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बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत जागरूकता सत्र एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधान की जानकारी दी
रतलाम 05 मार्च 2025/ जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रतलाम श्री रजनीश सिन्हा के निर्देशानुसार एवं सहायक संचालक सुश्री अंकिता पंड्या के मार्गदर्शन में क़ानून सलाहकार श्री सुनील शर्मा एवं दीपक बिल्वाल द्वारा 05 मार्च को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत कार्यक्रम में उपस्थित अमले को महिलाओं के केन्द्रीय कानून, भारतीय न्याय संहिता में महिला केन्द्रित प्रावधानों पर जागरूकता सत्र एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधान के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
महोला डॉक्टर श्रीमती ईशा डेन द्वारा उपस्थित महिलाओं को उनके स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जानकारी दी गई। श्री सुनील सेन जिला समन्वयक द्वारा बाल विवाह रोकथाम एवं बच्चों के लिए बनाए गए विशेष कानून और अधिकारों के बारे में महिलाओं को बताया गया। कार्यक्रम में विशेष सहयोग जिला योजना प्रभारी लिपिक श्रीमती यशोदा राजावत, परियोजना रतलाम ग्रामीण के लिपिक श्री कमलेश गेहलोत एवं ऑपरेटर श्री मोहित सिँह चौहान का रहा। संचालन प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती प्रियंका बैरागी द्वारा किया गया एवं आभार प्रदर्शन श्रीमति सीमा बेंजमीन ने माना। इस अवसर पर परियोजना ग्रामीण 01 की समस्त पर्यंवेक्षक एवं दोनों परियोजना की महिलाए एवं आंगनवाड़ी सहायिका उपस्थित रही।
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खाद्य विभाग द्वारा प्रतिश्ठानों से नमूने संग्रहित किए गए
रतलाम 05 मार्च 2025/ खाद्य एवं औशधि प्रशासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रीति मण्डोरिया एवं ज्योति बघेल द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर निरन्तर कार्रवाई की जा रही है ताकि आमजन को गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। 5 मार्च को खाद्य विभाग द्वारा रतलाम शहर, जावरा में स्थित विभिन्न खाद्य संस्थानों का निरीक्षण कर नमूने संग्रहित किए गए।
रतलाम में कन्हैया स्वीट्स चौमुखीपुल से मावा लड्डू, चौपडा नमकीन एण्ड स्वीट्स त्रिपोलिया गेट से मिठाई एवं सेव, न्यू चौपडा नमकीन करमदी रोड से सेव का नमूना संग्रहित किया गया। वहीं श्रीजी मिष्ठान भण्डार बडावदा से मावा तथा सेव का नमूने, राजेन्द्र किराना स्टोर्स बडावदा से जी हुजूर पोहा एवं तुअर दाल के नमूने संग्रहित किए गए। उक्त नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए हैं, जहां से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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जिले में 10 हेक्टेयर में झींगा पालन का लक्ष्य प्रशिक्षण संपन्न
रतलाम 05 मार्च 2025/ मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना अंतर्गत जिले में शासन द्वारा 10 हेक्टेयर में झींगा पालन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गतवर्ष 2024&25 के हितग्राहियों का चयन कर लिया गया है। राज्य शासन द्वारा झींगा पालन पर कृषकों को अनुदान भी दिया जाएगा।
उक्त जानकारी 5 मार्च को संपन्न झींगा पालन प्रशिक्षण में दी गई। इस दौरान उपसंचालक मत्स्य श्रीमती सोना यादव, उपसंचालक कृषि सुश्री नीलम सिंह चौहान, उपसंचालक श्री निर्भय सिंह नरगेश, पशु चिकित्सा विभाग से डॉ. भंडारी, उद्यानिकी विभाग से श्री प्रवीण जेसवाल आदि उपस्थित थे।
झींगा पालन के लिए इंदौर के रोहित शर्मा तथा दूसरी हर्षिता पाटीदार द्वारा उपस्थित मछुआ कृषकों को प्रशिक्षित किया गया। बताया गया कि झींगा पालन के लिए प्रति हेक्टेयर एक लाख 60 हजार रुपए अनुदान शासन द्वारा मछुआ कृषक को दिया जाएगा। मत्स्य विभाग द्वारा झींगा पालन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।
