हार्टिकल्चर क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत प्रविष्टियां आमंत्रित
नीमच 8 अक्टूबर 2025, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) द्वारा हार्टिकल्चर क्लस्टर विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके तहत मुख्य उद्यानिकी फसलों जैसे-टमाटर, प्याज, आलू, पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिण्डी, बैंगन, कद्दुवर्गीय, नींबू वर्गीय, लहसुन, धनिया तथा वैकल्पिक फसलें जैसे-स्कवेस, कटहल, बीन्स, सुरजना एवं चुकन्दर आदि को चयनित किया गया है। क्लस्टर निर्माण की क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में पात्र संस्थाएं संघ, सहकारी समितियां, पार्टनरशिप फर्म, संगठन, जिनका फार्म गेट मूल्य 100 करोड़ तक हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदक संस्था को 20 प्रतिशत अश स्वयं वहन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कलेक्टर कार्यालय कक्ष क्रमांक 61 कार्यालय उप संचालक उद्यान जिला नीमच में सम्पर्क किया जा सकता है।
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कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन
नवाचारी प्रयासों से तलाशें समस्याओं के वैकल्पिक समाधान : मुख्य सचिव श्री जैन
जिलों से विलेज एक्शन प्लान शीघ्र तैयार करने की अपेक्षा
राष्ट्रव्यापी जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर से पहले पीएम जनमन के कार्य पूरा करें
दिसम्बर तक वन अधिकार दावों का हो निराकरण
जनजातीय विकास कार्यों पर हुआ विशेष सत्र
नीमच 8 अक्टूबर 2025, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने कहा कि नवाचारी प्रयासों से समस्याओं के वैकल्पिक समाधान तलाशें और आदर्श प्रक्रियाएं अपनाएं। जनजातीय विकास की योजनाएं संवेदनशील प्रकृति की होती हैं, इसलिये समय-सीमा का ध्यान रखा जाये। मुख्य सचिव श्री जैन कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन जनजातीय विकास कार्यों, आदि कर्मयोगी अभियान, पीएम जनमन योजना, धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान, वन अधिकार अधिनियम संबंधी विषयों पर कलेक्टर-कमिश्नर से यह बात कही।
प्रमुख सचिव जनजाति कार्य श्री गुलशन बामरा ने प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने कहा आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत सभी जिले शीघ्र ही प्रत्येक ग्राम का विलेज एक्शन प्लान तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन करवाये। विलेज एक्शन प्लान के आधार पर डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान तैयार होगा और डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान के आधार पर स्टेट एक्शन प्लान तैयार होगा। इस प्रकार तैयार हुए प्लान का नई दिल्ली में प्रस्तुतिकरण होगा और सर्वश्रेष्ठ प्लान को पुरस्कृत किया जाएगा।
कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि आदि कर्मयोगी अभियान में 14 हजार 40 लक्षित गांव के 10 हजार 893 विलेज एक्शन प्लान बन चुके हैं। इन गांवों में 11 हजार 394 आदि सेवा केंद्र स्थापित हो चुके हैं। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान जन धन, जाति प्रमाण-पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज जारी किए गए उनकी संख्या 17 लाख 70 हजार 745 है।
प्रतुतिकरण में बताया गया कि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश में उत्कृष्ट कार्य हुआ है। आधार कार्ड, जनधन बैंक खाता, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज उपलब्ध कराने में 100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है।
आयुष्मान कार्ड जारी करने में शिवपुऱी, मैहर, रायसेन, कटनी और भिंड ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। लंबित जाति प्रमाण पत्र जारी करने में जबलपुर, रायसेन और सिवनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सभी जिलों से अधोसंरचनात्मक कार्य जैसे हॉस्टल निर्माण, सड़क निर्माण, आंगनवाड़ी भवन निर्माण, बहुउद्देशीय सेंटर निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिये गये।
श्री बामरा ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 15 नवंबर को राष्ट्रव्यापी जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। सभी जिलों से पीएम जनमन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं में निर्धारित कार्यों को 15 नवंबर से पहले पूरा कर ले।
