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सीतामऊ: नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज शुक्ला द्वारा बताया गया की हर बार की तरह इस बार भी दिवाली के दोरान छोटे फुटकर विक्रेताओ से किसी प्रकार का बैठक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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लदुना नवोदय विद्यालय के सामने हुआ एक्सीडेंट-गेहलोत ने पहुंचाया अस्पताल
सीतामऊ लदुना नवोदय विद्यालय के सामने दो बाइक आपस में टकरा गई जिससे ईश्वर लाल पिता कंवरलाल मालवीय उम्र 18 सेमलिया रानी आशीष पिता पप्पू लाल चौहान 20 खारियाखेड़ी दोनों को गंभीर चोट आई एक्सीडेंट में घायल दोनों व्यक्ति रोड पर काफी देर तक पड़े रहे और आने जाने वाले देखते रहे ओर एंबुलेंस का इंतजार करते रहे रस्ते से निकल रहे विश्व हिंदू परिषद के अर्जुन गहलोत ने जब घायलो को देखा तो तुरंत अपने निजी कार में बिठाकर शासकीय अस्पताल सीतामऊ लेकर गए जहां पर दोनों का प्राथमिक उपचार किया गया एवं दोनों के परिवार को फोन लगाकर बुलाया गया।
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त्यौहारी सीजन में बैंकों की सुरक्षा को लेकर एसपी मीना के निर्देश
मंदसौर। त्यौहारी सीजन के दौरान बैंकों में बढ़ती ग्राहकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने जिले के सभी बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं।
एसपी मीना ने कहा है कि प्रत्येक बैंक में सीसीटीवी कैमरे सही स्थिति में चालू हैं या नहीं, इसकी जांच संबंधित थाना प्रभारी स्वयं करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पुलिस दल नियमित रूप से बैंक परिसरों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमों द्वारा बैंकों का निरीक्षण किया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज की कार्यशीलता की पुष्टि की जा रही है। बैंकों तथा वहां आने वाले ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया यह कदम पुलिस अधीक्षक का सराहनीय एवं जनहितकारी प्रयास माना जा रहा है।
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घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग पर की गई कार्रवाई, 16 सिलेंडर जब्त
मंदसौर 18 अक्टूबर 2025/ जिला आपूर्ति अधिकारी श्री नारायण चंद्रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं संयुक्त जांच दल द्वारा मल्हारगढ़ शहरी क्षेत्र में नया बाजार, देवराचौक एवं बस स्टैण्ड क्षेत्र में कार्रवाई की गई।
जांच के दौरान 04 विभिन्न प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का बिना दस्तावेज के व्यावसायिक उपयोग पाया गया। इस पर दल द्वारा कुल 16 नग घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर आवश्यक प्रकरण दर्ज किया गया।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू कार्यों हेतु ही अनुमन्य है। इनका व्यावसायिक उपयोग कानूनन प्रतिबंधित है। उन्होंने आम नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील की कि वे घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग न करें, अन्यथा नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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निकायों की मतदाता सूची के संबंध में अब 24 अक्टूबर तक लिए जाएंगे दावे आपत्ति
21 नवम्बर को होगा अंतिम प्रकाशनमंदसौर 18 अक्टूबर 25 / सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री दीपक सिंह ने जानकारी दी है कि त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पुनरीक्षण 1 जनवरी 2025 की संदर्भ तारीख के आधार पर किया जा रहा है। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पहले 13 नवंबर को होना था। अब 21 नवम्बर 2025 को होगा।
फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 8 अक्टूबर 2025 को किया जा चुका है। प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में अब 24 अक्टूबर तक दावे आपत्ति लिए जाएंगे। पहले 8 से 17 अक्टूबर तक दावे-आपत्ति लिये जाने थे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 4 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 21 नवम्बर 2025 को किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी कर दिये गये हैं। फोटो संलग्न
