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मंदसौर जिले में विकासखण्ड स्तर पर 9 फरवरी से 12 फरवरी तक होंगे रोजगार मेले आयोजित
मंदसौर 5 फरवरी 26 / म.प्र.डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला अधिकारी द्वारा बताया गया कि मंदसौर जिले में विकासखण्ड स्तरीय रोजगार मेला आयोजित होगा। 9 फरवरी 2026 को प्रात: 11 बजे से सांय 4 बजे तक मल्हारगढ़, 10 फरवरी 2026 को प्रात: 11 बजे से सांय 4 बजे तक मंदसौर, 11 फरवरी 2026 को प्रात: 11 बजे से सांय 4 बजे तक सीतामऊ, 12 फरवरी 2026 को प्रात: 11 बजे से सांय 4 बजे तक गरोठ, 1 फरवरी 2026 को भानपुरा प्रात: 11 बजे से सांय 4 बजे तक विकास खण्ड में रोजगार मेला आयोजित होगा।
रोजगार मेले में आमंत्रित नवभारत फर्टिलाइजर्स, इंदौर म.प्र, मारुति सुजुकी गुजरात, लाइम कंपनी अहमदाबाद, एस.आई.एस. इंडिया नीमच, मुथुट मोईक्रो फाइनेंस कम्पनी बांसवाडा (राज), एल.आई.सी. लाईफ इंशोरेंस मंदसौर, गैल इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया गुना, एस.बी.आई. लाईफ इंशोरेंस मंदसौर, सिद्धिविनायक बॉयो फर्टिलाइजर्स मंदसौर, अटेला ऑर्गेनिक इंडस्ट्रिस दलौदा, मंदसौर, एल.एन.टी. फाइनेंस इंदौर, एस.के.एम.पी.मीडिया टेक्नोलॉजी प्रा.लि. पिपलिया मंडी आदी कंपनियों में विभिन्न पद लाईफ मित्र, सेल्स ऑफिसर, फिल्ड ऑफिसर, सेल्स एक्जीक्टीव, ट्रेनीस, कस्टमर केयर इंश्योरेंस ऐजेंट, सिविल सिक्योरिटी गॉर्ड, कलेक्शन ऑफिसर, वेल्डर सी.एन.सी. ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फ्रंटलाईन, कलेक्शन, फ्रेशसॉफ्टनेस ऑफिसर के लिए 8 वी, 10वीं, 12वीं, ITI, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं समस्त डिप्लोमाधारी आयु : 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के युवक युवतियां आवेदन कर सकते है।
मेले में उपस्थित होने वाले आवेदक अपने साथ दो पासपोर्ट साईज फोटो, रिज्यूम, रोजगार पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड, अंकसूचियों की फोटो कॉपी आवश्यक रुप से साथ लेकर आवें । अधिक जानकारी के लिए म.प्र.डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत मदंसौर (म.प्र), फोन नं. :- 07422-292016 पर सम्पर्क करें।
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जवाहर नवोदय विद्यालय की चयन प्रवेश परीक्षा 7 फरवरी को आयोजित होगी
मंदसौर 5 फरवरी 26 / नवोदय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा बताया गया की जवाहर नवोदय विद्यालय चयन प्रवेश परीक्षा-2026 कक्षा 9 वीं एवं 11 वीं की 7 फरवरी 2026 को प्रात: 11 से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित होगी। यह परीक्षा पी.एम. श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय लदूना केन्द्र पर आयोजित होगी।
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अवैध खैर की लकड़ी की तस्करी के विरुद्ध वन और पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई
मंदसौर 5 फरवरी 26 / मंदसौर जिले के गरोठ थाना अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर 3 फरवरी को अवैध खैर की लकड़ी की तस्करी के विरूद्ध वन और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। अवैध खैर की लकड़ी ट्रक में भरकर दिल्ली की ओर ले जायी जा रही थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए वन संरक्षक उज्जैन श्री आलोक पाठक, वन मंडलाधिकारी श्री संजय रायखेरे के मार्गदर्शन में उप वनमंडलाधिकारी गरोठ और वन परिक्षेत्र अधिकारी भानपुरा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम और गरोठ पुलिस की टीम ने तत्काल संयुक्त मोर्चा संभाला। शामगढ़ नाका और फोरलेन-एटलेन चौकड़ी पर सघन घेराबंदी की गई। घेराबंदी देख ट्रक चालक ने वाहन को बर्डीया अमरा के रास्ते भगाने का प्रयास किया, लेकिन संयुक्त टीम ने सूझबूझ का परिचय देते हुए घेराबंदी कर ट्रक को रोक लिया।
ट्रक की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में बेशकीमती खैर (Acacia catechu) की अवैध लकड़ी बरामद हुई। वाहन चालक के पास लकड़ी के परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। टीम ने मौके से आरोपी चालक खालिद पिता अजीम पठान (निवासी नोह, हरियाणा) को हिरासत में ले लिया।
अग्रिम वैधानिक कार्रवाई
लकड़ी अवैध होने के कारण वन विभाग द्वारा वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वर्तमान में जब्त ट्रक वन विभाग की सुपुर्दगी में है।
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15 दिनों के भीतर खातों में पहुंचेगी 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग की हुई समीक्षा
मंदसौर 5 फरवरी 26 / पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. ई. रमेश कुमार ने बुधवार को वल्लभ भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वर्ष 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 15 दिनों में शत-प्रतिशत वितरित करना सुनिश्चित किया जाए। प्रमुख सचिव डॉ. कुमार ने बैठक में अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित प्रकरण तत्काल निराकृत कर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने विधानसभा के प्रश्नों और कैबिनेट संक्षेपिका को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में अपर सचिव श्री अनुराग चौधरी, आयुक्त श्री सौरभ कुमार सुमन समेत वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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प्रदेश में बोर्ड पैटर्न पर होगी कक्षा 5वीं, 8वीं की परीक्षा शिक्षण सत्र 2025-26 की परीक्षा 20 फरवरी से होगी शुरू
शासकीय, अशासकीय और मदरसा स्कूलों के विद्यार्थी होंगे परीक्षा में शामिल