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वर्ष 2025-26 हेतु जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकानों के एकल समूह का ई-टेण्डर के माध्यम से निष्पादन
रतलाम 05 मार्च 2025/ जिला रतलाम की नवीनीकरण एवं लाटरी के माध्यम से निश्पादन रहित समस्त 99 फुटकर बिक्री एवं ई-टेण्डर की कम्पोजिट मदिरा दुकानों के पुनर्गठित 08 मदिरा दुकान एवं एकल समूह का ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम आक्शन) के माध्यम से निश्पादन कलेक्टर श्री राजेश बाथम की अध्यक्षता में गठित जिला निश्पादन समिति द्वारा किया जाएगा।
कार्यक्रम इस प्रकार है – ई-टेण्डर ((ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम आक्शन) हेतू , ई-टेण्डर कम आक्शन प्रपत्र खोलने की तिथि 8 मार्च को दोपहर 2.30 बजे से 5.00 बजे तक (तत्पश्चात् 15 मिनट के भीतर में बोली दिए जाने पर आगामी 16 मिनट के लिए समयावधि में वृद्धि), ई टेण्डर खोलने की तिथि संबंधित समूह का आक्शशन समाप्त होने अथवा 9 मार्च को प्रातः 10.30 बजे (जो भी बाद में हो) तथा जिला समिति द्वारा ई टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम आक्शन) के माध्यम से निराकरण किए जाने की तिथि ई टेण्डर खोलने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक)।
इच्छुक लायसेंसी व्यक्ति द्वारा संबंधित निमों, दुकानों का विवरण तथा मादक द्रव्यों की खपत, आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि, वार्षिक लायसेंस फीस, ड्यूटी दरों थथा संबंधित नियमों आदि की जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, पुराना कलेक्टोरेट रतलाम से (अवकाश के दिनों को छोडकर) किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
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प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करें
रतलाम 05 मार्च 2025/ प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लाभ लेने के लिए योग्य विद्यार्थी अपना पंजीकरण और आवेदन करें विद्यार्थी यूआरएलwwwpm internship.mca. gov.in वेबसाइट पर अपना पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं। इस चरण में आवेदन की अंतिम तिथि आगामी 12 मार्च है। प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस शासकीय कलाएं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम द्वारा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत युवा जागरुकता अभियान शुरू किया गया है।
प्राचार्य डॉ. व्हाय.के. मिश्रा ने बताया कि योग्य विद्यार्थियों को पंजीकरण एवं आवेदन के लिए व्हाट्सएप तथा अन्य माध्यमों से सूचित किया जा रहा है कारपोरेट कार्य मंत्रालय पीएम इंटर्नशिप योजना कार्यान्वयन करने वाला मंत्रालय है योजना के लिए पोर्टल बनाया गया है। उक्त योजना में भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में 12 महीने के वित्तीय लाभ सहित इंटर्नशिप मिलेगी। आयु 21 से 24 वर्ष के मध्य होना चाहिए, पूर्ण कालिक शिक्षा में संलग्न नहीं हो। दूरस्थ अथवा ऑनलाइन कार्यक्रमों की अनुमति है। पूर्णकालिक रोजगार में नहीं हो शैक्षणिक योग्यता कक्षा दसवीं, कक्षा 12वीं, स्नातक, आईटीआई या पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा होना चाहिए।
छात्रों को एक बार मिलने वाली वित्तीय सहायता 6000 इंटर्नशिप शुरू करने पर होगी। छात्रों को हर माह मिलने वाली वित्तीय सहायता 5000 रुपए इंटर्नशिप के दौरान मिलेगी। इंटर्नशिप पूरा होने पर भागीदार कंपनी से छात्रों को प्रमाण पत्र मिलेगा। पंजीयन संबंधी विस्तृत जानकारी एवं समाधान हेतु शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के प्रकोष्ठ सदस्य डॉ. अमरीश हांडा तथा कंप्यूटर विभाग के श्री राहुल भंडारी से संपर्क कर सकते हैं।
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जिले के किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत, आवेदन आमंत्रित
