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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भ्रमण कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर, एसपी ने किया गांधीसागर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण
मंदसौर 11 सितंबर 25/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 सितंबर को गांधी सागर में फॉरेस्ट रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसी क्रम में कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार मीना ने गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं एसपी ने हेलीपैड स्थल, पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग, मंच, आमसभा स्थल की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार से अवलोकन किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करे। स्वच्छता एवं नगर निकाय विभाग कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई एवं चलित शौचालय की व्यवस्था करे। पुलिस विभाग यातायात व्यवस्था, पार्किंग एवं सुरक्षा प्रबंधन को व्यवस्थित रूप से लागू करे। एसडीईआरएफ एवं गोताखोर दल को तैनात करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, जिलाधिकारी सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 सितम्बर को करेंगे गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट का शुभारंभ
लक्ज़री कैंपिंग से हवाई एडवेंचर तक – गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट में मिलेगा रोमांचक अनुभव
मंदसौर 11 सितम्बर 25/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 सितम्बर को गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के चौथे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। यह रिट्रीट लल्लूजी एंड संस द्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से विकसित किया गया है, जो लक्ज़री कैंपिंग, एडवेंचर टूरिज्म और सांस्कृतिक गतिविधियों का अनूठा संगम है।
गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के दौरान पर्यटक टेंट सिटी में हॉट-एयर बलूनिंग, पैरामोटरिंग, जेट स्कीइंग, कायाकिंग और मोटर बोटिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। साथ ही, हिंगलाजगढ़ किले की हेरिटेज ट्रेल, गांधीसागर अभयारण्य में वन्यजीव सफारी और ग्रामीण जीवन के अनुभव भी पर्यटकों के आकर्षण का हिस्सा रहेंगे।
इस रिट्रीट में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता पर विशेष ध्यान दिया गया है। लगभग 2,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित बटरफ्लाई गार्डन में 4,000 से अधिक पोषक एवं पराग प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। यहां पहले से ही 40 से अधिक तितली प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं। यह केंद्र शिक्षा एवं इंटरप्रिटेशन स्थल के रूप में पर्यटकों को तितलियों के जीवन चक्र की जानकारी प्रदान करेगा।
इसके अलावा इस सीज़न में रॉक आर्ट इंटरप्रिटेशन ज़ोन, जो चतुर्भुज नाला की प्राचीन शैलचित्र कला से प्रेरित है, तथा बायोडायवर्सिटी वॉक जैसी गतिविधियां भी शामिल की गई हैं।
पर्यटक इस रिट्रीट में गाइडेड बटरफ्लाई गार्डन टूर, नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग, वाटर स्पोर्ट्स (स्पीड बोट, बनाना राइड, जेट स्की, कयाकिंग) और हवाई एडवेंचर (हॉट एयर बैलूनिंग व पैरामोटरिंग) जैसी शानदार गतिविधियों का अनुभव लेकर प्रकृति के और करीब आ सकेंगे।
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मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मेलखेड़ा में कार्यशाला का आयोजन
मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान के लिए 24×7 टोल-फ्री नंबर 14416 या 18008914416 पर कॉल करें
मंदसौर 11 सितम्बर 25 / स्वास्थ्य विभाग के जिला मीडिया अधिकारी डॉ. एम.एल. कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेलखेड़ा में एक महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य संवाद/कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन्हें यह जानकारी देना था कि मानसिक समस्याओं के लिए वे कहाँ से मदद प्राप्त कर सकते हैं।
