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जिला प्रशासन नीमच द्वारा सुशासन की अभिनव पहल
प्रशासन गांव की ओर अभियान – 6 हजार से अधिक हितग्राही लाभांवित
नीमच 26 दिसम्बर 2025, नीमच जिले में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में सुशासन की दिशा में अभिनव पहल प्रशासन गांव की और अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले में 22 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाकर, हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है। शुक्रवार को आयोजित शिविरों में महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बडी संख्यामें हितग्राहियों को सेवाएं प्रदान कर लाभांवित किया गया है।
विशेष शिविरों में 3447 महिलाएं एवं बच्चें लाभांवित
प्रशासन गांव की ओर अभियान तहत शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में आयोजित शिविरों में 3447 महिला एवं बच्चों को लाभांवित किया गया। शिविरों में 503 हितग्राहियों की समग्र आईडी की समस्या का निराकरण किया गया। शेष 104 लाडली लक्ष्मी बालिकाओं का चिन्हाकंन, 290 बालिकाओं की लाडली लक्ष्मी छात्रवृत्ति की समस्याओं का निराकरण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना तहत प्रथम प्रसव के 110 एवं व्दितीय प्रसव के 70 हितग्राहियों का चिंहाकन तथा लंबित भुगतान के 93 प्रकरणों का निराकरण किया गया। शिविरों में 4352 बच्चों के शारिरीक माप का सत्यापन, 349 बच्चों की अपार आईडी एवं 230 महिलाओं की आभा आईडी बनाई गई। जन्मजात विकृति वाले 34 बच्चों को चिंहिंत कर 21 बच्चों को उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग को रेफर किया। SAM श्रेणी के 52 एवं MAM श्रेणी के 249 नवीन बच्चों को चिंहित कर, 11 बच्चों को पोषण पुर्नवास केंद्र में भर्ती करवाया गया।
शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार को 783 विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन तैयार करवाएं गए। 204 छात्रों की नवीन समग्र आईडी बनाने के आवेदन तैयार करवाए और 128 विद्यार्थियों ईकेवायसी की कार्यवाही की गई। पात्र 187 विद्यार्थियों को नि:शुल्क साईकिल वितरण के लिए आवेदन प्राप्त कर, साईकिले तैयार करवाई जाकर वितरण की कार्यवाही की जा रही है।
विशेष राजस्व शिविरों में 1532 आवेदन प्राप्त – 214 निराकृत
प्रशासन गांव की ओर अभियान के शुक्रवार को जिले में आयोजित विशेष राजस्व शिविरों में कुल 1532 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 214 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शेष 1318 आवेदन लंबित रखे जाकर, संबंधित तहसीलदार द्वारा उनका समय सीमा में निराकरण करने की कार्यवाही की जा रही है। अभियान के तहत नामांतरण के 362, बंटवारा के 148, सीमांकन के 33, कब्जा विवाद के 14, रास्ता विवाद के 49, खसरे नक्क्षे में बटांकन के 161, राजस्व पुलिस के मध्यस्था संबंधी 16 आवेदन प्राप्त हुए है। राजस्व रिकार्ड मे राजस्व अमल के 109, बी1 वाचन उपरांत रिकार्ड सुधार के 290 आवेदन, ग्राम आबादी के प्रस्ताव 18, फार्मर रजिस्ट्री के 87, आरओआर केवायसी के 166, नक्क्षे में त्रुटिसुधार के 93 आवेदन प्राप्त हुए है। इनमें से कुल 214 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया है।
हितग्राहियों की 102 समग्र ईकेवायसी अपडेट, 322 पीएम आवास हितग्राहियों का सत्यापन
प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत शुक्रवार को जिले में आयोजित शिविरों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 7 स्थानों पर वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। मनरेगा के 102 हितग्राहियों की ई-केवायसी अपडेट, प्रधानमंत्री आवास के 322 हितग्राहियों का चेकर सत्यापन, 219 आवास हितग्राहियों की समग्र सिंडिंग, 163 हितग्राहियों की समग्र आईडी समस्या का समाधान, पेंशन योजना के हितग्राहियों के 42 नये आवेदन प्राप्त कर, उनका सत्यापन, शौचालय निर्माण के नवीन 77 हितग्राहियों का चिंहाकन, संबल कर्मकार के 37 नये हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है। अमृत सरोवर, डगवेल, खेत तालाब , मां की बगिया के 8 कार्यो के मस्टर जारी कर मजदूरी की बुकिंग, एक कार्य की मटेरियल देयकों की बुकिंग की गई। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 16 व जीवन ज्योति बीमा योजना के 11 नये आवेदन करवाएं गऐ है।
