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सुशासन दिवस पर सुशासन भवन में दिलाई गई सुशासन की शपथ
मंदसौर 24 दिसंबर 25/ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदंडों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उनके जन्म दिवस 25 दिसंबर के एक दिन पूर्व, 24 दिसंबर 2025 को कलेक्ट्रेट कार्यालय में सुशासन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई गई।
डिप्टी कलेक्टर श्री शुभम पाटीदार ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से सुशासन की शपथ दिलवाई। शपथ में अधिकारीगण और कर्मचारीगण संकल्पित हुए कि वे प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने, शासन को पारदर्शी, सहभागी और जनकल्याण केंद्रित बनाने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सदा तत्पर रहेंगे।
सुशासन दिवस के अवसर पर जिले के अन्य शासकीय कार्यालयों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।
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मास्टर प्लान की आपत्तियों पर 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चली लगातार गहन सुनवाई
मंदसौर 24 दिसंबर 25/ मास्टर प्लान 2041 के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर कलेक्टर कार्यालय सभागार में आयोजित सुनवाई का आज तीसरा दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तीसरे दिन कस्बा मंदसौर, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त आपत्तियों पर गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ एक-एक कर विस्तृत सुनवाई की गई।
सुनवाई के दौरान कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त संचालक, उप संचालक सहित मास्टर प्लान समिति के सदस्य उपस्थित रहे। विधायक श्री विपिन जैन भी अपनी आपत्तियों के साथ सुनवाई में शामिल हुए।
प्रत्येक आपत्तिकर्ता को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर प्रदान किया गया तथा सभी आपत्तियों को गंभीरता से सुना गया। सुनवाई प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक आवेदक की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई।
मास्टर प्लान को अधिक व्यावहारिक, जनहितैषी एवं विकासोन्मुख बनाने के उद्देश्य से प्राप्त सभी आपत्तियों पर नियमानुसार विचार कर रिकॉर्ड में रखा गया है।
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राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में जागरूकता शिविर आयोजित
मंदसौर 24 दिसंबर 25 / जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मंदसौर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में एक वृहद जागरूकता शिविर एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिला विधिक सहायता प्राधिकरण, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा उपभोक्ता संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति संकल्प दिलाया गया। विधिक और कानूनी अधिकारों पर जोर मुख्य अतिथि न्यायाधीश श्री सुधीर सिंह निगवाल (सचिव, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण) ने अपने संबोधन में कहा कि “उपभोक्ता अपने अधिकारों को पहचानें। यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है, तो विधिक सहायता प्राधिकरण आपको निःशुल्क कानूनी परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर है।
विधि विशेषज्ञ श्री उमराव सिंह जैन ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धाराओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस प्रकार एक साधारण रसीद भी उपभोक्ता की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रदेश सह सचिव श्री नवनीत शर्मा एवं अध्यक्ष श्री विजय कोठरी ने संगठन के ध्येय ‘जागो ग्राहक जागो’ पर बल दिया। नापतोल निरीक्षक श्री बारापात्रे ने बताया कि बाजार में मिलावट और कम वजन जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए सामूहिक जागरूकता आवश्यक है। ग्राहक पंचायत की सदस्य सुश्री डोली मक्कड़ ने ऑनलाइन शॉपिंग से होने वाले फ्रॉड के बारे मे जानकारी दी। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री नारायण सिंह चंद्रावत ने शासन द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।
कार्यक्रम की विशेषता यहाँ लगाए गए स्टॉल्स रहे, जहाँ विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया नापतोल विभाग निरीक्षक श्री बारापात्रे ने इलेक्ट्रोनिक कांटों की सत्यता और वजन करने के सही तरीके प्रदर्शित किए। पेट्रोल-गैस सुरक्षा, पेट्रोल की शुद्धता मापने हेतु ‘फिल्टर पेपर टेस्ट’ और गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट देखने की विधि समझाई गई। दूरसंचार सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के निवारण और डिजिटल फ्रॉड से बचने के तरीके साझा किए गए।