अपर मुख्य सचिव वन श्री अशोक बर्णवाल ने जिला कलेक्टर्स से वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक पूर्व के निरस्त दावों का पुनः परीक्षण कर निराकरण करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि सामाजिक सामुदायिक वन संधारण के संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकारों की मान्यता के लिए जिलेवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप दिसंबर तक कार्रवाई पूरी करें और लंबित दावों का निराकरण करें। वन ग्रामों के राजस्व गांव में परिवर्तन करने के लिए अपनाई गई आदर्श प्रक्रिया के आधार पर कार्रवाई पूरी करने के निर्देश जिलों को दिये, जिससे सभी वन अधिकार-पत्र धारकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। वर्तमान में 29 जिलों में कुल 792 वन ग्रामों के परिवर्तन की कार्यवाही प्रचलन में है। संरक्षण क्षेत्र में स्थित 66 वन ग्रामों में कार्रवाई शेष है। इन वन ग्रामों की बाहरी सीमाओं का निर्धारण एवं नक्शा तैयार किया जाना है और कब्जे तथा वयस्कता का निर्धारण कराकर वन अधिकार पत्र के लिए पात्रता निर्धारित की जाना है। वन अधिकार के दावों का निराकरण करने में भोपाल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर छतरपुर ने उच्च प्रदर्शन किया है।
उत्कृष्ट कार्यों का हुआ प्रेजेन्टेशन
आदि सेवा केन्द्रों की स्थापना में बड़वानी खरगोन, नरसिंहपुर, सीहोर और इंदौर जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सत्र में बैतूल जिले ने आदि कामयोगी अभियान शिवपुरी ने पीएम जनमन आवास, शहडोल ने पीएम जनमन आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र एवं आयुष्मान कार्ड वितरण संबंधी कार्य एवं बालाघाट ने वन अधिकार दावों के निराकरण पर प्रस्तुतिकरण दिया।
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सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता शत-प्रतिशत हो : मुख्य सचिव श्री जैन
शालाओं में बच्चों के नामांकन की दर में करें सुधार
शाला विकास समिति में बच्चों के पालक सहित शिक्षा में रूचि रखने वाले हों शामिल
शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये अन्य विभागों के लोगों को भी जोड़ें
नीमच 8 अक्टूबर 2025, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार सत्र में जोर देकर कहा कि विकसित भारत के रोडमेप में शिक्षा एक मूलभूत मुद्दा है। इसके बगैर विकास के लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। शिक्षा में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाये। उन्होंने स्कूलों में नामांकन दर में और सुधार की आवश्यकता बताई। मुख्य सचिव श्री जैन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन बुधवार को अधिकारियों को राज्य शासन की प्राथमिकताओं की जानकारी दे रहे थे।
शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर
सत्र में गुणवत्ता सुधार के लिये शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। दुर्गम क्षेत्रों के सरकारी स्कूल भवन की मरम्मत कार्य में शाला विकास समिति और शिक्षा में रूचि रखने वाले व्यक्तियों की मदद लिये जाने पर बल दिया गया। मुख्य सचिव श्री जैन ने निर्देश दिये कि शिक्षा के श्रेष्ठ कौशल रखने वाले शिक्षकों का ग्रुप तैयार कर उनके माध्यम से प्रशिक्षण का निश्चित शेड्यूल तैयार किया जाये। उन्होंने कहा कि बच्चों की ट्रेकिंग का कार्य आंगनवाड़ी से शुरू कर स्कूल की आखरी क्लास तक सतत रखा जाये। अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल और श्री संजय दुबे ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के संबंध में जनशिक्षकों की भूमिका पर सुझाव दिये।
ई-अटेंडेंस ऐप का उपयोग
सत्र की शुरूआत में सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल ने बताया कि विकसित मध्यप्रदेश-2047 के प्रमुख बिन्दु में प्रत्येक बच्चे को उच्च गुणवत्ता, रोजगारोन्मुखी समावेशी और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना शामिल है। शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये सरकारी शिक्षकों के ई-अटेंडेंस ऐप के माध्यम से 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। राजगढ़ जिले में ई-अटेंडेंस का प्रतिशत 94 प्रतिशत है। सत्र में बोर्ड परीक्षा परिणाम पर चर्चा करते हुए बताया गया कि वर्ष 2024-25 में 87 प्रतिशत से अधिक बच्चों ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में और कक्षा 12वीं में करीब 83 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। निरंतर…2