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एसडीएम जावद सुश्री संघवी द्वारा बांणदा के तत्कालीन पटवारी के विरूद्ध एफ.आई.आर.दर्ज करवाने का आदेश जारी
किसान जगदीश धाकड से किसान सम्मान निधि की 64 हजार रूपये की वसूली करने के निर्देश
बाणदा की सर्वे नं. 270/1- 15 एवं सर्वे नं.270/1-17 पुन: शासकीय जमीन घोषित की
नीमच 26 दिसम्बर 2025, एसडीएम जावद सुश्री प्रीती संघवी द्वारा ग्राम बाणदा की भूमि सर्वे क. 270/1/15 व 270/1/17 को पुनः शासकीय घोषित किया गया है। साथ ही जगदीश पिता बंशीलाल धाकड़ से पी.एम. किसान सम्मान निधि की 19 किश्त एवं सी. एम. किसान की सम्मान निधि की 13 किश्त की राशि 64,000/- रू. (अक्षरी चौसठ हजार रूपये) वसूल करने के लिए तहसीलदार सिंगोली को आदेशित किया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में ग्राम बाणदा मे पदस्थ तत्कालीन पटवारी श्री प्रकाश जैन तथा जगदीश पिता बंशीलाल धाकड़ के विरुद्ध भारतीय न्याय’ संहिता की धारा 316 व 318 तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार तहसील सिंगोली को आदेशित किया गया है।
एसडीएम जावद सुश्री प्रीति संघवी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया, कि सिंगोली तहसील के ग्राम बाणदा में राजस्व रिकार्ड में फर्जीवाडा कर एक व्यक्ति ने न केवल स्वयं को अवैध रूप से भूमिस्वामी घोषित करा लिया, बल्कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण सरकारी योजना का लाभ प्राप्त किया। इसमें तत्कालीन पटवारी की संलिप्तता भी प्रतित होती है। एसडीएम ने बताया, कि इस संबंध में प्राप्त शिकायत के मुताबिक आरोपी जगदीश पिता बंशीलाल धाकड पर आरोप है कि सर्वे नंबर 270/1/17 और 270/1/15 की जमीनों के रिकार्ड में हेराफेरी की है। वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक राजस्व रिकार्ड में उक्त जमीन खाली (रिक्त) दर्ज थी जिस पर जगदीश धाकड़ ने बिना किसी वैध दस्तावेज के तत्कालीन पटवारी प्रकाश जैन से मिलीभगत कर इन जमीनों को अपने और अपने पिता बंशीलाल के नाम पर दर्ज करा लिया है। इस संबंध में शिकायत कलेक्टर श्री हिमांशु बंद्रा, को प्राप्त हुई, जिस पर कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा उक्त शिकायत की त्वरित जांच करने के निर्देश दिए गए थे। इस पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उपखण्ड जावद में न्यायालयीन प्रकरण दर्ज कर, तहसीलदार सिंगोली से जांच प्रतिवेदन लिया गया। तहसीलदार सिंगोली द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम बाणदा की भूमि सर्वे कं. 270/1/15 व 270/1/17 वर्ष 2016-17 तक खसरे में प्रविष्टि रिक्त है।
वर्ष 2017-18 में सर्वे कमांक 270/1/मिन 15 रकबा 1.000 हेक्टेयर पर बंशीलाल पिता नानुराम जाति धाकड का नाम तथा सर्वे कमांक 270/1/मिन 17 रकबा 0.500 हेक्टेयर पर जगदीश पिता बंशीलाल का नाम बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज हुआ है, जो वर्तमान तक यथावत है। सर्वे कमांक 270/1/17 रकबा 0. 500 हेक्टेयर पर पी.एम. किसान एवं सी. एम. किसान सम्मान निधि का पंजीयन कमांक एम.पी. 249052523 है। पी.एम. किसान सम्मान निधि की 19 किश्त एवं सी.एम. किसान की सम्मान निधि कि 13 किश्त की राशि अप्राधिकृत प्रविष्टी के खातेदार जगदीश पिता बंशीलाल द्वारा प्राप्त की जा रही है।
