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MPTASSC पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च
रतलाम : सोमवार, मार्च 2, 2026,
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती रंजना सिंह ने बताया कि MPTASSC माड्यूल अन्तर्गत अनसुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के आवेदन हेतु MPTASSC पोर्टल 15 मार्च 2026 से आयुक्त अनुसूचित जाति विकास म.प्र. भोपाल द्वारा बंद कर दिया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो शैक्षणिक सत्र 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के आवेदन हेतु पात्र है वह MPTASSC पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना सुनिश्चित करें। यदि 15 मार्च 2026 के पश्चात अनुसूचित जाति के पात्र विद्यार्थी आवेदन जमा करने से वंचित रहते है तो उसकी जिम्मेदार संबंधित संस्थाए की होंगी।
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रतलाम जिले में अब तक 118 बालिकाओं का एचपीवी वैक्सीनेशन किया गया
रतलाम : सोमवार, मार्च 2, 2026,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संध्या बेलसरे ने बताया कि रतलाम जिले में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। रतलाम जिले में अब तक कुल 118 बालिकाओं को टीकाकृत किया जा चुका है। रतलाम जिले में आज 58 बालिकाओं को एच पी वी के टीके लगाए गए। सिविल अस्पताल आलोट में 15, सिविल अस्पताल जावरा में 10, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपलोदा में 18, रतलाम में 14 तथा सैलाना में एक बालिका का वैक्सीनेशन किया गया है। रतलाम जिले में बाल चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, सिविल अस्पताल आलोट, जावरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामली , बाजना सैलाना ताल पिपलोदा केंद्रों पर प्रतिदिन वैक्सीनेशन किया जा रहा है।
3 मार्च मंगलवार को भी सभी केंद्रों पर वैक्सीनेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी। रतलाम जिले के सिविल अस्पताल जावरा के प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ दीपक पलाडिया ने एच पी वी वैक्सीनेशन को कारगर बताते हुए ऐसी सभी बालिकाएं जिन्होंने 14 वां जन्मदिवस मना लिया है और 15 जन्मदिवस नहीं मनाया है सभी से वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। बाल चिकित्सालय रतलाम के शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉ ए पी सिंह ने बताया कि शासन द्वारा एच पी वी का वैक्सीनेशन कराया जाना सराहनीय पहल है, बाजार में उक्त वैक्सीन की कीमत लगभग 4000 रुपए बताई जाती है। सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी से बचाव के लिए सभी अभिभावकों को अपनी बेटी का निःशुल्क वैक्सीनेशन बाल चिकित्सालय रतलाम अथवा नजदीकी केंद्र पर तत्काल करवाना चाहिए। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ वर्षा कुरील ने बताया कि टीकाकरण करने के लिए ऑनलाइन यु वीन पोर्टल पर भी बुकिंग की जा सकती है अथवा सीधे टीकाकरण केंद्र पर आकर वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। वैक्सीनेशन करने के लिए आयु के प्रमाण संबंधी कोई भी दस्तावेज अथवा स्वयं का आयु संबंधी घोषणा पत्र भी मान्य है। टीकाकरण पूरी तरह स्वैच्छिक होकर निशुल्क है ।
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राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु जिले में प्रभावी व्यवस्था लागू
रतलाम : सोमवार, मार्च 2, 2026,
मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले में कार्यरत तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के मध्य न्यायिक एवं गैर-न्यायिक (कार्यपालिक मजिस्ट्रेट) कार्यों का विभाजन किया गया है, जिससे राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाई जा सके।
उक्त निर्देशों के पालन में जिले के कुल 19 राजस्व न्यायालयों में राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु प्रत्येक कार्य दिवस प्रातः 10:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक न्यायालय संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक राजस्व न्यायालय में पीठासीन अधिकारी एवं प्रवाचक का नाम एवं मोबाइल नंबर सूचना पटल पर अंकित कराया गया है। प्रतिदिन सुनवाई हेतु निर्धारित प्रकरणों की सूची सूचना पटल पर प्रदर्शित की जा रही है एवं नियमित रूप से विज्ञप्तियों का प्रकाशन किया जा रहा है। राजस्व अधिकारी के अवकाश अथवा आकस्मिक कार्य की स्थिति में इसकी जानकारी भी सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाती है। बार एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप में डिजिटल वाद सूची भेजने की व्यवस्था की गई है। अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, जिला रतलाम के निर्देशन में राजस्व न्यायालयों की निगरानी हेतु जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां से पीठासीन अधिकारियों से निराकृत प्रकरणों की नियमित जानकारी प्राप्त की जाती है, जिसमें अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा एवं अन्य विविध प्रकरण सम्मिलित हैं। टप्पा कार्यालयों में भी न्यायालयीन कार्य निरंतर एवं निर्वाध रूप से संचालित किए जा रहे हैं।पीठासीन अधिकारियों को अन्य राजस्व कार्यों से मुक्त रखा गया है, जिससे न्यायालयीन कार्य प्रभावित न हो। इस प्रकार जिले में राजस्व प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
