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पाट्टोसव मेले में फूड सेफ्टी ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट एवं पीडब्ल्यूडी ऑडिट समय पर करें
मंदिर परिसर में अस्थाई फर्स्ट कीट अस्पताल, सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए निर्देश
पशुपतिनाथ पाटोत्सव मेले की तैयारियां के संबंध में प्रबंध समिति की बैठक संपन्न
मंदसौर 24 अक्टूबर 25/ कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग की अध्यक्षता में पशुपतिनाथ प्रबंध समिति की बैठक पशुपतिनाथ सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंदसौर विधायक श्री विपिन जैन, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, एडिशनल एसपी, एसडीएम, नगर पालिका सीएमओ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में आगामी पाटोत्सव मेले की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। मेला 1 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 1 नवंबर को प्रातः 10:30 बजे मंदिर परिसर से होगा।
कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने निर्देश दिए कि मेले में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता की व्यवस्थाएं सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहें। फूड विभाग द्वारा फूड सेफ्टी ऑडिट कराया जाए, फायर सेफ्टी ऑडिट और पीडब्ल्यूडी का ऑडिट समय पर पूरा किया जाए। मेले में दो एम्बुलेंस, वॉटर टैंक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहें। मंदिर परिसर में अस्थाई फर्स्ट कीट अस्पताल बनाया जाए, जहां डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाए। लोक परिसर सहित मेले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं तथा झूले, चकरी आदि के लिए पीडब्ल्यूडी और विद्युत सुरक्षा विभाग से फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए।
नगर पालिका को एप्रोच रोड, घाट, लाइट व्यवस्था, साफ-सफाई और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। एमपीईबी विभाग को लाइट एवं विद्युत कनेक्शन की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा पुलिस विभाग को बेहतर पार्किंग व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। होमगार्ड विभाग घाट क्षेत्र का निरीक्षण कर बेरी गेटिंग और दोनों ओर जाली लगाने की व्यवस्था करेगा। इस वर्ष मेले की पार्किंग व्यवस्था निशुल्क रहेगी।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मंदिर परिसर एवं मुख्य द्वार पर विद्युत साज-सज्जा की जाए। चन्द्रपुरा रोड, खिलचीपुरा रोड और नवीन पुलिया क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त की जाएं तथा एप्रोच रोड के गड्ढों पर पेचवर्क किया जाए। नदी घाट की सफाई, धुलाई, रेलिंग और जाली लगाने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।
बैठक में बताया गया कि मंदिर में मूर्ति के वृजलेपन कार्य की शुरुआत दिसंबर माह से की जाएगी, जिसके लिए विशेषज्ञों की विशेष टीम गठित की गई है। पीआईयू विभाग को मंदिर में मरम्मत कार्य गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए गए। पशुपतिनाथ मंदिर प्रसाद की दर में वृद्धि के संबंध में भी चर्चा कर निर्णय लिया गया।
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अ.भा.पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला मंदसौर का दीपावली मिलन समारोह भानपुरा में
मन्दसौर। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला मंदसौर इकाई का दीपावली मिलन समारोह संगठन कि भानपुरा इकाई द्वारा कल रविवार 26 अक्टूबर को भानपुरा नागर माता परिसर में आयोजित किया जा रहा है।
संगठन अध्यक्ष मुकेश गुर्जर पालड़ी ने बताया कि विगत 5 वर्ष से संगठन जिले कि अलग-अलग तहसील में दीपावली एवं होली मिलन समारोह का आयोजन करते आ रहा है इस बार का दीपावली मिलन समारोह भानपुरा इकाई द्वारा किया जा रहा है जो कि नागर माता परिसर भानपुरा में होगा जिसमें शहीद परिवार, सैनिक एवं पूर्व सैनिक परिवार और वीर नारिया सम्मिलित होंगे।
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पत्थरों पर की जा रही डिजाइन, सौंदर्य एवं शिल्पकला को आकर्षक बनाए