इस अवसर पर श्री विश्वमोहन अग्रवाल (अध्यक्ष, उपभोक्ता उत्थान संगठन), कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री रघुराज सिंह डोडिया एवं श्रीमती आराधना खड़िया ने भी विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर दिए। कॉलेज के प्राचार्य श्री जे. एस. दुबे द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया एंव श्री नारायण सिंह चंद्रावत जिला आपूर्ति अधिकारी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए आवश्यक हैं।
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मुख्यमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना के लिए आवेदन आमंत्रित
मंदसौर 24 दिसंबर 25/ कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग प्रभारी श्री महेन्द्र पानखेडे ने बताया कि जिले के महासंघ एवं जिला पंचायत स्वामित्व के जलाशयों में मत्स्य पालन के माध्यम से रोजगार सृजन हेतु शासन के निर्देशानुसार इच्छुक मत्स्य पालकों को केज स्थापित कर मत्स्य पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
वर्तमान में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 की अवधि समाप्त हो जाने के कारण केज स्थापना में किसी प्रकार के अनुदान का प्रावधान नहीं है। इच्छुक मत्स्य पालक स्वयं के व्यय पर संसाधन स्थापित कर सकते हैं, जिनके लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक जलक्षेत्र निर्धारित शर्तों पर उपलब्ध कराया जाएगा। जलक्षेत्र में 1 प्रतिशत केज स्थापित कर मत्स्य पालन कर अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
जिले के समस्त व्यक्ति/समूह/समिति/एजेंसियां जो बड़े जलाशयों में केज कल्चर स्थापित करना चाहते हैं, वे कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मत्स्य महासंघ, गांधीसागर से भी संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना के अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
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भावांतर योजना में सोयाबीन का मॉडल रेट 4209 रुपए जारी
मंदसौर 24 दिसंबर 25 / भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए मॉडल रेट नियमित रूप से जारी किया जा रहा है। मंगलवार 23 दिसंबर को 4209 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। मॉडल रेट और न्यूनतम समर्थन मूल्य के भावांतर की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है।
सोयाबीन का पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को 4020 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया था। इसी तरह 8 नवंबर को 4033 रुपए, 9 और 10 नवंबर को 4036 रुपए, 11 नवंबर को 4056 रुपए, 12 नवंबर को 4077 रुपए, 13 नवंबर को 4130 रुपए, 14 नवंबर को 4184 रुपए, 15 नवंबर को 4225 रुपए, 16 नवंबर को 4234 रुपए, 17 नवंबर को 4236 रुपए, 18 नवंबर को 4255 रुपए, 19 नवंबर को 4263 रुपए, 20 नवंबर को 4267 रुपए, 21 नवंबर को 4271 रुपए, 22 नवंबर को 4285 रुपए, 23 एवं 24 नवंबर को 4282 रुपए, 25 नवंबर को 4277 रुपए, 26 नवंबर को 4265 रुपए, 27 नवंबर को 4252 रुपए, 28 नवंबर को 4260 रुपए, 29 नवंबर को 4240 रुपए और 30 नवंबर को 4237 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया था।
इसी तरह 1 दिसंबर को 4239 रुपए, 2 दिसंबर को 4235 रुपए, 3 दिसंबर को 4240 रुपए, 4 दिसंबर को 4235 रुपए, 5 दिसंबर को 4230 रुपए, 6 दिसंबर को 4217 रुपए, 7 दिसंबर को 4222 रुपए, 8 दिसंबर को 4219 रुपए, 9 दिसंबर को 4217 रुपए और 10 दिसंबर को 4210 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी हुआ था।
इसी प्रकार 11 दिसंबर को 4207 रुपए, 12 दिसंबर को 4202 रुपए, 13 दिसंबर को 4204 रुपए, 14 दिसंबर को 4208 रुपए, 15 दिसंबर को 4208 रुपए, 16 दिसंबर को 4209 रुपए, 17 दिसंबर को 4205 रुपए, 18 दिसंबर को 4195 रुपए, 19 दिसंबर को 4201 रुपए, 20 दिसंबर को 4191 रुपए, की दिसंबर को 4193 रुपए और 22 दिसंबर को 4194 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया था। राज्य सरकार की गारंटी है कि किसानों को हर हाल में सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की 5328 रुपए प्रति क्विंटल की राशि मिलेगी।
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अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट में दिखेगी प्रदेश के आर्थिक विकास की समग्र तस्वीर
निवेश से रोजगार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में हो रहा प्रदेश का औद्योगिक विकास
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह 25 दिसम्बर को ग्वालियर में अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट में होंगे शामिल