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भारतीय डाक विभाग की अखिल भारतीय ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता की अंतिम तिथि 14 दिसम्बर तक
मंदसौर 18 अक्टूबर 25/ डाकघर अधीक्षक द्वारा बताया गया कि भारतीय डाक विभाग द्वारा अखिल भारतीय ढाई आखर पत्र लेखन अभियानवर्ष 2025-26 के तहत पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन 8 दिसम्बर 2025 तक किया जा रहा है | इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय मेरे आदर्श का पत्र: Letter to my Role Modelनिर्धारित किया गया है। प्रतियोगिता सभी आयु वर्ग के लिए रखी गई है, जिसमे अठारह वर्ष तक तथा अठारह वर्ष के अधिक की दो श्रेणियां रखी गई है। इन दो श्रेणियों में अंतर्देशीय पत्र (अधिकतम 500 शब्दों में ) एवं लिफाफा (अधिकतम 1000 शब्दों में) की दो उपश्रेणियां रखी गई है।
हस्त लिखित पत्र हिंदी / अंग्रेजी में अधीक्षक डाकघर, मंदसौर संभाग, मंदसौर-458001 के कार्यालय के पते पर रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा हाथों-हाथ भेजा जा सकता है। पत्र में प्रतिभागी को उम्र के सम्बन्ध में स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र देना होगा कि 1 सितम्बर 2025 को मेरी आयु 18 वर्ष से कम/अधिक है। मध्यप्रदेश परिमंडल से प्रत्येक उपश्रेणी के सर्वश्रेष्ठ तीन पत्रों को क्रमश: रू. 25000/-, रु. 10000/- एवं रु. 5000/- से पुरुस्कृत किया जायेगा एवं चयनित पत्रों को अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु महानिदेशालय नई दिल्ली भेजा जाएगा।
महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक उपश्रेणी में चयनित सर्वश्रेष्ठ तीन पत्रों को क्रमश : रू 50,000/-, रु 25000/- एवं रु 10000/-से सम्मानित किया जायेगा। पत्र पोस्ट करने की अंतिम तारीख 14 दिसम्बर 2025 रखी गयी है। इसके बाद पोस्ट किये गये पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
परिमंडल स्तर पर चयनित प्रतिभागियों का परिणाम 23 जनवरी 2025 तक घोषित किया जावेगा। परिमंडल प्रमुख श्री विनीत माथुर ,मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, मध्यप्रदेश परिमंडल,भोपाल ने मध्यप्रदेश के सभी नागरिको से अखिल भारतीय ढाई आखर पत्र लेखन अभियानसे जुड़ने की अपील की है।
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सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित सहायता के लिए हेल्पलाईन
मंदसौर 18 अक्टूबर 25/ मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित सहायता के लिए कई हेल्पलाईन संचालित की जा रही हैं। ये हेल्पलाईन 108 समस्त मार्ग ( राष्ट्रीय राजमार्ग NH, राज्यमार्ग SH, प्रमुख जिला सड़क, ग्रामीण सड़क) मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित एम्बुलेंस के लिए,1099 राज्यमार्ग (SH) पर म.प्र. सड़क निगम द्वारा संचालित एम्बुलेंस के लिए, 1033: राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित एम्बुलेंस के लिए, डॉयल 100 किसी भी आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए है। इन हेल्पलाईन के माध्यम से दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को तत्काल सहायता प्राप्त हो सकती है।
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लाड़ली बहना योजना से श्रीमती टीना ने सीलाई में गढ़ी नई पहचान
मंदसौर -मंदसौर जिले के छोटे से गाँव रेवास देवड़ा में रहने वाली श्रीमती टीना कुमावत के चेहरे पर आज आत्मविश्वास की वह चमक है, जो कभी सिर्फ एक सपना थी। जीवन के रोज़मर्रा के संघर्षों में वह अक्सर सोचती थीं, काश कुछ ऐसा कर पाती जिससे घर की हालत सुधर जाए। पति अयोध्या प्रसाद खेतों में मेहनत करते, मगर गुज़ारा मुश्किल से होता था।फिर एक दिन आई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, मानो उम्मीद की नई किरण। हर महीने मिलने वाली राशि ने श्रीमती टीना के मन में एक विचार जगाया। उन्होंने तय किया कि इस पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करना, बल्कि इसे जीवन बदलने का जरिया बनाना है।
कुछ महीनों की राशि बचाकर श्रीमती टीना ने एक सिलाई मशीन खरीदी। जब मशीन घर आई, तो उनके चेहरे पर मुस्कान और दिल में जोश था। शुरुआत में पुराने कपड़ों की मरम्मत से काम शुरू हुआ। धीरे-धीरे गाँव की महिलाएँ अपने कपड़े सिलवाने आने लगीं।