कार्यशाला में जिला चिकित्सालय मंदसौर के ‘मन कक्ष’ की टीम ने हिस्सा लिया। टीम ने बताया कि ‘मन कक्ष’ में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए नि:शुल्क परामर्श और दवाइयाँ उपलब्ध हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज के मनोरोग चिकित्सक, जिला चिकित्सालय के चिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट और नर्सिंग स्टाफ़ अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं। टीम ने लोगों से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मंदसौर के ‘मन कक्ष’ में संपर्क करने या 24×7 टोल-फ्री नंबर 14416 या 18008914416 पर कॉल करने का आग्रह किया।
हर व्यक्ति के जीवन में कुछ परेशानियाँ होती हैं, लेकिन वे समस्याएँ नहीं बल्कि परिस्थितियाँ होती हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि व्यक्ति को इन परिस्थितियों और अपने काम के साथ तालमेल बिठाना सीखना चाहिए।
इस कार्यशाला का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों तक मानसिक स्वास्थ्य के महत्व का संदेश पहुँचाना था। कार्यशाला में जिला चिकित्सालय की ‘मन कक्ष’ टीम के सदस्य डॉ. ऋषिकेश्वर त्रिवेदी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, श्रीमती ज्योति बाला कुमावत साइकेट्रिक नर्सिंग ऑफिसर, श्रीमती मानसी मिश्रा रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट ने अपने विचार व्यक्त किए।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ़, आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल का समर्थन किया।
============== मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में डिजिटल बदलाव का ग्लोबल लीडर बन रहा है मध्यप्रदेश
भोपाल के नीति संवाद से दुनिया के मंच पर उभरा डिजिटल विजन
Google Cloud और World Bank संग जुड़कर राज्य बनाएगा नई पहचान
मंदसौर 11 सितम्बर 25 / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक साझेदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अब तक गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक ही गूगल क्लाउड जैसी तकनीकी कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए प्रमुख माने जाते थे, अब मध्यप्रदेश भी इस सूची में शामिल होकर देश के डिजिटल भविष्य का प्रमुख केंद्र बन गया है।
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा Transformative Change, Sustainable Outcome विषय पर नीति संवाद आयोजित किया गया। ट्रांसफोर्मेटिव चेंज, सस्टेनेबल आउटकम के इस आयोजन ने साबित किया कि मध्यप्रदेश केवल नीतियां बनाने वाला राज्य नहीं है, बल्कि उन्हें वैश्विक संस्थानों और टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ मिलकर धरातल पर लागू करने की दिशा में भी अग्रसर है।
नीति संवाद में वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल लीड श्री परमेश शाह और Google Cloud के स्ट्रैटेजी हेड श्री सिद्धार्थ प्रकाश विशेष रूप से उपस्थित रहे। दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि मध्यप्रदेश का विजन और प्रतिबद्धता उसे पूरे देश के लिए एक Lighthouse State बना सकती है।
वर्ल्ड बैंक के श्री परमेश शाह ने बताया कि एशिया और अफ्रीका में ओपन डिजिटल व्यवस्था ने किसानों और युवाओं को नए अवसर दिए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि मध्यप्रदेश की संस्थाएं और दृष्टि मध्यप्रदेश को भारत का पहला मॉडल स्टेट बना सकती हैं। उन्होंने राज्य में ओपन नेटवर्क लैब स्थापित करने का सुझाव भी दिया जिससे सभी विभागों का डाटा एकत्रित कर नागरिकों को सटीक और बेहतर सेवाएं मिल सकें।
ग्लोबल लीड के श्री सिद्धार्थ प्रकाश ने कहा कि मध्यप्रदेश ने जिस स्पष्ट विजन और गंभीर प्रतिबद्धता के साथ हमें आमंत्रित किया है, वह अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड तकनीक की मदद से मध्यप्रदेश राज्य पूरे देश के लिए नई मिसाल बनेगा।
संस्थान के निदेशक एवं राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर केवल तकनीक नहीं है, बल्कि यह भरोसे और पारदर्शिता की मजबूत नींव है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश वैश्विक संस्थानों और इनोवेटर्स के साथ मिलकर नए विचार और अवसरों का निर्माण कर रहा है।