एसडीएम जावद ने बताया, कि उक्त विवेचना से स्पष्ट है, कि तत्कालीन पटवारी प्रकाश जैन द्वारा जगदीश पिता बंशीलाल धाकड़ का शासकीय भूमि के अभिलेख में बेईमानी से एवं कपटपूर्वक प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के लिए राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज किया एवं जगदीश पिता बंशीलाल धाकड़ द्वारा शासकीय भूमि पर नाम दर्ज होने उपरांत बेईमानी एवं कपटपूर्वक किसान सम्मान निधि का अप्राधिकृत लाभ अर्जित किया गया है। अत: सम्मान निधि की प्राप्त राशि की वसूली करने एवं संबंधित तत्कालीन पटवारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाने का आदेश एसडीएम द्वारा जारी किया गया है। साथ ही उक्त जमीन को पुन: शासकीय जमीन घोषित करने का आदेश भी एसडीएम ने पारित किया है।
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सभी विभाग निर्माणाधीन कार्य मार्च अंत तक पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें-श्री चंद्रा
कलेक्टर ने की निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा
नीमच 26 दिसम्बर 2025, जिले के सभी निर्माण विभाग, निर्माणाधीन सभी निर्माण कार्यो को 31 मार्च तक पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। सभी जिला अधिकारी अपने विभाग के निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण कर ले और उनमें कोई कमी या आवश्यकता हो, तो कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही पूरा करवाकर, आधिपत्य ले। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में विभिन्न निर्माण विभागों की समीक्षा बैठक में विभागवार कार्यवार निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा करते हुए दिए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, वनमण्डलाधिकारी श्री एस.के.अटोदे, परियोजना अधिकारी शहरी विकास श्री पराग जैन व सभी निर्माण एजेन्सी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने विभागवार निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा की और उनका निर्माण कार्य पूर्ण करने की डेटलाईन भी निर्धारित की। कलेक्टर ने आंगनवाडी केंद्र भवनों के 2024-25 व इससे पूर्व के भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने वाली पंचायतों के पंचायत सचिवों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश भी जिला पंचायत सीईओ को दिए। उन्होने आंगनवाडी केंद्र भवनों के निर्माण कार्य मार्च अंत तक पूर्ण करवाकर विभाग को आधिपत्य प्रदान करने और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के कार्यो की प्रगति की समीक्षा में रामपुरा, मनासा उद्हवन सिंचाई योजना के कार्य में निर्माण ऐजेन्सी द्वारा देरी करने पर पेनल्टी निर्धारित कर एक सप्ताह में प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश भी जल संसाधन कार्यपालन यंत्री को दिए। कलेक्टर ने सेतु निर्माण विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि वे हिंगोरिया ओव्हर ब्रीज निर्माण कार्य में देरी से कार्य प्रारंभ करने पर निर्माण एजेन्सी (ठेकेदार) पर सात दिवस में पेनल्टी के लिए प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए। साथ ही अन्य निर्माण कार्यो में भी यदि किसी ठेकेदार निर्माण एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य देरी से प्रारंभ किया है और समय सीमा में कार्य नहीं करवाया जा रहा है, तो उनके विरूद्ध भी पेनल्टी का प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिए गये।
बैठक में सांसद निधि, विधायक निधि, डी.एम.एफ.मद से स्वीकृत, निर्माणाधीन प्रगतिरत एवं पूर्ण कार्यो की भी कार्यवार समीक्षा की गई। साथ ही वनमण्डलाधिकारी के साथ वन अनुमति के अभाव में लंबित कार्यो के बारे में कार्यवार चर्चा कर, आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर वन अनुमति जारी करवाकर कार्य प्रारंभ करने के संबंध में भी कार्यवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने वन भूमि के बदले परलाई में वन विभाग को आवंटित की गई जमीन का कब्जा मौके पर दिलाने के निर्देश भी एसडीएम जावद को दिए।
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महिला सशक्तिकरण से बाल संरक्षण तक: मध्यप्रदेश ने दो वर्षों में रचा विकास का नया अध्याय,
महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने बतायी विभाग की उपलब्धियां,