मंदिर के अंदर के निर्माण कार्य को मेले को ध्यान में रखते हुए जल्द पूर्ण करें
कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने पशुपतिनाथ लोक निर्माण कार्यों की बैठक कर कार्यों का निरीक्षण किया
मंदसौर 24 अक्टूबर 25/ कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग की अध्यक्षता में आज पशुपतिनाथ लोक निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक मंदिर सभागार में आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों ने चर्चा की। कलेक्टर ने पशुपतिनाथ लोक के अंतर्गत चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर के सभी निर्माण कार्य मेले के आरंभ से पूर्व पूर्ण कर लिए जाएं, ताकि मेले के दौरान श्रद्धालुओं एवं दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
बैठक में बताया गया कि लोक निर्माण के अंतर्गत कैंपस का कार्य, दीवार निर्माण एवं पत्थर लगाने का कार्य प्रगति पर है। सिविल वर्क पूर्ण होने के पश्चात इलेक्ट्रिकल कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मुख्य मार्गों पर शीघ्र सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं तथा ड्रेनेज सिस्टम की उचित जांच पीआईयू विभाग द्वारा की जाए। उन्होंने कहा कि बेंच, लाइट, रैंप और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता की जांच अनिवार्य रूप से की जाए और पुराने कार्यों का सेफ्टी ऑडिट भी करवाया जाए।
कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने यह भी निर्देश दिए कि मंदिर परिसर में अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित की जाए, जिससे मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रहे। बैठक के बाद कलेक्टर ने पशुपतिनाथ लोक निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन क्षेत्रों जैसे घास ग्राउंड, बावड़ी, पानी निकासी व्यवस्था और ढलान का अवलोकन किया तथा बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने पत्थरों पर की जा रही डिजाइनों को भी देखा और सौंदर्य एवं शिल्पकला के दृष्टिकोण से उन्हें और आकर्षक बनाने के सुझाव दिए। साथ ही निर्देश दिया कि लोक निर्माण कार्यों में दिव्यांगजन, बुजुर्ग की सुविधा के लिए रैंप अनिवार्य रूप से बनाया जाए ताकि सभी श्रद्धालु आसानी से दर्शन के लिए पहुंच सकें।
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किसानों ने उत्साह के साथ मंडियों में बेची सोयाबीन उपज, भावांतर योजना का लाभ लिया
कलेक्टर के निर्देश से सीईओ जिला पंचायत, एसडीएम, तहसीलदार, नोडल अधिकारी स्वयं मंडियों में उपस्थित रहकर स्वयं कर रहे हैं मॉनिटरिंग
मंदसौर 24 अक्टूबर 2025/ कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग के कुशल निर्देशन में आज से जिले की सभी मंडियों एवं उपमंडियों में भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत सोयाबीन खरीदी कार्य का शुभारंभ हुआ। खरीदी के पहले ही दिन किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी उपज मंडियों में बेची और योजना का लाभ उठाया।
कलेक्टर के निर्देशानुसार सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन, सभी एसडीएम, तहसीलदार, एवं नोडल अधिकारी स्वयं मंडियों में उपस्थित रहे और संपूर्ण व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंडियों में खरीदी की पारदर्शिता, किसानों की सुविधा एवं हेल्पडेस्क की कार्यप्रणाली का भी अवलोकन किया।
मंडियों में किसानों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। मंडी सचिव श्री पर्वत सिंह सिसोदिया ने बताया कि किसानों ने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी की। किसानों का स्वागत पुष्पमाला पहनाकर किया गया। मंडियों में किसानों के लिए पेयजल, छायादार स्थान, बैठने की व्यवस्था तथा तौल कांटा एवं नीलामी प्रक्रिया की सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित रहीं।
जिले की सभी मंडियों में हेल्प डेस्क प्रारंभ किए जा चुके हैं, जहाँ प्रशिक्षित कर्मचारी किसानों को योजना से संबंधित जानकारी और सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक मंडी के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, ताकि किसी किसान को उपज विक्रय के दौरान कोई समस्या न हो।