आयुक्त मनरेगा श्री अवि प्रसाद और MP DAY SRLM की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री हर्षिका सिंह ने बताया कि ओपन नेटवर्क से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, साथ ही महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को नई दिशा दी जा सकेगी। पहले इंडिया फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक श्री रवि पोखरना ने भी अपने सुझाव रखे और डिजिटल ढांचे को और मज़बूत बनाने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दूरदृष्टि और सतत प्रयासों ने मध्यप्रदेश को उस स्थान पर पहुंचा दिया है, जहां अब यह राज्य डिजिटल बदलाव और वैश्विक साझेदारी का नया केंद्र माना जा रहा है। अब मध्यप्रदेश भी Google Cloud और World Bank जैसे अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स की विशेष सूची में शामिल होकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ओपन नेटवर्क्स की वैश्विक चर्चा का अहम हिस्सा बन चुका है।
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मध्यप्रदेश को मिला ‘बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड’ अवॉर्ड
केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने प्रदान किया अवार्ड
इंडिया ट्रैवल अवॉर्ड्स 2025 : नई दिल्ली में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड हुआ सम्मानित
मंदसौर 11 सितम्बर 25 / केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रतिष्ठित बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया है। यह सम्मान नई दिल्ली के ली मेरिडियन में 9 सितम्बर को भव्य इंडिया ट्रैवल अवॉर्ड्स 2025 समारोह में प्रदान किया गया। इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मान ने भारत के पर्यटन क्षेत्र में नवाचार, उत्कृष्टता और सतत विकास को लेकर मध्यप्रदेश की अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया है।
पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि यह सम्मान मध्यप्रदेश की जनता और यहां की संस्कृति के गौरव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन को विकास की धुरी बनाने का संकल्प लिया है। प्रदेश की धरोहर, प्राकृतिक संपदा और लोक-परंपराओं को विश्वस्तर पर पहचान दिलाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यह अवॉर्ड हमें और ऊर्जा देता है कि हम पर्यटन को न केवल राज्य की पहचान, बल्कि रोज़गार और आत्मनिर्भरता का मज़बूत साधन भी बनाएं।
अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति, गृह और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि यह अवॉर्ड हमारी टीम की साझा मेहनत और विजन का परिणाम है। हमारा लक्ष्य सिर्फ नए पर्यटन स्थल बनाना नहीं है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, महिलाओं को नए अवसर प्रदान करना, हमारी संस्कृति और परंपराओं को संजोना, प्राकृतिक धरोहर को बचाना और पर्यटन को सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। यह सम्मान हमें और प्रेरित करता है कि हम मध्यप्रदेश को ऐसा खास पर्यटन स्थल बनाएं, जहां परंपरा, प्रकृति और आधुनिकता एक साथ दिखाई दें।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने, इको-टूरिज्म सर्किट विकसित करने, सामुदायिक होमस्टे को बढ़ावा देने, साहसिक और अनुभवात्मक पर्यटन को विस्तार देने के साथ-साथ आतिथ्य सत्कार और विज़िटर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में बोर्ड सतत रूप से कार्यरत है। लक्ष्य पर्यटकों को विश्वस्तरीय पर्यटन अनुभव प्रदान करना है।
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“सेवा पखवाड़ा अभियान” के अंतर्गत विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में होंगी विविध गतिविधियां
उच्च शिक्षा विभाग ने 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक आयोजन के लिए जारी की कार्यसूची
