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प्रेस की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी!
पंजाब केसरी के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई पर लगी रोक। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने पंजाब सरकार को पंजाब केसरी अखबार के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई से रोका, प्रेस की स्वतंत्रता पर अहम टिप्पणी।सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता सर्वोपरि है और पत्रकारों को उनके काम के लिए डराया या धमकाया नहीं जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई तक अखबार या उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ कोई भी कठोर कदम न उठाया जाए। कोर्ट ने माना कि मीडिया संस्थानों के पास जनहित के मुद्दों को उठाने का संवैधानिक अधिकार है और कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल उनकी आवाज दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
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सिर्फ ‘गाली’ से SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, इरादा साबित करना जरूरी… सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को जाति के आधार पर अपमानित करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर और आरोप पत्र में जाति-आधारित अपमान के अभाव को रेखांकित किया। कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1) के प्रावधानों को दोहराते हुए कहा कि केवल अपशब्दों का प्रयोग अपराध नहीं बनता। अधिनियम की धारा 3(1)(r) के तहत मामला तब तक नहीं बनता जब तक यह साबित न हो जाए कि आरोपी का उद्देश्य पीड़ित को उसकी जाति के कारण अपमानित करना था।यदि दो पक्षों के बीच झगड़े के दौरान सामान्य गाली-गलौज होती है और उसका आधार जातिगत भेदभाव नहीं है, तो उसे इस कठोर कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता।
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कांग्रेस का विरोध गांव गांव जाकर चौपाल लगाकर–“मनरेगा बचाव चौपालअभियान” को लेकर दौरा
मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन सहित कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र की वर्तमान सरकार द्वारा ,मनरेगा योजना को लेकर किए गए बदलाव के विरोध में कांग्रेस ने “मनरेगा बचाव चौपाल” को लेकर एक अभियान के तहत, गांव गांव जाकर विरोध स्वरूप चौपाल लगाते हुए आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीणों को चौपाल के माध्यम से किए गए बदलाव का विरोध करते हुए बताया जा रहा है। कई ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए टकरावद गांव में पहुंचे और लगाई गई चौपाल में ग्रामीण जन सहित कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे
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नफरत की दुनिया छोड, प्यार की दुनिया मे खुश रहना…..
बैल की मुत्यु होने पर निकाली. अंतिम यात्रा
आमली /शामगढ मन्दसौर जिले के शामगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत बापच्या के ग्राम आमली मे अनोखा का दृश्य देखने को मिला जहां पर बेल की मृत्यु पर गाजे बाजे डीजे के साथ उसकी अंतिम विदाई दी गई और उसको दफनाया गया यह बेल ग्राम आमली के पूर्व सरपंच व वर्तमान जिला पंचायत सदस्य उमराव सिंह पंवार का बेल था. जो कि उनके घर के सदस्य के समान था.. उसका नाम मोना रखा था.. उन्होंने बहुत ही लाड प्यार से पाला था.. जिसकी उम्र करीबन 21 साल हों चुकी थी.एक घर के सदस्य होने के नाते बहुत ही दुख के साथ उन्होंने बेल क़ो अंतिम विदाई दी..===============
मातृ मृत्यु, बाल मृत्यु एवं एनसीडी नियंत्रण में मंदसौर जिला प्रदेश में अव्वल
मुख्य सचिव ने वीसी के माध्यम से कलेक्टर–कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बिंदुओं की समीक्षा की
मंदसौर 21 जनवरी 26/ मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन द्वारा एनआईसी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर–कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। इस दौरान स्वास्थ्य, पोषण, मातृ एवं बाल मृत्यु नियंत्रण सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मंदसौर एनआईसी कक्ष में कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन सहित स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
समीक्षा बैठक में प्रदेशभर में स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़े कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। बाल मृत्यु नियंत्रण के क्षेत्र में मंदसौर जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 99.5 प्रतिशत सफलता प्राप्त की। वहीं मातृ मृत्यु दर के नियंत्रण में जिले ने शत-प्रतिशत सफलता हासिल की। इसके साथ ही एनसीडी कंट्रोल रेट में भी मंदसौर जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। इन उपलब्धियों के साथ मंदसौर जिला स्वास्थ्य सूचकांकों में प्रदेश में अव्वल रहा।
कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने जानकारी दी कि जिले में प्रत्येक मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु की समय पर एवं सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाती है। संस्था स्तर एवं समुदाय स्तर पर प्रत्येक प्रकरण की गंभीरता से समीक्षा की जाती है। साथ ही जिला स्तर पर प्रतिमाह नियमित समीक्षा बैठक आयोजित कर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप मातृ एवं बाल मृत्यु की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाया है।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है।