खरीदी के पहले दिन दोपहर तक जिले में उत्साह के साथ किसानों ने अपनी उपज का विक्रय किया। जिसमें मंदसौर मंडी में 11 किसान, दलौदा मंडी में 20 किसान, पिपलिया मंडी में 3 किसान, मल्हारगढ़ मंडी में 3 किसान, सीतामऊ मंडी में 10 किसान, सुवासरा मंडी में 5 किसान, शामगढ़ मंडी में 58 किसान, गरोठ मंडी में 3 किसान ने सोयाबीन को विक्रय किया।
कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंडियों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं ताकि किसान सहजता से अपनी उपज का विक्रय कर सकें और उन्हें योजना का पूरा लाभ समय पर प्राप्त हो।
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संभाग स्तरीय अंडर-17 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ
मंदसौर 24 अक्टूबर 2025/ शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत अंडर-17 वर्ग बालक संभाग स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य आयोजन शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2, मंदसौर के संयोजन में तथा जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में नूतन खेल परिसर में किया गया।
कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद मंदसौर की अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती नम्रता प्रीतेश चावला ने की। विशेष अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी सुश्री टेरेसा मिन्ज, विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री आनंद डावर, अतिथि श्री राजेश गुर्जर एवं जिला खेल अधिकारी श्री बी.एल. बारीवाल उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के आरंभ में सभी अतिथियों का स्वागत विद्यालय क्रमांक-2 के प्राचार्य श्री विजय सिंह पुरावत द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि श्रीमती गुर्जर ने छात्र खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित किया और शुभकामनाएं दीं कि वे अपने विद्यालय और जिले का नाम गौरवान्वित करें।
नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती चावला ने कहा कि आज के विद्यार्थी ही भविष्य में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है और इसकी लोकप्रियता विश्वभर में है। प्रत्येक खिलाड़ी को निरंतर परिश्रम करते हुए भारतीय टीम में स्थान पाने का लक्ष्य रखना चाहिए।
इस प्रतियोगिता में संभाग के सातों जिले उज्जैन, देवास, रतलाम, नीमच, आगर मालवा, शाजापुर एवं मंदसौर की टीमें भाग ले रही हैं। प्रत्येक टीम अपने जिले का प्रतिनिधित्व कर रही है। इनके साथ संबंधित कोच एवं मैनेजर भी उपस्थित रहे।
प्रतियोगिता के प्रारंभ में रतलाम और आगर मालवा टीमों के खिलाड़ियों का परिचय विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री आनंद डाबर,श्री राकेश पुरोहित, जिला खेल अधिकारी श्री बारीवाल एवं संयोजक क्रमांक 2 प्राचार्य श्री विजय सिंह पुरावत के द्वारा खिलाड़ियों से परिचय किया गया।
नीमच से श्रीमती रेखा कुमावत, उज्जैन से श्री मोहम्मद अली, रतलाम से श्री दिग्विजय सिंह राठौर, देवास से श्री रविंद्र सिंह बिष्ट, शाजापुर से श्री विनय चौधरी, आगर मालवा से श्री अश्वनी सोनी एवं श्री हेमेंद्र उमठ, मंदसौर से श्री महेंद्र शुक्ला एवं श्री अर्जुन परिहार उपस्थित रहे।
सभी टीमों के बीच लीग मैच खेले जा रहे हैं, जिनके आधार पर संभागीय टीम का चयन किया जाएगा।
कार्यक्रम के सफल संचालन की जिम्मेदारी विद्यालय क्रमांक-2 के क्रीड़ा अधिकारी श्री रघुवीर मालवीय ने निभाई, जबकि आभार प्रदर्शन उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर के क्रीड़ा अधिकारी श्री महेंद्र शुक्ला द्वारा किया गया। जिला खेल अधिकारी श्री बी.एल. बारीवाल के नेतृत्व में सभी विद्यालयों के खेल अधिकारी श्री देवेंद्र बैरागी, श्री नवीन खोखर, श्री रामेश्वर खसरानिया, तथा नूतन स्टेडियम प्रबंधक श्री कुरैशी विशेष रूप से उपस्थित रहे और प्रतियोगिता के सफल संचालन में सहयोग प्रदान किया।
