समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 24 अक्टूबर 2025 शुक्रवार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि  कार्य पद्धति को बेहतर बनाकर नए प्रयोगों और नवाचारों के माध्यम से नागरिकों के कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे करने के प्रयास किए जाएं। सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत जिन जिलों अथवा क्षेत्रों में न्यूनतम शिकायतें होंगी, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में शिकायतें शून्य स्थिति में हैं उन्हें  पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने कार्यों से अधिकारी-कर्मचारी सुशासन स्थापित करें। समाधान ऑनलाइन समीक्षा में प्रकरणों में कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मियों को निलंबित करने के साथ ही 19 अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 5 शासकीय सेवकों की वेतन वृद्धि रोकने, 6 को कारण बताओ नोटिस देने, 7 प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही और एक प्रकरण में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

अच्छे कार्य करने वालों की सराहना

मुख्यमंत्री डॉ.  यादव ने गुरुवार को समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से वीसी द्वारा समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में नागरिकों के लंबित प्रकरणों के समाधान की कार्यवाही करवाई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि आम लोगों के हित में प्रशासनिक अमला दक्षता से कार्य करे। बीते महीनों में हुए श्रेष्ठ कार्यों  के लिए जिला स्तर पर रायसेन एवं दतिया जिले और विभाग स्तर पर ऊर्जा विभाग प्रथम स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चार अधिकारियों श्री के.के. दुबे उपनिरीक्षक थाना रावतपुरा जिला भिंड, श्री वेंकटेश नेरकर कनिष्ठ अभियंता ऊर्जा मंडला, डॉ नंदिता निगम, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी धार और श्री कमलेश शुक्ला, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सतना को सितम्बर माह में सीएम हेल्पलाइन में मिली शिकायतों के शत-प्रतिशत निराकरण के लिए उच्च प्रदर्शन के लिए बधाई दी।  समाधान ऑनलाइन बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

समीक्षा में लिए गए प्रकरण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के समक्ष समाधान ऑनलाइन समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति, आहार अनुदान, भू-अर्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित प्रकरणों पर कार्रवाई हुई। अनूपपुर जिले के आवेदक श्री सीता बैगा ने आहार अनुदान की राशि प्राप्त न होने की शिकायत की थी। आवेदक को राशि का भुगतान करवाते हुए विलंब के लिए दोषी ग्राम पंचायत सचिव के निलंबन और सहायक आयुक्त कार्यालय के दोषी शासकीय सेवक की वेतन वृद्धि रोकी गई। रीवा जिले के श्री आशीष बहेलिया की लैपटॉप की राशि का भुगतान करवाया गया। इस तरह के लंबित अन्य प्रकरणों में भी तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए। दोषी शासकीय सेवक के निलंबन और विभागीय जांच के निर्देश दिए गए। डिण्डोरी जिले के आवेदक श्री उज्जवल साहू की पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति का भुगतान करवाया गया। पोर्टल की समस्या के कारण इस कार्य में विलंब होना पाया गया जिसके फलस्वरूप दोषियों को दण्डित करने के निर्देश दिए गए हैं। मंदसौर जिले के आवेदक श्री योगेश द्वारा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की राशि में विलंब के लिए भी अधिकारियों-कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए। डिण्डोरी जिले के आवेदक श्री अरूण यादव के सब्सिडी राशि न प्राप्त होने के प्रकरण में बैंक के स्टॉफ की त्रुटि पाई गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आवेदक के हक की राशि 97 हजार 500 दिलवाते हुए विलंब के जिम्मेदार बैंक कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश गए। इस प्रकरण में कुटीर एवं ग्रामोद्योग के एक अधिकारी और एक कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धार जिले की छात्रा सुश्री शिवानी मौर्य की छात्रावास में बिस्तर सामग्री के लिए राशि न दिए जाने की शिकायत पर अप्रसन्नता व्यक्त की और जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को इस तरह की शिकायतों को तत्परता से निराकृत करने के निर्देश दिए। छात्रावासों में विद्यार्थियों को समय पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में लापरवाही बरतने वालों को दण्डित किया जाएगा। मैहर जिले की कु. संजना पटेल की समग्र आईडी को अन्य व्यक्ति के आधार से लिंक हो जाने की लापरवाही के लिए चार शासकीय सेवकों के विरूद्ध वेतन वृद्धि रोकने, कारण बताओ नोटिस देने, अन्य कार्यालय में संबद्ध करने और 15 दिन का वेतन काटने की कार्यवाही की गई। जबलपुर जिले की श्रीमती रामदेवी वर्मन के आवेदन पर जननी सुरक्षा योजना की राशि का भुगतान समाधान ऑनलाइन के माध्यम से हुआ। इस प्रकरण में तीन शासकीय सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में दायित्व से पृथक करने और कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही शामिल है। अशोक नगर के श्री शिवप्रताप बुंदेला के प्रकरण में भू-अर्जन की मुआवजा राशि 17 लाख 25 हजार का भुगतान करवाया गया। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने भुगतान में पांच वर्ष के विलंब के लिए दोषी व्यक्ति पर दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए। शिवपुरी जिले के श्री सौरभ किरार को कृषि यंत्रीकरण की राशि वापस दिलवाई गई। इस प्रकरण में कृषि विभाग के एक अधिकारी और तीन यंत्रियों की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए।  एक अन्य प्रकरण में मैहर जिले के श्री प्रवीण तिवारी ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान निर्धारित स्थान से संचालित न करने और उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण न करने के प्रकरण में तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित किया गया और सहायक आपूर्ति अधिकारी की वेतन वृद्धि रोकी गई।

  मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रमुख निर्देश

नागरिकों के कार्यों में विलंब नहीं होना चाहिए। तत्परता से कार्य पूर्ण करें। शैक्षणिक परिसर में विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं मिलें, समय- समय पर कलेक्टर्स कैंपस में भ्रमण कर सुविधाओं का जायजा लें।प्रकरण में विलंब के लिए दोषी कर्मियों का दायित्व निर्धारित कर कार्रवाई करें।शासकीय विभागों के साथ बैंक के अधिकारी- कर्मचारी भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इनकी लापरवाही पर भी दण्डित करने की कार्यवाही की जाए।कार्यालयों में शिकायतें लंबित नहीं होना चाहिए।जनकल्याण के सभी प्रकल्पों को सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए।राशन की दुकान स्थानांतरित करने के मामले में ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच और नगरीय क्षेत्र में पार्षद का सुझाव और सहमति ली जाना चाहिए।

जिले के एन आई सी कक्ष मे कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार, एडीएम डॉ शालिनी श्रीवास्तव सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे ।

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मध्यप्रदेश शासन की भावांतर भुगतान योजनांतर्गत  सोयाबीन फसल  की खरीदी 24 अक्टूबर से की जाएगी।

जिले की मण्डी एवं उपमण्डियों में खरीदी के संबंध में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से एसडीएम, एसडीओ कृषि, मण्डी सचिव एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक  निर्देश दिये।

कलेक्टर श्रीमती सिंह ने निर्देश दिए कि मण्डियो मे मूलभूत सुविधाएं पेयजल,छाया,तौलकान्टा इत्यादि सुविधाएं सुनिश्चित करें । सी सी टी वी कैमरे लगवाये एवं रिकार्डिंग करवायें । किसानों को शासन के निर्देशानुसार त्वरित  भुगतना करना सुनिश्चित करें । फसल विक्रय करने के लिए आने वाले किसानों को कोई परेशानी नहीं आना चाहिए ।

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बैठक में एडीएम डॉ शालिनी श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने सभी राजस्व अधिकारियों को भावान्तर योजना अंतर्गत सोयाबीन फसल की खरीदी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्र की मण्डियो का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया । राजस्व अधिकारियों द्वारा मण्डियो का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए ।

भावंतर योजना की तैयारियों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी तरुण जैन ने मंडी  में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया साथ ही योजना के क्रियान्वयन को लेकर  व्यापारी संघ अध्यक्ष इंद्रेश चंडालिया , किसान संघ के पीर चंद पाटीदार, तुलावटी संघ के श्याम सांवरिया से चर्चा की इस दौरान  तहसीलदार कुलभूषण शर्मा , थाना प्रभारी पिंकी अजनार , मंडी सचिव रूमान सिंह ,  खाद्य अधिकारी  मोहित सिंह ,  मंडी कर्मचारी मौजूद थे । नायब तहसीलदार रतलाम पिन्की साठे ने अपने क्षेत्र की मण्डी का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं

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आलोट कृषि उपज मंडी में स्थित केंटीन का खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा द्वारा निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का उद्देश्य भावांतर योजना के तहत मंडी में आने वाले किसानों को गुणवत्तायुक्त भोजन प्रदान करना है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने केंटीन संचालक दीपक अरोरा को कैंटीन में स्वच्छता बनाए रखने, गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय करने के निर्देश दिए।

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योजनान्तर्गत खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित तिथि (ड्यू डेट) तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा 3 लाख रूपये तक के दिये गये अल्पावधि फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा सभी किसानों के लिए 1.5 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जायेगा। वर्तमान वर्ष में 23 हजार करोड़ रूपये वितरण का लक्ष्य रखा गया हैं।

एसडीजी मूल्यांकन योजना का अनुमोदन 

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए “एसडीजी (सतत् विकास लक्ष्य) मूल्यांकन योजना” को आगामी 5 वर्षों (वर्ष 2025-30 तक) के लिए स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

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योजना अंतर्गत सतत् विकास के लक्ष्यों का राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर स्थानीयकरण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों के सतत् विकास लक्ष्यों और उनके संकेतक के आधार पर डैशबोर्ड के माध्यम से रैंकिंग तय की जायेगी। डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग अनुसार दो शीर्ष प्रदर्शन किये जाने वाले जिलों को पुरस्कार राशि का वितरण किया जाएगा।

प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 1 करोड़ रुपए और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 75 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का वार्षिक प्रावधान किया जाएगा। चयनित जिला अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 17 सतत् विकास लक्ष्यों में से किसी भी लक्ष्य में सुधार के लिए पुरस्कार राशि का उपयोग कर सकता है। प्रदेश के ऐसे जिले जिनका रैंकिंग में प्रदर्शन कमजोर स्तर का होगा, उन्हें प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की सहायता से विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जायेगा, जो प्रदेश के समग्र विकास में सहायक होगा। योजना पर 19 करोड़ 10 लाख रूपये (3 करोड़ 82 लाख प्रतिवर्ष) का अनुमानित व्यय होगा।

उल्लेखनीय है कि योजना अंतर्गत सतत् विकास लक्ष्य, जिन्हें वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2030 तक के 17 अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को तय किया गया है। सतत् विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना है। इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन द्वारा तैयार किया गया “विकसित मध्यप्रदेश@ 2047 दृष्टिपत्र” राज्य के दीर्घकालिक विकास की ठोस रूपरेखा प्रस्तुत करता है। “एसडीजी (सतत् विकास लक्ष्य) मूल्यांकन योजना विकसित मध्यप्रदेश और विकसित भारत के निर्माण के आधार में सहायक होगी।

 चिकित्सालयों में बिस्तरों की संख्या का उन्नयन और नए पद सृजन की मंजूरी 

मंत्रि-परिषद द्वारा जिला चिकित्सालय टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर एवं डिण्डौरी में 800 बिस्तरों का उन्नयन और चिकित्सालयों के संचालन के लिए 810 नए पद की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें 543 नियमित, 04 संविदा एवं आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से 263 पदों की स्वीकृति दी गयी हैं। पदों के सृजन पर वार्षिक व्यय 39 करोड़ 50 लाख रूपये की भी स्वीकृति दी गयी। स्वीकृति अनुसार जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में बिस्तर की संख्या 300 से बढ़ाकर 500, नीमच में 200 से बढ़ाकर 400, सिंगरौली में 200 से बढ़ाकर 400, श्योपुर में 200 से बढ़ाकर 300 और जिला चिकित्सालय डिंडौरी में बिस्तरों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 की गयी है।

मालथौन कनिष्ठ खण्ड न्यायालय की स्थापना और नवीन पद की स्वीकृति 

मंत्रि-परिषद द्वारा रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के न्यायिक जिला सागर की तहसील मालथौन में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड स्तर के एक नवीन पद और उनके अमले अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 6 पद इस प्रकार कुल 7 नवीन पदों का सृजन किये जाने का निर्णय लिया गया हैं।