नीमच 26 दिसम्बर 2025, प्रधानमंत्री श्री नरोन्द्र मोदी के विकसित भारत-2047 विजन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने बीते दो वर्षों में महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण और पोषण के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति दर्ज की है। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में विभाग की उपलब्धियों को साझा करते हुए कहा कि प्रदेश में Women Led Development की अवधारणा को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इसका सकारात्मक प्रभाव समाज के अंतिम व्यक्ति तक दिखाई दे रहा है।
लाड़ली बहना योजना बनी आर्थिक आत्मनिर्भरता की रीढ़
मंत्री सुश्री भूरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। जून 2023 से दिसंबर 2025 तक योजना की 31 किस्तों का नियमित भुगतान किया गया है। वर्तमान में 1 करोड़ 26 लाख से अधिक महिलाएं योजना से लाभान्वित हैं और अब तक 48,632 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है। इस योजना को देश भर में सराहा जा रहा है और कई राज्यों ने मध्यप्रदेश के मॉडल को अपनाया है।
बेटियों के भविष्य को सुरक्षित कर रही लाड़ली लक्ष्मी योजना
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 52 लाख से अधिक बालिकाओं का पंजीयन किया जा चुका है। पिछले दो वर्षों में 6.40 लाख बालिकाओं को 350 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। आगामी वर्षों में लाखों और बालिकाओं को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान से बदली सोच, सशक्त हुई बेटियां
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मध्यप्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में व्यापक स्तर पर प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के लिए पिंक ड्राइविंग लाइसेंस अभियान चलाया गया, जिसके तहत अब तक 6,134 महिलाओं एवं बालिकाओं को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षित परिवहन को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
समाज में बेटियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से विभाग ने 1,794 सफल बालिकाओं एवं महिलाओं को ‘जेंडर चैंपियन’ के रूप में चिन्हित किया है। ये जेंडर चैंपियन न केवल अन्य बालिकाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन रही हैं, बल्कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर समाज में जागरूकता भी फैला रही हैं।
योजना के अंतर्गत सशक्त वाहिनी कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। विगत वर्षों में 7 हजार से अधिक बालिकाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं।
इसके साथ ही आगामी तीन वर्षों में शाला त्यागी बालिकाओं को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में विशेष कार्ययोजना बनाई गई है। इसके तहत इच्छुक बालिकाओं को मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा दिलाकर उनकी स्कूली शिक्षा पूर्ण कराई जाएगी। वहीं जो बालिकाएं आगे पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहतीं, उनके लिए कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए वन स्टॉप सेंटर और हेल्पलाइन 181
प्रदेश में संचालित 57 वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए सुरक्षा और सहारे का मजबूत केंद्र बन चुके हैं। बीते दो वर्षों में 54,627 से अधिक संकटग्रस्त महिलाओं को यहां स्वास्थ्य, परामर्श, विधिक एवं पुलिस सहायता उपलब्ध कराई गई। वहीं, महिला हेल्पलाइन 181 के माध्यम से 2.36 लाख से अधिक महिलाओं को त्वरित सहायता दी गई।
कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास की बड़ी सौगात
मंत्री ने बताया कि कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पहली बार 284 करोड़ रुपये की लागत से 5121 सीट क्षमता वाले 8 नए वर्किंग वूमन हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, जो अगले तीन वर्षों में पूरी तरह संचालित होंगे।
