मंदसौर एम आर यूनियन ने श्रम आयुक्त के नाम दिया ज्ञापन
मन्दसौर। मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन (एमपीएमएसआरयू) की मंदसौर इकाई द्वारा श्रम आयुक्त रजनी सिंह के नाम मंदसौर श्रम कार्यालय के श्रम अधिकारी प्रकाश डोडवे से बात कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया।
मंदसौर एम आर यूनियन के अध्यक्ष दिनेश चंदवानी ने बताया कि विगत कई समय से हमारी विभिन्न जायज मांगों को लेकर हम सभी संघर्षरत है। पूर्व में भी हमारी यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल श्रम आयुक्त इंदौर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन, श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह सहित कई विधायकों से मिला था। किन्तु अभी तक हमारी मांगों पर कोई भी उचित कार्यवाही मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा नहीं की गई है। ज्ञापन का वाचन यूनियन सचिव मयंक चुनेकर ने किया और बताया कि हमारी प्रमुख मांगों में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2(s) में संशोधन करते हुए दवा एवं बिक्री संवर्धन कर्मचारियों को कर्मकार की श्रेणी में परिभाषित करना, आठ घंटे का कार्य समयावली घोषित उसे लागू करना, न्यूनतम वेतन 26,910 का निर्धारण करना, सेल्स प्रमोशन 1976 एक्ट को सख्ती से लागू करना एवं मजदूर विरोधी चार श्रमिक कानूनों को मध्य प्रदेश में लागू न करना इत्यादि है। इस अवसर पर लोकेश जैन, राहुल गहलोत, विनोद बसेर, महेश धनोतिया, संदीप भावसार, शाहिद मंसूरी, विनोद गुप्ता, दीपक दीक्षित, शेर मुहम्मद, मनीष मालवीय, यश राका, दीपक गोयल, विनय मुजावदिया, प्रतिक मुदलियार, विपेंद्र सिंह, विनोद राठौर, क्रिपाल सिंह और मयंक राणा इत्यादि उपस्थित थे।
मन्दसौर। मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन (एमपीएमएसआरयू) की मंदसौर इकाई द्वारा श्रम आयुक्त रजनी सिंह के नाम मंदसौर श्रम कार्यालय के श्रम अधिकारी प्रकाश डोडवे से बात कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया।
मंदसौर एम आर यूनियन के अध्यक्ष दिनेश चंदवानी ने बताया कि विगत कई समय से हमारी विभिन्न जायज मांगों को लेकर हम सभी संघर्षरत है। पूर्व में भी हमारी यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल श्रम आयुक्त इंदौर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन, श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह सहित कई विधायकों से मिला था। किन्तु अभी तक हमारी मांगों पर कोई भी उचित कार्यवाही मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा नहीं की गई है। ज्ञापन का वाचन यूनियन सचिव मयंक चुनेकर ने किया और बताया कि हमारी प्रमुख मांगों में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2(s) में संशोधन करते हुए दवा एवं बिक्री संवर्धन कर्मचारियों को कर्मकार की श्रेणी में परिभाषित करना, आठ घंटे का कार्य समयावली घोषित उसे लागू करना, न्यूनतम वेतन 26,910 का निर्धारण करना, सेल्स प्रमोशन 1976 एक्ट को सख्ती से लागू करना एवं मजदूर विरोधी चार श्रमिक कानूनों को मध्य प्रदेश में लागू न करना इत्यादि है। इस अवसर पर लोकेश जैन, राहुल गहलोत, विनोद बसेर, महेश धनोतिया, संदीप भावसार, शाहिद मंसूरी, विनोद गुप्ता, दीपक दीक्षित, शेर मुहम्मद, मनीष मालवीय, यश राका, दीपक गोयल, विनय मुजावदिया, प्रतिक मुदलियार, विपेंद्र सिंह, विनोद राठौर, क्रिपाल सिंह और मयंक राणा इत्यादि उपस्थित थे।