सचिव महिला एवं बाल विकास सुश्री जी.वी. रश्मि ने आंगनवाड़ी केन्द्रों में किये जा रहे नवाचारों के बारे में जानकारी दी। आंगनवाड़ी में दर्ज 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सिखाने के लिये राष्ट्रीय फ्रेमवर्क आधारशिला तथा 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये नवचेतना फ्रेमवर्क को बनाया गया है। निपुण भारत मिशन में आंगनवाड़ी केन्द्रों में शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा रहा है। जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री गुलशन बामरा ने जानकारी दी कि विभाग द्वारा संचालित आश्रम शाला और छात्रावास में 93 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। आश्रम शालाएं, छात्रावास के निरीक्षण के लिये सितम्बर 2025 से परख ऐप लांच किया गया है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर कक्षा 9 से महाविद्यालयीन स्तर पर छात्रवृत्ति के लिये केन्द्र सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है।
बेस्ट प्रेक्टिस की दी गई जानकारी
शाजापुर कलेक्टर ने निपुण भारत मिशन के बेस्ट प्रेक्टिस की जानकारी दी। छतरपुर कलेक्टर ने आदर्श आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट, कलेक्टर नीमच श्री हिमांशु चंद्रा ने शासकीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और झाबुआ कलेक्टर ने बेस्ट प्रेक्टिस वीडियो परख की प्रस्तुति दी।
मुख्य सचिव के निर्देश
विकसित मध्यप्रदेश 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिये नामांकन दर को सुधारने के लिये विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ हो प्रयास।
सरकारी स्कलों के मरम्मत में शिक्षा में रूचि रखने वाले स्थानीय व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाये।
बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में परीक्षा परिणाम सुधार के लिये अभी से हो सघन प्रयास।
सरकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों को समय पर मिले, इस पर रखें निगरानी।
आंगनवाड़ी में पात्र बच्चों का शत-प्रतिशत हो नामांकन।
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निकायों, पंचायतों की प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में दावे आपतियां आमंत्रित
नीमच 8 अक्टूबर 2025, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकायों, पंचायतों की फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची 2025 का प्रकाशन 8 अक्टूबर 2025 को किया जा चुका हैं। फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में 8 से 17 अक्टूबर 2025 तक प्रातः 10:30 से अपरान्ह 3:00 बजे तक दावे आपत्ति प्राप्त किये जा रहे हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच श्री बी.एस.कलेश ने बताया, कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र के समस्त मतदाता संबंधित ग्राम पंचायत पर तथा नगरीय क्षेत्र के समस्त मतदाता नगरीय निकाय के वार्ड के मतदान केन्द्रों पर जाकर अपने नाम की जांच प्रारूप मतदाता सूची 2025 में कर सकते हैं। 01 जनवरी 2025 की स्थिति में नाम जोड़ने, विलोपित, संशोधित करने के संबंध में संबंधित प्राधिकृत कर्मचारी से फार्म प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में जमा करवा सकते हैं।
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कलेक्टर्स जन कल्याणकारी योजना और विकास कार्यों के प्रचार में करें सहयोग:मुख्य सचिव श्री जैन
मीडिया प्रतिनिधियों से करें समन्वय
हितग्राहीमूलक योजनाओं और सफलता की कहानियों को दें प्राथमिकता
प्रिंट, सोशल-डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों पर रखें सतत नजर
असत्य खबरों पर लें तत्काल संज्ञान
एसीएस श्री मंडलोई और आयुक्त जनसंपर्क श्री सक्सेना ने दिया प्रेजेन्टेशन
सुशासन में संवाद की महत्ता पर केंद्रित रहा दूसरे दिन का पहला सत्र