देखते ही देखते उनकी सिलाई मशीन की घर्र–घर्र आवाज़ घर की खुशियों की धुन बन गई। जहाँ पहले खर्च की चिंता रहती थी, अब वहाँ आत्मनिर्भरता की शांति बस गई थी। आज श्रीमती टीना अपने हुनर से न केवल परिवार का सहारा बनी हैं, बल्कि गाँव की और महिलाओं के लिए भी प्रेरणा हैं।
श्रीमती टीना कहती हैं — लाड़ली बहना योजना ने मुझे सिर्फ आर्थिक सहारा नहीं दिया, बल्कि आत्मविश्वास भी दिया कि मैं अपने सपनों को अपने हाथों से सजा सकती हूँ।
मुख्यमंत्री की इस योजना ने सचमुच उनके जीवन में नई दिशा और नई रोशनी भर दी। अब उनकी हर सिलाई में मेहनत, आत्मनिर्भरता और गर्व की कहानी बुनी होती है।
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विद्युत कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित
पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए आवेदन करने की करने की अंतिम तिथी 16 नवंबर
मंदसौर-ऊर्जा विभाग सहायक यंत्री विद्युत सुरक्षा एवं सहायक विद्युत निरीक्षक द्वारा बताया गया कि जिला मंदसौर के विद्युत संबंधी कारोबार से जुङे समस्त नागरिकों के लिए मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मंडल (विद्युत), भोपाल के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति विद्युत कार्यों के पर्यवेक्षण के लिये सक्षमता (Competency) हेतु पर्यवेक्षक परीक्षा-जनवरी 2026 आयोजित की जा रही है।
परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2025 तक है। जिसकी पात्रता संबंधित जानकारी/ऑनलाइन परीक्षा फार्म लिंक
https://esd.mponline.gov.in/Portal/Services/MPED/MPEDHome.aspx पर उपलब्ध हैं। जिसका प्रदेश स्तरीय परीक्षा केन्द्र भोपाल है। CEA विद्युत सुरक्षा रेगुलेशन में प्रावधान अनुसार विद्युत कार्यों का पर्यवेक्षण सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति ही सकता है। अधिक जानकारी के लिए लिंक
https://esd.mponline.gov.in/Portal/Services/MPED/MPEDHome.aspx या
सहायक यंत्री विद्युत सुरक्षा एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षकालय, ऊर्जा विभाग पर संपर्क कर सकते है।
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जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की तिमाही बैठक शीघ्र आयोजित होगी
मंदसौर -जिला सैनिक कल्याण अधिकारी श्री संजय दीक्षित ने बताया कि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की जिला स्तरीय तिमाही बैठक अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह अथवा नवंबर 2025 के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी।
बैठक में जिले के पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, विधवाओं एवं आश्रितों से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी मुद्दों एवं समस्याओं पर चर्चा की जाएगी।
श्री दीक्षित ने बताया कि सभी संबंधित व्यक्ति अपने एजेंडा, सुझाव, समस्याएं अथवा महत्वपूर्ण बिंदु 25 अक्टूबर 2025 तक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय मंदसौर में प्रस्तुत कर सकते हैं। सुझाव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, डाक (पोस्ट) के माध्यम से या ई-मेल द्वारा भी भेजे जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि प्राप्त सुझावों को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की तिमाही बैठक की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे समस्याओं का शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण किया जा सके।
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मंदसौर विकास योजना 2041 के संबंध में आपत्ति या सुझाव 14 नवंबर तक कर सकते है
मंदसौर 17 अक्टूबर 25/ नगर तथा ग्राम निवेश प्र. उप संचालक श्रीमती विनिता दर्शयामकर द्वारा बताया गया कि मंदसौर विकास योजना 2041 (प्रारूप) अमृत योजना के तहत एन.आर.एस.सी. (National Remote Sensing Centre) हैदराबाद से प्राप्त डाटा GIS आधारीत मानचित्र तैयार किया गया। मंदसौर नगर 2041 (प्रारूप) अनुसार 5 लाख जनसंख्या पर आधारीत विकास योजना तैयार किया गया। मंदसौर नगर में कुल ग्राम 32 अंकित किया गया है। मंदसौर विकास योजना में मुख्य भूमि उपयोग मिश्रित के अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक-अर्धसार्वजनिक उपयोग का लाभ प्राप्त होगा।