बाल विवाह और कुपोषण पर प्रभावी नियंत्रण
समन्वित प्रयासों से प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। NFHS-4 में जहां बाल विवाह की दर 32.4 प्रतिशत थी, वहीं NFHS-5 में यह घटकर 23.1 प्रतिशत रह गई है।
कुपोषण के खिलाफ चलाए गए अभियानों का भी सकारात्मक असर दिखा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार कम वजन, ठिगनापन, दुबलापन और गंभीर कुपोषण – सभी संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
डिजिटल नवाचारों से सेवाओं में पारदर्शिता
आंगनवाड़ी सेवाओं में सम्पर्क ऐप, पोषण ट्रैकर और फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम जैसे डिजिटल नवाचारों से निगरानी और पारदर्शिता को नई मजबूती मिली है। प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है, जहां इन तकनीकों का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है।
विकसित मध्यप्रदेश 2047 की ओर निर्णायक कदम
महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी महिला या बच्चा विकास से वंचित न रहे। महिला सशक्तिकरण, सुरक्षित बचपन और सुपोषण के माध्यम से मध्यप्रदेश विकसित भारत 2047 में अग्रणी भूमिका निभाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
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जैविक खाद एवं उत्पाद तैयार कर
सालाना साढ़े तीन लाख रूपये की कमाई कर रहे है भाटखेड़ी के युवक विनोद
नीमच 26 दिसम्बर 2025, नीमच जिले के ग्राम भाटखेडी के युवक विनोद पिता मुलचन्द पाटीदार (7000704928) गोबर से कैचुआ खाद एवं अन्य उत्पाद बनाकर साढे तीन लाख रुपये सालाना कमा रहे है। उनके पास 10 पशु है उनसे गोबर कम प्राप्त होता है, तो क्षेत्र के अन्य पशुपालको से साढ़े आठ हजार रुपये प्रति ट्राली में गोबर खरीद कर, केंचुआ खाद एवं वर्मीवाश तैयार कर बेच रहे है। 40 क्वीटल खाद एवं मजदूरी पर पन्द्रह हजार का खर्च आता है और इससे 30 से 35 हजार की आय कर लेते हैं। विनोद बताते है पहले मेरे पास छोटी यूनिट थी इस वर्ष इस यूनिट की क्षमता बढ़ाकर चार गुना कर दी है, गत वर्ष जैविक खाद के 1500 बेग बेचे थे। इस वर्ष 6 हजार बेग तैयार कर रहे हैं।
विनोद स्वयं जैविक खेती करते हैं, जिसमें उनके द्वारा तैयार किया गया जैविक खाद ढेचा, सन बीजा के माध्यम हरा खाद प्रयुक्त किया जा रहा है। उनका प्रमुख उत्पाद, जैविक खाद है। खाद के अतिरिक्त विनोद 100 रूपये लीटर में वर्मीवाश का विक्रय भी करते हैं। उनके द्वारा उत्पादित जैविक खाद स्थानीय स्तर पर ही बिक जाता है तथा वे माँग की पूर्ति नहीं कर पा रहे है। विनोद पंचगव्य तथा 21 जड़ी बुटियों से ” गौकृपा अमृतम् ” किसानों को मुफ्त में प्रदान कर रहे है, जो तरल खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके छिड़काव से फसलों की वृद्धि, अधिक एवं फल बड़े आकार के, जमीकन्द वाली फसले पैदा होती है।
विनोद प्रति शनिवार को नीमच में आयोजित जैविक हाट में भी अपने उत्पाद लेकर जाते है। वे किसानों एवं उपभोक्ताओ को जैविक खेती करने एवं जैविक का उपयोग करने के लिए प्रेरित भी कर रहे है।
विनोद जैविक खाद में ट्राइकोडर्मा, रायजोबीयम तथा एजेरोबेक्टर का प्रयोग करते है ताकि किसान मित्र सुक्ष्म जीवों के माध्याम से फसलों में रोग नियंत्रण किया जा सके और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े।
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प्रशासन ने की नीमच में बड़ी कार्यवाही
राजस्व टीम ने स्कीम नम्बर 36 में 65 करोड़ की 1.215 हेक्टयर जमीन करवाई अतिक्रमण मुक्त
नीमच 26 दिसम्बर 2025, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में जिले में शासकीय जमीनों के संरक्षण एवं राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को कलेक्टर एवं एसडीएम के निर्देशन में राजस्व विभाग की टीम द्वारा स्कीम नम्बर 36 नीमच में सर्वे नम्बर 23 एवं 24 की जमीन पर से 1.215 हेक्टयर रकबे में अतिक्रमण हटा दिया गया है।