मंदसौर 24 दिसंबर 25 / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश निवेश और रोजगार सृजन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करने जा रहा है। इसी उद्देश्य से 25 दिसंबर को ग्वालियर के मेला ग्राउंड में “अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट – निवेश से रोजगार” का आयोजन किया जाएगा। यह ग्रोथ समिट प्रदेश की औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार आधारित विकास की समग्र तस्वीर को प्रदर्शित करने वाला सबसे प्रभावी मंच साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के विजन के अनुरूप इस समिट में औद्योगिक निवेश के साथ उत्पादन और रोजगार के सृजन पर भी फोकस किया जायेगा। कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह उपस्थित रहेंगे। उनकी सहभागिता यह संदेश देगी कि मध्यप्रदेश का औद्योगिक विकास मॉडल केंद्र की प्राथमिकताओं के अनुरूप है और प्रदेश में निवेश सुरक्षित, पारदर्शी और लाभकारी तरीके से लागू किया जाएगा।
निवेश को जमीन पर उतारने का मंच
ग्रोथ समिट के दौरान 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर आधारित भूमि आवंटन और अनुमोदन संबंधी निर्णय लिये जायेंगे। इसके साथ ही 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। नए औद्योगिक क्षेत्र, क्लस्टर और प्लग-एंड-प्ले इकाइयों के शुभारंभ से प्रदेश में उत्पादन और उद्योग गतिविधियों को गति मिलेगी। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर भी व्यापक रूप से विकसित होंगे और युवाओं के लिए नई संभावनाएँ उत्पन्न होंगी।
कार्यक्रम में निवेशकों को सिंगल-क्लिक प्रणाली के माध्यम से प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली से निवेशक परियोजनाएँ तेजी से शुरू कर पाएंगे और औद्योगिक इकाइयों को समय पर समर्थन मिलेगा।
रोजगार और युवाओं का सशक्तिकरण
ग्रोथ समिट का उद्देश्य केवल निवेश नहीं, बल्कि रोजगार सृजन को भी प्राथमिकता देना है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में नए उद्योगों के साथ-साथ रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। यह पहल यह संदेश देगी कि मध्यप्रदेश में उद्योग और रोजगार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। रोजगार पाने वाले युवाओं को मंच से प्रोत्साहन देने से उनके आत्मविश्वास और उत्पादनशीलता में वृद्धि होगी।
एमएसएमई, कौशल विकास और स्टार्टअप पर विशेष ध्यान
समिट में एमएसएमई, स्टार्टअप्स, आईटी-आईटीईएस, फूड प्रोसेसिंग, ड्रोन, डिफेंस और फार्मा जैसे क्षेत्रीय और निर्यात आधारित उद्योगों पर केंद्रित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार सृजन पर केंद्रित सत्र यह दिखाएंगे कि प्रदेश सरकार कुशल मानव संसाधन तैयार करने और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप रोजगार अवसर प्रदान करने पर समान रूप से ध्यान दे रही है।
औद्योगिक प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश की ताकत
कार्यक्रम स्थल पर औद्योगिक परियोजनाओं, अधोसंरचना और निवेश से जुड़े विभागीय कार्यों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी में प्रदेश के औद्योगिक अवसर, निवेश के प्रस्ताव, अधोसंरचना विकास और औद्योगिक नीतियों की जानकारी निवेशकों और आमजन को दी जाएगी। इससे निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए भरोसा मिलेगा और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
सतत औद्योगिक और आर्थिक विकास
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में यह ग्रोथ समिट यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित न रहे। निवेश को उद्योग स्थापना, उत्पादन, रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण में बदला जाएगा। यह समिट मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति की दिशा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करेगा। प्रदेश में औद्योगिक निवेश, रोजगार और कौशल विकास एक साथ बढ़ें। समिट के माध्यम से यह संदेश दिया जाएगा कि मध्यप्रदेश में निवेशकों के लिए सुविधाजनक माहौल है, उद्योगों को गति मिलेगी और युवाओं को स्थायी रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे।
समग्र प्रभाव और राष्ट्रीय महत्व
ग्रोथ समिट न केवल प्रदेश के निवेश और उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं और नीति स्थिरता को प्रदर्शित करेगा। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री की सहभागिता इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भी आकर्षक बनाएगी।
अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट – निवेश से रोजगार प्रदेश की औद्योगिक नीति और रोजगार सृजन दृष्टि का सबसे बड़ा और प्रभावी मंच साबित होगा। यह आयोजन निवेशकों को भरोसा, उद्योगों को गति और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करके मध्यप्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त, रोजगारोन्मुख और निवेश-फ्रेण्डली राज्य के रूप में स्थापित करेगा।
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