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अब जिले में किसानों को सीएम हेल्पलाइन नंबर 07422-181 डायल करने पर मिलेगी खाद की सुविधा
कृषकों को सुलभता से खाद प्राप्त हो इस हेतु जिले में नगद खाद वितरण हेतु ऑन लाईन टोकन प्रणाली स्थापित
जिले के 15 नगद खाद विक्रय केन्द्रों पर “सीएम हेल्पलाईन कॉल सेंटर” के माध्यम से खाद प्रदाय टोकन व्यवस्था प्रारंभ
मंदसौर 24 अक्टूबर 25/ जिला विपणन अधिकारी श्रीमती गरिमा सेंगर द्वारा बताया गया कि जिले के कृषकों को आगामी रबी फसल हेतु सुलभता से खाद प्राप्त हो सके इस हेतु जिले में 15 नगद खाद विकय केन्द्र बनाये गये है जो क्रमशः विपणन संघ मंदसौर, मार्केटिंग मंदसौर, एम.पी. एग्रो मंदसौर, मार्केटिंग पिंपल्यामंडी, मार्केटिंग मल्हारगढ़, विपणन संघ मल्हारगढ़, मार्केटिंग सीतामऊ, विपणन संघ सीतामऊ, विपणन संघ गरोठ, मार्केटिंग गरोठ, मार्केटिंग सुवासरा, विपणन संघ शामगढ, विपणन संघ भानपुरा, विपणन संघ नाहरगढ़, एम०पी० एग्रो दलोदा है।
उक्त खाद केन्द्रों पर “सीएम हेल्पलाईन कॉल सेंटर” के माध्यम से खाद प्रदाय टोकन व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था हेतु जिले के कृषकों को 07422-181 पर कॉल करके “विभाग का नाम विपणन संघ (मार्कफेड)” बताया जाकर अपना नाम, संमग्र आई.डी., भूमि की पावती का क्रमांक, रकबा, मोबाईल नंबर, तहसील का नाम, ग्राम का नाम, समीपस्थ नगद खाद विक्रय केन्द्र का नाम आदि जानकारी दर्ज करवाई जावेगी। विपणन संघ मंदसौर द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर प्रतिदिन शाम को जिले में केन्द्रवार उपलब्ध खाद अनुसार कृषकों को उनके द्वारा दर्ज कराये गये मोबाईल पर टोकन नंबर प्रदाय किया जावेगा। कृषक टोकन जारी होने के 24 घंटे के अवधि में सम्बंधित नगद खाद विक्रय केंद्र पर पहुंच कर अपना खाद प्राप्त कर पायेगें। टोकन जारी होने के अगले दिवस में अवकाश होने की स्तिथि में टोकन अगले कार्य दिवस तक मान्य रहेगा।
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कार्य पद्धति को बेहतर बनाने के लिए करें नवाचार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
समाधान ऑनलाइन में मुख्यमंत्री ने लंबित प्रकरणों का समाधान करवाया
जिस क्षेत्र में कोई शिकायत नहीं उन्हें करेंगे पुरस्कृत
कलेक्टर्स शैक्षणिक परिसर और छात्रावासों का करें निरीक्षण
3 निलंबित और 19 कर्मियों के विरुद्ध हुई दण्डात्मक कार्यवाही
समाधान करने वाले सर्वश्रेष्ठ जिलों में रायसेन और दतिया के साथ ही ऊर्जा विभाग अव्वल
मंदसौर 24 अक्टूबर 25/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कार्य पद्धति को बेहतर बनाकर नए प्रयोगों और नवाचारों के माध्यम से नागरिकों के कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे करने के प्रयास किए जाएं। सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत जिन जिलों अथवा क्षेत्रों में न्यूनतम शिकायतें होंगी, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में शिकायतें शून्य स्थिति में हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने कार्यों से अधिकारी-कर्मचारी सुशासन स्थापित करें। समाधान ऑनलाइन समीक्षा में प्रकरणों में कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मियों को निलंबित करने के साथ ही 19 अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 5 शासकीय सेवकों की वेतन वृद्धि रोकने, 6 को कारण बताओ नोटिस देने, 7 प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही और एक प्रकरण में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
अच्छे कार्य करने वालों की सराहना