निवर्तन के लिए भूखण्ड का आरक्षित मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन के 100 प्रतिशत क्षेत्रफल पर तय किये जाने का निर्णय 

मंत्रि-परिषद द्वारा निवर्तन के लिए भूखण्ड का आरक्षित मूल्य कलेक्टर गाईडलाईन अनुसार शत-प्रतिशत क्षेत्रफल पर तय किये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य शासन को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। निर्णय अनुसार पुनर्घनत्वीकरण नीति 2022 की कंडिका 10.11 में संशोधन कर ऑफसेट मूल्य के निर्धारण में बदलाव की स्वीकृति दी गई। पहले 60% क्षेत्रफल और 100% कलेक्टर गाइडलाइन रेट पर ऑफसेट मूल्य का निर्धारण होता था, अब 100% क्षेत्रफल और 100% कलेक्टर गाइडलाइन रेट पर ऑफसेट मूल्य का निर्धारण होगा। इससे विकास कार्यों के लिये अधिक राशि उपलब्ध होगी।

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भाईदूज हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह पर्व भाई और बहन के सहोदर स्नेह, परस्पर अपनत्व का प्रतीक है। भाईदूज भाई-बहन के पवित्र बंधन के नैसर्गिक संरक्षण और पारिवारिक जीवन मूल्यों को मजबूत बनाता है। यह पर्व भारतीय समाज की उस देशज परम्परा का निर्वहन है, जहां बहन के स्नेह में भाई का नैतिक दायित्व और जीवन पर्यन्त रक्षा का संकल्प निहित होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाईदूज का यह पर्व न केवल भाई-बहन के स्नेह का उत्सव है, बल्कि सामाजिक एकता, नारी सम्मान के साथ हमारे पारिवारिक जीवन मूल्यों के संरक्षण का प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास परिसर में आयोजित (भातृ द्वितीया/यम द्वितीया) भाईदूज के विशेष कार्यक्रम में बहनों को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बहनों के साथ आत्मीय संवाद कर सभी को भाईदूज की शुभकामनाएं दीं। प्रदेश की बहनों के साथ संवाद के दौरान उनसे राज्य सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और भावी प्राथमिकताओं की जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे लाड़ली बहनों के रूप में 1 करोड़ 26 लाख से अधिक बहनें मिली हैं। हम बहनों के जीवन में नई रोशनी, नई खुशी जोड़ रहे हैं। प्रदेश की सभी लाडली बहनों को अब हर माह 1500 रुपए मिलेंगे। बहनों के लिए सरकार के खजाने में कोई कमी नहीं है। बहनों के शब्द और उद्गार सुनकर अभिभूत हूं। हमारी बहनें लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती का समग्र रूप हैं। मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश है, जहां लाड़ली बहना योजना से हमारी बहनें हर महीने राखी और भाईदूज मनाती हैं। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना प्रदेश की बहनों की समृद्धि का सीधा मार्ग है। किसी भी जरूरत के वक्त लाड़ली बहनों को इस योजना से बड़ा संबल और सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की लाड़ली बहनों को हमारी सरकार अब तक 29 किश्तों में करीब 45 हजार करोड़ रुपए की सहायता राशि दे चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों की मुस्कान ही मध्यप्रदेश की और हमारी सरकार की जमा पूंजी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भाईदूज के पावन पर्व पर सभी लाड़ली बहनों पर पुष्पवर्षा कर भाईदूज की बधाई देकर मुख्यमंत्री निवास में आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित बहनों ने मुख्यमंत्री को तिलक लगाया, साफा पहनाया, नारियल भेंट कर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बहनों को उपहार भेंट दी और मिठाई खिलाकर आभार जताया। कार्यक्रम में मौजूद लाड़ली बहनों ने भाई-बहन के प्रेम और स्नेह पर केन्द्रित निमाड़ी लोकगीत गाये, नृत्य किया और परम्परागत स्वर लहरियों की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम स्थल को अपनत्व से भाव-विभोर कर दिया। लाड़ली बहनों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का तिलक कर उनकी दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बहनों का आशीर्वाद सदैव सरकार के साथ है। इसी कारण हम निर्भय होकर काम कर पाते हैं। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। प्रदेश का मुख्यमंत्री निवास बहनों का घर बना है। बहनों के माध्यम से दो परिवार एक साथ जुड़ते हैं। बहनों का हृदय विशाल है। वे शादी के बाद नए घर में जाकर नए माता-पिता के साथ रहती हैं। सनातन संस्कृति में उन्हें जगदंबा और लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। वे परेशानी के समय परिवार के साथ सदैव चट्टान की तरह खड़ी रहती है। प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी बहनों की ताकत 2029 में और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर वीरांगनाओं को भी याद करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती ने अपने शौर्य के बल पर मुगलों के साथ 52 युद्ध लड़े। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया और रानी अवंति बाई लोधी जैसी अनेक देवियों ने देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है।