नीमच 8 अक्टूबर 2025, कलेक्टर्स-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन का प्रथम सत्र सुशासन में संवाद की महत्ता पर केंद्रित रहा। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की सही और समायोजित जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाने की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सूचनाओं का पारदर्शी प्रसार सरकार की विश्वसनीयता स्थापित करने का मुख्य आधार है। इसके साथ ही जिला प्रशासन को अफवाहों, गलत जानकारी और दुष्प्रचार का खंडन करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इससे जनहित की रक्षा के साथ सरकार की छवि को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने कहा कि जिला स्तर पर योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जनभागीदारी को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर विधानसभा वार विजन डॉक्यूमेंट विकसित किए गए हैं। इसके क्रियान्वयन को सभी जिले प्राथमिकता पर लें। उन्होंने कहा कि समाधान ऑनलाइन में आने वाले प्रकरणों के निराकरण के साथ व्यवस्था में हो रही कमियों पर ध्यान देते हुए उन्हें दूर करने के प्रयास किए जाएं। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि जिलों में मुख्यमंत्री के दौरों के दौरान जिलों की सामान्य समस्याओं और जन अपेक्षाओं से अवगत कराना जिला कलेक्टर का दायित्व है।
मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि जिलों में पदस्थ जनसंपर्क अधिकारी की भूमिका को सशक्त करते हुए जिला प्रशासन की सकारात्मक पहल और सफलता की कहानियों का व्यापक प्रसार किया जाए। जिला स्तर के सभी विभागों के अधिकारी जनसंपर्क अधिकारी के संपर्क में रहे तथा उन्हें नियमित रूप से अपने-अपने विभाग की उपलब्धियों से अवगत कराएं। विभागों और जनसंपर्क अधिकारी के मध्य समन्वय के लिए जिला कलेक्टर किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल ऑफिसर नामांकित करें।
मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि पत्रकारिता महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप पर रखकर जिला स्तर पर हो रही सकारात्मक गतिविधियों और सफलता की कहानियों के संकलन में उनकी सेवाएं ली जाएं।
योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जनभागीदारी को किया जाए प्रोत्साहित
अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई ने कहा कि जिला स्तर पर योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जनभागीदारी को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। समाजसेवियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जिला कलेक्टर्स सतत् सम्पर्क में रहें। इससे जनसामान्य की भावनाओं, क्षेत्र की आवश्यकताओं आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जिलों के दौरों के दौरान मुख्यमंत्री जी को जिलों की सामान्य समस्याओं और जन अपेक्षाओं से अवगत कराना जिला कलेक्टर का दायित्व है।
संचार के सभी माध्यमों से हो योजनाओं का प्रचार-प्रसार
आयुक्त जनसंपर्क श्री दीपक सक्सेना ने जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों का प्रेजेन्टेशन देते हुए कहा कि सकारात्मक जनमत तैयार करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा सकता है। नवीनतम तकनीकों के उपयोग से जनसंपर्क गतिविधियों को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाना संभव हुआ है। मीडिया विश्लेषण और जन भावनाओं के अध्ययन से नीतियों में आवश्यक सुधार भी किया जा सकता है। उन्होंने आपदा या संवेदनशील स्थितियों में सटीक और संयमित सूचना का रीयल टाइम में प्रसार के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और डिजिटल मीडिया पर प्रकाशित प्रसारित होने वाले समाचारो की नियमित मॉनिटरिंग कर संबंधित विभागों को प्रतिदिन रिपोर्ट भी दी जा रही है।
आयुक्त जनसंपर्क श्री सक्सेना ने कहा कि मैदानी स्तर पर शासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कलेक्टर है। कलेक्टर्स, मीडिया से सतत-समन्वय-संपर्क और संवाद में रहें। मीडिया प्रतिनिधियों के साथ नियमित ब्रीफिंग के लिए एक समय का निर्धारण किया जाए। नियमित अंतराल पर कलेक्टर्स मीडिया के साथ औपचारिक बैठक करें। राज्य शासन द्वारा पत्रकार कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का लाभ पत्रकारों को उपलब्ध कराने की दिशा में जिला कलेक्टर आवश्यक पहल करें। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर प्रिंट इलेक्ट्रानिक सोशल और डिजिटल मीडिया में चल रहे संवेदनशील और नकारात्मक समाचारों पर कलेक्टर स्वयं संज्ञान लें। ऐसे समाचारों के खंडन या वास्तविक स्थिति रखने और गलत खबरें प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करने की दिशा में भी त्वरित रूप से कार्रवाई की जाए।
