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बीएलओं 26 नवंबर तक शतप्रतिशत ईम्युरेशन फार्म बीएलओं एप पर डिजिटाईज्ड करें- श्री चंद्रा
कलेक्टर ने की एस.आई.आर. कार्य की प्रगति की समीक्षा
नीमच 21 नवम्बर 2025,जिले के सभी बीएलओं आगामी 26 नवंबर तक अपने क्षेत्र के शत प्रतिशत मतदाताओं के ईम्युरेशन फार्मो को बी.एल.ओं. एप पर डिजिटालाईजेशन का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिन बी.एल.ओं. ने शत प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया है उन्हे अन्य बी.एल.ओं. के सहयोग के लिए तैनात किया जाए। बीएलओं एसआईआर के कार्य में लगाए गये सहयोगी कर्मचारियों का भी सहयोग ले । उन्हे कार्य करने में कोई भी समस्या हो तो तहसीलदार ,एसडीएम को अवगत करवाए,उनकी समस्या, कठिनाईयों का समाधान किया जाएगा।यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभा कक्ष नीमच से गूगलमीट (वीडियों कोफ्रेसिंग) के माध्यम से नीमच , जावद एवं मनासा क्षेत्र के सभी बीएलओं एसडीएम तहसीलदारों की बैठक में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रगति विधानसभा वार समीक्षा करते हुए दिए। इस मौके पर एडीएम श्री बीएस कलेश, एसडीएम श्री संजीव साहू ,सुश्री किरण आंजना एवं सुश्री प्रति संघवी सहित बी.एल.ओं. सुपर वाइजर भी वर्चुअली मोजूद थे ।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कुछ बीएलओं ने शत प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया है।उन्होने अपेक्षा कि है कि जिन बीएलओं की प्रगति कम है वे भी अपनी प्रगति तेजी से बढ़ाए। कलेक्टर ने कहा कि बीएलओं के सहयोग के लिए सचिव, पटवारी,ग्राम रोजगार सहायक, वार्ड प्रभारी आदि कर्मचारियां को तैनात किया गया है । सभी बीएलओं 26 नवंबर तक ईम्युरेशन फार्मो को बीएलओं एप पर शत प्रतिशत डिजीटलाईजेशन का कार्य पूर्ण करें ।
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कलेक्टर श्री चंद्रा द्वारा शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले बीएलओं सम्मानित
नीमच 21 नवंबर 2025,जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर) के तहत शत -प्रतिशत मतदाताओं के ईम्युरेशन फार्मो का बी.एल.ओं. एप पर डिजिटलाईजेशन कार्य सर्वप्रथम पूर्ण करने वाले तीन बी.एल.ओं. को कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा शाल श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर कलेक्टोरेट में सम्मानित किया गया । उन्होने इन बीएलओं से उनके द्वारा किए गये कार्यो के बारे में चर्चा कर जानकारी ली तथा उन्हे अन्य बीएलओं को एसआईआर कार्य में सहयोग करने के लिए भी प्रेरित किया ।इस मौके पर एडीएम श्री बी.एस कलेश भी उपस्थित थे ।
कलेक्टर श्री चंद्रा ने एसआईआर के तहत सर्वप्रथम कार्य पूर्ण करने पर खुशालपुरा मनासा के मतदान केंद्र क्रमाक 124 के बीएलओं पंचायत सचिव श्री श्यामलाल राठौर को शतप्रतिशत 456 मतदाताओं के फार्म सबसे पहले डिजिटलाईज्ड करने पर सम्मानित किया है । इसी के साथ हाथीपुरा जावद के मतदान केंद्र क्रमांक 61 के बीएलओ प्रयोगशाला शिक्षक श्री लीलाधरसिंह शक्तावत द्वारा सभी 409मतदाताओं के फार्मो को डिजिटलाईज्ड करने और मतदान केंद्र क्रमाक 66 आलोरी के बीएलओं माध्यमिक शिक्षक श्री जफर मोहम्मद खान द्वारा सभी 791 मतदाताओं के फार्म बीएलओं एप पर अपलोड कर, कार्य पूर्ण करने पर सम्मानित किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि जिले के और भी बीएलओं जो सबसे पहले ईम्यूरेशन फार्म का कार्य पूर्ण कर लेगे उन्हे भी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा ।
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जावद एसडीएम ने की एक अतिक्रामक के विरूद्ध 15 दिवस के सिविल जेल की कार्यवाही
जेल वांरट जारी
नीमच 21 नवंबर 2025, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा, द्वारा राजस्व अमले को अतिक्रमण हटाने के संबंध में विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमणकर्ताओं को शासकीय भूमि से बेदखल करने तथा अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। इसी तारतम्य में एसडीएम जावद द्वारा एक अतिक्रांमक के विरूद्ध 15 दिवस के लिए सिविल जेल की कार्रवाई कर जेल सुपुर्दगी के लिए वांरट जारी किया गया है ।