तहसीलदार नीमच श्री संजीव मालवीय ने उक्त जानकारी देते हुए बताया, कि तहसील न्यायालय नीमच के एक प्रकरण में 23/5/2025 को पारित बेदखली आदेश के अनुसार अतिक्रमणकर्ता रामप्रसाद उर्फ कल्ला पिता प्यारेलाल ग्वाला निवासी ग्वालटोली द्वारा टीनशेड एवं ईट भट्टा लगाकर उक्त जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे राजस्व टीम ने शुक्रवार को जेसीबी की सहायता से हटा दिया गया है। अतिक्रमण मुक्त करवाई गई जमीन का बाजार मूल्य लगभग 65 करोड़ रूपये बताया जा रहा है।
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//प्रशासन गांव की ओर अभियान//
कलेक्टर ने किया नीमच में विशेष टीकाकरण शिविरों का निरीक्षण
कोई भी बच्चा व महिला टीकाकरण से शेष ना रहे-श्री चंद्रा
नीमच 26 दिसम्बर 2025, जिला प्रशासन द्वारा प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का शतप्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए नीमच जिले में शहरी क्षेत्रों में 26 व 27 दिसम्बर को विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित किए जा रहे है।
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने शुक्रवार को जिला चिकित्सालय नीमच और नीमच के वार्ड नम्बर 15 के आंगनवाडी केंद्र पर आयोजित विशेष टीकाकरण शिविरों का आकस्मिक निरीक्षण कर, शेष रहे बच्चों और महिलाओं के टीकाकरण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। कलेक्टर ने आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए, कि वे टीकाकरण से शेष रहे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मोबिलाईज कर शिविर में उन्हें लाकर, टीकाकरण करवाएं। कोई भी बच्चा व महिलाएं टीकाकरण से वंचित ना रहे।
इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एसडीएम श्री संजीव साहू, नोडल अधिकारी स्वास्थ्य श्री पराग जैन, मुख्य चिकित्सा सिविल सर्जन डॉ.महेन्द्र पाटिल, डॉ.दिनेश प्रसाद एवं डॉ.मनीष यादव व स्वास्थ्य अमला उपस्थित थे।
एसडीएम जावद श्रीमती प्रीति संघवी एवं कार्यक्रम अधिकारी सुश्री अंकिता पंड्या ने शुक्रवार को जावद अस्पताल एवं वार्ड नम्बर 5 जावद में आयोजित विशेष टीकाकरण शिविर का निरीक्षण किया।
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शिशु बाह्य रोगी ओ.पी.डी. में बेहतर क्यू मेनेजमेंट करें- श्री चंद्रा
मरीजों के सहयोगियों के बैठने की अच्छी व्यवस्था की जाए-कलेक्टर
कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड का निरीक्षण
नीमच 26 दिसम्बर 2025, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने शुक्रवार को जिला अस्पताल नीमच के प्रसूति वार्ड का निरीक्षण कर, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होने प्रसूति वार्ड में चिकित्सक ड्यूटी कक्ष, ए.एन.सी.जांच कक्ष, शिशुरोगी कक्ष, शिशु बाह्य रोग ओ.पी.डी. का निरीक्षण किया। ओ.पी.डी. में महिलाओं की शिशुओं के साथ कतारे लगी पाए जाने पर कलेक्टर ने असंतोष व्यक्त करते हुए सिविल सर्जन को निर्देश दिए, कि शिशु रोग ओपीडी में महिलाओं को लाईन ना लगाना पड़े, क्यू प्रबंधन टोकन प्रणाली लागू करें। महिलाओं को शिशुओं के साथ कक्ष के बाहर बैठने की समुचित व्यवस्था करें।
कलेक्टर ने प्रसूति वार्ड व अन्य वार्डो में मरीजों के साथ आने वाले सहयोगियों के बैठने के लिए समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश सिविल सर्जन को दिए है। कलेक्टर ने कहा, कि जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं में काफी सुधार हुआ है, इसे और बेहतर बनाए। उन्होने निर्देश दिए, कि जिला अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं त्वरित उपलब्ध कराई जाए। किसी भी रोगी को अन्य संस्थाओं में बगैर उचित कारण के रेफर नही किया जाए। जहां तक संभव हो जिला अस्पताल में ही उपचार सुनिश्चित करें
इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एसडीएम श्री संजीव साहू, नोडल अधिकारी स्वास्थ्य श्री पराग जैन, मुख्य चिकित्सा सिविल सर्जन डॉ.महेन्द्र पाटिल, डॉ.दिनेश प्रसाद एवं डॉ.मनीष यादव व स्वास्थ्य अमला उपस्थित था।
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