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आकोदड़ा निवासी दम्पत्ति मंदसौर गांधी चौराहा धरने पर बैठे, है उनका कहना है कि डोन सर्वे के दौरान इनका मकान किसी और के नाम दर्ज किया गया है, दम्पती का आरोप है कि अन्य व्यक्ति के नाम होने पर उसने दलोदा तहसीलदार द्वारा दिए गए फेसले के विरुद्ध एसडीएम न्यायालय में अपील की अपील के निराकरण होने से पहले ही जबरन कब्जा करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे दलोदा तहसीलदार की हठधर्मिता से परेशान परिवार को धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा और आज मंदसोर गांधी चोराहा पर दोनों पति-पत्नी धरने पर बैठे हुए हैं।
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26 जनवरी को जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती पाटीदार करेंगी ध्वजारोहरण
मंदसौर 21 जनवरी 26 / सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन द्वारा बताया गया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को जिला पंचायत कार्यालय मंदसौर में सुबह 8 बजे जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार द्वारा झण्डा वंदन किया जायेगा।
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साहित्य महोत्सव में रुचि रखने वाले व्यक्ति लिंक पर जाकर अपना पंजीयन करवाए
मंदसौर 21 जनवरी 26/ साहित्य, इतिहास, पर्यावरण, कला एवं दर्शन क्षेत्र से जुड़ी देश की जानी मानी हस्तियों की उपस्थिति में द्वितीय सीतामऊ साहित्य महोत्सव का मुख्य आयोजन 29, 30 और 31 जनवरी को सीतामऊ में होगा। जिसमें विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत देश की प्रमुख हस्तियां/ लेखक इसमें शामिल होंगे। साहित्य महोत्सव में रुचि रखने वाले व्यक्ति लिंक https://sitamaulitfest.in/user-registration/ पर जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं।
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आबकारी विभाग ने अलग अलग स्थानों से अवैध शराब जप्त की
मंदसौर 21 जनवरी 26 / जिला आबकारी अधिकारी श्री रामहंस पचौरी द्वारा बताया गया कि श्री कर्मेन्द्र सांवले आबकारी उप निरीक्षक, वृत मंदसौर द्वारा विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब विक्रय के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, अजय पिता राजकुमार के कब्जे से बस स्टेण्ड किलारोड़ पर 19 पाव देशी मदिरा प्लेन,कुणाल पिता महेश की दुकान कालाखेत मंदसौर से 10 पाव देशी मदिरा मसाला एवं 06 पाव प्लेन, गोपाल पिता मदन की किराना दुकान कालाखेत मंदसौर से 23 पाव देशी मदिरा प्लेन, सोनू पिता राजू की इन्द्रानगर स्थित किराना दुकान से 16 पाव प्लेन, कपिल पिता शांतिलाल की इन्द्रानगर स्थित दुकान से 14 पाव मसाला, नितेश पिता कालूनाथ कृषिमण्डी के कब्जे से 12 पाव प्लेन, लक्ष्मण पिता पारूमल सीतामउ फाटक ब्रीज के नीचे के कब्जे से 17 पाव मसाला बरामद कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन 2000 की धारा 34 (1) के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किये गये।
उक्त कार्यवाही मे आरक्षक श्री सिद्धार्थ गुप्ता, श्री केशव मेडतवाल, श्री रवी राठौर का योगदान रहा। अवैध रूप से मंदिरा की बिक्री, परिवहन, संग्रहण आदि पर रोक लगाने हेतु आबकारी विभाग की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
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भू-अर्जन मुआवजा गणना फैक्टर निर्धारण के लिए समिति गठित
प्रदेश शासन ने समिति गठित कर आम नागरिकों से सुझाव मांगे
मंदसौर 21 जनवरी 26 / प्रमुख सचिव राजस्व श्री विवेक कुमार पोरवाल ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन में मुआवजे की गणना फैक्टर के निर्धारण के संबंध में समिति का गठन किया गया है। यह समिति लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई है। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप समिति के सदस्य हैं।
प्रमुख सचिव श्री पोरवाल ने बताया कि समिति द्वारा इस विषय पर जन मानस से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव 30 जनवरी 2026 को सायं 5 बजे तक ई-मेल आईडी psrevenue@mp.gov.in पर भेज सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति समिति के अध्यक्ष से इस विषय में प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहता है, तो वह अपनी प्रस्तावित तिथि एवं समय भी इसी ई-मेल आईडी पर भेज सकता है।
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आबकारी नीति 2026-27 का निर्धारण करने मंत्रि-परिषद् समिति गठित
मंदसौर 21 जनवरी 26 / राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति के निर्धारण, उससे संबंधित अनुषांगिक विषयों पर समय-समय पर निर्णय लेने तथा आगामी वर्षों के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मंत्रि-परिषद् समिति का गठन किया गया है। समिति में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, श्री उदय प्रताप सिंह मंत्री परिवहन एवं स्कूल शिक्षा तथा श्रीमती सम्पतिया उइके, मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति के सचिव प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर होंगे। समिति द्वारा आबकारी नीति 2026-27 को अंतिम रूप देने के साथ-साथ संबंधित विषयों पर निर्णय लेकर आगामी वर्षों के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे।
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