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भाई दूज का पर्व भगवान श्रीकृष्ण और उनकी प्यारी बहन सुभद्रा के परस्पर स्नेह सहित यमराज और उनकी बहन से जुड़ी एक कहानी से प्रारंभ होता है। जो रक्षाबंधन का महत्व है, वही भाईदूज का भी महत्व है। राज्य सरकार ने रोजगारपरक नीति तैयार कर बहनों को उद्योग में काम करने पर 5 हजार रुपए की राशि अतिरिक्त सहायता के रूप में देने का निर्णय लिया है। अगर बहनें अपना उद्योग स्थापित करें, तो उन्हें 2 प्रतिशत की छूट अलग से दी जा रही है। बहनों के नाम पर मकान, दुकान और जमीन की रजिस्ट्री कराने पर अलग से छूट दिये जाने का प्रावधान है। बहनें अपना उद्योग स्थापित करें और समृद्ध बने।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश की लाड़ली बहनों को निःशुल्क आवास प्रदान किए। उनका खुद का घर नहीं है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में देशभर में बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास बहनों के लिए सदैव खुला है। मुख्यमंत्री निवास बहनों का अपना मायका है। सैकड़ों बहनों ने अपनी चरण रज से आज फिर मेरे आंगन को धन्य कर दिया है। ईश्वर हमारी सभी बहनों का घर खुशियों से भर दे। आप हमारी लाड़ली और हम आपके लाड़ले बने रहें। यह ऐतिहासिक भाईदूज मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और स्वावलंबन को अपनी नीति के केंद्र में रखा है। लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना, महिला स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना जैसी योजनाओं से महिलाओं के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश की हर बहन आत्मनिर्भर बने और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करे। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके का जिक्र करते हुए कहा कि बहन संपतिया भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव के हर घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार बहनों के कल्याण में जी-जान से लगी है। हम प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं, जहां हमारी बहनें निश्चिंत होकर दिन हो या रात, किसी भी समय काम कर सकें। इसके लिए श्रम कानूनों में संशोधन किया गया है। नियोक्ताओं के लिए भी यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा की पूरी जिम्मेदारी निभाएं। प्रदेश के कई औद्योगिक क्षेत्रों में अब वर्किग वूमन हॉस्टल/आश्रय गृह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के 47 प्रतिशत स्टार्ट अप्स का नेतृत्व हमारी बहनें कर रही हैं। बहनों के लिए हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है। बहनें अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। स्वस्थ बहनें ही समृद्ध मध्यप्रदेश बनाएंगी। मध्यप्रदेश की हर बहन का सुख, सुरक्षा और सम्मान हमारा दायित्व है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संसार की किसी भी सभ्यता में नारी शक्ति को इतना ऊंचा स्थान नहीं मिला, जितना भारतीय सनातन संस्कृति में दिया जाता है। भाईदूज बहन के आशीर्वाद और भाई के उत्तरदायित्व का पर्व है। मुझे इस बात का गर्व है कि मध्यप्रदेश इस परंपरा को न केवल जीवित रख रहा है, बल्कि उसे समाज की ताकत बना रहा है। हम लाड़ली बहना योजना को एक नए चरण में ले जा रहे हैं। इस योजना ने करोड़ों बहनों के जीवन में उजाला भरा, अब वह और भी बड़ी होने जा रही है। प्रदेश की बहनों के खाते में 1250 नहीं, बल्कि अब हर महीने 1500 रुपए आएंगे। यह जो 250 रुपए बढ़ रहे हैं, यह बहनों को नई हिम्मत, नई उम्मीद देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी, तब से अक्टूबर 2025 तक हमने करोड़ों रुपए की राशि बहनों के खातों में भेजी है। मुझे यह जानकर बेहद खुशी होती है कि किसी बहन ने इस पैसे से सिलाई मशीन खरीदी, तो किसी ने फोटोकापी मशीन, किसी बहन ने अचार-पापड़ का बिजनेस शुरू किया, तो किसी बहन ने बकरी और गाय खरीदकर डेयरी शुरू की। अब उसकी कमाई से बच्चों को अच्छी शिक्षा, परिवार को अच्छा जीवन देने में सफल हो रही हैं। बहनें अब अपने परिवारों का आर्थिक संबल भी बन रही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति कहती है कि बहन-बेटियों का सम्मान और संबल देने से घर-आंगन में समृद्धि और सौभाग्य हमेशा बना रहता है। मध्यप्रदेश में यह अनुभव बिलकुल सत्य साबित हुआ है। पिछ़ले डेढ़ साल में मध्यप्रदेश ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐसे कदम उठाए हैं, जो पूरे देश के लिए मिसाल बन गए हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना से प्रदेश की बेटियां पैदा होते ही लखपति बन रही हैं। वर्तमान में प्रदेश में 51 लाख से अधिक लाड़ली लक्ष्मी बेटियां हैं। इस योजना से मिलने वाली राशि से स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई कर रही हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना ने गरीब बेटियों का जीवन संवारा है। जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से गर्भवती माताओं का ख्याल रखा जा रहा है। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए हमने देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है, जो हमारी बहनों को हर स्तर पर नई ताकत और अवसर दे रहा है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का इस अभिनव योजना के लिए आभार ज्ञापित किया। लाड़ली बहन सुश्री पिंकी जैन ने कहा कि लाड़ली बहनों को योजना का लाभ मिलने से बहने सशक्त हुई हैं। मैंने पापड़ बनाने के लिए मशीन लगाई है। बहन सुश्री संगीता ने कहा कि प्रदेश की बहनें लाडली योजना की राशि से आर्थिक रूप से समृद्ध हुई हैं। भाई के रूप में मिले प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। आगे हर माह सभी लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलेंगे। इस योजना की राशि से बहनों को अपने व्यवसाय और स्वरोजगार स्थापित करने में बहुत बड़ी मदद मिली है।