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से वीसी द्वारा समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में नागरिकों के लंबित प्रकरणों के समाधान की कार्यवाही करवाई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि आम लोगों के हित में प्रशासनिक अमला दक्षता से कार्य करे। बीते महीनों में हुए श्रेष्ठ कार्यों के लिए जिला स्तर पर रायसेन एवं दतिया जिले और विभाग स्तर पर ऊर्जा विभाग प्रथम स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चार अधिकारियों श्री के.के. दुबे उपनिरीक्षक थाना रावतपुरा जिला भिंड, श्री वेंकटेश नेरकर कनिष्ठ अभियंता ऊर्जा मंडला, डॉ नंदिता निगम, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी धार और श्री कमलेश शुक्ला, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सतना को सितम्बर माह में सीएम हेल्पलाइन में मिली शिकायतों के शत-प्रतिशत निराकरण के लिए उच्च प्रदर्शन के लिए बधाई दी। समाधान ऑनलाइन बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
समीक्षा में लिए गए प्रकरण
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के समक्ष समाधान ऑनलाइन समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति, आहार अनुदान, भू-अर्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित प्रकरणों पर कार्रवाई हुई। अनूपपुर जिले के आवेदक श्री सीता बैगा ने आहार अनुदान की राशि प्राप्त न होने की शिकायत की थी। आवेदक को राशि का भुगतान करवाते हुए विलंब के लिए दोषी ग्राम पंचायत सचिव के निलंबन और सहायक आयुक्त कार्यालय के दोषी शासकीय सेवक की वेतन वृद्धि रोकी गई। रीवा जिले के श्री आशीष बहेलिया की लैपटॉप की राशि का भुगतान करवाया गया। इस तरह के लंबित अन्य प्रकरणों में भी तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए। दोषी शासकीय सेवक के निलंबन और विभागीय जांच के निर्देश दिए गए।
डिण्डोरी जिले के आवेदक श्री उज्जवल साहू की पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति का भुगतान करवाया गया। पोर्टल की समस्या के कारण इस कार्य में विलंब होना पाया गया जिसके फलस्वरूप दोषियों को दण्डित करने के निर्देश दिए गए हैं। मंदसौर जिले के आवेदक श्री योगेश द्वारा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की राशि में विलंब के लिए भी अधिकारियों-कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए। डिण्डोरी जिले के आवेदक श्री अरूण यादव के सब्सिडी राशि न प्राप्त होने के प्रकरण में बैंक के स्टॉफ की त्रुटि पाई गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आवेदक के हक की राशि 97 हजार 500 दिलवाते हुए विलंब के जिम्मेदार बैंक कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश गए। इस प्रकरण में कुटीर एवं ग्रामोद्योग के एक अधिकारी और एक कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धार जिले की छात्रा सुश्री शिवानी मौर्य की छात्रावास में बिस्तर सामग्री के लिए राशि न दिए जाने की शिकायत पर अप्रसन्नता व्यक्त की और जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को इस तरह की शिकायतों को तत्परता से निराकृत करने के निर्देश दिए। छात्रावासों में विद्यार्थियों को समय पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में लापरवाही बरतने वालों को दण्डित किया जाएगा। मैहर जिले की कु. संजना पटेल की समग्र आईडी को अन्य व्यक्ति के आधार से लिंक हो जाने की लापरवाही के लिए चार शासकीय सेवकों के विरूद्ध वेतन वृद्धि रोकने, कारण बताओ नोटिस देने, अन्य कार्यालय में संबद्ध करने और 15 दिन का वेतन काटने की कार्यवाही की गई। जबलपुर जिले की श्रीमती रामदेवी वर्मन के आवेदन पर जननी सुरक्षा योजना की राशि का भुगतान समाधान ऑनलाइन के माध्यम से हुआ। इस प्रकरण में तीन शासकीय सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में दायित्व से पृथक करने और कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही शामिल है। अशोक नगर के श्री शिवप्रताप बुंदेला के प्रकरण में भू-अर्जन की मुआवजा राशि 17 लाख 25 हजार का भुगतान करवाया गया। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने भुगतान में पांच वर्ष के विलंब के लिए दोषी व्यक्ति पर दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए। शिवपुरी जिले के श्री सौरभ किरार को कृषि यंत्रीकरण की राशि वापस दिलवाई गई। इस प्रकरण में कृषि विभाग के एक अधिकारी और तीन यंत्रियों की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। एक अन्य प्रकरण में मैहर जिले के श्री प्रवीण तिवारी ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान निर्धारित स्थान से संचालित न करने और उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण न करने के प्रकरण में तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित किया गया और सहायक आपूर्ति अधिकारी की वेतन वृद्धि रोकी गई।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रमुख निर्देश
