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रतलाम जिले में 9 नगरीय निकायों में हुई जल सुनवाई जल सुनवाई में 14 शिकायतों का हुआ निराकरण
रतलाम : मंगलवार, अप्रैल 7, 2026,
कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशानुसार पी ओ डूडा श्री अरुण पाठक के मार्गदर्शन में रतलाम जिले में “स्वच्छ जल“ अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। अभियान अंतर्गत मंगलवार को जिले के सभी 9 नगरीय निकायों में ’जल सुनवाई’ आयोजित की गई । जल सुनवाई में कुल 14 शिकायतें प्राप्त हुई जिनका मौके पर ही निराकरण किया गया।
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सैलाना में जनगणना की तैयारियों का निरीक्षण
रतलाम : मंगलवार, अप्रैल 7, 2026,
जनगणना 2027 को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सैलाना मे चार्ज अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही का जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी श्री बालकृष्ण पाटीदार ने नगर एवं तहसील का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए । निरीक्षण के दौरान जनगणना कार्य से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, सामग्री की उपलब्धता एवं डाटा संकलन प्रक्रिया की तैयारियों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए ।
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भैसाना सरपंच को नोटिस, तीन दिवस में मांगा जवाब
रतलाम : मंगलवार, अप्रैल 7, 2026
ग्राम पंचायत भैसाना की सरपंच पूजा पासी द्वारा ग्राम पंचायत भैसाना की शासकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से पट्टे पर वितरित किये जाने एवं इसके बदले रिश्वत की मांग की जाने पर सरपंच के विरुद्ध लोकायुक्त संगठन उज्जैन में आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है। उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के विरुद्ध होकर घोर लापरवाही को परिलक्षित करता है। मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रतलाम सुश्री वैशाली जैन द्वारा ग्राम पंचायत भैसाना की सरपंच पूजा पासी को म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर तीन दिवस के भीतर प्रमाण सहित समक्ष मे उपस्थित होकर स्पष्टीकरण मांगा है। निर्धारित समय सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
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’सहकारी क्षैत्र में डिजिटल क्रांति अंतर्गत रतलाम जिले की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाऐं हुई कम्प्युटराईज्ड’
रतलाम : मंगलवार, अप्रैल 7, 2026,
भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय की महत्वाकांक्षी ‘‘सहकार से समृद्धि’’ योजना अंतर्गत भारत की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को कम्प्यूटराइज्ड किया जाकर ऑनलाईन मोड में कार्य करवाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रतलाम से संबद्ध समस्त 103 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाऐं कम्प्यूटराईज्ड होकर ऑनलाइन मोड में कार्य करने लगी है। बैंक एवं संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा 10 चरणों में क्रमबद्ध तरीके से कार्य कर अपने सतत प्रयासों से यह उपलब्धि प्राप्त की गई है।
पैक्स कम्प्युटराईजेशन से किसानों को ऑनलाईन मोड में कार्य प्रारंभ करने पर सहकारी क्षैत्र से जुड़े लाखो किसानों को नगद राशि, खाद, बीज, दवाईयों का त्वरित वितरण किया जा सकेगा, किसानों द्वारा लिये गये ऋण की जानकारी तुरंत एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। सहकारी समितियों के लेखो में शुद्धता एवं पारदर्शिता आयेगी। सहकारी संस्थाओं की क्षमता, दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ेगी। पैक्स कम्प्युटराईजेशन से समितियां अपने व्यवसाय में विविधिकरण कर जैसे जनऔषधी केन्द्र, पैट्रौल पंप, गैस एजेंसी, धर्म-कांटा, कृषि उत्पादों का प्रसंसकरण/मार्केटिंग जैसे बहुआयामी व्यापार कर लाभ अर्जन कर सकेगी। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सुगमता आयेगी इससे ग्रामीण समुदायों का विकास होगा और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक श्रीमती मिशा सिंह के मार्गदर्शन में उपायुक्त सहकारिता श्री एन.एस.भाटी, तत्कालीन बैंक महाप्रबंधक श्री आलोक जैन, बैंक महाप्रबंधक श्री कृतज्ञ गुप्ता, प्रबंधक (प्रशासन) सुश्री आंचल श्रोत्रिय, मास्टर ट्रेनर श्री अरविन्द वत्स, श्री दीपक शेलके, सभी शाखा प्रबंधक, समिति प्रबंधक, सहायक समिति प्रबंधक एवं समस्त संस्थाओं के कम्प्युटर ऑपरेटरों के संयुक्त प्रयासो से यह उपलब्धि प्राप्त हुई है।
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जनसुनवाई में 137 आवेदन पर हुई सुनवाई
रतलाम : मंगलवार, अप्रैल 7, 2026,