स्थानीय युवा को प्रति फार्मर आईडी बनाए जाने हेतु 10 रुपए तथा अतिरिक्त खाता जोड़ने हेतु 5 रुपए प्रदान किए जाएंगे
रतलाम 05 मार्च 2025/ जिले में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की शुरूआत की गई है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक किसान का एक विशिष्ट किसान आईडी (फार्मर आईडी) बनाया जा रहा है।
जिले के किसानों को सूचित किया जाता है कि फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने का कार्य अभियान के रुप में किया जा रहा है। जिले में शत-प्रतिशत फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन एवं डिजिटल क्राप सर्वे कार्य समयसीमा में पूर्ण करने हेतु स्थानीय युवाओं की आवश्यकता है जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस हेतु इच्छुक स्थानीय युवा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो तथा कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण हो तथा एंड्राइड मोबाइल पर कार्य करने में सक्षम हों, संबंधित तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
चिन्हांकित स्थानीय युवा को प्रति फार्मर आईडी बनाए जाने हेतु 10 रुपए एवं प्रदत्त बकेट के अलावा प्रत्येक अतिरिक्त खाता जोडने हेतु 5 रुपए स्थानीय युवा को प्रदान की जाएगी। डिजिटल क्राप सर्वे कार्य हेतु प्रति सर्वे नम्बर प्रथम फसल हेतु 8 रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त फसल हेतु 2 रुपए इस प्रकार प्रति सर्वे नम्बर अधिकतम राशि 14 रुपए के मान से स्थानीय युवा को प्रदान की जाएगी। स्थानीय युवा को राशि का भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा।
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होली अवकाश छोड़कर शेष अवकाशों में पंजीयक कार्यालय खुले रहेंगे
रतलाम 05 मार्च 2025/ माह मार्च शासन के राजस्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माह है। मार्च में जन सामान्य के दस्तावेजों के पंजीयन में सुविधा तथा राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए होली अवकाश 14 मार्च को छोड़कर शेष समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवसों (प्रत्येक शनिवार रविवार सहित) में जिले के वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय तथा उपपंजीयन कार्यालय कार्य करेंगे।
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बीएसएनल द्वारा नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष छूट का प्रावधान
रतलाम 05 मार्च 2025/ आगामी 8 मार्च को मध्यप्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा सभी जिला न्यायालय तथा तहसील न्यायालय में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
बीएसएनएल के लेखा अधिकारी श्री सतपाल सिंह रावत ने बताया है कि बीएसएनल रतलाम द्वारा अपने राजस्व की लंबित राशि से संबंधित करीब 678 प्रकरणों को जिले के रतलाम, जावरा, सैलाना तथा आलोट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बीएसएनएल ने लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष छूट का प्रावधान रखा है। उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार प्रकरण निराकरण के लिए बीएसएनएल कार्यालय में 8 मार्च के पूर्व भी संपर्क करके छूट का लाभ उठा सकते हैं।
रतलाम बीएसएनएल कार्यालय द्वारा अपील की गई है कि दूरभाष मोबाइल एचटीटीएच की लंबित राशि के प्रकरणों से संबंधित उपभोक्ता आपसी समझौते से 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ लेकर अपने प्रकरण का निराकरण करवाए।
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जीआईएस भोपाल से ग्लोबल हुआ प्रदेश का स्टार्ट-अप इको सिस्टम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