लाड़ली बहनें बन रही हैं आत्मनिर्भर : मंत्री सुश्री भूरिया 

महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि भाई दूज के अवसर पर प्रदेश की सभी बहनें मुख्यमंत्री डॉ. यादव को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। लाडली बहना योजना से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली बहनें अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर रही हैं। बच्चों की स्कूल फीस भर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आर्थिक रूप से बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए नई योजनाएं लागू करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों और पंचायती राज व्यवस्था में बहनों को आरक्षण प्रदान किया है।

 मुख्यमंत्री निवास बना लाड़ली बहनों का मायका : राज्यमंत्री श्रीमती गौर 

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि आज मुख्यमंत्री निवास प्रदेश की लाडली बहनों का मायका बना है। भाईदूज ऐसा पर्व है जिसमें भाई अपनी बहनों के लिए रक्षा, सुरक्षा और मान सम्मान का संकल्प लेता है। लाड़ली बहना योजना से बहनों का घर परिवार में सम्मान बढ़ने लगा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह संकल्प लिया है कि अब प्रदेश की बहनें मजबूरी का नहीं, मजबूती का जीवन जी रही हैं। ये बहनों का गर्व है कि प्रदेश को ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री मिले हैं। राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री कदम-कदम पर लाडली बहनों के साथ उनकी ढाल बनकर खड़े हैं।

राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बहनों को हर माह लाड़ली बहना योजना की राशि का तोहफा मिल रहा है। अगले माह से बहनों के खाते में हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री निवास पर आज 23 अक्टूबर भाई दूज के उपलक्ष्य में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से जिले के सभी 2131 आंगनवाड़ी केंद्रों में किया गया। जिसमें प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और लाडली बहनें उपस्थित रहीं और वेबकास्ट का सीधा प्रसारण देखा गया। जिला कार्यालय के बैठक कक्ष में शहरी परियोजनाओं की लाडली बहने और जिला स्तर के समस्त अधिकारी उपस्थित रहे।