कलेक्टर कार्यालय में आज मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में एडीएम डॉ शालिनी श्रीवास्तव ने आवेदको को सुना एवं आवेदकों से आवेदन प्राप्त किये। जनसुनवाई में 137 आवेदन प्राप्त हुए। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही उपस्थित विभागीय अधिकारियों से निराकरण करवाया गया एवं शेष आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया।
जनसुनवाई में आवेदक शांतिलाल पिता कन्हैयालाल निवासी धानासुता ने प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में नाम होने पर भी आवास योजना का लाभ न मिलने के संबंध में आवेदन दिया । कार्यवाही हेतु एडीशनल सीईओ को निर्देशित किया गया। आवेदक भगवती पति उत्तम निवासी ग्राम सालाखेड़ी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृति हेतु आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु एडीशनल सीईओ को निर्देशित किया गया। आवेदक शिवलाल पिता कनीराम निवासी ग्राम नयानगर तहसीज जावरा ने अपनी स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि प्रतिप्रार्थी को विक्रय करने हेतु अनुमति के लिए आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया।
आवेदक सोहन पिता भवरसिंह निवासी ग्राम अर्जला तहसील जावरा ने प्रतिप्रार्थी द्वारा आवेदक की कृषि भूमि पर कब्जा करने की शिकायत की एवं कब्जा हटवाने के संबंध में आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु तहसीलदार जावरा को निर्देशित किया गया। आवेदक छगन पिता जीवणा निवासी ग्राम बोरदा ने कृषि भूमि का पट्टे के लिए आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया। आवेदक हरीराम निवासी ग्राम वीरपुरा तहसील जावरा ने पत्नि एवं स्वंय के लिए वृद्धा पेंशन एवं कृषि भूमि हेतु कपिलधारा योजना अंतर्गत कुए की स्वीकृति के लिए आवेदन दिया । कार्यवाही हेतु सीईओ जनपद को निर्देशित किया गया।
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राज्य स्तरीय वार्षिक जैव-विविधता पुरस्कार-2025 के लिये प्रविष्टियों के आमंत्रण की अंतिम तिथि 20 अप्रैल
रतलाम : मंगलवार, अप्रैल 7, 2026,
प्रदेश में जैव-विविधता संरक्षण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय वार्षिक जैव विविधता पुरस्कार-2025 के लिये प्रविष्टियाँ 20 अप्रैल आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न श्रेणियों में जैव-विविधता पुरस्कार के लिये जैव-विविधता स्वामित्व रखने वाले वन, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन विभाग और जैव-विविधता प्रबंधन समिति ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम स्तर पर गठित जैव-विविधता प्रबंधन समितियाँ। संस्थागत (अशासकीय), व्यक्तिगत (अशासकीय), व्यक्तिगत (शासकीय) पहुंच एवं लाभ प्रभाजन के अधिकतम अनुबंध पहुंच एवं लाभ प्रभाजन की अधिकतम राशि श्रेष्ठ वनमंडल एवं श्रेष्ठ वनवृत्त के अंतर्गत विशिष्ट कार्य करने वाले अपनी प्रविष्टियाँ जमा कर सकते हैं। प्रविष्टियों का निर्धारित प्रारूप एवं अन्य जानकारियॉ बोर्ड की वेबसाईट www.mpforest.gov.in/mpsbb से डाउनलोड कर सकते है। जिन संस्था द्वारा राज्य स्तरीय वार्षिक जैव-विविधता पुरस्कार-2024 के लिये प्रविष्टियाँ भेजी है, वे पुनः आवेदन न करें।
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रतलाम में नापतौल विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष मे सर्वाधिक 50 लाख से अधिक राजस्व वसूली
वित्तीय वर्ष मे 206 प्रकरण दर्ज कर किया अर्थदंड वसूल
रतलाम : मंगलवार, अप्रैल 7, 2026,
नियंत्रक नापतौल म.प्र. भोपाल और कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में प्र.सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतौल विभाग श्री भारत भूषण द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला रतलाम के संस्था/दुकान के बांट, माप, तौलने और मापने के उपकरणों के सत्यापन/पुनः सत्यापन एवं मुद्रांकन से शुल्क के तौर पर कुल राजस्व 5069484 रूपये (पचास लाख उनसत्तर हजार चार सौ चौरासी रूपये ) प्राप्त किए गये। साथ ही संस्था/दुकान के नापतौल उपकरणों और पैकेज बंद वस्तुओं का निरीक्षण कर अनियमितताए पाये जाने पर कुल 206 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए। वित्तीय वर्ष में निराकृत हुए अपराधिक प्रकरणों से अर्थदण्ड के रूप में कुल 2047200 रूपये (बीस लाख सेतालीस हजार दो सौ रूपये) वसूले गए, जो नापतौल विभाग रतलाम म.प्र. के में अब तक वसूले गए अर्थदण्ड में सर्वाधिक है ।
प्र. सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतौल विभाग श्री भारत भूषण ने संस्था/दुकान को निर्देशित किया है कि सभी तरह के नापतौल उपकरणों को नियमानुसार निर्धारित समयावधि में पुनःसत्यापन एवं मुद्रांकन करके ही उपयोग करे और नियमानुसार आवश्यक घोषणाओं वाले पैकेज बंद वस्तुओं को ही विक्रय हेतु रखे , साथ ही उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि नापतौल उपकरणों और पैकेज बंद वस्तुओं में अनियमितताएं पाये जाने पर कार्यालय को शिकायत करें ।