मंदसौर 11 सितम्बर 25 / मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशों के अनुपालन में, उच्च शिक्षा विभाग ने 17 सितम्बर से आरम्भ होने वाले “सेवा पखवाड़ा अभियान” के अंतर्गत, प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विविध गतिविधियां आयोजित होंगी। इसके अनुसार 17 सितम्बर को स्वच्छता रैली तथा शैक्षणिक संस्थानों में स्वच्छता अभियान, 18 सितम्बर को पौध-रोपण एवं पर्यावरण जागरूकता के लिए व्याख्यान, 19 सितम्बर को जैविक खेती के संबंध में जागरूकता रैली / किसानों के साथ चर्चा, 20 सितम्बर को सामाजिक कुरूतियों के प्रति जागरूकता व्याख्यान / संवाद / नुक्कड नाटक का प्रदर्शन किया जायेगा।
जारी आदेश में 21 सितम्बर को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयं सेवकों द्वारा श्रमदान एवं रैली, 22 सितम्बर को सामाजिक कुरूतियों के प्रति जागरूकता व्याख्यान / संवाद / नुक्कड नाटक का प्रदर्शन, 23 सितम्बर को ऊर्जा संरक्षण पर संवाद, 24 सितम्बर को स्थानीय लघु एवं कटीर उद्योगों के प्रति जागरूकता व्याख्यान, 25 सितम्बर को रक्तदान एवं रक्त परीक्षण शिविर, 26 सितम्बर को रक्त परीक्षण शिविर, 27 सितम्बर को सिकल सेल एनीमिया स्किनिंग शिविर में विद्यार्थियों की सहभागिता, 28 सितम्बर को राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेटस द्वारा श्रमदान एवं रैली, 29 सितम्बर को “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार” अभियान के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के साथ विद्यार्थियों की सहभागिता, 30 सितम्बर को “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार” अभियान के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के साथ विद्यार्थियों की सहभागिता, 1 अक्टूबर को पौध-रोपण एवं पर्यावरण जागरूकता के लिए व्याख्यान एवं 2 अक्टूबर को सत्य एवं अहिंसा की शपथ / स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग / उत्पाद पर व्याख्यान एवं जनजागरण रैली का आयोजन किया जाएगा।
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13 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत में BSNL प्रकरणों का निराकरण में उपभोक्ताओं को 10 से 50% तक की छूट मिलेगी
मंदसौर 11 सितम्बर 25/ मध्यप्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा 13 सितम्बर 2025 (शनिवार) को सभी तहसील एवं जिला न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
इसी क्रम में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL), मंदसौर ने भी अपनी लंबित राशि से संबंधित लगभग 613 प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किए हैं। ये प्रकरण मंदसौर, गरोठ, नारायणगढ़ एवं सीतामऊ कार्यालयों से संबंधित हैं। उपभोक्ता लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे।
BSNL उपभोक्ताओं को लंबित राशि के निराकरण हेतु विशेष छूट भी प्रदान कर रहा है। उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार 13 सितम्बर 2025 से पूर्व भी कार्यालय से संपर्क कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं। इस विशेष योजना के अंतर्गत दूरसंचार/मोबाइल/FTTH सेवाओं की लंबित राशि वाले प्रकरणों में उपभोक्ताओं को 10% से 50% तक की छूट दी जाएगी।
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नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में होंगे समझौते
लोक अदालत 13 सितंबर को
मंदसौर 11 सितम्बर 25 / ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। उन्होंने विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए लोक अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरण एवं अदालत में लंबित प्रकरणों में निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं में प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।
प्रि-लिटिगेशन स्तर पर – कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
लिटिगेशन स्तर पर – कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