यदि कोई आपत्ति या सुझाव मंदसौर विकास योजना 2041 (प्रारूप) के संबंध में लिखित रूप में कलेक्टर कार्यालय मंदसौर कक्ष क्रमांक 210 में व उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, नीमच या ई-मेल आईडी Obj-sugg-devplan@mp.gov.in में 14 नवंबर से पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।
भूमि उपयोग मिश्रित रतलाम-नीमच बायपास के दोनो और दर्शाया गया है एवं प्रस्तावित ट्रांसर्पोट नगर ग्राम गुराडियादेदा में बायपास से लग कर प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित मंडी ग्राम मुलतानपुरा एवं भूनियाखेड़ी में सम्मिलित है। बस स्टेंड ग्राम नालछा में प्रस्तावित किया गया है। अन्य भूमि उपयोग मंदसौर के विकास को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया गया। तेलिया तालाब समिति सदस्य द्वारा सीमांकन मानचित्र के आधार पर दर्शाया गया एवं शिवना नदी के दोनो और 30.00 मीटर का बफर नियमानुसार दर्शाया गया है। कुल 37 मार्ग/मुख्य मार्ग प्रस्तावित किया गया है।
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मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन से दोगुनी होगी पशुपालक किसानों की आय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
प्रदेश में चलाया गया दुग्ध समृद्धि सम्पर्क अभियान
गोवर्धन पर्व सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुरूप मनाया जाएगा
मंदसौर – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गो-माता और गो-पालन का हमारी सनातन संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। जो गो-पालन करता है वह गोपाल है और जहां गो-पालन होता है वह घर गोकुल है। गो-संरक्षण एवं संवर्धन सरकार की उच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए सरकार समाज के सहयोग से निरंतर कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर पशुपालक किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। मध्यप्रदेश अपनी प्राकृतिक संपदा के साथ गो-वंश से समृद्ध राज्य है। देश के दुग्ध उत्पादन का लगभग 9प्रतिशत मध्यप्रदेश में होता है। हमारी सरकार का लक्ष्य है इसे 20 प्रतिशत तक ले जाना। इसके लिए प्रदेश के गांव-गांव में दुग्ध समृद्धि संपर्क चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पशु चिकित्सक घर-घर जाकर पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के विभिन्न आधुनिक तरीकों, पशुओं में नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य एवं पशु पोषण आदि के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2024-25 को गो-संरक्षण एवं संवर्धन वर्ष के रूप में मनाया गया।
हर जिले में मनाया जाएगा गोवर्धन पर्व
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 21 अक्टूबर को गोवर्धन पर्व लोक अनुष्ठान और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार मनाया जाए। आयोजन में गौशालाओं तथा पशुपालकों को विशेष रूप से सहभागी बनाया जाए। साथ ही गोवर्धन पर्व पर पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां दर्ज करने और नवाचार करने वाले उद्यमियों को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रदेश की गौ-शालाओं में गोवर्धन पर्व का सामुदायिक आयोजन होगा। गोवर्धन पर्व का मुख्य आयोजन रवीन्द्र भवन भोपाल में किया जाएगा, जिसमें गोवर्धन पूजन, परिक्रमा, अन्नकूट भोग मुख्य होगा। इस अवसर पर पशुचारक समुदायों की कला, बरेदी और ठाट्या नृत्य आदि का प्रस्तुतीकरण होगा। कार्यक्रम में जैविक उत्पादक, दुग्ध उत्पाद, गोबर आधारित शिल्प के स्टॉल लगाए जाएंगे, साथ ही पशुपालन, कृषि, सहकारिता विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के लिए विशेष व्यवस्था होगी। इसके साथ ही ग्रामीण आजीविका के लिए दुग्ध उत्पादन और वृंदावन ग्राम योजना के विस्तार के लिए भी गतिविधियों का संचालन होगा। गोवर्धन पर्व पर सभी जिलों में गतिविधियां संचालित की जाएंगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में पंचगव्य उत्पाद जैसे घी, दूध, पनीर और दही से बनी सामग्री का वितरण किया जाएगा।