एसडीएम जावद सुश्री प्रिति सघवी ने बताया कि,ग्राम हनुमंतिया में न्यायालय तहसीलदार, तहसील जावद के एक प्रकरण में अनावेदक/अतिक्रमणकर्ता प्रकाश पिता रामरतन धाकड़ निवासी हनुमंतिया द्वारा ग्राम हनुमंतिया स्थित भूमि सर्वे कं. 582 रकबा 0.11 हेक्टेयर व सर्वे कं. 238 रकबा 0.58 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करन के कारण अनावेदक के विरूद्ध दो हजार रूपये का जुर्माना कर बेदखली का आदेश पारित किया गया था। परन्तु अतिक्रमणकर्ता द्वारा पुनः शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाकर शासकीय रास्ता अवरुद्ध किया गया है। जिससे ग्राम में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने से न्यायालय तहसीलदार, तहसील जावद द्वारा अनावेदक प्रकाश पिता रामरतन धाकड़ निवासी हनुमंतिया के द्वारा पुनः अतिक्रमण किये जाने से म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (2क) के तहत सिविल जेल भेजा का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । न्यायालय तहसीलदार, तहसील जावद के प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उपखण्ड जावद की पीठासीन अधिकारी श्रीमती प्रीति संघवी नाहर द्वारा न्यायालयीन प्रकरण क. 0004/31-68/2025-26 में पारित आदेश दिनांक 19.नवंबर .2025 से प्रकाश पित्ता रामरतन धाकड़ निवासी हनुमंतिया को 22.नवंबर.2025 से 06.दिसम्बर 2025 तक कुल 15 (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) दिनों की कालावधि के लिए सिविल कारागार में निरूद्ध करने के लिए म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (2क) के तहत जेल सुपुर्दगी हेतु वारंट जारी किया गया है ।
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मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने मेघनगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भूमिपूजन किया
नीमच 21 नवम्बर 2025, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत मेघनगर वार्ड क्रमांक 3 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) परियोजना का भूमिपूजन महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने किया । यह परियोजना मेघनगर में स्वच्छता, जनस्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक प्रमुख कदम है। नालों के इंटरसेप्शन एवं डायवर्ज़न के माध्यम से यह योजना नगर में वैज्ञानिक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित जल प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित करेगी।
परियोजना की कुल लागत ₹167 लाख निर्धारित की गई है, जिसके तहत 0.55 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विकसित किया जाएगा। परियोजना का कार्य अक्टूबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके क्रियान्वयन से नगर की स्वच्छता व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा तथा नागरिकों को एक स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध होगा।
भूमिपूजन समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि, नगर के सतत विकास, स्वच्छता और जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण परियोजना स्वीकृत की गई है। यह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट न केवल गंदे पानी के प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमारा संकल्प है कि नगर को स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित नगर के रूप में स्थापित किया जाए। इस कार्य में नागरिकों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री भानु भूरिया, पूर्व विधायक श्री कलसिंह भाभर जनप्रतिनिधिगण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर श्रीमती रीतिका पाटीदार, सीएमओ श्री राहुल सिंह वर्मा एवं अन्य उपस्थित थे।
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पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल आज मनासा आंएगे
नीमच 21 नवंबर 2025, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम विभाग के मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल आज 22 नवंबर को दोपहर:12 बजे मनासा पहुंचकर माधवम् हास्पिटल के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित होगे। तत्पश्चात दोपहर एक बजे मनासा से सड़क मार्ग द्वारा रणकपुर, राजस्थान के लिए प्रस्थान करेगें।मंत्री श्री पटेल इसी दिन शाम 7 बजे रणकपुर राजस्थान से प्रस्थान कर कार द्वार रात्रि 11.30 बजे नीमच सर्किट हाउस आएगे और रात्रि विश्राम नीमच में करेगे।
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फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के संबंध में स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आज
नीमच 21 नवंबर 2025, पंचायतों, नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में स्टेडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, नीमच श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में आज शनिवार 22 नवंबर 2025 को प्रात:11 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है । स्टेडिग कमेटी के सभी सदस्यों से इस बैठक में उपस्थित होने का आगृह किया गया है