कंपनी ने कहा है कि नेशनल लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी जो आकलित सिविल दायित्व राशि रू. 10,00,000 (दस लाख ) तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 13 सितंबर 2025 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के लंबित प्रकरणों में भी लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान कर प्रकरणों का निराकरण भी लोक अदालत के माह के दौरान किया जाएगा। लोक अदालत की प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित मापदंडों के अधीन 10 लाख रूपए तक की सिविल दायित्व की राशि के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक गैर घरेलू व 10 अश्वशक्ति के औद्योगिक श्रेणी के लंबित प्रकरणों का आवेदन संबंधित उप महा प्रबंधक को देना होगा, आकलित राशि पर 20 प्रतिशत एवं अधिशासित ब्याज राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने पर, इसके पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवर्ती ब्याज अनुरूप 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर, 100 फीसदी की छूट दी जाएगी। बशर्ते किसी प्रकरण में धारा 127 के अंतर्गत गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष अथवा उच्च न्यायालय में कोई अपील लंबित न हो।
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मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में डिजिटल बदलाव का ग्लोबल लीडर बन रहा है मध्यप्रदेश
भोपाल के नीति संवाद से दुनिया के मंच पर उभरा डिजिटल विजन
Google Cloud और World Bank संग जुड़कर राज्य बनाएगा नई पहचान
मंदसौर 11 सितम्बर 25 / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक साझेदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अब तक गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक ही गूगल क्लाउड जैसी तकनीकी कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए प्रमुख माने जाते थे, अब मध्यप्रदेश भी इस सूची में शामिल होकर देश के डिजिटल भविष्य का प्रमुख केंद्र बन गया है।
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा Transformative Change, Sustainable Outcome विषय पर नीति संवाद आयोजित किया गया। ट्रांसफोर्मेटिव चेंज, सस्टेनेबल आउटकम के इस आयोजन ने साबित किया कि मध्यप्रदेश केवल नीतियां बनाने वाला राज्य नहीं है, बल्कि उन्हें वैश्विक संस्थानों और टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ मिलकर धरातल पर लागू करने की दिशा में भी अग्रसर है।
नीति संवाद में वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल लीड श्री परमेश शाह और Google Cloud के स्ट्रैटेजी हेड श्री सिद्धार्थ प्रकाश विशेष रूप से उपस्थित रहे। दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि मध्यप्रदेश का विजन और प्रतिबद्धता उसे पूरे देश के लिए एक Lighthouse State बना सकती है।
वर्ल्ड बैंक के श्री परमेश शाह ने बताया कि एशिया और अफ्रीका में ओपन डिजिटल व्यवस्था ने किसानों और युवाओं को नए अवसर दिए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि मध्यप्रदेश की संस्थाएं और दृष्टि मध्यप्रदेश को भारत का पहला मॉडल स्टेट बना सकती हैं। उन्होंने राज्य में ओपन नेटवर्क लैब स्थापित करने का सुझाव भी दिया जिससे सभी विभागों का डाटा एकत्रित कर नागरिकों को सटीक और बेहतर सेवाएं मिल सकें।
ग्लोबल लीड के श्री सिद्धार्थ प्रकाश ने कहा कि मध्यप्रदेश ने जिस स्पष्ट विजन और गंभीर प्रतिबद्धता के साथ हमें आमंत्रित किया है, वह अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड तकनीक की मदद से मध्यप्रदेश राज्य पूरे देश के लिए नई मिसाल बनेगा।
संस्थान के निदेशक एवं राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर केवल तकनीक नहीं है, बल्कि यह भरोसे और पारदर्शिता की मजबूत नींव है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश वैश्विक संस्थानों और इनोवेटर्स के साथ मिलकर नए विचार और अवसरों का निर्माण कर रहा है।
आयुक्त मनरेगा श्री अवि प्रसाद और MP DAY SRLM की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री हर्षिका सिंह ने बताया कि ओपन नेटवर्क से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, साथ ही महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को नई दिशा दी जा सकेगी। पहले इंडिया फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक श्री रवि पोखरना ने भी अपने सुझाव रखे और डिजिटल ढांचे को और मज़बूत बनाने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दूरदृष्टि और सतत प्रयासों ने मध्यप्रदेश को उस स्थान पर पहुंचा दिया है, जहां अब यह राज्य डिजिटल बदलाव और वैश्विक साझेदारी का नया केंद्र माना जा रहा है। अब मध्यप्रदेश भी Google Cloud और World Bank जैसे अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स की विशेष सूची में शामिल होकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ओपन नेटवर्क्स की वैश्विक चर्चा का अहम हिस्सा बन चुका है।