प्रदेश में चलाया गया दुग्ध समृद्धि सम्पर्क अभियान
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत गांव गांव में घर-घर जाकर पशुपालकों को पशुओं में नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं के टीकाकरण, उनकी स्वास्थ्य रक्षा, संतुलित पशु आहार, पशु पोषण आदि के बारे में तकनीकी और व्यावहारिक जानकारी दी गई। पशुपालकों को उपलब्ध संसाधनों में कम खर्च पर अधिक दूध उत्पादन करने और ज्यादा लाभ कमाने के बारे में जागरूक किया गया। अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत विभाग के अधिकारी–कर्मचारियों द्वारा 10 या अधिक गौवंश–भैंस वंश पालने वाले पशुपालकों से संवाद करने के लक्ष्य अनुसार समस्त जिलों में तीन लाख 70 हजार से अधिक पशुपालकों से उनके घर पहुंचकर भेंट की और उन्हें पशुपालन के संबंध में जानकारी दी, साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया।
अभियान के दौरान मुख्य फोकस पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने पर रहा. अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, संभागीय आयुक्त, जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों और समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भी विभिन्न स्थानों पर पशुपालकों से भेंट की गई और उन्हें दूध उत्पादन और पशुपालन से ज्यादा लाभ उठाने के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई एवं पशुपालकों के अनुभव भी साझा किए गए। किसानों और पशुपालकों ने भी उत्साहपूर्वक इस अभियान में सहभागिता की।
गो-शालाओं की अनुदान राशि में वृद्धि
मध्यप्रदेश शासन गो-पालन, गो-संवर्धन व गो-वंश के बेहतर व्यवस्थापन के लिए कृत संकल्पित है। राज्य शासन ने गो-शालाओं में गो-वंश के आहार आदि के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को 20 रुपये प्रति गो-वंश प्रतिदिन से बढ़ाकर 40रुपये प्रति गो-वंश प्रतिदिन कर दिया है। गो-शालाओं में उपलब्ध गो-वंश के भरण-पोषण के लिए 2 वर्ष पहले तक 90 करोड़ रूपये का बजट था, जिसे पिछले वर्ष बढ़ा कर 250 करोड रूपये किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में इस राशि को बढ़ा कर 600 करोड़ रूपये कर दिया गया है। गो-वंश के व्यवस्थापन के लिए डीबीटी के माध्यम से अनुदान की राशि सीधे गो-शालाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। प्रत्येक माह लगभग 50 करोड़ रूपये की राशि गो-शालाओं को अंतरित की जा रही है।
1000 से अधिक नवीन गो- शालाएं
वर्तमान में प्रदेश में 2900 गो-शालाएं संचालित है, जिनमें लगभग 4 लाख 25 हजार गो-वंश का व्यवस्थापन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री गो-सेवा योजना के अंतर्गत 2203 गो-शालाएं निर्मित कर संचालित की जा रही हैं, जिनमें 2 लाख 11हजार गो-वंश का व्यवस्थापन किया जा रहा है।
विगत एक वर्ष में 1000 से अधिक नवीन गो-शालाएं प्रारंभ की गई हैं, जिनमें एक लाख से अधिक गो-वंश का व्यवस्थापन किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध गो-वंश के आश्रय एवं भरण-पोषण के लिए नगर पालिक निगम ग्वालियर, उज्जैन औरइंदौर में वृहद गौशालाएं खोली गई हैं। भोपाल में 69.18 एकड़ भूमि पर 10,000 गौवंश क्षमता की वृहद गो-शाला का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत लगभग 45करोड़ रूपये है। इसे आगामी एक वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है। गो-अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र, सालरिया, जिला आगर-मालवा में वर्तमान में 6500गो-वंश का व्यवस्थापन किया जा रहा है।
स्वावलंबी गो-शालाओं (गोकुल धाम) की स्थापना नीति-2025
गो-शालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने अनूठी पहल की है। प्रदेश में स्वावलंबी गो-शालाओं (गोकुल धाम) की स्थापना की नीति-2025 लागू की गई है, जिसमें न्यूनतम 5000 गौवंश के व्यवस्थापन के लिए राज्य सरकार द्वारा 130 एकड़ तक भूमि गो-शालाओं को उपयोग के लिए दिए जाने को प्रावधान है। इसमें से 5 एकड़ भूमि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दी जाएगा। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। स्वाबलंबी गो-शालाओं के लिए प्रदेश के 18 जिलों में 4235 एकड़ भूमि आवंटित हो चुकी है और 13 जिलों मंदसौर , जबलपुर , रायसेन , दमोह , सागर , पन्ना , विदिशा , सतना , अशोकनगर , छतरपुर , रतलाम , शाजापुर और भिण्ड में इस कार्य के लिए निविदाएं भी जारी की जा चुकी हैं।