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सर्पदंश से मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत
रतलाम : सोमवार, मार्च 2, 2026,
अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती आर्ची हरित के आदेशानुसार म.प्र. शासन राजस्व विभाग राहत शाखा द्वारा मृतक ब्रदी पिता हुमा की सांप काटने के कारण मृत्यु होने से मृतक के निकटतम वैद्य वारिस पिता हुमा निवासी ग्राम पलसोडी तहसील व जिला रतलाम को राशि रूपये 4,00,000/-(चार लाख रूपये) की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई।
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होलिका दहन के लिए गोकाष्ठ का उपयोग करें समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश
रतलाम : सोमवार, मार्च 2, 2026,
कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, समयावधि पत्रों, समाधान पोर्टल एवं अन्य विषयों पर विभाग वार समीक्षा कर विभाग प्रमुखों को आवश्यक निर्देश दिए गये । बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुश्री वैशाली जैन, एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थें।
कलेक्टर ने जिले में होलिका दहन के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु वेटनरी विभाग को गोकाष्ठ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए । ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय एवं नगर निगम को सामाजिक संगठनों व एनजीओ के साथ बैठक कर गोकाष्ठ के उपयोग के लिए आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए ।
बैठक में कलेक्टर ने सीईओ जनपद को मनरेगा अंतर्गत गौशालाओं में निर्मित गोकाष्ठ का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए । सीएमओ को नगरीय निकायों में सामाजिक संगठनों के सहयोग से गोकाष्ठ उपयोग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्रों में मुक्तिधामों में विद्युत शवदाह गृह की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ‘संकल्प से समाधान’ अभियान के अंतर्गत माह की 15 तारीख तक आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने एसएलआर को खसरा बी-1 हेतु नवीन आवेदन प्राप्त करने, तथा सचिव, जीआरएस, आशा एवं एएनएम को आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सभी विभागों प्रमुखों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों को ‘संकल्प से समाधान’ पोर्टल पर टैग करें। स्वास्थ्य, राजस्व, शिक्षा एवं सामाजिक न्याय विभाग को सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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जिला पंचायत सभाकक्ष में VB-G RAM G अधिनियम 2025 पर मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित
रतलाम : सोमवार, मार्च 2, 2026,
जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुश्री वैशाली जैन द्वारा VB-G RAM G अधिनियम 2025 के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया।
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत “Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 (VB-G RAM G)” विधेयक, 2025 का उद्देश्य विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका सुरक्षा को सशक्त बनाना है।
प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्य को प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम 125 दिनों का अकुशल रोजगार प्रदान किया जाएगा। यदि 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता देय होगा। मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर अनिवार्य होगा तथा मजदूरी दर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की निर्धारित दर से कम नहीं होगी।
जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास, आजीविका संवर्धन संरचनाएँ, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण कार्य सहित विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई है। डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, डिजिटल मॉनिटरिंग, सोशल ऑडिट एवं साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण की व्यवस्था की गई है।