नागरिकों के कार्यों में विलंब नहीं होना चाहिए। तत्परता से कार्य पूर्ण करें। शैक्षणिक परिसर में विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं मिलें, समय- समय पर कलेक्टर्स कैंपस में भ्रमण कर सुविधाओं का जायजा लें। प्रकरण में विलंब के लिए दोषी कर्मियों का दायित्व निर्धारित कर कार्रवाई करें। शासकीय विभागों के साथ बैंक के अधिकारी- कर्मचारी भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इनकी लापरवाही पर भी दण्डित करने की कार्यवाही की जाए। कार्यालयों में शिकायतें लंबित नहीं होना चाहिए। जनकल्याण के सभी प्रकल्पों को सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए। राशन की दुकान स्थानांतरित करने के मामले में ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच और नगरीय क्षेत्र में पार्षद का सुझाव और सहमति ली जाना चाहिए।
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शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरंतर रखे जाने का निर्णय
सतत् विकास लक्ष्य एसडीजी मूल्यांकन योजना का अनुमोदन
5 जिला चिकित्सालय में बिस्तरों की संख्या में उन्नयन एवं 810 नए पद सृजित करने की स्वीकृति
निवर्तन के लिए भूखण्ड का आरक्षित मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन के 100 प्रतिशत क्षेत्रफल पर तय किये जाने का निर्णय
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय
मंदसौर 24 अक्टूबर 25/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक गुरूवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरंतर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। खरीफ 2025 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च, 2026 और रबी 2025-26 सीजन की ड्यू डेट 15 जून 2026 नियत की गयी है। योजनान्तर्गत खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित तिथि (ड्यू डेट) तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा 3 लाख रूपये तक के दिये गये अल्पावधि फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा सभी किसानों के लिए 1.5 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जायेगा। वर्तमान वर्ष में 23 हजार करोड़ रूपये वितरण का लक्ष्य रखा गया हैं।
एसडीजी मूल्यांकन योजना का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए “एसडीजी (सतत् विकास लक्ष्य) मूल्यांकन योजना” को आगामी 5 वर्षों (वर्ष 2025-30 तक) के लिए स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। योजना अंतर्गत सतत् विकास के लक्ष्यों का राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर स्थानीयकरण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों के सतत् विकास लक्ष्यों और उनके संकेतक के आधार पर डैशबोर्ड के माध्यम से रैंकिंग तय की जायेगी। डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग अनुसार दो शीर्ष प्रदर्शन किये जाने वाले जिलों को पुरस्कार राशि का वितरण किया जाएगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 1 करोड़ रुपए और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 75 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का वार्षिक प्रावधान किया जाएगा। चयनित जिला अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 17 सतत् विकास लक्ष्यों में से किसी भी लक्ष्य में सुधार के लिए पुरस्कार राशि का उपयोग कर सकता है।
प्रदेश के ऐसे जिले जिनका रैंकिंग में प्रदर्शन कमजोर स्तर का होगा, उन्हें प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की सहायता से विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जायेगा, जो प्रदेश के समग्र विकास में सहायक होगा। योजना पर 19 करोड़ 10 लाख रूपये (3 करोड़ 82 लाख प्रतिवर्ष) का अनुमानित व्यय होगा।