मंदसौर 5 फरवरी 26 / प्रदेश में शिक्षण सत्र 2025-26 की कक्षा 5वीं एंव 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर होगी। परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होगी और 28 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 12 हजार 920 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर लगभग 25 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने मंगलवार को इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि परीक्षा केन्द्रों पर विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन परीक्षाओं में शासकीय विद्यालयों के साथ-साथ निजी स्कूलों एवं मदरसों के विद्यार्थी भी शामिल होंगे। इस वर्ष 1 लाख 10 हजार 615 शासकीय, निजी शालाओं एवं मदरसों के लगभग 24 लाख 90 हजार विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें से 522 निजी विद्यालयों के 20 हजार 736 विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार भाषा विषय के पृथक प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। अन्य विषयों के प्रश्न पत्र राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर बनाए गए हैं।
पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों का सत्यापन
परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक विशेष पहल की गई है। विशेष आईटी पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल से विद्यार्थियों का सत्यापन, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण, केन्द्राध्यक्षों की मैपिंग, सामग्री वितरण, रोल नंबर एवं प्रवेश पत्र जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही उपस्थिति दर्ज करने, मूल्यांकन कार्य एवं अंकसूची जारी करने की व्यवस्था भी इसी पोर्टल से की जाएगी।
प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को मिलेगा परीक्षा देने का अवसर
संचालक श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश परीक्षा तिथि तक पंजीकृत नहीं हो पाया है, तो उसे भी परीक्षा में शामिल करने के निर्देश केन्द्राध्यक्षों को दिए गए हैं। ऐसे विद्यार्थियों की तकनीकी जानकारी परीक्षा उपरांत दर्ज की जाएगी। परीक्षा में 86 हजार 109 शासकीय शालाओं, 23 हजार 980 अशासकीय शालाओं एवं 525 मदरसों के विद्यार्थी भाग लेंगे।
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खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 धान उपार्जन
धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को मिली बड़ी राहत : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान उपार्जित
किसानों से उपार्जित धान का समय पर भुगतान भी हुआ सुनिश्चित
मंदसौर 5 फरवरी 26 / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अन्नदाताओं को समर्थ बनाना हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा एवं उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि किसानों को बगैर बाधा के उनकी उपज का पूरा मूल्य, समय पर मिले। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खरीफ सीजन 2025-26 में 51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उपार्जन हुआ। उपार्जन के आंकड़े नीतियों की सफलता दर्शाते हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तकनीक आधारित भुगतान प्रणाली लागू की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन में धान उपार्जन की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुचारु और किसान-हितैषी बनाया गया है। इसके बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि खरीफ़ सीजन में धान (कॉमन) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जो पिछले सत्र के एमएसपी से 69 रुपए अधिक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई यह वृद्धि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार का ठोस प्रयास है। पिछले खरीफ़ सीजन में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल था। गत सत्र में तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 6 लाख 69 हज़ार 272 धान उत्पादक किसानों से कुल 43 लाख 52 हज़ार 905 मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खरीफ सत्र में प्रदेश में 8 लाख 59 हज़ार 822 धान उत्पादक किसानों का पंजीयन किया गया था। इनमें से 7 लाख 89 हज़ार 757 किसानों (करीब 92 प्रतिशत) ने स्लॉट बुक कर धान उपार्जन प्रक्रिया में भाग लिया। इन किसानों में से 7 लाख 62 हज़ार 620 किसान (89 प्रतिशत) धान विक्रेता के रूप में उपार्जन केंद्रों पर पहुंचे। इस वर्ष धान उपार्जन के लिए प्रदेश में 1,436 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए। इन केंद्रों के जरिए इस सीजन में 51 लाख 74 हज़ार 792 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। उपार्जित धान में से 48 लाख 38 हज़ार 637 मीट्रिक टन से अधिक धान का परिवहन भी पूरा कर लिया गया है। परिवहन किए गए धान में से 46 लाख 30 हज़ार 21 मीट्रिक टन धान गुणवत्ता परीक्षण के उपरांत स्वीकार कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस सीजन में उपार्जित धान के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल 12 हज़ार 259 करोड़ रुपये आंकलित किया गया। इस आंकलित मूल्य में से करीब 11 हज़ार करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उपार्जन मूल्य से किसानों को आर्थिक संबल मिला है और वे अगली फसल से जुड़े कार्यों की तैयारी भी बड़े आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा धान उपार्जन की संपूर्ण प्रक्रिया की निरंतर निगरानी की गई, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें शासन की योजनाओं का पूरा लाभ भी समय पर प्राप्त हो सके।
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