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हाट बाजार में सिकल सेल और टीबी की स्क्रीनिंग कराएं: राज्यपाल श्री पटेल
सिकल सेल अभियान की अवधि बढ़ाएं : राज्यपाल श्री पटेल
राजभवन में हुई समीक्षा बैठक
मंदसौर 11 सितम्बर 25 / राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि हाट बाजारों में सिकल सेल और टीबी की स्क्रीनिंग शिविर लगाए जाने चाहिए जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की छितरी आबादी तक पहुंच हो सके। उन्होंने कहा कि सिकल सेल जाँच के 100 दिवसीय अभियान की उपलब्धियां प्रभावी है और अभियान को 125 दिन तक बढ़ाया जाना चाहिए।
राज्यपाल श्री पटेल राजभवन के जवाहर खण्ड में बुधवार को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष और जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री दीपक खांडेकर भी मौजूद थे।
राज्यपाल श्री पटेल ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आगनबाड़ियों के साथ सतत संपर्क पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रभावी संचालन में आगनबाड़ी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिलों के प्रवास के दौरान वह पीएम जनमन, धरती आबा अभियान, सिकल सेल और टी.बी. रोग की समीक्षा अनिर्वायत: करेंगे। उन्होंने अपेक्षा की है कि जिलों में राज्यपाल के प्रवास के दौरान कार्यक्रम स्थल पर टी.बी., सिकल सेल रोग की स्क्रीनिंग शिविरों का आयोजन किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करने की भी जरूरत बताई है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सांसद और विधायक निधि से वित्तीय सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि वे सहयोग की जनप्रतिनिधियों से भी अपील करेंगे।
राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता में स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम कड़ी तक पहुंच बहुत महत्वपूर्ण है। समुदाय के बीच पहुंच कर स्वास्थ्य शिक्षा के प्रयास बहुत प्रभावी होते हैं। उन्होंने एकलव्य विद्यालयों में सिकल सेल जांच शिविरों के आयोजन की पहल की सराहना की। जनजातीय छात्रावास के प्राचार्य और शिक्षकों को सिकल सेल रोग के संबंध में सेंसेटाईज करने के प्रयास करने के लिए कहा है।
राज्यपाल श्री पटेल ने आयुर्वेदिक औषधियों की वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाए जाने की जरूरत बताई। उन्होंने सिकल सेल रोगियों को आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध करवाने को कहा। बताया गया कि विभाग द्वारा चयनित पायलट जिले धार में 1546 और बड़वानी में 1015 रोगियों को सिकल सेल की आयुर्वेदिक औषधियाँ दी जा रही है। प्रदेश में 17 सितम्बर से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जाएगा। सिकल सेल के लिए संचालित 100 दिवसीय अभियान के दौरान सिकल सेल रोगियों को जेनेटिक कार्ड वितरण कार्य बहुत तेज गति से हुआ है। अभियान अवधि में 12 लाख से अधिक कार्ड वितरित हुए है। विभाग द्वारा 1 करोड़ वां कार्ड प्रधानमंत्री द्वारा वितरित करावाने की योजना है। प्रदेश में टी.बी. और सिकल सेल रोग प्रबंधन प्रयासों के परिणामों के बेहतर संकेत मिल रहे हैं। टी.बी. रोगियों के ड्रॉप आउट और मृत्यु दर में कमी दिख रही है। सिकल सेल प्रबंधन से मातृ मृत्यु दर में भी कमी होने की जानकारी मिली है।
बैठक में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, प्रमुख सचिव आयुष श्री डी.पी. आहूजा, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य श्री गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री संदीप यादव, आयुक्त आयुष श्रीमती उमा महेश्वरी, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सुश्री सलोनी सिडाना, राज्यपाल के अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव और जनजातीय प्रकोष्ठ की सचिव श्रीमती जमुना भिड़े मौजूद थीं।