उल्लेखनीय है कि योजना अंतर्गत सतत् विकास लक्ष्य, जिन्हें वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2030 तक के 17 अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को तय किया गया है। सतत् विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना है। इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन द्वारा तैयार किया गया “विकसित मध्यप्रदेश@ 2047 दृष्टिपत्र” राज्य के दीर्घकालिक विकास की ठोस रूपरेखा प्रस्तुत करता है। “एसडीजी (सतत् विकास लक्ष्य) मूल्यांकन योजना विकसित मध्यप्रदेश और विकसित भारत के निर्माण के आधार में सहायक होगी।
चिकित्सालयों में बिस्तरों की संख्या का उन्नयन और नए पद सृजन की मंजूरी
मंत्रि-परिषद द्वारा जिला चिकित्सालय टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर एवं डिण्डौरी में 800 बिस्तरों का उन्नयन और चिकित्सालयों के संचालन के लिए 810 नए पद की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें 543 नियमित, 04 संविदा एवं आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से 263 पदों की स्वीकृति दी गयी हैं। पदों के सृजन पर वार्षिक व्यय 39 करोड़ 50 लाख रूपये की भी स्वीकृति दी गयी। स्वीकृति अनुसार जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में बिस्तर की संख्या 300 से बढ़ाकर 500, नीमच में 200 से बढ़ाकर 400, सिंगरौली में 200 से बढ़ाकर 400, श्योपुर में 200 से बढ़ाकर 300 और जिला चिकित्सालय डिंडौरी में बिस्तरों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 की गयी है।
मालथौन कनिष्ठ खण्ड न्यायालय की स्थापना और नवीन पद की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के न्यायिक जिला सागर की तहसील मालथौन में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड स्तर के एक नवीन पद और उनके अमले अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 6 पद इस प्रकार कुल 7 नवीन पदों का सृजन किये जाने का निर्णय लिया गया हैं।
निवर्तन के लिए भूखण्ड का आरक्षित मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन के 100 प्रतिशत क्षेत्रफल पर तय किये जाने का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा निवर्तन के लिए भूखण्ड का आरक्षित मूल्य कलेक्टर गाईडलाईन अनुसार शत-प्रतिशत क्षेत्रफल पर तय किये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य शासन को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। निर्णय अनुसार पुनर्घनत्वीकरण नीति 2022 की कंडिका 10.11 में संशोधन कर ऑफसेट मूल्य के निर्धारण में बदलाव की स्वीकृति दी गई। पहले 60% क्षेत्रफल और 100% कलेक्टर गाइडलाइन रेट पर ऑफसेट मूल्य का निर्धारण होता था, अब 100% क्षेत्रफल और 100% कलेक्टर गाइडलाइन रेट पर ऑफसेट मूल्य का निर्धारण होगा। इससे विकास कार्यों के लिये अधिक राशि उपलब्ध होगी।
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कायस्थ समाज मंदसौर द्वारा भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूजन एवं अभिषेक सम्पन्न
मन्दसौर। कायस्थ समाज मंदसौर द्वारा भगवान श्री चित्रगुप्त जी का संपूर्ण विधि-विधान से पूजन एवं अभिषेक किया गया। अभिषेक के उपरांत समाजजनों द्वारा आरती की गई तथा प्रसाद वितरण किया गया।
इस अवसर पर समाज में नए अध्यक्ष के चयन को लेकर भी चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि समाज दिनांक 26 अक्टूबर रविवार को अध्यक्ष का चुनाव करेगा। इसी क्रम में नए अध्यक्ष के चयन हेतु एक आवश्यक बैठक भगवान चित्रगुप्त मंदिर, मंदसौर में रखी गई है। बैठक में वह सभी समाजजन उपस्थित हों जो समाज को आगे ले जाने एवं मंदिर की देखरेख में योगदान देना चाहते हैं। बैठक में बताया कि जो व्यक्ति समाज की उन्नति के लिए सुझाव या प्रस्ताव देना चाहते हैं, वे 26 अक्टूबर (रविवार) को बैठक में उपस्थित होकर अपने विचार रखें।
पूजन में उपस्थित प्रमुख समाजजन पूर्व अध्यक्ष श्री विक्रम भटनागर, श्री राज नारायण भटनागर, श्री नितिन गौड़, श्री कुणाल श्रीवास्तव (श्रीवास्तव समाज सेवा) सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे।
