निर्देश सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने विभागीय अधिकारियों को दिए है।
मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में केन्द्र सरकार की संस्था एलिम्को के माध्यम से 11 हजार 200 से अधिक दिव्यांगजन को 5 करोड़ 60 लाख रूपये के उपकरण प्रदान किए गये है। इनमें जिन हितग्राहियों को मोट्रेट साइकल प्रदान की गई है, उनकी रिपेयरिंग की व्यवस्था जिलास्तर पर दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों पर की जाना चाहिए। इसके लिए केन्द्र सरकार की संस्था एलिम्को से सम्पर्क किया जाये। वर्तमान में एलिम्को द्वारा ग्वालियर और जबलपुर में यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने यह व्यवस्था समय-सीमा में बहाल करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर सामाजिक न्याय विभाग राज्य शासन के बजट से आवश्यक पार्टस उपलब्ध करायेगा।
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