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समृद्ध मध्यप्रदेश के लिये बनाएं अपनी पसंद का बजट : उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा
बजट 2026-27 के लिये सरकार ने आम नागरिकों से मांगे सुझाव
सुझाव देने की अंतिम तारीख 18 दिसम्बर
नीमच 21 नवंबर 2025, उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि विकसित मध्यप्रदेश@2047 के विजन को साकार करने में वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें हर नागरिक की भूमिका होगी। बजट निर्माण में हर नागरिक की भागीदारी के लिये राज्य सरकार ने सभी से सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुसार नागरिकों, विशेषज्ञों और संगठनों के सुझावों से बजट को और अधिक व्यावहारिक तथा विकासोन्मुखी बनाया जाएगा। नागरिक अपने सुझाव MPMyGov पोर्टल, टोल फ्री नंबर 0755-2700800, ईमेल budget.mp@mp.gov.in तथा डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। सुझाव देने की अंतिम तारीख 18 दिसम्बर 2025 निर्धारित है।
बजट निर्माण की प्रक्रिकया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। आम नागरिकों की अपेक्षाओं को बजट में शामिल किया जायेगा। बजट प्रक्रि या को जनभागीदारी आधारित, लोक हितैषी और भविष्य उन्मुख बनाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है।
अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार पर फोकस
मध्यप्रदेश को वर्ष 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश के वित्तीय प्रशासन का एक मजबूत ढांचा तैयार हो रहा है। इसके लिए अभी से एक आर्थिक नियोजन की तैयारी करना आवश्यक होगा। डेटा-आधारित वित्तीय रणनीति बनाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार लाना प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य को संसाधनों के कुशल प्रबंधन और कठोर वित्तीय अनुशासन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष@2047 तक प्रदेश की जीएसडीपी 250 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। नागरिकों और विभिन्न क्षेत्रों, व्यवसायों में कार्यरत लोगों, विशेषज्ञों, हितग्राही समूओं से आग्रह है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए अपने सुझाव दें।
समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने में दें सहयोग
विकसित मध्यप्रदेश@2047 के कई सेक्टर हैं जो आम नागरिकों के जीवन से सीधा जुड़े हैं। वर्ष 2047 तक प्रदेश को समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक समृद्ध बनाने के लिये प्रत्येक स्तर पर सभी नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता है।
वर्ष 2047 तक मध्यप्रदेश देश में पर्यटन क्षेत्र में प्रथम श्रेणी का प्रदेश बनाना है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नम्बर एक प्रदेश बनना है। मध्यप्रदेश सांस्कृतिक समृद्धिु आधारित अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। कौशल एवं प्रशिक्षण का अत्याधुनिक इको सिस्टम बनने के लिए प्रदेश तैयार हो रहा है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अगले वर्ष को कृषि आधारित उद्योगों को समर्पित वर्ष घोषित किया है। विगत कई वर्षों से प्रदेश की कृषि विकास दर में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, अगले 2 दशकों में मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश होगा। इसी प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था आदर्श स्थिति में होगी। औदयागिक निवेश का सकारात्मक प्रभाव आने वाले वर्षों में चारों ओर दिखने लगेगा।
बनाएं अपने सपनों का नया मध्यप्रदेश
बजट प्रदेश की आर्थिक गति को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रदेश में शासन एवं इसकी संबद्ध संस्थाओं में एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति का लक्ष्य भी इस बजट प्रक्रिया का हिस्सा है। MPMyGov प्लेटफॉर्म पर प्राप्त सभी सुझावों को बजट निर्माण में प्राथमिकता से शामिल किया जाएगा।
राज्य सरकार ने हरित ऊर्जा के विस्तार, विद्युत वितरण प्रणालियों में सुधार, स्मार्ट मीटर, वास्तविक बिलिंग, पुराने तारों के स्थान पर सुरक्षित केबल लाइन, ई-परिवहन को बढ़ावा और सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण जैसे क्षेत्रों में जनता से विशेष मार्गदर्शन मांगा है।
ग्रामीण विकास, पारंपरिक व्यवसायों के पुनरुद्धार, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, ग्रामीण अधोसंरचनात्मक उन्नयन, गौ-वंश संरक्षण तथा गोचर भूमि के सुरक्षित उपयोग से जुड़े सुझावों को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य एवं पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात उन्मुख उद्योगों, वनोपज प्रसंस्करण, औषधि निर्माण तथा अन्य संभावित स्थानीय उद्योगों के विकास से जुड़ी अवधारणाओं को साझा करने के लिए भी आमजन को प्रोत्साहित किया गया है।