वित्तीय साझेदारी के तहत केंद्र एवं राज्य के बीच 60:40 का अनुपात रहेगा, जबकि उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 निर्धारित किया गया है। प्राकृतिक आपदा या महामारी जैसी आपात परिस्थितियों में अतिरिक्त रोजगार एवं राहत व्यवस्था के विशेष प्रावधान भी किए गए हैं।
यह विधेयक ग्रामीण भारत को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा, जिससे रोजगार सृजन के साथ आधारभूत ढांचे एवं आजीविका सुरक्षा को नई गति मिलेगी।
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ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 टी में प्रवेश हेतु आवेदन 2 मार्च से प्रारंभ
आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026
रतलाम : सोमवार, मार्च 2, 2026,
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती रंजना सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 6 टी में प्रवेश परीक्षा के लिये ऑनलाइन आवेदन पत्र 2 मार्च 2026 से विभागीय एमपीटास पोर्टल पर आमंत्रित किए जा रहे है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 एवं प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रारंभिक तिथि 9 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। प्रवेश परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक आयोजित की जायेगी।
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रतलाम: ज्ञानोदय – शाला उन्नयन अभियान को मिल रहा भारी जन-समर्थन,
अब तक 201 डेस्क का हुआ दान होली के बाद 500 अतिरिक्त बेंच प्रदान करने का लक्ष्य
दानदाताओं के लिए प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
रतलाम : सोमवार, मार्च 2, 2026,
रतलाम जिला प्रशासन द्वारा जिले के शासकीय विद्यालयों के कायाकल्प और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से ‘ज्ञानोदय – शाला उन्नयन अभियान’ चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जन-भागीदारी के माध्यम से स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं, विशेषकर फर्नीचर (बेंच और डेस्क) की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
इस मुहिम को जिले में व्यापक जन-समर्थन मिल रहा है। जिला प्रशासन के प्रयासों और दानदाताओं की उदारता के फलस्वरूप अब तक 201 डेस्क दान स्वरूप प्राप्त हो चुकी हैं। व्यक्तिगत दानदाताओं के साथ-साथ शासन के विभिन्न विभागों ने भी सामूहिक रूप से आगे आकर इस शिक्षा सुधार की पहल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
होली के बाद का संकल्प: 500 और बेंच का लक्ष्य
अभियान की सफलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है। होली के पावन पर्व के पश्चात, दानदाताओं के सहयोग से जिले के विभिन्न स्कूलों में 500 अतिरिक्त बेंच और डेस्क उपलब्ध कराई जाएंगी। यह कदम जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाएगा।
दान की प्रक्रिया हुई सरल: ऐसे जुड़ें अभियान से
इच्छुक दानदाता जो इस नेक कार्य में योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए प्रशासन ने एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई है:
नकद राशि नहीं, केवल वस्तु दान: प्रशासन किसी भी प्रकार का नकद दान स्वीकार नहीं कर रहा है। दानदाता सीधे डेस्क/बेंच के रूप में ही अपना योगदान दे सकते हैं।
पंजीकरण: दानदाता प्रशासन द्वारा जारी इस लिंक पर फॉर्म भर सकते हैं: https://forms.gle/wvpRMjKkyz7AfBqM9
सीधा संपर्क (हेल्पलाइन): यदि दानदाता फॉर्म नहीं भरना चाहते, तो वे सीधे जिला कंट्रोल रूम के नंबर 07412425735 पर कॉल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम की टीम उन्हें स्कूल चुनने और मैपिंग में पूरी मदद करेगी।
सहयोग के विकल्प: दानदाता स्वयं फर्नीचर खरीदकर सीधे स्कूल को दे सकते हैं या कंट्रोल रूम के माध्यम से ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं।
सप्लायर चयन और गुणवत्ता सुनिश्चित करना
सैंपल प्रदर्शन: विभिन्न सप्लायर्स ने अपने डेस्क/बेंच के सैंपल जिला पंचायत कार्यालय में प्रदर्शित किए हैं, जहाँ उनके नाम और नंबर भी अंकित हैं।
दरें और स्पेसिफिकेशन: सप्लायर्स के कोटेशन और डेस्क की मानक डिजाइन (Specifications) ऑनलाइन फॉर्म की लिंक पर उपलब्ध हैं।
स्वतंत्र चुनाव: दानदाता जिला पंचायत में प्रदर्शित सप्लायर्स या अपनी पसंद के किसी भी अन्य सप्लायर को ऑर्डर दे सकते हैं, बशर्ते फर्नीचर निर्धारित Specifications के अनुरूप हो।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने सभी प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और उद्योगपतियों से अपील की है कि वे ‘ज्ञानोदय अभियान’ का हिस्सा बनकर रतलाम के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहयोग करें।
संपर्क: जिला कंट्रोल रूम, रतलाम | फोन: 07412425735