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घर पर अवैध अफीम व डोडाचूरा रखने वाले आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4.5 लाख रूपयों का अर्थदण्ड।
नीमच। श्रीमान् जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला-नीमच द्वारा घर पर 9.450 अवैध मादक पदार्थ अफीम तथा 346.430 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखने वाले एवं लाईसेंस की शर्तो का उल्लंघन कर मादक पदार्थ का गबन करने वाले आरोपी श्यामलाल पिता किशोरलाल गुर्जर, उम्र-51 वर्ष, निवासी-ग्राम ग्वालदेविया, तहसील जीरन, जिला नीमच को धारा 8/18(बी), 8/15(सी) व 19 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 4,50,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 22.08.2023 को सीबीएन कार्यालय नीमच पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि श्यामलाल गुर्जर द्वारा उसके घर पर अवैध मादक पदार्थ अफीम तथा डोडाचूरा का संग्रहण कर रखा हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर सीबीएन द्वारा निवारक दल का गठन किया गया तथा दिनांक 23.08.2023 को सुबह के लगभग 4 से 6 बजें के मध्य आरोपी के घर पर दबिश दी गई। आरोपी के घर के अंदर बने अंतिम कमरे में ताला लगा हुआ था, जिसको खोलकर उसकी तलाशी लिये जाने पर कमरे में 20 कट्टे रखे हुए थे, जिसमें कुल 346.430 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा भर कर रखा हुआ था तथा उसी कमरे में एक कुलर रखा हुआ था, जिसमें से तीखी गंद आ रही थी, जिसकों खोलकर देखे जाने पर उसमें स्टील की बरनी में 4 पैकेट रखे हुए थे, जिसके अंदर 9.450 अवैध मादक पदार्थ अफीम रखी हुई थी। आरोपी को अफीम की खेती किये जाने का लाईसेंस जारी किया हुआ था, जिसकी शर्तो का उल्लंघन करते हुए आरोपी द्वारा उक्त अफीम व डोडाचूरा को तस्करी किये जाने के प्रयोजन से गबन करते हुए बचाकर रखा हुआ था। सीबीएन द्वारा अफीम व डोडाचूरा को जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा की गई।
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मकान विवाद के कारण मारपीट करने वाले 03 आरोपीगण को कारावास।
नीमच। श्रीमती अंकिता गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा मकान बनाये जाने के विवाद के कारण मारपीट करने वाले आरोपी (1) राकेश पिता कैलाश चौधरी, उम्र-30 वर्ष, निवासी-ग्राम रावणरूण्डी, जिला नीमच को धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 6 माह के साश्रम कारावास व कुल 6000रू अर्थदण्ड व धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000रू अर्थदण्ड तथा आरोपीगण (2) रोहित उर्फ लक्की पिता सुरेश टाक, उम्र-38 वर्ष, निवासी-इंद्रा नगर, जिला नीमच व (3) मदनलाल पिता बाबुलाल ग्वाला, उम्र-56 वर्ष, निवासी-माधवगंज मौहल्ला, जिला नीमच को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000-1000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 03 वर्ष पूर्व दिनांक 19.01.2022 को सुबह के लगभग 09 बजे ग्राम ग्राम रावणरूण्डी स्थित फरियादिया रेखाबाई के घर के बाहर की हैं। फरियादिया रेखाबाई ने थाना नीमच सिटी पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को वह तथा उसके पिता जगदीश, माता गुडडीबाई व भाई अशोक घर के बैठकर आग जलाकर ताप रहे थे। उसी समय वहां पर आरोपी राकेश आया और उसने कहां की यह मकान बनाने के 10000रू देने पडेगे तो फरियादिया के पिता ने रूपये देने से मना किया, इस पर आरोपी बोला कि वह यहां का दादा हैं, इसलिए उसे रूपये देने पडेगें। इसी बात पर विवाद करते हुए आरोपी ने उसकी जेब से घासलेट की शीशी निकाली और जगदीश के पैर पर डालकर माचिस से आग लगा दी, जिससे जगदीश का पैर जलने लगा। फरियादिया व उसकी माता व भाई ने बीच-बचाव किया तो आरोपी राकेश ने दराते से फरियादिया पर हमला किया, जिससे फरियादिया के हाथ पर चोट आई। उसी दौरान आरोपी राकेश के काका मदनलाल व रोहित उर्फ लक्की वहां पर आ गये और उन्होने भी मारपीट की फिर वे सभी वहां से चले गयें। फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा उनका मेडिकल कराया जाकर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादिया व आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं जुर्माने की सम्पूर्ण राशि को आहतगण को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विपिन मण्डला़ेई, एडीपीओ द्वारा की गई