नदियों, तालाबों एवं जल स्रोतों के संरक्षण-संवर्धन, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, वन ग्रामों में जीवनस्तर में सुधार तथा स्थानीय पर्यटन, धार्मिक-ऐतिहासिक धरोहरों के विकास से संबंधित सुझाव भी बजट निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
पुराने शहरों के पुनर्विकास, सड़कों एवं गलियारों के चौड़ीकरण, अतिक्रमण मुक्त मॉडल, शहरी अधोसंरचना, पार्क एवं पुलों के निर्माण, जन स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, दिव्यांगजन तथा बेसहारा लोगों के कल्याण, प्रशासनिक सुधार और राजस्व वृद्धि के उपायों सहित अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी जनता से विचार आमंत्रित किए हैं।
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मप्र उद्योगों के लिए पसंदीदा राज्य, एक्सपो उद्योगों को दुनिया से जोड़ने में सहायक : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
प्रदेश में व्यापार-व्यवसाय को प्रोत्साहित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता
इंडस्ट्री, नवाचार और एमएसएमई सेक्टर के लिए एक्सपो बड़ा मंच
भोपाल और स्मोलेन्स्क को बनायेंगे ट्विन सिटी
दो लाख करोड़ की औद्योगिक इकाईयों के भूमिपूजन के लिए केंद्रीय गृहमंत्री को दिया आमंत्रण
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया तीन दिवसीय फेड एक्सपो-2025 का शुभारंभ
नीमच 21 नवम्बर 2025 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश उद्योगों के लिए तेजी से उभरता हुआ पसंदीदा राज्य बन रहा है। फेड एक्सपो जैसे आयोजन स्थानीय उद्योगों और स्टार्ट-अप्स को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच से जोड़ने में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे एक्स्पो उद्योग-धंधों, नवाचार और एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए एक बड़ा मंच साबित होते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को गोविन्दपुरा में आयोजित फेड एक्सपो-2025 समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने, एमएसएमई सेक्टर को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराने और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गोविन्दपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के एग्जिबिशन हाल में फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित तीन दिवसीय फेड एक्सपो-2025 का दीप प्रज्ज्वलन कर विधिवत् शुभारंभ किया। यह एक्सपो 23 नवम्बर तक चलेगा। एक्सपो में मध्यप्रदेश सहित देश-विदेश से आए उद्योग एवं एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े उद्यमियों, निवेशकों और संस्थानों ने व्यापक रूप से भागीदारी की। इस एक्सपो में रूस, ओमान और ताईवान देशों से भी उद्यमी आए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इपिक प्रोजेक्ट का विमोचन किया। इससे स्व-सहायता समूह, स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायतें, शासकीय कार्यालय सभी एक प्लेटफार्म से जुड़ेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेशभर में 1000 इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। जहां हर क्षेत्र के स्टार्टअप्स को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इपिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों और निवेशकों को 5000 एकड़ जमीन दी गई है। यह एक प्रकार से पांच हजार उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण है। हम उद्योगपतियों से किए सभी वादों को प्रतिबद्धता के साथ पूर्ण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापार-व्यवसाय को बढ़ावा देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परिसर में स्थापित फेड एक्सपो-2025 की प्रदर्शिनी का गणेश पूजन एवं फीता काटकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में स्थापित विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए उद्यमियों के नवाचार, मशीनरी, तकनीकी समाधानों और स्थानीय उद्योगों के उत्पादों की सराहना की।
हैदराबाद में 22 नवंबर को होगा इन्वेस्टर्स के लिए रोड-शो