मध्यप्रदेश गो-वंश के वध पर कानूनी पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य
मध्यप्रदेश गो-वंश के वध पर कानूनी रूप से पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में गो-वंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 (संशोधित 2010) लागू है, जिसमें गो-वंश के वध पर 7 साल का कारावास तथा गो-मांस रखने/परिवहन करने पर 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। अधिनियम को और अधिक कठोर करते हुए मध्यप्रदेश गो-वंश वध प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम-2024 में गो-वंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन को राजसात करने का प्रावधान भी किया गया है।
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राष्ट्रीय गुजराती बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालू सिंह वानिया द्वारा समूह लोन वितरित
मन्दसौर। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीबालू सिंह वानिया द्वारा गांव तितरोद में पूर्व के बचे हुए समूह गांव तितरोद व खेड़ा कि समाज की महिलाओं को 25- 25 हजार रुपए का समूह लोन वितरित किया गया कुल 6 लाख रुपये का समूह लोन तितरोद में समूह की महिलाओं को बुलाकर नगद राशि वितरित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगीलाल राठौड मंदसौर, जिला अध्यक्ष कमलेश परमार, जिला संयोजक राधेश्याम जी सोलंकी, जिला कोषाध्यक्ष मोहनलाल वाघेला, जिला संगठन मंत्री प्रेम कुमार जी वाघेला, जिला उपाध्यक्ष भंवर लाल सोलंकी, तहसील अध्यक्ष नाथूलाल सोलंकी,तहसील उपाध्यक्ष फकीरचंद परमार एवं कई गांवों की कार्यकारिणी उपस्थित थी।
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह की समाज के संगठन के बारे में व्यस्तता के चलते उनका प्रतिनिधित्व कमलेश परमार द्वारा किया गया एवं राष्ट्रीय सलाहकार अर्जुन सिंह हरोड का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगीलाल राठौड़ द्वारा किया गया सभी महिलाओं को लोन राशि के साथ दीपावली के अवसर पर एक-एक साड़ी भी अध्यक्षजी द्वारा भेट की गई।
अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि अन्य समूह को भी अति शीघ्र राशि वितरित की जाएगी एवं मंदसौर जिले में लगभग 10 समूह तैयार किए जाएंगे इस अवसर पर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन के बारे में भी अध्यक्ष महोदय से समाज जन द्वारा चर्चा की गई।
मुआवजा राशि में घोटाला करे कोई, भरे किसान- एड. पाटीदारमंदसौर। सरकार द्वारा सोयाबीन की फसल में हुए नुकसान की मुआवजा राशि पहले ही ऊंट के मुंह से जीरा जैसी अत्यंत अल्प राशि दी गई है, और वह भी पात्र किसानों को नहीं दी गई है, जिनको राशि दी गई, और उनके खाते में जमा की गई, उनको भी नोटिस दिये जा रहे है कि यह राशि आपके खाते में गलती से भेज दी गई है, और आप इसे तुरंत वापस करे।
आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष गंगाराम पाटीदार एडवोकेट द्वारा बताया गया कि, सरकार द्वारा न तो मुआवजे का सर्वे उचित तरीके से करवाया गया, और सर्वे भी घर बैठे अधिकारियों व कर्मचारियों ने मनचाहे तरीके से कर दिया, जिससे 100 प्रतिशत नुकसान वाले किसानों का 10 प्रतिशत नुकसान बताया गया, और जब मुआवजा देने की बारी आई तो वहां पर भी नकारा व लापरवाह कर्मचारियों की वजह से मुआवजा नहीं मिला. जिन किसानो को मुआवजा दिया भी गया उन्हे वह मुआवजा राशि वापिस करने के लिये नोटिस दिये गये है, प्रशासन का अत्यांचार वही नहीं रूका बल्कि हजार पांच सौ रूपये की राशि वसुल करने बाबत् किसानो के बैंक खाते ही सीज़ करवा दिये जिससे न तो वह अपनी दीपावली मना पा रहे है और न ही रबी फसल की तैयारी हेतु खाद्य बीज एवं डीजल की व्यवस्था करवा पा रहे है।
सभी किसानो से गंगाराम पाटीदार एडवोकेट द्वारा आहवान किया गया कि वह अपने नोटिस लेकर आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय में आकर सम्पर्क करे, रूपये वापिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मुद्दे को न्यायालय में ले जाकर हल करवाएंगे एवं एक जन आंदोलन खडा किया जाएगा।