रतलाम 05 मार्च 2025/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जीआईएस-भोपाल में देश के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न पर काम करते हुए मध्यप्रदेश भी तेजी के साथ एक मजबूत स्टार्ट-अप हब के रूप में उभर रहा है। प्रदेश सरकार नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए युवा उद्यमियों की आकांक्षाओं के अनुकूल स्टार्ट-अप कल्चर को विकसित करने की दिशा में प्रभावी रणनीति अपना रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा प्रयास मध्यप्रदेश को “स्टार्ट-अप और नवाचार का केंद्र” बनाना है, जहां युवा उद्यमियों के आइडियाज को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए अनुकूल माहौल और पूरा सहयोग मिले। जीआईएस-भोपाल में आयोजित ‘फ्यूचर-फ्रंटियर : स्टार्ट-अप पिचिंग’ सेशन नें प्रदेश के स्टार्ट-अप्स इकोसिस्टम को पंख दे कर ग्लोबल बना दिया है।
आधुनिक तकनीक के इस युग में देश के स्टार्ट-अप जगत में मध्यप्रदेश बहुत तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज चुका है। जीआईएस-भोपाल में 20 से अधिक यूनिकॉर्न के संस्थापकों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। स्टार्ट-अप पर फोकस्ड सेशन ‘फ्यूचर-फ्रंटियर : स्टार्ट-अप पिचिंग’ में शामिल होने के लिए कुल 180 स्टार्ट-अप्स ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 25 हाईली पोटेंशियल स्टार्ट-अप्स ने प्रस्तुतियां दीं। प्रस्तुतियों के विश्लेषण के बाद उन्हें जरूरी मार्गदर्शन और निवेश के अवसर भी मिले। इस सेशन में कुल 47 स्टार्ट-अप शामिल हुए थे। इनमें से 19 स्टार्ट-अप्स को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हुए। आईआईसीई ने 4 स्टार्ट-अप्स में रुचि दिखाई, एसजीएसआईटीएस ने 3 स्टार्ट-अप्स में, सिल्वर नीडल वेंचर्स ने 3 स्टार्ट-अप्स में, आईटीआई ग्रोथ ने 3 स्टार्ट-अप्स में, ईज़ीसीड ने 7 स्टार्ट-अप्स में, सीफंड ने 3 स्टार्ट-अप्स में, वेंचर कैटालिस्ट्स ने 10 स्टार्ट-अप्स में, वीएएसपीएल इनिशिएटिव्स ने 4 स्टार्ट-अप्स में, एआईस-आरएनटीयू ने 5 स्टार्ट-अप्स में तथा इक्वैनिमिटी इन्वेस्टमेंट्स ने 5 स्टार्ट-अप्स में निवेश की अभिरुचि प्रदर्शित की।
मध्यप्रदेश में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिये महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के उद्यमियों के स्टार्ट-अप्स को पहले निवेश पर 18 फीसदी, अधिकतम 18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल रही है। अन्य स्टार्ट-अप्स को पहले निवेश पर 15 प्रतिशत सहायता, अधिकतम 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके साथ इन्क्यूबेटर विस्तार के लिए 5 लाख रुपये का एक मुश्त अनुदान, स्टार्ट-अप्स के ऑफिस किराए में 50 फीसदी राशि की वापसी (तीन वर्षों तक प्रतिमाह 5,000 रुपये) की भी व्यवस्था की गई है। नीति में पेटेंट कराने पर 5 लाख रुपये तक की सहायता और पेटेंट फाइल करने की प्रक्रिया में आवश्यक सहायता का भी प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश में इस समय 4,900 से अधिक स्टार्ट-अप संचालित हो रहे हैं। इनमें से करीब 44 प्रतिशत स्टार्ट-अप्स महिलाओं द्वारा संचालित हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ के तहत पंजीकृत स्टार्ट-अप्स की संख्या को 100 प्रतिशत तक बढ़ाना और कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स को 200 प्रतिशत तक बढ़ावा देना है। इसके लिए प्रदेश में 72 इनक्यूबेटर कार्यरत हैं और उत्पाद-आधारित स्टार्ट-अप्स को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार की स्टार्ट-अप नीति और क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत स्टार्ट-अप्स को वित्तीय मदद, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में सहायता और नीतिगत मदद मुहैया कराई जा रही है। नई स्टार्ट-अप नीति के तहत वित्तीय अनुदान के पात्र स्टार्ट-अप्स को कुल निवेश का 18 फीसदी (अधिकतम 18 लाख रुपये) का अनुदान दिया जा रहा है। नई नीति में वित्तीय प्रोत्साहन, अधोसंरचना सहायता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं।
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