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 22 नवंबर को हम हैदराबाद में वहां के इन्वेस्टर्स से संवाद करने के लिए रोड-शो करने जा रहे हैं। यह सरकार के लिए उद्योग-रोजगार वर्ष है। जीआईएस और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से मिले सभी निवेश प्रस्तावों में से अबतक हम 8 लाख करोड़ रुपये के अधिक निवेश प्रस्तावों पर ठोस कार्यवाई कर चुके हैं। इनमें से 6 लाख करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए जमीनी स्तर पर काम प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली औद्योगिक इकाईयों का सामूहिक भूमिपूजन करने के लिए हमने केंद्रीय गृहमंत्री को आमंत्रण दे दिया है। हम उनकी उपस्थिति में यह ऐतिहासिक भूमिपूजन सम्पन्न करेंगे। उन्होंने कहा कि बीते 4 दशकों में व्यापार-व्यवसाय की संभावनाओं को देखा जाए, तो इसमें मध्यप्रदेश फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की भूमिका अहम रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नया मध्यप्रदेश गढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी कोशिश है कि गरीबों की गरीबी दूर हो और युवाओं को रोजगार मिले, प्रदेश में सुख-समृद्धि आए और प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पर्याप्त विकास संभावनाओं वाला राज्य है। यद्यपि रूस ईंधन का खजाना है, लेकिन मध्यप्रदेश तो अन्न का भंडार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार के मेगा टेक्सटाइल पार्क में रोजगारपरक उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। इससे लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगी। राज्य सरकार भविष्य में सभी औद्योगिक फेडरेशन के अधिकारियों के सुझाव और उनके अनुभव का लाभ लेगी। फेडरेशन के सहयोग से सरकार मध्यप्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए ऐसे ही बड़े आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से हम मध्यप्रदेश को विकास के मामले में नंबर वन राज्य बनाएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत और रूस दोनों सदियों पुराने मित्र देश हैं। दुनियाभर में हमारी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रूस के साथ शहरी विकास के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। भोपाल की आबो-हवा और यहां की तासीर से मिलते-जुलते रूस के सांस्कृतिक शहर स्मोलेन्स्क को हम ट्विन सिटी (सिस्टर्स सिटीज) बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रूस, ओमान और ताईवान से आए उद्यमियों से कहा कि आप सब इस एक्स्पो में मध्यप्रदेश के आइडिया, कैलिबर और कैपेसिटी को देख रहे हैं। उन्होंने विदेशी दल से “आत्मनिर्भर और विकसित मध्यप्रदेश” की यात्रा में शामिल होने का आह्वान भी किया।
फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री दीपक शर्मा ने कहा कि दुनिया में बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच यह एक्सपो नया मंच प्रदान करेगा। आज यहां रूस, ओमान और ताइवान से चेंबर्स के प्रतिनिधि विभिन्न उत्पादों के खरीदार के रूप में भी शामिल हुए हैं। मध्यप्रदेश के भोपाल, मंडीदीप, देवास और इंदौर में उद्योग विकास की अपार संभावनाएं हैं। सरकार ने मात्र दो साल की अल्प अवधि में 5000 एकड़ जमीन उद्योग विकास के लिए निवेशकों को आवंटित कर दी है। साथ ही उद्यमियों को 6500 करोड़ रुपये की सब्सिडी अंतरित की गई है। उद्योगों के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ भूमि आवंटित की जा रही है।
फेडरेशन के संयुक्त अध्यक्ष श्री अखिलेश राठी ने कहा कि फेड एक्सपो 2025 दूसरे संस्करण में 3 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। हमारा फेडरेशन एक प्रकार से चेंबर ऑफ चेंबर्स है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में औद्योगीकरण के लिए तेजी से निर्णय लिए जा रहे हैं। कई बड़े-बडे़ उद्योग समूह कहते हैं कि मध्यप्रदेश अब उनका च्वाइस डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बन चुका है। प्रदेश में हो रही इन्वेस्टमेंट समिट से न केवल बड़े बल्कि हर क्षेत्र के छोटे उद्योगों को भी लाभ मिला है।
रूस के स्मोलेन्स्क शहर की स्मोलेन्स्क चैम्बर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री अर्किपेंकोव व्लादिमीर ने रशियन भाषा में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रूस और भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करते हुए औद्योगीकरण, ऑटोमोबाइल, कृषि, अधोसंरचना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस एक्सपो के जरिए औद्योगिक, सांस्कृतिक और पर्यटन जैसे क्षेत्रों सहित विकास की संभावनाओं से जुड़े अन्य विषयों में प्रगति आएगी।
एक्सपो में गोविन्दपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के अध्यक्ष श्री विजय गौर, सचिव श्री योगेश गोयल, सतना शहर के महापौर एवं ख्यात उद्योगपति श्री योगेश ताम्रकार, सेज ग्रुप के श्री संजीव अग्रवाल, श्री सी.पी. मालपानी, श्री आनंद बांगुर सहित अनेक उद्योगपति, उद्यमी, स्टार्ट-अप के ऑनर सहित अन्य जन उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने मुख्यमंत्री तथा एक्सपो में पधारे तीन देशों के दलों एवं सभी उद्यमियों का आभार व्यक्त किया। बताया गया कि यह फेड एक्सपो तीन दिनों तक चलेगा, जिसमें विभिन्न तकनीकी सत्र, बी2बी मीटिंग्स और उत्पादों की प्रदर्शनियां भी आयोजित होंगी। एक्सपो में देशी उद्यमियों/उद्योगपतियों और वेंचर कैपिटलिस्ट्स द्वारा विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ व्यापार विस्तार एवं निवेश बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा भी की गई।
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खाद्य सुरक्षा टीम ने नीमच में 3 फर्मों की आकस्मिक जांच की खाद्य पदार्थों के 13 नमूने लिए
दिनांक 21 नवंबर 2025,आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक भोपाल के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा टीम ने नीमच में शुक्रवार को 3 फर्मों का आकस्मिक निरीक्षण किया। टीम ने बघाना ,औद्योगिक क्षेत्र नीमच और बिहार गंज नीमच स्थित एक-एक संस्थान का आकस्मिक निरीक्षण किया और इन संस्थानों पर विभिन्न खाद्य पदार्थों का विक्रय, भंडारण पाया ।
खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा तीनों फर्मों से खाद्य पदार्थ बेसन,चना दाल, गुड, मसाले, किशमिश, गरम मसाला ब्रजवासी घी सहित 13 नमूने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत लिए गए है। नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही की जाएगी । यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी एवं यशवंत कुमार शर्मा की टीम द्वारा की गई है।
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उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा आज मनासा आंएगे
नीमच 21 नवंबर 2025, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा आज 22 नवंबर को प्रात:11 बजे मनासा पहुंचकर 35 बेड के माधवम् हास्पिटल के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित होगे तत्पश्चात दोपहर 12.30 बजे मनासा से सड़क मार्ग द्वारा उज्जैन के लिए प्रस्तान करेगें ।
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उपभोक्ता इस माह 30 नवंबर के पूर्व राशन प्राप्त करें
नीमच 21 नवंबर 2025, शासन के निर्देशानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान से मिलने वाले नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की माह नवम्बर 2025 के लिए अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2025 हैं। वर्तमान में जिले के 44217 परिवारों द्वारा उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त किया जाना शेष है।
जिला आपूर्ति अधिकारी नीमच ने जिले के शेष रहे परिवारों के माह नवम्बर 2025 का राशन अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2025 तक शासकीय उचित मूल्य दुकान से प्राप्त करने का आगृह किया है । अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2025 तक ही राशन मिलेगा। उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना तहत पोर्टेबिलिटि के माध्यम से किसी भी शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं।
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तहसीलदार मनासा ने ग्राम कचौली में एस.आई.आर.कार्य का निरीक्षण किया
नीमच 21 नवम्बर 2025, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 का कार्य जारी है। इस दौरान 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्रक का वितरण, फॉर्म का डिजिटलाइजेशन सहित अन्य कार्य कर रहे हैं। बीएलओ के सहयोग के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं जनपद, नगरीय निकायों के स्थानीय स्तर के कर्मचारियों को भी लगाया गया है।
बीएलओ द्वारा गणना फॉर्म के कलेक्शन और डिजिटलाइजेशन के कार्य का फील्ड पर जाकर जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी,तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर प्रगति बढ़ाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गऐ है।
तहसीलदार मनासा श्री मुकेश निगम ने शुक्रवार को मनासा क्षेत्र के ग्राम कचौली में एस.आई.आर कार्य का निरीक्षण कर, बी.एल.ओ.द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रगति का जायजा लिया और सभी बीएलओ को बीएलओ एप पर एम्युरेशन फार्म के डिजिटलाईजेशन कार्य की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। नायब तहसीलदार श्री नवीन छत्रोले ने कुकडेश्वर नगर विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर, बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यो का जायजा लिया और आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
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